राष्ट्रको सुरक्षा र लम्पसारवाद

नेपालको सामरिक महत्वप्रति विशेष ध्यान दिई राष्ट्रको सुरक्षा नीति तय गर्ने कार्य 'पृथ्वीनारायण शाह' ले बाहेक अरू कुनै शासकले सोचेनन् । राजा वीरेन्द्रको 'शान्ति क्षेत्र' को प्रस्ताव केही हदसम्म 'नेपालको सामरिक महत्व र राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थालाई जोड्ने प्रयास थियो' तर यो पनि सचेत योजनाभन्दा भावना र संयोग बन्न पुग्यो । उतिबेला जब भारतमा साम्राज्यवादी बेलायती उपनिवेशको शासन थियो, त्यसले पटकपटक काठमाडौं उपत्यकालाई आफ्नो अधीनमा राखेर तिब्बतको व्यापारमाथि आफ्नो कब्जा जमाउने प्रयास गर्‍यो ।

सिन्धुलीको युद्धमा पृथ्वीनारायण शाहले अंग्रेजहरूलाई चतुर्‍याइँपूर्वक नहराएको भए नेपाल आज भारतको बंगाल, बिहार र उत्तर प्रदेशका पहाडी जिल्लाका रूपमा रहने थियो र इतिहास मेटिने थियो । पृथ्वीनारायणको गहन र विश्लेषणात्मक क्षमताकै कारण ब्रिटिसहरूले उपत्यका कब्जा गर्न पाएनन् । यही कारणले होला 'ब्रिटिस शासकहरू र उनीहरूका इतिहासकारले पृथ्वीनारायणको सधैं विरोध गरे र उनका बारेमा भ्रम छर्ने प्रयास अहिलेसम्म पनि गरिरहेका छन् ।

सन् १७६९ मा ब्रिटिस शासकहरूले पृथ्वीनारायणका केही विरोधीहरूलाई हातमा लिएर नेपाललाई हत्याउने प्रयास गरेका थिए । जेम्स लोगन नामका ब्रिटिसले यो जिम्मा पाएको थियो, तर उसले त्यो कार्य सम्पादन गर्न सकेन । पृथ्वीनारायणले दलाई लामालाई पत्र लेखेर नेपाल र तिब्बतको सिमानामा बजारहरू विस्तार गर्न अनुरोध गरेका थिए र यो कूटनीतिक क्षमताको उदाहरण थियो । बेलायती सामानहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने विचार राख्दै बेलायतीहरूलाई तिब्बतमा पस्न नदिन अनुरोध उनले गरेका थिए ।

भारतीय इतिहासकार नरेन्द्रकुमार सिंहले 'नेपाल एन्ड ब्रिटिस इन्डिया' भन्ने पुस्तकमा यसबारेमा लेखेका छन् । यसबाट ब्रिटिस शासकहरू रिसाएका थिए । यही रिसले ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीको कलकत्तास्थित 'सञ्चालक समिति' ले बेलायती संसद्को विशेष समिति (सेलेक्ट कमिटी) लाई एउटा पत्र लेखी इतिहासलाई नै कलंकित पार्ने भ्रम फैलायो । त्यसले लेख्यो 'गोर्खाका राजाले काठमाडौंमा आक्रमण गरी नेवार राजालाई मारी काठमाडौंका जनताको नाक काटी, काठमाडौंका सबै ठूलाबडाको हत्यासमेत गर्‍यो ।' यो प्रतिवेदनको बारेमा पनि उक्त पुस्तकमा सविस्तार उल्लेख छ ।

अर्को एकजना अंग्रेज अफिसर (हेनरी ओल्डफिल्ड) ले 'स्केच फ्रम नेपाल' मा पृथ्वीनारायणलाई धूर्त र क्रूर भनी लेख्यो । यसरी ब्रिटिसहरू नेपाल, नेपालको धर्म, संस्कृति र भाषाका सम्बन्धमा भ्रम फैलाउन उद्यत् रहे, जुन अहिलेसम्म पनि कायमै छ । कतिपय नेपाली विद्वान् भनिनेहरूलाई पश्चिमी संस्थाहरू आफ्ना उद्धारकर्ता मसिहा लाग्छन् । तर कर्कपेट्रिक, लेभी, हड्सन, गेलनर, राइटदेखि समकालीन ह्विलप्टनसमेतले नेपालका बाहुन, क्षेत्री, जनजाति, नेवार, मधेसी सबैलाई असभ्य भनी अपमानजनक भाषा प्रयोग गरेका छन् ।

पृथ्वीनारायणले राम्रोसँग बुझेका थिए, 'बेलायतीहरू बेइमान थिए र मित्रताको नाममा उनीहरू नेपाल र तिब्बत हडप्न चाहन्थे ।' अहिले त्यसबेलाबाट समय दुई सय वर्ष बितिसक्यो । अहिले पनि पश्चिमाहरू तिब्बतमा आँखा लगाइरहेका छन् र नेपालमा बसेर खेल खेलिरहेकै छन् । हिजो तिब्बतको व्यापारको लागि नेपाल महत्वपूर्ण थियो, आज 'तिब्बतमा हस्तक्षेपको लागि' नेपाल महत्वपूर्ण छ । त्यसैले हिजो उनीहरूले कथेको 'नाक काटेको कथा' अहिले पनि उनीहरू उजागर गरिरहेका छन् । तर उनीहरूलाई पृथ्वीनारायणले पटकपटक हराए ।

। अहिले समस्या 'सिलिगुडी कोरिडर र तराईको सम्बन्ध' सम्म आइपुग्दा मधेस एक प्रदेशको नारा किन आएको रहेछ । राजनीतिक दलभित्र यी कुरा छलफलको विषय बनिरहेका छैनन् । के स्वाभिमानी नेपालीलाई अझै पनि यी घटनाले चिन्तित र अचम्मित पार्दैनन् ? के नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्वको लागि अब विशेष ढंगले सोच्ने अवस्था आएन ?

त्यसको बदला लिन जेम्स लोगन पटनामा बसेर 'पृथ्वीनारायण' का केही विरोधीलाई संगठित गर्ने प्रयास गरिरहेका थिए र तिनैले नै 'नाक काटेको' कथा सुनाएका थिए । बेलायतीहरूले दुई सय वर्षसम्म त्यस तथाकथित घटनालाई आधार बनाएर एकातिर नेपालीहरूलाई आफ्नो साम्राज्यवादी उद्देश्यमा प्रयोग गरिरहे अर्कोतिर उनीहरूका इतिहासकारहरूले नेपालीहरू र नेपालीको अपमानपूर्ण इतिहास लेखिरहे ।

पृथ्वीनारायणका पछाडि ब्रिटिसहरू आफ्नो उद्देश्यमा सफल हुन सके, कारण नेपाली शासकहरूले 'राष्ट्रको सुरक्षा नीतिमा कहिल्यै ध्यान दिएनन्' । भीमसेन थापाले ब्रिटिस छुद्रता र स्याल प्रवृत्ति बुझ्न सकेनन्, परिणामस्वरूप लडाइँ भयो र नेपालले हार्‍यो । लडाइँ रोक्ने प्रयास नै भएन । जंगबहादुरले पनि त्यही गल्ती गरे । ब्रिटिसविरोधी सिपाही विद्रोह दमन गर्न सहयोग गरेपछि बेलायतीहरूले सधैं नेपाललाई असल मित्र ठानी गुमेको आफ्नो भूभाग पनि फिर्ता गर्नेछन् भन्ने विश्वास जंगबहादुरलाई थियो । बेलायतीहरू 'लठ्याएर बेहोसीमा बलात्कार' गर्ने छद्म नीतिमा माहिर छन् भन्ने उनले बुझेनन् ।

राजा महेन्द्रले जवाहरलाल नेहरूको सूक्ष्म व्यवस्थापन र हिमालसम्म भारतको सुरक्षा सीमा कायम गर्ने नीतिलाई कमजोर पार्न 'पश्चिमी शक्तिलाई' सहयोगी देखे । उनलाई पश्चिमी शक्ति तटस्थ रहनेछ भन्ने लाग्यो । उनलाई अमेरिका र बेलायतले दिएको राजकीय सम्मान नेपालप्रतिको स्नेह हो भनी ठाने । तर 'खम्पाहरूले तिब्बतमा आक्रमण गर्ने भूमि नेपाललाई बनाए र अमेरिकाले हवाईजहाजबाट पहाडमा हातहतियार झार्‍यो । राजा महेन्द्र पनि यसरी मूर्ख बनाइए । राजा वीरेन्द्रले 'तिब्बतमा विद्रोह गराउन नेपालको भूमि पश्चिमी शक्तिलाई दिएनन् । कालान्तरमा उनको हत्या भयो ।' मदन भण्डारीले 'राष्ट्रवादी अडान राखे र राजतन्त्र हटाउनुपर्ने आवश्यकता छैन भन्ने महसुस गरे, उनको पनि हत्या भयो । यसरी नेपाल एकपछि अर्को खेलबाट विस्तारै अस्तव्यस्त हुँदै गयो ।

कहाँ र कहिलेबाट सुरु भयो मधेस आन्दोलन ? अब यस पाटोलाई हेरौं । २०४८ सालको आमनिर्वाचनपछि महान् अर्थशास्त्रीको रूपमा 'विश्वकै उत्कृष्ट अर्थमन्त्रीको खिताब प्राप्त एकजना अर्थमन्त्रीले नेपालको सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था 'विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष' को हवाला गरिदए । यी संस्था रेगन र थ्याचरको 'नवउदारवाद' का प्रतिनिधि संस्थाको रूपमा 'असीमित खुला बजार र अति उपभोक्तावादी निजीकरण' को वकालत गर्दै नेपालमा प्रवेश गरे । अर्थ मन्त्रालयभित्र 'निजीकरण सेल' गठन गरी विदेशी सल्लाहकारको निर्देशनमा राष्ट्रका उद्योगहरू लिलाम गर्न थालियो ।

विरटनगर जुट मिल बन्द गराए । मजदुरहरूको रोजगार मात्र गएन, झापा, मोरङ, सुनसरी र सप्तरीमा 'सनपाट' को खेती गर्ने किसानसमेत बर्बाद पारिए । वीरगन्जमा चिनी कारखाना बन्द गरे । यसबाट मजदुरहरू मात्र बेरोजगार पारिएनन्, हजारौं बिघामा उखु उत्पादन गर्ने किसान पनि बेरोजार पारिए । जनकपुर चुरोट कारखाना बन्द गरी सर्लाही, महोत्तरी, धनुषामा सुर्ती खेती गर्ने किसान पनि बेरोजगर बनाइए । बुटवल धागो उद्योग बन्द गरी हजारौं मजदुर मात्र होइन, बुटवलदेखि बाँकेसम्म कपास खेती गर्ने किसानहरू पनि बेरोजगार बनाइए ।

निजीकरणका नाममा 'सिमानामा एसेम्लिङ वा विदेशी कच्चपदार्थमा आधारित उद्योगहरू' खोलिए तर मजदुरहरू भारतबाट ल्याइए । परिणाम के भयो ? (१) अहिले नेपालबाट ३.३४ बिलियन डलर रेमिट्यान्स भारत जान्छ र नेपाल भारतलाई रेमिट्यान्स दिने सातौं देश बनेको छ । (२) तराईका लाखौं मानिस बेरोजगार बने र तराईमा गरिबी व्यापक भयो । तराईमा राज्यप्रति गुनासो बढ्यो । (३) विदेशीहरू यही चाहन्थे । उनीहरूले निजीकरणबाट तराईका जनताको डाढ भाँचे र त्यसपछि संगठित ढंगबाट के सिकाए पश्चिमी दातृसंस्थाद्वारा सञ्चालित गैरसरकारी संस्थाको माध्यमबाट भने 'मधेसका जनता पहाडका उपनिवेश' बनेका छन् । (४) त्यसपछि ल्याए मधेस एक प्रदेश र त्यसकै लागि सम्पन्न आन्दोलनद्वारा तराईबाट पुस्तौंदेखि बसेका पहाडी मूलका जनता लखेटिए । (५) 'उपनिवेश' को नारा तब उप्रान्त 'खस आर्य' को शोषणको जातिवादी नारामा परिणत गरियो । र (५) 'मधेस र देश' दुईवटा राष्ट्रिताको नारा ल्याइएको छ । यसरी अहिलेसम्म आइपुग्दा नेपाललाई विखण्डन गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।

पश्चिमी दातृ संस्थाको प्रयोजनमा ल्याएको निजीकरण र खुला बजारमा आधारित 'नवउदारवाद' को उद्देश्य नेपाललाई असफल राज्य बनाउनु थियो । त्यसकै शृंखलामा आए अनेक थुप्रै कुरा । जस्तै– नेपाली कांग्रेसबाट भट्टराई र गणेशमानको समाजवादी लाइनको पतन, २०४६ सालको आन्दोलनका सहयात्री वामपन्थीहरूसँग मुठभेडको अवस्थाको सिर्जना, पहिलो प्रतिनिधिसभाको विघटन, मध्यावधि निर्वाचन, मनमोहन अधिकारीको सरकारको षड्यन्त्रमूलक विघटन, प्राडो–पोजेरो मनोग्रन्थिबाट निर्देशित राजनीतिमा घोडा व्यापारको संस्कृति र महाकाली सन्धि केही थोरै महत्वपूर्ण उदाहरण हुन्, 'राज्यलाई असफल' बनाउन ल्याइएका ग्रान्ड डिजाइनका ।

यसै शृंखलामा उदायो, माओवादी 'जनयुद्ध' नामको एउटा त्रासदीपूर्ण नाटक । यसका रणनीतिको प्रधानता तीनवटा कुरामा आधारित रहे । (१) वर्ग संघर्षलाई जातीय संघर्षमा रूपान्तरण गर्नु, (२) राज्यका आर्थिक संस्थाहरू लुट्नु र (३) राज्यका विकासका आधारभूत संरचना जस्तै– विद्युत् उत्पादन गृहमाथि आक्रमण गर्नु । राज्यलाई असफल पार्ने खेलको यो अर्को कडी थियो र यो मूलतः भारतनियन्त्रित थियो । तर जातीयताको खेल भने 'माओवादीभित्र' पश्चिमी योजनाकै अंश थियो । यी दुवै कुरा 'रिम' भन्ने कम्युनिस्ट अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले माओवादीलाई हटाएबाट प्रमाणित हुन्छ ।

माओवादीहरू भारतको 'ग्रिप' मा पुगेकै कारणले पश्चिमी शक्तिले 'तराईलाई' केन्द्रित गरी बहुराष्ट्रियताको अवधारणा अगाडि बढाए । दुर्भाग्यवश गिरिजप्रसादलगायतका तत्कालीन नेताहरूले यस कुरालाई ख्यालै गरेनन् र सोच्ने प्रयास पनि गरेनन् । यसबेलासम्म आइपुग्दा नेपालका राजनीतिक दलहरू भित्र 'अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको ठूलो प्रभाव जमिसकेको थियो । हामीले देखेका छौं– कसरी कार्टर फाउन्डेसनले 'मध्यस्थता' गर्न सक्ने अवस्था निर्माण पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन तयारीताका । माओवादीका पश्चिम रुझान बढेकै कारणले 'अनमिन' समेत राज्यको सेनाप्रति पूर्वाग्रही र लडाकुप्रति उदार बन्यो । सात हजार लडाकुलाई २० हजारमा अनमिनले प्रमाणित गरिदियो । प्रचण्डजीको भिडियोले प्रस्ट पारेकै छ ।

जब माधव नेपाल प्रधानमन्त्री बने 'अनमिन' को म्याद थपिएन । जसरी अहिले भरखर यूएनका प्रतिनिधि नेपाल आउन जबर्जस्ती गरिरहेका छन्, त्यसरी नै 'अनमिन' नेपालमा दीर्घकालसम्म बस्न चाहन्थ्यो । न त शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको थियो न त संविधान निर्माणको । यस घटनापछि नेपालमा पश्चिमी वक्रदृष्टि घनीभूत भयो ।

के नेपालमा जातिगत सामूहिक भेदभाव भएकै हो ? यस प्रश्नमा पनि छलफल गर्नुपर्छ । हो, दलितहरूमाथि काठमाडौंका राजा जयस्थिति मल्लले चौधौं शताब्दीमा 'मानव न्यायशास्त्र' घोषणा गरी जनतालाई जातको आधारमा बाँडे । दलितहरूलाई 'अछूत' बनाए । तर यो व्यवस्थाका रचयिता 'झा, मि श्र र भट्ट' ब्राह्मणहरू थिए, जो तराईबाटै ल्याइएका थिए । नेपालको तत्कालीन सामाजिक संरचनामा तराईका मैथीली ब्राह्मणहरूको घनीभूत नियन्त्रण थियो । अहिले पनि अवस्था फेरिएको छैन । मधेसी नेताहरू मधेसीमाथि भेदभावको कुरा गरिरहेका छन्, तिनीहरूमध्ये कायस्थहरूको जनसंख्या ४४ हजार छ र नेपालको सरकारी जागिरमा उनीहरूको उपस्थिति उनीहरूको जनसंख्याको अनुमातमा पाँच गुणा बढी छ । राजपुतहरूको जनसंख्या पनि यस्तै छ ।

उनीहरूको सरकारी जागिरमा अनुपातमा चार गुणा बढी उपस्थिति छ । यस्तै तराई ब्राह्मणको जनसंख्याको अनुपातमा तीन गुणा बढी छ । तराईका विपन्न, दलित, आदिवासी मधेसीका नाममा यिनीहरू संविधानमा 'मधेसीलाई' समूह बनाएर त्यसको लाभ लिन सफल भएका छन् र राज्यको सत्ता दोहन गर्दै 'बहुराष्ट्रियता' को पश्चिमी बुद्धिलाई स्थापित गर्न लागिपरेका छन् । तर गरिब आदिवासी मधेसीहरू गरिबी र अभावमा पेलिएका छन् । यस अवस्थासम्म आइपुग्दा सत्तामा बसेका शासकहरू विदेशीका अगाडि लम्पसार भएर 'संविधान सशोधन' को लागि दौडधूप गरिरहेका छन् । म चुनौतीका साथ दाबी गर्छु, 'कायस्थ, राजपुत र तराई ब्राह्मणका संसद् सदस्यता, निजामती र अन्य व्यवस्थामा रहेका मानिसहरू गनेर जनसंख्याका आधारमा अनुपात निकाल्नुस्, नेपालमा को ठगिएको छ स्पष्ट देख्न सक्नुहुन्छ ।

हो, जनजातिको अनुपात निजामती सेवामा थोरै छ । इतिहास हेरौं । पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्ध र सन् १९५२ देखि १९६८ सम्मको मलेसिया युद्धमा कति जनजातिका छोरा बेलायती सेना बनाइए ? बेलायतले उनीहरूलाई पेन्सन र तलब कति दियो ? पहिलो विश्वयुद्धमा दुई लाख पचास हजार, दोस्रो विश्वयुद्धमा चार लाख पचास हजार र मलेसिया विद्रोहमा सत्र हजार लगेकामध्ये कति बाँचेर नेपाल फर्किए ? अनि नेपालमा जागिर खान कति युवाहरू बेलायतले छोडेको थियो नेपालमा ? सन् १९४१ मा बेलायतले बलजफ्ती गाउँगाउँमा गएर, घरघर पसी खोज्दा जम्मा बाह्र हजार युवाहरू फेला परेका थिए, ती पनि युद्धमा लगिए ।

१४ वर्षकालाई १८ वर्ष उमेर लेखाएर लगियो । अहिले पश्चिमी संस्थाहरू 'खस आर्यले' जनजाति र मधेसीमाथि भेदभाव गरेका प्रतिवेदनहरू लेखिरहेका छन् । तर नेपालका राजनीतिक दलका युवा नेतासम्म यी तथ्यहरूमा छलफल गर्दैनन् । उनीहरू देशमा केही भएकै छैन नराम्रो भनी आराम फर्माइरहेका छन् ।

यसरी राष्ट्रको विरुद्धमा घोर षड्यन्त्रहरू भइरहेका छन् । नेपाललाई असफल बनाएर चीनलाई घेर्नु नै पश्चिमी शक्तिको रणनीति हो । नेपालमा बसेर चीनविरोधी रणनीति कार्यान्वयन गर्नु नै उनीहरूको धेय भएको छ । त्यसैले नेपाललाई कमजोर बनाउन उनीहरू जातीय र क्षेत्रीय विवादहरू सिर्जना गरिरहेका छन् । सरकारलाई यसमा कुनै चासो छैन । राजनीतिक दलहरूले थाहा पाउनुपर्ने हिजो भारतमा बस्ने नेपालीमाथि किन अत्याचार भएको थियो । कसरी सिक्किम भारतमा गाभ्न 'कुक होप' ले सिक्किमका राजासँग विवाह गरिछन् । कसरी नेपालीहरूलाई भुटानबाट निकालिएछ । अहिले समस्या 'सिलिगुडी कोरिडर र तराईको सम्बन्ध' सम्म आइपुग्दा मधेस एक प्रदेशको नारा किन आएको रहेछ । राजनीतिक दलभित्र यी कुरा छलफलको विषय बनिरहेका छैनन् । के स्वाभिमानी नेपालीलाई अझै पनि यी घटनाले चिन्तित र अचम्मित पार्दैनन् ? के नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्वको लागि अब विशेष ढंगले सोच्ने अवस्था आएन ?