तमोरको हत्या

सन् १९८५ मा जाइकाले अध्ययन गरेको कोसी बेसिनअन्तर्गत तमोर (७६२ मेगावाट) सबैभन्दा आकर्षक जलाशययुक्त आयोजनाको रूपमा पहिचान भएको थियो । जलविद्युत् विकास नीति र त्यसअनुसारका ऐन-कानुन लागू हुनुअघि नै जाइकाको सहयोगमा कोसी बेसिन अध्ययन भएर विभिन्न आयोजनाहरू पहिचान भएका थिए । उक्त अध्ययनका आधारमा जलविद्युत् र सिँचाइका गुरुयोजना (मास्टर प्लान) तयार भए । यी गुरुयोजनालाई असर नगर्ने गरी जलस्रोत उपयोगितासम्बन्धी सिद्धान्त अँगाल्दै सरकारले त्यसअनुसारको नीति, ऐन, नियमावली र कार्यविधि बनायो, जुन अद्यापि प्रचलित छ ।

अर्थात् गुरुयोजनाले पहिचान गरेका आयोजनालाई असर पार्ने गरी कुनै पनि संरचना निर्माण नगर्न नपाइने कानुनी र नैतिक अभ्यास छ । कुनै लगानीकर्ताले यस्ता गुरुयोजनाले कल्पना गरेका आयोजनालाई असर पर्ने गरी जलविद्युत् सर्वेक्षणको अनुमतिपत्र लिन पाउँदैनन् । विद्युत् विकास विभागले सुरुमै दर्ता गर्न अस्वीकार गर्छ । यो २०५० सालदेखि चलिआएको रीत मात्र होइन, कानुन पनि हो । तर यो रीत मुलुकका प्रभावशाली निकाय तथा व्यक्तिका हकमा भने लागू हुँदैन । गुरुयोजना भत्काउने कार्यको सुरुआत काबेली एको लाइसेन्स दिएर भयो । ३० मेगावाटको लाइसेन्स दिएर ७६२ मेगावाटको तमोरको हत्या गरियो । सन् २००५ मा तत्कालीन जलस्रोत मन्त्रालयले काबेली 'ए' को प्रतिस्पर्धा गरायो— कसले कम दरमा विद्युत् खरिद गर्ने भनेर ।

त्यतिबेलाको विद्युत् विकास विभाग र जलस्रोत मन्त्रालयले जाइकाको बेसिन गुरुयोजनालाई पूर्णरूपमा बेवास्ता गरे, उनीहरूलाई काबेली ए 'निजी क्षेत्र' लाई सुम्पन हतार भयो । काबेली दान गर्दा त्यतिबेलाका दान गर्ने गराउनेहरूलाई केही लाभ प्राप्त भयो होला, तर मुलुकले रणनीतिक महत्वको, राष्ट्रिय आवश्यकता पूरा गर्ने र अत्यन्त सस्तो आयोजना गुमाउन पुग्यो । ७६२ मेगावाटको तमोर मारेर उनीहरूले ३० मेगावाटको आयोजना ब्युँताए, त्यो पनि १२ वर्ष व्यतीत भइसक्दा पनि निर्माण पूरा भएको छैन । लाइसेन्स मात्र ओगटिरहेको भनेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले काबेलीलगायत १४ वटा खारेज गर्न निर्देशन दियो । शक्ति र क्षमता नपुगेका स्वदेशी निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजना खारेजीमा परे, काबेलीसहित कोही मन्त्रिपरिषद्बाट ब्युँते र कोही अदालतबाट । काबेली खारेज गर्नु हुँदैन भनेर नाम चलेका सांसद पनि लागिपरे । खारेज गर्न नहुने रहेछ भनेर अख्तियारले पनि एकाएक बुद्धत्व प्राप्त गर्‍यो । तर अरू भने मरेको मर्‍यै भए ।

मुलुकले दीर्घकालीन रूपमा लोडसेडिङबाट मुक्ति पाउने दिशामा ऊर्जा मन्त्रालय उदास छ ।

काबेलीका कारण तमोर त्यसै पनि अयोग्य भयो नै । एकपटक मर्यादा उल्लंघन गरिसकेपछि पुनः त्यस्तै कार्य गर्ने चलन नयाँ होइन । तमोर बनाउनुपर्छ, राष्ट्रको आवश्यकता हो, सन्ततिको लागि यो अत्यावश्यक नै हो भन्ने थाहा पाउँदापाउँदै काबेलीको लाइसेन्स दिएर नपुगी तमोरको जलाशयमा आधा डुब्ने गरी अर्काे तल्लो हेवा (२१ मेगावाट) को पनि लाइसेन्स दिइयो । अहिले यो हेवा बन्दैछ । तमोर ध्वस्त परेको उन्मादमा १० हजार ८ सय मेगावाटको बहुचर्चित कर्णाली चिसापानीको डुबान क्षेत्रमा पर्ने गरी अर्काे लाइसेन्स अघिल्ला ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले दिए, बेथान कर्णालीका नाममा । जबकि जलविद्युत्को लाइसेन्ससम्बन्धी कार्यविधि, जुन शर्माले नै संशोधन गरी हस्ताक्षर गरेका हुन्, मा समेत गुरुयोजनालाई असर गर्ने गरी सर्वेक्षण अनुमतिपत्र नदिने प्रावधान छ । ऊर्जा मन्त्रालय भन्छ- कर्णाली चिसापानी बन्ने कहिले-कहिले ?

केही गरी त्यो बनेमा बेथान कर्णाली डुबे पनि डुबोस् । तमोरबाट सुरु भएको गुरुयोजना प्वाल पार्ने कार्य कर्णालीसम्म पुग्यो । अब कोसी, गण्डक र महाकालीअन्तर्गतका यस्तै रणनीतिक महत्वका आयोजनाहरू ध्वस्त पारेर धमाधम जथाभावी लाइसेन्स दिने प्रवृत्ति सुरु भएको छ नजिरका रूपमा । हिजो तमोर त्यति आवश्यक देखिएको थिएन, तर अहिले तमोर सबैभन्दा बढी आवश्यक मात्र होइन, आकर्षकसमेत देखियो । दुई अर्ब रुपैयाँ खर्चेर बूढीगण्डकी (१२ सय मेगावाट) को डीपीआर तयार भयो । तर यो निर्माण हुने निश्चित छैन । काबेली 'ए' का कारण तमोरको डीपीआर त परै जाओस्, ऊर्जा मन्त्रालयले सर्तसहितको अध्ययन गर्ने अनुमतिसमेत दिएन।

जबकि तमोर कुनै व्यक्ति वा विदेशीले बनाउन खोजेको होइन, ऊर्जा सचिव आपैmं अध्यक्ष भएको संस्था विद्युत् प्राधिकरणले हो । बूढीगण्डकीभन्दा धेरै ऊर्जा, उसको भन्दा आधा लागत र निर्माण अवधि कम भएको तमोर मारेर कोबली ए र हेवा निर्माण गर्नु नै मुलुकमा ऊर्जा विकास नहोस् भन्ने मनसाय हावी हुनु हो । काबेलीले वर्षभरि २०५ र हेवाले ११६ गेगावाट घन्टा अर्थात् कुल मिलाएर जम्मा ३२ करोड युनिट बिजुली उत्पादन गर्छ । जबकि तमोर एक्लैको वार्षिक ऊर्जा उत्पादन क्षमता तीन अर्ब ३५ करोड युनिट छ । गाई मारेर गधा पोसेको भनेको यही हो ।

जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना चाहेको ठाउँमा निर्माण हुन सक्दैन । प्रकृतिले नै यसको अवस्थिति तोकिदिएको हुन्छ । भारतका समथर भूभागमा पानी जमाउन मिल्ने भइदिएको भए उसले कोसी, गण्डक र महाकालीजस्ता मुख्य नदीहरूमा नेपाललाई घात गरेर भए पनि सम्झौता गर्दैनथ्यो र नेपालको जलस्रोतमा आँखा लगाउँदैनथ्यो होला । कुलेखानी पहिलो र दोस्रोजस्ता जलाशययुक्त आयोजनाबाट अहिलेको कुल जडित क्षमता (९१५ मेगावाट) उत्पादन भएको भए विद्युत् प्राधिकरणले बर्सेनि १७ अर्ब रुपैयाँको बिजुली आयात गर्नु पर्दैनथ्यो । यस्ता जलाशययुक्त आयोजनाको उच्चतम विकास हुन सकेको भए पेट्रोलियम पदार्थको आयात (वार्षिक सय अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी) गर्नु पर्दैनथ्यो ।

सन्ततिको भविष्यको लागिसमेत राज्यले प्राकृतिक स्रोतसाधनको संरक्षण गर्ने गर्छ । तर हामीकहाँ ठीक उल्टो छ । तत्कालीन स्वार्थ पूरा गर्न पाए भइहाल्यो । काबेली र हेवा क्षेत्र काटेर (४५० एमएएसएल) तमोरको अध्ययन गर्न ऊर्जा मन्त्रालयले लाइसेन्स दियो । अध्ययन गर्दै जाँदा दुई सय मेगावाटको तमोर अयोग्य देखियो । अब अर्काे लाइसेन्स दिनको लागि ऊर्जा मन्त्रालय तयार छैन । उसको एक मात्र चिन्ता काबेली र हेवा बिग्रेला कि भन्ने छ । समय व्यतीत भएका कारण हिउँदमा थोरै ऊर्जा उत्पादन गर्ने र विश्व बैंकको पट्यारलाग्दो प्रक्रियाले बढाएको लागतका कारण काबेली आर्थिक रूपले लगानी अयोग्य भइसकेको छ ।

यसको प्रवद्र्धक पनि सरकारले कुनै छुट्टै लाइसेन्स दिए वा प्रस्तावित तमोरले खरिद गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने पक्षमा छ । जबकि काबेली बनाउँदा राज्यको ७६२ मेगावाट गुम्छ भन्ने ऊर्जा मन्त्रालयलाई भलीभाँती थाहा छ । यस्तो अमूल्य प्राकृतिक सम्पदा जोगाउनुपर्छ भन्ने चेत भएर पनि ऊ जड झैं बनेको छ । तमोरले काबेली र हेवाबाट उत्पादन हुने ऊर्जाको क्षतिपूर्ति दिएर पनि आकर्षक छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयले काबेली र हेवालाई बोलाएर एउटा निचोडमा पुग्न सक्छ, तर गर्दैन । मुलुकले दीर्घकालीन रूपमा लोडसेडिङबाट मुक्ति पाउने दिशामा मन्त्रालय उदास छ । जबकि विदेशी निजी र स्वदेशका केही प्रवद्र्धकलाई गुरुयोजनामा परेका लाइसेन्स दिन ऊ उद्यत् छ र दिइरहेको पनि छ । यो प्रवृत्तिले ऊर्जा मन्त्रालयबाट मुलुकको जलविद्युत् विकास हुन्छ भन्ने कल्पना गर्न गाह्रो छ । किनभने नियत नै ठीक छैन । तमोरलाई अध्ययन गर्न दिँदा के बिग्य्रो ? अध्ययन गरेर हेर भन्न त सकिन्छ नि । ससर्त लाइसेन्स दिए भइहाल्यो । तर लाइसेन्सको अवधि नै सकेको तमोरलाई 'काबेली र हेवासित कुरा मिला' भन्छ । यस्तो कुरा मिलाउने मन्त्रालयले कि म्याद खुस्केको आयोजनाले ? अभिभावक तमोर कि मन्त्रालय ? यस्ता अनेकौं प्रश्न छन्, जसले ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुन स्वयं मन्त्रालय नै बाधक देखिएको छ ।

भारतबाट बिजुली आयात गर्ने, पेटोलियम आयात गर्ने तर स्वदेशका यस्ता आकर्षक आयोजना हत्या गर्ने तर उचित व्यवस्थापन र संयोजन गरेर निर्माणको दिशामा लाग्न नसक्ने ऊर्जा मन्त्रालयको कमजोरी हो । कहाँसम्म भने एसियाली विकास बैंकले तमोरको विस्तृत अध्ययन गर्न दिएको १४ करोड रुपैयाँ अनुदानसमेत ऊर्जा मन्त्रालयले फर्काइदियो । अध्ययन नै नभएका १० वटा जलाशययुक्त आयोजनाबाट चार हजार एक सय ५३ मेगावाट (बूढीगण्डकीबाहेक) उत्पादन गर्ने कागज बोकेर मन्त्रालय कहिलेसम्म बस्ने हो ? असल नियत छ भने मन्त्रालयले काबेली र हेवालाई बोलाएर तमोर निर्माण गर्ने वातावरण बनाउने नेतृत्व लिनुपर्छ ।