लोकतन्त्र : अन्तर्घात र दलनिष्ठा

काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १ मा उपचुनाव हुँदै थियो । प्रमुख टक्कर थियो, भर्खर आफ्ना पति गुमाएकी विद्यादेवी भण्डारी र नेपाली कांग्रेसका सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईबीच । विद्यादेवीका पति नेकपा एमालेका महासचिव मदन भण्डारीले अघिल्लो निर्वाचनमा भट्टराईलाई हराएका थिए । २०५० को यो उपचुनावमा सहानुभूति पक्षले पनि काम गरेमा सन्त नेताले जित्ने सम्भावना कम थियो । त्यसै पनि हारले विचलित हुने नेता थिएनन् भट्टराई । नेपाली कांग्रेसले एकमतले उपचुनावमा उनलाई उम्मेदवार बनाएको थियो । कांग्रेसभित्रको एक घटकका साथै नेपाली समाजको एक वर्गले उपचुनावपछि भट्टराईलाई भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा देख्दै थियो ।

सम्भवतः प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि आफ्नो कुर्सीमा किसुनजीलाई देखे होलान् । त्यसैले निर्वाचनमा जे भयो, त्यो खुलारूपमा पहिले कहिल्यै देखिएको थिएन । एमालेलाई निर्वाचनमा सहायता गर्न विराटनगरबाट प्रशस्त युवा काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १ मा ओइरिए, तर ती एमाले थिएनन् । गिरिजा खेमाका ती युवा किसुनजी हराउ अभियानमा लागे, तर तिनीहरूलाई रोक्ने प्रयत्न गिरिजाबाट भएन । अनि नेपाली राजनीतिमा एक नौलो संस्कृतिको आरम्भ भयो, जसलाई नाम दिइयो अन्तर्घात । त्यसबेला यसको परिभाषा लागेको थियो कि आफैंले अगाडि बढाएर पछाडिबाट प्रहार गर्नुलाई अन्तर्घात भनिन्छ । प्रकटमा नै किसुनजीको उम्मेदवारी विरोध भएको भए उनी उम्मेदवार हुने थिएनन् ।

यही अन्तर्घातले कांग्रेसमा रहेको दुई खेमाको विभाजन रेखा चौडा भयो अनि ११० संख्या ३६ से र ७४ रे मा विभाजन भयो । यसले नै पाँच वर्षको निमित्त बलियो बहुमत दिएर जनताले सत्ता सुम्पेको कांग्रेस आफ्नो खेमा बलियो बनाउन संसद् भंग गरेर मध्यावधि निर्वाचनमा होमियो । यसको परिणाम भयो कि एमालेले मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा नौ महिना चलेको सरकार बनाउने मौका पायो । यो मौका एमालेको पहिलो पुँजी बन्यो, बहुलवादमा पनि वामपन्थीले प्रजातान्त्रिक सरकार चलाउन सक्ने रहेछन् भन्ने देखायो । भारतका केही प्रान्तमा वामपन्थीले सरकार चलाएको भए पनि त्यो केन्द्रीय सरकार थिएन अनि तिनीहरूमा कुनै न कुनै रूपको केन्द्रीय नियन्त्रण थियो ।

केवल दलनिष्ठाले मात्र जनताको चित्त बुझाउन सक्ने अवस्था दिनप्रतिदिन समाप्त हुँदै जाँदैछ । 

त्यो बाँसमा चढाएर तलबाट फेद काट्ने अन्तर्घातको नेपाली राजनीतिमा मात्र हैन, सार्कमै असर परेको छ । नेपाली राजनीतिबाट सिद्धान्तलाई व्यक्तिले प्रतिस्थापन गरेको अवस्था त्यसैको परिणाम हो । यो कुराको बेग्लै धेरैवटा चर्चा चलाउन सकिन्छ । अहिलेको अभीष्ट त्यो हैन, हरेक मौकामा विशेष गरेर कुनै पनि निर्वाचनको बेलामा अत्यधिक प्रयोग हुने गरेको अन्तर्घात शब्दको विवेचन भने हो । विस्तारै यो अन्तर्घात शब्दको साहरा लिएर अभद्रताको परकाष्ठा पुग्ने काम आम हुन थालेका छन् । लोकतन्त्रको मान्यता, दलनिष्ठाको सिमाना अनि चुनावको गरिमालाई नै लज्जित बनाउने गरी अन्तर्घातको नयाँ परिभाषा आएको छ । यो परिभाषा सभ्य समाजमा पाच्य छैन ।

आजको परिभाषामा आफ्नो वा आफूले आस्था राखेको दलले खडा गरेको उम्मेदवारको पक्षमा नलाग्नुलाई अन्तर्घात भन्न थालिएको छ । यो कुरा चुनावमा मात्र नभएर दलको कार्यक्रमका समर्थन वा विरोधमा पनि लागू गरिन्छ । कुनै नेताको व्यक्तिगत दोषको विरोध गर्नुलाई पनि अन्तर्घातको रूपमा लिएर भौतिक कारबाही गर्ने कुसंस्कार बस्दैछ । अर्कोतिर नेतृत्वको लोभले विद्रोही भएर आधिकारिक उम्मेदवारलाई पछार्नेलाई सफल भएमा अंगीकार गरेका अनेकौं उदाहरण छन् । अर्थात् जित्ने हमेशा ठीक भन्ने सोच, तर त्यो अवस्थामा आफूले गलत व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाएकोमा स्वदण्ड पाउनुपर्ने हैन र ?

लोकतन्त्रमा स्वतन्त्रताको गुण गाइन्छ, जनताले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने बाटो निर्वाचन हो भनिन्छ । त्यसमा दलनिष्ठा व्यक्त गर्नुपर्ने हो भने कहाँ गयो अधिकार, कता हरायो स्वतन्त्रता भनेर सोच्नुपर्ने हुन्छ । निर्वाचनको यही मानक राख्ने हो भने यत्रो तामझामको कुनै अर्थ छैन । सबै दलहरूले अआफ्नो प्रमाणित सदस्य सूची निर्वाचन आयोगलाई बुझाइदिने अनि ती मत ती दलमा स्वतः जाने बाँकी मतदाता मात्र सामेल गरेर मतदान गराउने गरे भैगो नि । सबैलाई यो तर्क सुन्दै अपच हुन्छ भने मतदान दलनिष्ठा हो भन्ने सही हैन ।

त्यसै पनि कोही कुनै दलको सदस्य बन्दैमा सबै कुरा दललाई जिम्मा लगाएको हुँदैन । दलले पनि उसको आकांक्षा पूरा गरेको हुनुपर्छ । त्यसैले त दल छोड्नु अपराघ हैन, कुनै पनि दलमा । दल बदल्ने कारणले कसैले ठीक या अवसरवादी भन्न सक्ला, हुनसक्ने त्यत्ति हो । कोही म कुनै पनि दलमा आबद्ध हुन्न भन्छ भने त्यो उसको अधिकार हो । दलप्रति निष्ठा नराखेकोमा दलले निष्कासन गर्न सक्छ, आफ्नो विधानको प्रावधानअनुसार । यसो गर्न पनि त्यो कुरा सावित हुनुपर्छ । भोलि देश नै हाँक्न तयार हुने राजनीतिकर्मीको जमातले कसैलाई आरोप लगाएर भौतिक कारबाही गर्नु भनेको अपराध नै हो ।

निर्वाचन सन्दर्भमा आधिकारिक उम्मेदवार तय गर्ने तरिकाले पनि नेतृत्वलाई कसी लगाइरहेको हुन्छ । पारदर्शी शब्द वारपार देखिने भन्ने अर्थमा मात्र प्रयोग भएको हैन । कुन कुरा कसरी भयो र किन भयो भन्ने कुरा थाहा पाउनु संगठनका प्रत्येक सदस्यको अधिकार मात्र हैन कर्तव्य पनि हो । कर्तव्य यसकारणले हो कि संगठनका हरेक काम तथा निर्णयको उसले जनतालाई जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ । यसका निमित्त ऊ आफू विश्वस्त हुन जरुरी छ । आफूले प्रचार पर्ने उम्मेदवार आफ्नो नजरमा योग्य छ कि छैन भन्ने कुराले महत्व राख्छ । अझ आफू पनि दाबेदार रहेकोमा किन अर्को भन्ने बुझाउने दायित्वबाट नेतृत्व चुक्न हुन्न ।

हालै सम्पन्न निर्वाचनमा राप्रपाबाट लड्नेले जनताको जवाफ दिन चिटचिट पसिना काढ्नुपरेको अनुभव सुनाउँछन् । केन्द्रीय नेतृत्व र आफूमा फरक देखाउन सकेकाहरूले विजय पनि हासिल गरेका छन् । परम्परागत मतदाता व्यवहार बदलिँदै छ, आज हरेक आफ्ना प्रतिनिधि वा नेतालाई कडा प्रश्न गर्न चाहन्छ । नेताहरूलाई त एकतर्फी कुरा माइकबाट सुनाएर हिँड्ने मौका हुन्छ, तर ती कुराको प्रस्टीकरण कार्यकर्ता मात्र हैन, चिनिएका समर्थक मतदाताले पनि दिनुपर्छ । पसिना नै काढ्नु नपरे पनि कतिपय उम्मेदवार मतदाताको प्रश्नमा नाजवाफ भएका छन् ।

केवल दलनिष्ठाले मात्र जनताको चित्त बुझाउन सक्ने अवस्था दिनप्रतिदिन समाप्त हुँदै जाँदैछ । आज समर्थक भएर मत मागिदिएको विजित प्रतिनिधिको राम्रो कामको जस बरु नपाइएला तर नराम्रो कामको गाली भने सुन्नैपर्ने हुन्छ । त्यसै पनि स्थानीय तहमा जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय हुन्छन् व्यक्तिगत प्रकृतिका । सांसदसँग सामाजिक विषय हुन्छन्, व्यक्तिगत फाइदाको कुरा राखिन्न । तर स्थानीय तहका प्रतिनिधिसँग कयौं व्यक्तिगत प्रकृतिका कुरा हुन्छन्, कुलो पैनीका कुरा हुन्छन्, सँधियारसँगको झगडाका कुरा हुन्छन् । यस्तोमा नेतृत्वले चुनेको व्यक्ति अयोग्य देखिएमा कि त त्यो व्यक्ति यसरी योग्य छ भन्ने बुझाइनुपर्‍यो कि त्यसको निमित्त मत नमाग्ने स्वतन्त्रता पाउनुपर्‍यो ।

अपारदर्शी तरिकाले हचुवाको भरमा वितरण गरिएको टिकट भनेको त्यही दलको समर्पित अनि योग्य कार्यकर्ताको अपमान हो । कुनै-कुनै अवस्थामा त त्यस्ता कार्यकर्ताको जीवनभरको निष्ठा र योगदानको अवमूल्यन हो । यस्ता कार्यकर्ता दलको निष्ठाले आफूलाई परेको यस्तो अन्याय देख्दैनन् । त्यसैले अरू कार्यकर्ताले यो कथित अन्तर्घातको माध्यमले संघर्षको बिगुल फुक्नैपर्ने हो । यो ती कार्यकर्तालाई न्याय दिलाउने मात्र नभएर भविष्यमा आफूमाथि पनि हुनसक्ने अन्यायको रोकथाम गर्ने टीकाकरण हो । आफूले अनुमोदन नगरेको निर्णय नमान्दा अन्तर्घात हुन्न अन्तरर्संघर्ष हुन्छ । अन्तरर्संघर्ष कुनै पनि दलको उन्नतिको बाटो हो ।