औषधि लिमिटेडले असोजबाट सिटामोल उत्पादन गर्ने

औषधि लिमिटेडले असोजबाट सिटामोल उत्पादन गर्ने

काठमाडौँ : नेपाल औषधि लिमिटेडले आउँदो असोजबाट सिटामोल उत्पादन गर्ने भएको छ। गत वैशाखबाट जीवनजल उत्पादन गरी पुनः औषधि उत्पादन गर्न सुरु गरेको लिमिटेडले दोस्रो चरणमा सिटामोल उत्पादन गर्न लागेको हो।

बन्द भएको आठ वर्षपछि सरकारी स्वामित्वमा रहेको लिमिटेड २०७३ असोज २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पुनः सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो। विसं २०६७ मा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्राक्टिस (जिएपी) अनिवार्य गरेपछि सो उद्योग बन्द भएको थियो।

सरकारले जिएमपीअनुसार पुनः सञ्चालन गर्न रु १४ करोड ६५ लाख ऋणस्वरुप लिमिटेडलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। पहिलो चरणमा रु छ करोड ४८ लाख निकासा गरेको थियो।

लिमिटेडका महाप्रबन्धक डा रोवर्स कुसुम सुवेदीले असोजबाटै उत्पादन गर्न तयारी थालिएको बताउनुभयो। सञ्चालनमा आएको तीन महिनाभित्र सिटामोललगायतका औषधिहरु उत्पादन गर्ने लक्ष्यअनुरुप नै काम भइरहेको उहाँको जानकारी दिनुभयो।

लिमिटेडले बालबालिकालाई मध्यनजर गरी सुन्तलाको स्वादमा जीवनजल उत्पादन गरिरहेको छ। सुदूरपश्चिमका जिल्लामा बढी जीवनजल पठाइएको छ। “अब एक महिनाभित्रै सादा जीवनजल उत्पादन गर्दैछौँ”-महाप्रबन्धक सुवेदीले भन्नुभयो।

यसैबीच, पूर्व उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले आइतबार लिमिटेडमा पुगी पछिल्लो प्रगतिबारे जानकारी लिई काममा कुनै रोकावट आउन नदिन आग्रह गर्नुभयो।

उहाँले भन्नुभयो-“विश्वस्तरीय जिएमपी मापदण्डअनुसार गुणस्तरीय औषधि उत्पादन गर्न लिमिटेडले नयाँ प्रविधिअनुरुप २७ भन्दा बढी प्रकारका आधुनिक प्रविधिले युक्त गुणस्तर जाँच गर्ने उपकरण जडान गरिसकेको छ, उत्पादन गरिएका औषधि अहिलेका प्रचलित बजार मूल्यभन्दा कममा जनताले प्राप्त गरुन् भनेर पुनःसञ्चालनमा ल्याएको छ, यसको निरन्तरता होस् भन्ने चाहना हो।”

नेपालमा आधुनिक औषधि उत्पादन सरकारबाटै गर्ने उद्देश्यका साथ कम्पनी ऐन, २०२१ अन्तर्गत नेपाल औषधि लिमिटेडको स्थापना २०२९ सालमा भएको थियो। बन्द हुनुपूर्व लिमिटेडले १२० प्रकारका औषधि उत्पादन गर्दै आएको थियो। रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.