भारत र चीनबीच युद्ध सम्भावना !

एक महिनादेखिको भारत, चीन र भुटानको त्रिदेशीय सीमामा रहेको तनाव र विवाद (भारत-चीन सीमा तनाव र नेपाल, अन्नपूर्ण पोस्ट असार २० गते) सीमित वा पूर्णस्तरको युद्धमा रूपान्तरण होला वा नहोला भन्ने अनुमान गर्नुअघि चीन र भारतका वरिपरि विकास भइरहेका सामरिक अवस्थाको वस्तुगत समीक्षा आवश्यक हुन्छ ।

सीमा जोडिएका करिब चार हजार किलोमिटर लामो अपरिभाषित र विवादित सीमाभित्र रहेका उदीयमान आर्थिक र सैनिक क्षमता आर्जन गरिरहेका तर क्षेत्रीय रणनीतिक प्रतिीपर्धी चीन-भारत सम्बन्धको भविष्यबारे लामो समयदेखि विभिन्न अनुमान र विश्लेषण हुने गरेको छ ।

डोक्लाम पठारमा अवस्थित गिम्पोची पर्वत शृंखलाको डोकला भन्ज्याङदेखि चार किलोमिटर माथिसम्मको भूभागलाई भुटानले आफ्नो बताइरहेको छ । चीनले भने सो भन्ज्याङको दुई किलोमिटर दक्षिण-पश्चिम मोहडाको सोही पर्वत शृंखलाको चुम्बी उपत्यकाको पूर्वपट्टिको पानीढलोलाई आफ्नो भूभाग दाबी गर्दै आएको छ । सोही गिम्पोचीको एउटा हाँगो सिक्किम हुँदै नेपाल आइपुग्छ ।

भारतीय विश्लेषकहरूको दृष्टिमा विवादित स्थानमा चीनले निर्माण गरिरहेको सडकले चीनलाई भुटान र भारतसँगको उसको त्रिदेशीय सीमामा सजिलो सामरिक पहुँच प्रदान गर्नेछ । भुटान र बंगलादेशबीचको साँघुरो भारतीय भूभाग सिलिगुडी कोरिडोर चिनियाँ तोपको मारक क्षेत्रभित्र पर्दछ । त्यसबाट युद्धको समयमा विवादित अरुणाचल प्रदेशसहितको उत्तरपूर्वी भारतलाई बाँकी भारतसँग अलग पार्ने सामरिक क्षमता चीनलाई सजिलै प्राप्त हुनेछ ।

डोक्लामबाट भारतीय सेना फिर्ता हुनुपर्ने चीनको माग छ, तर भारतले त्यसलाई अस्वीकार गरिरहेको छ ।

रूस, टर्कीलगायतका देशमा राजदूत भइसकेका भारतीय विदेश सेवाका निवृत्त अधिकारी मेलकुलानगारा भद्रकुमारले यही जुलाई ११ मा स्ट्रेटेजिक कल्चर जर्नलमा उल्लेख गरेअनुसार सन् १८९० मा ब्रिटिस भारत र सिक्किमबीचको सन्धिअनुसार डोक्लाम चीनको भूभाग पर्छ । भद्रकुमारका अनुसार डोक्लाम चुम्बी उपत्यकाकै हिस्सा भएको र भुटानले सन् २००० मा आएर मात्र सो क्षेत्रमाथिको दाबी प्रस्तुत गरेको हो । साठीको दशकमा आएर भारतले भुटानको लागि बनाइदिएको नक्सामा डोक्लामलाई भुटानमा पारिएको समेत भद्रकुमारको मत छ ।

ब्रिटिस भारतको उत्तराधिकारी भारत सरकारले सन् १८९० को सन्धिमाथि प्रश्न उठाउन सक्छ भने चीनले पनि तिब्बत र सिक्किमबीचको विवादरहित सीमालाई अस्वीकार गरेर नयाँ विवाद झिक्न सक्छ । डोक्लाम विवाद र तनाव रहिरहँदा जुलाई ९ मा देवीरूपा मित्राले भारतबाट प्रकाशित ‘दी वायर' मा उल्लेख गरेअनुसार चीन र भारतको सिमानाको रूपमा रहेको लद्दाखको पाङ-गोङ तालछेउमा गएर निवार्सित तिब्बती सरकारका प्रमुख लोब्साङ सांगेले हालै स्वतन्त्र तिब्बतको झन्डा फहराए । भारतीय भूमिमा यस प्रकारको गतिविधि गर्ने अनुमति यसअघि भारत सरकारले दिने गरेको थिएन । यस घटनाले भारत-चीन तनावलाई नयाँ दिशातर्फ धकेलेको छ ।

भारतीय मिडिया र विश्लेषकहरूले तिब्बत र सिन्जियाङ प्रान्तका पृथकतावादी गतिविधिलाई भारतले पनि सहयोग गर्न सक्ने चेतावनी दिइरहेको अवस्थामा पाङ-गोङ घटना त्यसैको संकेत हो । पाकिस्तानको बलुचिस्तान र अफगानिस्तानमा उपस्थित अमेरिकी र भारतीय सुरक्षा र जासुसी संयन्त्रलाई उपयोग गरेर भारतले सिन्जियाङमा त्यस्तो पृथकतावादी गतिविधि सञ्चालन गराउन सक्छ र त्यसमा पश्चिमा शक्तिहरूले भारतसँग सहकार्य गर्ने सम्भावनालाई बुझ्न सकिन्छ ।

ऊता डोक्लाम पठारको विवादित क्षेत्रमा चीनको तुलनामा भारतको सैन्य उपस्थिति ठूलो र सशक्त छ । त्यसैकारण सो क्षेत्रमा चीनद्वारा निर्माण गरिरहेको सडक निर्माण कार्यलाई अवरुद्ध पार्ने क्षमता भारतलाई प्राप्त भएको हो । सो क्षेत्रमा चीनले थप सैन्य आपूर्ति गर्नेबित्तिकै भारतलाई त्यसै गर्न दबाब पर्ने र त्यसले अवश्यम्भावी द्वन्द्व आमन्त्रण गर्ने भएकाले चीन भारतलाई विवादित क्षेत्रमा तैनाथ सेना फर्काउन आह्वान गरिरहेको छ । भारतले आफ्नो सबल सैन्य उपस्थिति रहेको स्थानमा हस्तक्षेप गर्दा चीनले आफू शक्तिशाली रहेको स्थानबाट त्यस्तै हस्तक्षेप गर्न सक्ने कुरा नकार्न सकिन्न ।

भारतीय दाबीअनुसार उक्त भूभाग भुटानको भएको, भुटानले भारतसँग सहयोग मागेको र सन्धिअनुसार भुटानको सुरक्षाको दायित्व भारतको भएकाले आफू फिर्ता हुन नसक्ने उसको भनाइ रहेको छ ।चीन र भुटानबीचको विवादित क्षेत्रमा भुटानको आग्रहअनुसार भारतीय सेनाले हस्तक्षेप गर्न सक्छ भने भारत र पाकिस्तानबीचको विवादित कास्मिर क्षेत्रमा चीनले पनि पाकिस्तानको पक्षमा सैन्य हस्तक्षेप गर्न सक्छ भनेर ग्लोबल टाइम्सले उल्लेख गरेकोलाई भविष्यमा कास्मिरको भारत-पाकिस्तानबीचको नियन्त्रण रेखामा चिनियाँ सेनाको उपस्थितिको सम्भावनालाई चिनियाँ पक्षले सिद्धान्ततः स्वीकार गरेको देखिन्छ । भारत र पाकिस्तानबीच विवादित तर भारत अधिकृत सियाचिन क्षेत्रमा पाकिस्तानको पक्षमा प्रवेश गरेर कराकोरम राजमार्ग र सिन्जियाङनिकटको उक्त भूभागमा चीनले हस्तक्षेप गर्नसक्ने पनि विश्लेषकहरूले बताएका छन् ।

डोक्लाम विवादसँगैका भारत र चीनका रणनीतिक अवस्थितिहरू

गएको जुन महिनाको १६ तारिखदेखि विवादित स्थितिका कारण भारत र चीनबीच सञ्चारमाध्यमहरूका साथै राजनीतिक र कूटनीतिक क्षेत्रमा वाक्युद्ध चलिरहेकै छ । चिनियाँ दैनिक ग्लोबल टाइम्सले भारतलाई १९६२ सम्झिन दिएको चेतावनीको प्रत्युत्तरमा भारतीय रक्षामन्त्री अरुण जेट्लीले सन् २०१७ को भारत सन् १९६२ को भारतको नभएको कुरा स्मरण गर्न चेतावनी दिएका थिए । जेट्लीलाई जवाफ फर्काउँदै चिनियाँ विश्लेषकहरू र त्यहाँको परराष्ट्र मन्त्रालयले चीन पनि सन् १९६२ को चीन नभएर सन् २०१७ कै हो भनेर टिप्पणी गरेका छन् ।

सो सम्बन्धमा कुनै पनि वार्ताको लागि पहिला सो क्षेत्रबाट भारतीय सेना फिर्ता हुनुपर्ने चीनको माग रहेको छ । भारतले त्यसलाई अस्वीकार गरिरहेको छ । तर भारतीय सेनाले सडक निर्माणमा अवरोध पु¥याएपछि चीनले पनि सडक निर्माणलाई जहाँको त्यहीं रोकेको छ ।

दुवै मुलुकको राष्ट्रिय जनमतको दबाब र त्यसको अन्तर्राष्ट्रिय पक्षसमेतलाई दृष्टिगत गर्दा उक्त विवादको समाधान सरल देखिँदैन । साथै सो विवाद यथावत् रहँदै भारत र चीनले केही महत्वपूर्ण कदम चालेका छन् ।
पहिलो हो, अदनको खाडी र रक्त सागरको मुखमा पूर्व अफ्रिकामा सोमालिया, इरिट्रिया र इथियोपियासँग सीमा जोडिएको जिबुतीमा सैन्य अड्डा स्थापना गर्न जनमुक्ति सेनाका सैनिकहरू बोकेर चिनियाँ सैनिक जहाजहरू दक्षिण चीनको गुवाङदोङ प्रान्तबाट प्रस्थान गरेको समाचार यही जुलाई १२ मा चिनियाँ र अन्तर्राष्ट्रिय समाचारमाध्यमहरूले दिए । स्मरणीय छ- रक्त सागरलाई स्वेज नहरले भूमध्य सागरसँग जोड्छ र अदन खाडी अरब सागरमा गएर जोडिन्छ ।

अरब सागर भन्नेबित्तिकै हिन्द महासागरको उत्तरमा भारत, पाकिस्तान र इरानदेखि अरब राष्ट्रहरूलाई जोड्ने सागर भन्ने बुझिन्छ । त्यसैले जिबुतीको चिनियाँ सैन्य अड्डा एसियामा भारतदेखि साउदी अरब तथा यमनसम्म र सम्पूर्ण पूर्वी अफ्रिका र हिन्द महासागर क्षेत्रमा चिनियाँ सैन्य गतिविधिको केन्द्रको रूपमा विकास हुने देखिन्छ ।
जिबुतीमा चीनले जल सैनिक अड्डा स्थापना गरेको र त्यहाँ सैनिकहरू तैनाथ रहनेबारे कोही भ्रममा रहन आवश्यक नरहेकोबारे रोयटर्सले ग्लोबल टाइम्सलाई उद्धृत गर्दै जानकारी दिएको छ ।

अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले गत जुन महिनामा कांग्रेससमक्ष प्रस्तुत प्रतिवेदनमा चीनले क्षेत्रमा पाकिस्तानलगायतका मित्रतापूर्ण सम्बन्ध रहेका मुलुकहरूमा थप सैन्य अड्डा विकास गर्ने सम्भावना रहेको उल्लेख गरेको छ ।
पाकिस्तानको ग्वादर बन्दरगाह साथसाथै बंगलादेश, म्यानमार, श्रीलंका, मालदिभ्स सेसेल्स आदि मुलुकमा चीनले विकास गरेका बन्दरगाह जलसुविधालाई भारतीय, अमेरिकी र अन्य विश्लेषकहरूले पनि हिन्द महासागर क्षेत्रमा अमेरिका र भारतको प्रभुत्वलाई चुनौती दिने रणनीतिको रूपमा विश्लेषण गर्ने गरेका छन् । ती सुविधालाई आवश्यकताअनुसार सैन्य लक्षमा प्रयोग गर्न सकिनेसमेत विज्ञहरूले बताइरहेका छन् ।

हेगस्थित राष्ट्रसंघीय अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ता न्यायाधीकरणले दक्षिण चीन सागरसम्बन्धी फिलिपिन्सको उजुरीमा आफ्नो विपक्षमा फैसला दिने निश्चितजस्तै भएपछि चीनले सञ्चालन गरेको विश्व्यापी सघन कूटनीतिक अभियानको क्रममा १९ अप्रिल २०१६ मा नयाँदिल्लीस्थित चिनियाँ दूतावासले एउटा विचार गोष्ठी आयोजना गरेको थियो । सो गोष्ठीलाई अन्त्य गर्दै चिनियाँ राजदूतले भारतले दक्षिण चीन सागरमा चिनियाँ दाबीलाई अनुमोदन गरेमा हिमालय क्षेत्रमा विवादित म्याकमोहन सीमा रेखालाई चीनले स्वीकार गर्न सक्छ भनेर बताएका थिए ।

जुलाई १३ मा डेक्कन क्रोनिकलमा भारतका सेवानिवृत्त सहायक जलसेनाध्यक्ष अरुणकुमार सिंहले उल्लेख गरेअनुसार सो कार्यक्रममा चिनियाँ राजदूतले भविष्यमा कुनै दिन अन्डमान -निकोबार द्वीपमाथि कसैले दाबी गर्न सक्ने बताए । स्मरणीय छ, विख्यात चिनियाँ जलसेनाध्यक्ष एडमिरल झेङ यीले सन् १४०५ -१४३३ को अवधिमा सातपटक हिन्द महासागर क्षेत्रको समुद्री यात्रा गरेका थिए र उनको मृत्युपछि विश्वका ती महान् जलयात्रीलाई केरलाको कोझिकोडको किनारको जलक्षेत्रमा समाधिस्थ गरिएको थियो । तीन सय जहाज र २८ हजार नाविकसहितको उनको समूहले नै थाइल्यान्डदेखि मलक्का जलमार्ग छिचोलेर अन्डमान-निकोबार, केरला, श्रीलंका हुँदै रक्त सागर र पारसको खाडीसम्म जल रेसममार्गमा जहाजहरूको आवागमनलाई सुनिश्चित गराएका थिए ।

ग्याभिन मेन्जिसको सन् २००२ मा प्रकाशित गहन अनुसन्धानमूलक कृति ‘१४२१ दी इयर चाइना डिस्कभर्ड दी वर्ल्ड नामक पुस्तकले एडमिरल झेङ यी सम्बन्धमा विस्तृत प्रकाश पारेको छ । चिनियाँ राजदूतको आशय स्पष्ट थियो- चीनले त्यस्तै ऐतिहासिक प्रमाणहरूको आधारमा अन्डमान-निकोबार टापु समूहमाथिको आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्न सक्छ ।

भारत-चीन विवादमा डोक्लाम प्रारम्भ मात्र हुन सक्छ

उपरोक्त सन्दर्भलाई मध्यनजर गर्दै अन्डमानको दक्षिणको रुटल्यान्ड टापुमा भारतले आफ्नो नयाँ क्षेप्यास्त्र परीक्षणस्थल निर्माण गरेको छ । चीनको झन्डै ८० प्रतिशत इन्धन ओसार्ने जहाजहरू आवागमन गर्ने मलक्का जलमार्गनजिकको अन्डमान-निकोबार द्वीप समूहलाई भारतले आफ्नो प्रमुख जलसैनिक अड्डाको रूपमा समेत विकास गरिरहेको बताइन्छ ।
रूसी समाचार संस्था स्पुटनिक न्युजलाई उद्धृत गर्दै एएफपीले गएको जुन २२ मा उल्लेख गरेअनुसार अन्डमानको पोर्ट ब्लेयरमा त भारतले आवश्यकताअनुसार प्रयोग गर्न तैरिने बन्दरगाह (फ्लोटिङ डक) समेत निर्माण गरेको छ ।

सामान्यतया समुद्रमा भारतीय सैन्य शक्तिको वर्चस्व रहेको बुझ्न सकिन्छ । भारत र अमेरिकाले संयुक्तरूपमा मलक्का जलमार्गलाई चीनका लागि निषेध गर्न सक्छन् । त्यसले चीनको इन्धन आपूर्तिलाई अवरुद्ध गरेर चीनलाई घुँडा टेकाउने उनीहरूको रणनीति बुझ्न सकिन्छ । त्यस्तो क्षेत्र निषेधद्वारा चीनको उत्पादनलाई युरोप र अफ्रिका पठाउनबाट पनि उनीहरूले रोक्न सक्छन् । तर सँगै चीनका आणविक क्षमतायुक्त र महाविनाशक क्षमताका पनडुब्बी जहाजहरू दक्षिण चीन सागर, पश्चिम प्रशान्त तथा बंगालको खाडीसहित हिन्द महासागर क्षेत्रमा दर्जनौंको संख्यामा गुप्तरूपमा विचरण गरिरहने भएकाले त्यस्तो क्षेत्रनिषेध वा नाकाबन्दीविरुद्ध ती पनडुब्बीहरूको भूमिका र आक्रामक क्षमतालाई उपेक्षा गर्नु आत्मघाती हुन सक्ने बुझ्न सकिन्छ ।

अमेरिकाको नेभल वार कलेजको लागि त्यहाँकै एउटा अर्को प्रतिष्ठित थिंकट्यांक पेल सेन्टरको तर्फबाट विख्यात रणनीतिक विश्लेषक इस्कन्दर रहमानको यसै वर्ष प्रकाशित एक अध्ययनअनुसार भारतले चीनसँग सीमा जोडिएका भूभागमा ठूलो संख्यामा आफ्ना सैनिकहरूलाई तैनाथ गरेको छ । चीनका त्यस्ता सैनिकहरू भने पातलो संख्यामा तिब्बतका भित्री भूभागमा रहेका छन् । उता सीमाको भारतपट्टिको भागमा लद्दाख र सिक्किम जस्ता भूभागमा बाहेक आधुनिक युद्ध सामग्रीहरूको ओसारपसारको लागि कठिन भूगोलको कारण यातायातको सुविधाको अभाव भारतलाई छ ।

ऊता माथिल्लो र समथर भूभागको सुविधा चीनलाई प्राप्त छ । सैन्य निगरानी, परिचालन, तोपलगायतका आधुनिक युद्ध सामग्रीको उपयोग र भूगोलअनुसारको युद्ध सामग्री चयन र उपयोग गर्ने सुविधा चीनलाई उपलब्ध छ ।
तर उचाइ र अत्यधिक चिसोका कारण सेना र सबैजसो सैनिक उपकरणको प्रयोग र सम्भारको समस्या चीन-भारत दुवैलाई छ । तुलनात्मक रूपमा सुविधाजनक भूगोल र सीमा क्षेत्रमा चीनले निर्माण गरेका आधुनिक रेलमार्ग, सडक तथा हवाई मैदानका कारण चीन ठूलो रणनीतिक लाभको स्थितिमा छ । चीनको शक्तिशाली इलेक्ट्रोनिक र साइबर युद्ध क्षमताको कारण भारतीय सेनालाई तल्लो भूभागबाट आक्रमणको लागि माथि चढ्न पनि समस्या पर्न सक्छ ।

युद्ध लम्बियो भने आणविक विकल्पमा प्रवेश गर्ने सम्भावना रहने र त्यसले तेस्रो पक्षको संलग्नतालाई समेत आमन्त्रण गर्ने भएकाले चीनले १९९० को दशकदेखि नै उपयोगमा ल्याएको ‘ट्रान्सथेटर मोबिलिटी' को सैन्य रणनीतिलाई मे २०१५ मा प्रकाशित चाइनाज मिलिटरी स्ट्रेटेजीमा विशेष महत्व दिएको छ, जसअनुसार आवश्यकताअनुसार आफ्नो सैन्य शक्तिलाई केन्द्रित गर्ने, पहिलो प्रहारको लाभ लिने र छिटोभन्दा छिटो युद्धलाई आफ्नो लक्ष प्राप्तिमा टुंग्याएर समाधान दिनु मानिन्छ । कतिखेर चीन त्यस्तो ‘ट्रान्सथेटर मोबिलिटी' को रणनीति चयन गर्न पुग्छ भन्न सकिन्न ।

माथि उल्लेख गरेजस्तै भारतले सिक्किम, लद्दाख, आसाम, अरुणाचल प्रदेशमा सम्भावित युद्धको लागि सडक तथा हवाई सुविधा विस्तार गरेको छ । साविकमा चीनसँगको सीमा क्षेत्रमा तैनाथ सेनाका अतिरिक्त हिमालय क्षेत्रको भूगोलअनुरूप चीनविरुद्धको युद्धकै लागि ४० हजारको संख्यामा विशेष प्रशिक्षित सेनाको तैनाथीपछि टाइम्स अफ इन्डियाले २९ मे २०१७ मा उल्लेख गरेअनुसार अर्को ९० हजारभन्दा बढीको सैन्य दल तयार पारिँदैछ । सीमा क्षेत्रमा तैनाथ सेनालाई आणविक हतियारसहितका अग्नि क्षेप्यास्त्रहरू, लडाकु जेट विमान, तोप, परम्परागत ब्राह्मो क्षेप्यास्त्रहरूले सुसज्जित गरिएको छ । विज्ञहरूले बताएअनुसार भारतले अग्नि समूहका क्षेप्यास्त्रहरूद्वारा चीनका सबै भूभागलाई आफ्नो लक्षमा पार्न सक्छ, तर यसको अर्थ चीनसँग त्यस्तो क्षमता छैन भन्ने होइन । चीनले भारत मात्र नभएर अमेरिकासम्म नै प्रहार गर्न सकिने क्षेप्यास्त्र विकास गरेको छ ।
भारत र चीनबीच डोक्लाम तनाव जारी रहँदा यही १० जुलाईदेखि भारत, जापान र अमेरिका बंगालको खाडीमा मालावार भनिने समुद्री विशाल युद्ध अभ्यासमा संलग्न छन् ।

चीनले शंका र चिन्ताको दृष्टिले हेरिरहेको र इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो उक्त अभ्यासमा विश्वकै सबैभन्दा ठूलो अमेरिकी विमानवाहक युद्धपोत निमित्जसहित भारत र जापानका समेत सबैभन्दा ठूला त्यस्ता युद्धपोत संलग्न छन्।

केही अघि मात्रै भारतीय जलसेनाले मलक्का जलमार्गबाट ओहोरदोहोर गरिरहेका चिनियाँ जलसेनाका जहाजहरूको व्यापक संख्यालाई दृष्टिगत गरी सो जलमार्गका त्यस्ता गतिविधिहरूलाई भारतले स्थायीरूपमा निरन्तर अनुगमन गर्ने युद्धपोत तैनाथ गर्ने बताएकोबारे न्युयोर्क टाइम्समा हरिकुमार र एल्लेन बर्रीले १० जुलाईमा नै लेखेका छन् । उक्त मालाबार सैन्य अभ्यासलाई क्षेत्रमा बढ्दो चिनियाँ प्रभाव र वर्चस्वविरुद्धको अमेरिका, जापान र भारतको साझेदारीको रूपमा बुझिएको छ । अंकित पाण्डाले दी डिप्लोम्याटमा मालाबार सैन्य अभ्यासलाई चीनको पनडुब्बी क्षमताविरुद्ध लक्षित बताएका छन् ।
क्रमशः
-भट्टराई नेपाल इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक स्टडिज (निस) सँग सम्बद्ध छन् ।