स्थानीय तह नेतृत्वका चुनौतीहरू

पहिलो र दोस्रो चरणमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनको क्रममा ६१७ मध्ये भरतपुर महानगरबाहेक ६१६ स्थानीय तहले जननिर्वाचित नेतृत्व पाएको छ । प्रदेश नं २ मा तेस्रो चरणमा आगामी असोज २ गते निर्वाचन हुने भनिएको छ । एकात्मक, सामन्ती, राजतन्त्रात्मक र बहुदलीय शासन प्रणालीबाट मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीमा प्रवेश गरेको छ ।

करिब ६ दशकपछि आमूल रूपमा पुनर्संरचना भएको स्थानीय तह जो मुलुकमा आमूल रूपमै बदलिएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहितको शासन प्रणालीअन्तर्गत संवैधानिक रूपमा नै विशेषाधिकारसहितको स्थानीय सरकारमा रूपान्तरण भएको छ । राष्ट्र र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अनुभूति गराउने स्वायत्त निकायको रूपमा बनेको स्थानीय तहमार्फत राजधानी र सदरमुकामका धेरै अधिकार जनताको घरदैलोमा पुगेको छ ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीमा रहेका राज्यका तीनवटा तहमध्ये प्राथमिक र महत्वपूर्ण रहेको स्थानीय तहमा बीस वर्षपछि हुँदै गरेको स्थानीय निर्वाचनमा जनताको व्यापक सहभागिता देखिएको छ । यो निर्वाचनमा २०३७ यता जन्मिएका युवापंक्तिले पहिलोपटक मतदान गरेका छन् । मध्यअसारको वर्षात् र खेतीपातीको समय हुँदाहुँदै पनि ७३ प्रतिशत मतदाता आफ्ना घरदैलोका जनप्रतिनिधि छान्न संलग्न भएका छन् । स्थानीय निर्वाचनको सफलताले नयाँ संविधान र संघीय शासन प्रणालीको जनअनुमोदन भएको छ ।

नागरिकहरू विद्यमान राजनीतिक संक्रमणकालको अन्त्य गरेर आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्यायको नयाँ युगमा प्रवेश गर्न चाहन्छन् भन्ने उद्घोष गरेको छ । वर्तमान शासन प्रणालीमा स्थानीय तह शक्तिशाली र अधिकारसम्पन्न निकायको रूपमा स्थापित छ । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको अधिकार एकसाथ स्थानीय तहले प्रयोग गर्दैछ । अहिलेको स्थानीय तह हिजोको जस्तो केन्द्रनियन्त्रित निकाय होइनन् । प्रदेश र केन्द्रमा भन्दा बढी स्थानीय तहमा विशिष्ट खालको स्वायत्तता र अधिकार छ ।

स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने र नेतृत्वलाई जिम्मेवार बनाउने कुरामा राज्य, राजनीतिक दलहरू र सरोकारवालाहरू गम्भीर हुनैपर्छ ।

स्थानीय तहले आफ्नो कार्यक्रम, बजेट, स्रोत व्यवस्थापन र कानुन निर्माण कार्यहरू गर्नेछन् । संविधानले विभिन्न धारा र अनुसूचीमा स्थानीय तह र निर्वाचित प्रमुख, उपप्रमुख र सभाको अधिकार र जिम्मेवारी तोकेको छ । स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू संसद्, सरकार र न्यायालयको जिम्मेवारी एकसाथ सम्हाल्दैछन् । स्थानीय तहका प्रमुखले एकसाथ स्थानीय सरकारको प्रधानमन्त्री, सभामुख र प्रधानन्यायाधीशको भूमिका निर्वाह गर्दैछन् । न्यायिकलगायतका कतिपय अधिकार उपप्रमुखलाई दिइएको भए पनि त्यहाँ हल नहुँदा वा जिम्मेवारीको हिसाबले प्रमुखको क्षेत्राधिकारभित्रै स्वतः पर्नेछ । सार्वभौम नागरिक समुदायसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयनमा स्थानीय तह र जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूले प्रत्यक्ष भूमिका खेल्न सक्नेछन्।

एकात्मक शासन प्रणालीबाट संघीय शासन प्रणालीमा प्रवेश गरिरहँदा सबैभन्दा पहिला स्थानीय तहको निर्वाचन भएको छ । प्रदेश नं २ को स्थानीय निर्वाचनलगत्तै प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन गर्ने कार्यसूची निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरिसकेको छ । पन्ध्र वर्षदेखि कर्मचारीको नेतृत्वमा रहेको स्थानीय निकायबाट नागरिकले सुशासन, विकास र सामाजिक न्यायको पर्याप्त अनुभूति गर्न सकेनन् । यो निर्वाचनमा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरू आआफ्नै महत्वाकांक्षी घोषणापत्र लिएर मतदाताहरूबीच पुगेका थिए ।

अघिल्लो र पछिल्लो स्थानीय निर्वाचनबीचमा मुलुकमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तन भएको छ । दलहरूको घोषणापत्र हेर्दा काठमाडौं महानगरदेखि दुरदराजमा रहेका गांउपालिकाको विकास, समृद्धि र न्यायको लागि प्रस्तुत खाकाहरू पूरा गर्ने सन्दर्भ नै निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूका लागि चुनौतीपूर्ण हुनेछन् । अब भाषणमा होइन, व्यवहारमा आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा गर्न जनप्रतिनिधिहरू अग्रसर हुनुपर्नेछ । विगतभन्दा फरक हुनु बाध्यात्मक चुनौती हुनेछन, यसर्थ कि चारपाँच वर्ष बित्न समय लाग्ने छैन । प्रतिबद्धताबमोजिम कार्यान्वयन प्रगति लिएर जनताबीच जानुपर्ने भएकाले जनप्रतिनिधिहरूले जिम्मेवारीपूर्ण ढंगले काम गर्नुपर्नेछ । मुलुकले अपेक्षा गरेको समाजवादोन्मुख समृद्धिमार्र्फत मुलुकलाई विकसित बनाउने कार्यभार आधारभूत तहबाट सुनिश्चित गर्नु उनीहरूको जिम्मेवारी हो ।

स्थानीय तह र निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाट आम नागरिकको यति धेरै चाहना छन् कि तिनलाई सम्बोधन गर्नु र चित्त बुझाउनु फलामको च्युरा चपाउनुसरह हुनेछ । विकास, सुरक्षा र रोजगार नै आम नागरिकका प्राथमिक अपेक्षा हुन् । आम नागरिकका अपेक्षा बढी छन्, सँगसँगै त्यसका लागि सहकार्य र योगदानको प्रतिबद्धता पनि छ । तिनलाई पूरा गर्ने मार्ग पहिल्याउनु र आम नागरिकको भूमिकालाई सन्तुलित बनाउनु जनप्रतिनिधिहरूका लागि चुनौती छ । स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू आइसकेपछि विभिन्न खालका अन्तरविरोधहरू सुरु भइसकेका छन् ।

संविधानको भावनाबमोजिम स्थानीय तहको सञ्चालन र व्यवस्थापनको लागि आवश्यक कानुनहरू बनिसकेका छैनन् । निर्वाचनको प्रतिबद्धता र विजयको उत्साह र वेगसहित आएका जनप्रतिनिधिहरूले कानुनको अभावमा काम गर्ने परिस्थिति बन्न सकेको छैन । जनप्रतिनिधिहरू विद्यमान कानुन र स्रोतको अवस्थाबारे पूर्ण जानकार नभईकन लोकप्रिय निर्णयहरू गर्न उद्यत् देखिएका उदाहरण पनि छन् ।

कतिपय जनप्रतिनिधिहरूको जिम्मेवारीभन्दा पनि आफूले पाउने सेवासुविधाका सन्दर्भमा चिन्तित देखिन थालेका छन् । उनीहरूमध्ये कतिपयले ठूलो धनराशि खर्च गरेर पनि निर्वाचन लडेका र जितेका छन् । पूर्णकालीन रूपमा काम गरिरहँदा उनीहरूको जीविका पनि सोचनीय विषय बन्नु स्वाभाविक छ । प्रस्तावित सुविधाहरू जुन आकर्षक थिए, जसले जनप्रतिनिधि हुने आसक्ति बढेको पाइयो । जनप्रतिनिधिहरूको सुविधाको सन्दर्भमा विरोधाभास देखिएको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिको सुविधा प्रदेशसभाले कानुन बनाएर तोक्ने हाल प्रदेशसभा नभएको र बन्नको लागि केही महिना लाग्ने अवस्थाले अन्योल उत्पन्न गरेको छ । यद्यपि अन्तरिम व्यवस्था गर्ने र आन्तरिक स्रोतका आधारमा व्यवस्था गर्न सकिने भनिए पनि आफ्नै सुविधाको अलोकप्रिय निर्णय गर्न पक्कै तयार हुने छैनन् ।

स्थानीय तहमा अधिकार, संरचना र कर्मचारीहरूको व्यवस्था यति धेरै गरिएको छ कि जसको व्यवस्थापन गर्न चुनौतीपूर्ण छ । सदरमुकाममा जिल्लास्थित कार्यालयहरूले गर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सहकारी, मालपोत, नापी, भूमिसुधारका सेवाहरू स्थानीय तहमै आउनेछन् । सेवा मात्रै होइन, कर्मचारीहरू पनि स्थानीय तहमै समायोजन हुनुपर्ने हुन्छ । एक तथ्यांकअनुसार स्थानीय तहको सञ्चालन र व्यवस्थापनको लागि ६० हजारभन्दा बढी कर्मचारीको आवश्यकता छ । प्रशासनिकका अलावा प्राविधिक जनशक्ति र संरचना व्यवस्थित गर्न निकै कठिन छ । निजामती सेवामा विभिन्न कार्यालयमा रहेका कर्मचारी र प्राविधिक जनशक्ति स्थानीय तहमा जान इच्छुक देखिएको छैन ।

त्यस्तै संरचना खडा गर्न पनि त्यत्तिकै कठिन देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा समस्त कामको व्यवस्थापन गर्न र जनताका अपेक्षा पूरा गर्न जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई कठिन छ । गत सोमबार देशैभर स्थानीय तहलाई सभा गर्न र बजेट तथा कार्यक्रम तय गर्न कार्यसूची तय भएको थियो । कतिपय स्थानीय तहमा संरचना र अनुभवको कमीको कारण पूरा हुन सकेन । स्थानीय तहलाई अधिकार दिने कुरामा केन्द्रमा रहेका कर्मचारी र संयन्त्रहरू त्यति धेरै सकारात्मक देखिएका छैनन् ।

संविधानतः प्राप्त अधिकारलाई कानुनद्वारा व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा विभिन्न समस्या देखिएका छन् । त्यस्तै स्थानीय तहलाई स्रोत दिने सवालमा पनि संकुचन देखिएको छ । जनताको घरदैलोमा संविधानतः प्रक्षेपित अधिकार सिंहदरबार र सदरमुकामतिरै फर्कने खतरा देखिँदैछ । केन्द्रमा रहेका उच्च प्रशासकहरू र स्थानीय तहमा रहेका जनप्रतिनिधिहरूबीच अन्तरविरोध सुरु भइसकेको छ । प्रशासकहरू जनप्रतिनिधिमाथि स्वच्छन्दताको आरोप लगाउँदैछन् भने जनप्रतिनिधिहरू आफ्नो काममा कानुनी र संरचनागत समस्या हल गर्ने तत्परता नदेखाएकोमा चिन्तित हुन थालेका छन् ।

अधिकार जति स्थानीय तहमा जान्छ, त्यति नै नागरिक सन्तुष्ट हुनेछन् । नागरिकको सन्तुष्टि नै शासन व्यवस्था र प्रणालीको प्रभावकारिताको आधार हुनेछ । स्रोतहरूलाई स्थानीयकरण र अभिवृद्धि गर्ने र विकास एवं समृद्धिका कामलाई प्राथमिकतासहित अघि बढाउने कार्यमा ध्यान पुग्नुपर्छ । स्थानीय तहमा भौतिक पूर्वाधार विकासका अलावा रोजगार, उत्पादन र व्यवसायमार्फत समुदायको जीवनस्तरमा परिवर्तनसमेत प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । त्यसैले स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने र नेतृत्वलाई जिम्मेवार बनाउने कुरामा राज्य, राजनीतिक दलहरू र सरोकारवालाहरू गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ।