मित्रलाई वैरी बनाउने नीति

'यो निर्वाचनले जातीय र क्षेत्रवादमा आधारित एकल पहिचानको राजनीतिलाई मृत्युदण्ड दिएको छ । वैदेशिक निकायहरू तथा दूतावासको सहयोग र उक्साहट तथा केही बौद्धिक मर्सिनरीहरूको प्रोपोगन्डाबाट निर्देशित उग्र जातीय तथा क्षेत्रीय राजनीति जनादेशबाट अस्वीकृत हुनु शुभसंकेत हो ।' (युवराज घिमिरे अन्नपूर्ण, शुक्रबार २३ असार २०७४)

यस वर्ष भएको पहिलो र दोस्रो चरणको स्थानीय निकायको निर्वाचनको यो विश्लेषणको निष्कर्ष सही लाग्छ । चार महिनाअघि २८ फागुन २०७४ मा सगरमाथा टेलिभिजनका जीवराम भण्डारीसँग एसटीभी च्याटमा मैले भनेको थिएँ कि यो तथाकथित मधेसवाद एउटा उफारिएको कुरो हो । यो उब्जिएको होइन, उब्जाइएको हो । यसको संगठन भारतीय गुप्तचर एजेन्सी रअ, भारतीय दूतावास, काठमाडौं, वीरगन्ज कन्सुलेट जनरल अफिस भारतीय विदेश मन्त्रालयका एक खण्ड हुन् । यो प्रत्यक्ष प्रसारणमा धेरैले हेरे र थप युट्युबमा पनि ११७२१ जनाले पछि हेरेछन् । त्यसको तीन÷चार महिनापछि नेपालमा स्थानीय निकाय दोस्रो चरणको निर्वाचन भयो ।

अब कैयौंलाई परिसकेको छ र पर्दैछ कि यो तथाकथित मधेसवाद १०÷११ वर्षजति विदेशी गुप्त लगानी र मलजल हाले पनि आज नेपालमा बढ्न, विकसित हुन र हुर्कन सकेन । झन्झन् सुक्दै गयो । तमलोपा, सद्भावना र केही मधेसकेन्द्रित नेताका दलहरूले पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचनमा लड्ने हिम्मत जुटाउन सकेनन् ।

स्थानीय निर्वाचनमा लडेका र परिणाम घोषित ६ सय १७ मध्ये नयाँ शक्ति संघीय समाजवादी फोरमले पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचन गरी जम्मा १० स्थान प्राप्त गरेको अवस्था छ । फोरम लोकतान्त्रिकले ६ स्थान प्राप्त गरेको छ । आफूलाई मधेसकेन्द्रित भन्ने ६ वटा दलका नेताहरूले मिलेर राजपा बनाएका छन् । तर अहिले दल दर्ता गरे पनि चुनावमा भाग लिने हिम्मत जुटाउने हुन् कि होइनन्, त्यो हेर्नै बाँकी छ । बरु उल्टो दुई चरणको निर्वाचनमा राम्रो परिणाम ल्याउन नसकेको माओवादी केन्द्रसमेत अब तेस्रो चरणको निर्वाचन एउटा-एउटा बहानामा नगर्ने दाउ झिक्न थालेको देखिन्छ । संविधान संशोधन हाल सम्भव देखिँदैन भनी नेपाली कांग्रेस र प्रचण्डले भने पनि उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महरा संविधान संशोधन नभई तेस्रो चरणका चुनाव नहुने कुरा सार्वजनिक रूपमा बोल्दैछन् ।

राष्ट्रिय स्वाधीनता, अखण्डता र प्रजातन्त्र नेपाली जनताका सर्वोधिक प्रिय कुरा हुन्, जसले यसमध्ये एउटा पनि छोड्छ भने त्यो नेपाली जनताको प्रिय हुन सक्दैन ।

भारतीय राजदूत मञ्जीवसिंह पुरीले तथाकथित मधेसवादी नेताहरूलाई चुनाव लड्न भनेको कुरा नेपाली अखबारहरूमा आएको छ । जबसम्म भारत सरकारले छिमेकी देशहरूसँग सम्बन्ध सुधारे गर्दैनन्, छिमेकका जनतामा सद्भावना उत्पन्न गर्न सक्दैनन् र छिमेकको दलदलमा खुट्टा भासिएर अरू देशसँग प्रतिस्पर्धामा जति प्रगति गरे पनि दौडबाजी गर्न असमर्थन नै रहिरहन्छ । भारतीय बुद्धिजीवी र पूर्व कूटनीतिज्ञहरूले समेत यो कुरो तीन÷चार वर्षदेखि भन्न र लेख्न थालिसकेका छन् ।

भारतको आन्तरिक भोटको संकीर्ण र झूटो राजनीतिको चुनावी चक्करमा र कहिलेकाहीं विदेशी सामरिक पार्टनर ठानिएका बलिया देशको सल्लाहमा भारतले छिमेकमा अदूरदर्शी मात्र होइन, आत्मघाती नीति लिएका उदाहरणहरू पाइन्छ । सबैभन्दा ज्वलन्त उदाहरण छ श्रीलंका, कोलकत्ताआधारित भारतीय पत्रकार सिमासेन गुप्ताका लेखहरू भारतीय र विदेशी दैनिकहरूमा प्रकाशित भइरहेका हुन्छन् । उनले लेखेकी थिइन्- सोभियत रूससँग बीसबर्से सैनिक गठबन्धन गरेकी इन्दिरा गान्धीलाई जब श्रीलंका सरकारले श्रीलंकाका बन्दरगाहहरूमा अमेरिकी समुद्री सेनाका पोतहरूलाई वि श्राम गर्न व्यवस्था गर्न लागेको थियो । सोभियत रूसले इन्दिरा गान्धीलाई गुप्ता सल्लाह दियो कि यस्तो हुन गयो भने भारतको सामरिक र सुरक्षामा धेरै प्रतिकूलता आउनेछ । त्यसैले श्रीलंकाको त्यस भूभागमा अशान्तिपूर्ण विद्रोह उचाल्नुपर्छ । जसले गर्दा अमेरिकी युद्धपोतहरूले त्यहाँ वि श्राम गर्ने विचार परित्याग गरून् ।

भारतीय गुप्तचर एजेन्सीहरूले केके गरे, तमिलनाडु सरकार र यसका एजेन्सीहरूले कति-कति धनराशि सालाना लगानी गरे, त्यो केहीपछि मात्र हामी र संसारलाई थाहा हुँदै गयो । तर नेपालीले पनि प्रत्यक्ष के देख्यौं भने इन्दिरा गान्धी प्रधानमन्त्री र सोभियत रूससँग बीसबर्से सैनिक गठबन्धनमा रहेका बखत २३ जुलाई १९८३ मा सुरु भएको लिबरेसन टाइगर्स अफ तमिल इलम (लिट्टे) को पृथकतावादी सशस्त्र कारबाहीहरू जोडतोडले सुरु भयो र लगभग २६ वर्ष (२५ वर्ष नौ महिना, तीन हप्ता र चार दिनपछि) १८ मई २००९ मा प्रभाकरण मारिएपछि समाप्त भयो ।

खालिस्तान स्वतन्त्र देश बनाउने विद्रोह पन्जाबमा भएपछि र इन्दिरा गान्धीले ३० हजार भारतीयहरू मारिँदा र दमन गर्दा उनका शिख बडीगार्डहरूद्वारा मारिएपछि उनका छोरा राजीव गान्धीको सम्पूर्ण कार्यकालमा लिट्टेको श्रीलंकामा अलग स्वतन्त्र देश बनाउने विद्रोह चलिराख्यो । भ्रष्टाचारको ठूलो बोफोर्स काण्डपछि राजीव गान्धीले चुनाव हारे र त्यसपछि प्रधानमन्त्री भएका भिपी सिंहले इन्डियन पिस किपिङ फोर्स भनी श्रीलंकामा गएको भारतीय सेना फिर्ता गरे । तर 'रअ' आईभी तमिलनाडु सरकार र त्यसका गुप्तचर एजेन्सीहरूले श्रीलंकामा ठूलो धनराशि लगानी गर्न छोडेनन् ।

तमिलनाडुका कैयौं ठाउँ तमिल इलमका सैनिक शिविरहरू चलि नै राखे र श्रीलंकामा अनसिभिल वार चलि नै राख्यो । यो अनसिभिल वार शब्द मैले भारतका ठूला काउन्टर इन्सरजेन्सी विशेषज्ञ र लेखक वेद मारवाहको अन सिभिल वार भन्ने पुस्तकबाट सापट लिएको हुँ । मोटो अर्थमा सिभिल वार गृहयुद्धलाई भन्छन् । तर नयाँ शब्द अनसिभिल वारको अर्थ व्याख्या नगरी अति संक्षिप्तमा भन्दा त्यस्तो गृहयुद्ध जसलाई विदेशी शक्तिले साथ दिएको वा अति गुप्तरूपले उचालेको हुन्छलाई भन्छन् ।

अनसिभिल वारको २६ वर्षमा श्रीलंकाका राष्ट्रपति प्रेमदासा, भारतका प्रधानमन्त्री राजीव गान्धी, श्रीलंकाका समयसमयका क्याबिनेट मन्त्रीहरू ललित अतुलाथ, जयराम फर्नान्डोपुलले समेत नौजना मारिए । साथै २६ केन्द्रीय सांसदहरू र प्रान्तीय र स्थानीय निकायमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू सयौं मारिए । श्रीलंकाका सेनाका २३३२७ र विद्रोही लिट्टेका सर्वोच्च कमान्डर भिलुपिल्ले प्रभाकरणलगायत २७ हजार मारिए र ११६४४ पक्राउ परे । राजीव गान्धीले पठाएको भारतीय सेना उच्च बिन्दुमा एक लाखसम्म पुगेकामध्ये एक हजार २ सयभन्दा बढी मारिए ।

युद्धको लागि श्रीलंकाले भारी मूल्यमा हतियार किन्नुपर्दा लिएको ऋण र ठूलो रगत बगाएपछि अन्त्यमा श्रीलंकाको सेना, जनता र सरकारको जित भयो । श्रीलंकालाई हतियार बेचिरहेको अमेरिकाले पनि पछि हतियार बेच्न र दिन ठ्याम्मै रोकिदियो । श्रीलंकाको सरकार र सेनासामु चीनसँग सैनिक सामग्री किन्नु र लिनुको विकल्प रहेन । पहिले अमेरिका र अरू देशहरूसँग लिएको ऋणको बोझ त छँदै थियो, अब देशको विखण्डन र विभाजन रोक्न चीनसँग पनि ऋण लिने बाध्यता भयो । विदेशी ऋणहरूका कारण श्रीलंका झन्डै दिवालिया हुने वा टाट पल्टिने ठाउँमा पुगिसकेको थियो । चीनले आठ अर्ब अमेरिकी डलर युद्ध लड्न र अन्य निर्माणको लागि दियो । ऋण तिर्न नसकेर टाट पल्टिने किनारामा उभिएको श्रीलंकाले ऋण तिर्न हमबनटोटा समुद्री बदरगाह चीनलाई एक कम सय (९९) वर्षको लागि लिजमा दियो ।

अब भारतको स्थिति आफूले नै उचालेको श्रीलंकाको गृहयुद्धको कारण अमेरिकाका युद्धपोतहरू त त्यहाँ पुगेनन् तर झन्डै सय वर्षलाई चीनका व्यापारिक जहाजहरू त्यहाँ जाने, बस्ने र वि श्राम गर्ने स्थलमा परिणत भयो । ठूलो भुइँचालोले जनता थिलोथिलो भएको नेपालका जनतामाथि त्यस्तो दुःखकष्टमा समेत अमानवीय पीडा थप्ने काम गर्दै आएको भारतले पाँच÷छ महिना अघोषित नाकाबन्दी गर्दा त्यसताका प्रधानमन्त्री रहेका केपी ओलीले भारतले नाकाबन्दी नखोली म भारत जान्न भनेपछि भारतले अघोषित नाकाबन्दी खुसुक्क अन्त्य गरेको पनि हामीले देख्यौं । चीनसँग वैकल्पिक समुद्री बन्दरगाहहरू नेपालको वैदेशिक आयातनिर्यातको लागि गर्नैपर्ने बाध्यता पनि आइपरेको थियो । केपी शर्मा ओलीले चीनसँग गरेका व्यापार, पारवहन र अन्य सम्झौताहरूका कारण नेकपा एमाले राष्ट्र र जनताका हितमा काम गर्न अझै समर्थ छ भन्ने विश्वास एकपटक फेरि लामो अन्तरालपछि कायम भयो ।

राष्ट्रिय स्वाधीनता, अखण्डता र प्रजातन्त्र नेपाली जनताका सर्वोधिक प्रिय कुरा हुन्, जसले यसमध्ये एउटा पनि छोड्छ भने त्यो नेपाली जनताको प्रिय हुन सक्दैन । भारतको बन्दोबस्तबमोजिम पहिलो पालो प्रचण्ड प्रधानमन्त्री र त्यसपछि शेरबहादुर देउवाको पालो बाँधियो । तर प्रधानमन्त्री भएपछि प्रचण्डले जेजस्ता काम गरे, त्यसलाई नेपालका कैयौं पत्रकार र बुद्धिजीवीहरूले 'लम्पसारवादको नामकरण गरे । एकातिर मौकामा केपी शर्मा ओलीको प्रखर राष्ट्रवादी प्रचार र अर्कोतिर प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाको लम्पसारवादको प्रदर्शनले पनि यसपटक स्थानीय निकायको निर्वाचनमा नेकपा एमालेलाई अनकूलता प्राप्त भयो ।