नेपाली कानुनमा अपांगता

विधायकहरूले कानुन निर्माण गर्दा मुख्यगरी निम्न कुरालाई ध्यानमा राख्नुपर्छ । कानुन विधिशास्त्रीय पद्धतिबाट बनाइएको छ कि छैन, त्यो कोणबाट हेरिनुपर्छ । कानुन बनाउने क्रममा यसको ख्याल भएन भने कार्यान्वयनमा सफलता पाउन सकिँदैन । कानुन सबैले पालना गर्न सक्ने खालको हुनुपर्छ । राज्यले आफ्नो माटो र हावापानीसुहाउँदो कानुन मात्र कार्यान्वयन गर्न सक्छ । कानुनले प्रथा परम्परादेखि जनमानसमा छाप पारेका कुरा पनि कानुन निर्माण गर्दा ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ ।

कानुन बनाउँदा अर्को ख्याल गर्नुपर्ने विषय सामाजिक स्वीकृति हो । समाज वा समुदायले सहजरूपमा ग्रहण गर्न वा स्विकार्न सक्ने कुरा नभएका कानुन कार्यान्वयन गर्न सकिएको पाइँदैन । कार्यान्वयन गर्न कुनै किसिमले सम्भावना छैन वा असम्भवप्रायः छ भने त्यस्तो कानुन कानुनको रूपमा स्वीकार्य हँदैन ।

राज्यले जनतामाथि शासन गर्न कानुनको प्रयोग गर्छ भने नागरिकले त्यही कानुनका सहारामा अधिकार प्रयोग गर्छन् । राज्यको निरंकुशता र जनताको अराजकताको नियन्त्रण वा सन्तुलन कानुनले मात्र गर्छ । कानुन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा राज्यले कहिलेकाहीं नागरिकका अधिकार र भावनालाई मिचेर जान सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा नागरिकले न्यायपालिकासमक्ष आफ्नो हकअधिकार बहालीको दाबी गर्न सक्छन् । यसरी न्यायालयसमक्ष कानुनी हक प्रचलनको लागि दाबी परेमा न्यायालयले पनि कानुनको व्याख्या गर्दै नयाँ सिद्धान्त प्रतिपादन गर्न सक्छ र त्यसरी न्यायालयद्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तहरू कानुनको रूपमा सबैले पालना गर्नुपर्छ ।

यसरी विभिन्न स्रोतबाट निर्मित कानुनले सबै नागरिकलाई समान संरक्षणको व्यवस्था गरेको हुन्छ । सबैको अधिकार र कर्तव्यको सीमा निर्धारण गरेको हुन्छ । यसरी सबैलाई समान व्यवहार गर्नु कानुनको विशेषता नै हो । तर एकै किसिमको समान व्यवहारले सबै वर्ग र अवस्थाका नागरिकहरूको अवसरमा समान पहुँच पुग्न सक्दैन । त्यसैले राज्यले त्यस्ता प्रकारका नागरिकको पहुँचको सुनिश्चितताको लागि सकारात्मक कार्यको माध्यमबाट समानताको हक स्थापित गरेको हुन्छ । यसको लागि कानुनले नै केही विशेष व्यवस्था गरी अरूलाई भन्दा फरक व्यवहार गरेरै भए पनि अधिकारमा समानता स्थापित गराउन खोजेको हुन्छ ।

हालका दिनमा कानुन निर्माण तहदेखि कार्यान्वयन तहसम्म धेरैजसोमा केही न केही अपांगता अधिकारसम्बन्धी चेतना वृद्धि भएको पाइन्छ ।

राज्यले आफ्नो दायित्वमा त्यस्ता विशेष वर्गहरू अवसरबाट वञ्चित नहोऊन् भन्ने मनसायले विशेष नीति अवलम्बन गर्ने गरेको हुन्छ । सामाजिक व्यवहारमा समान किसिमको उपस्थिति हुन नसक्ने वर्गको लागि कानुनमा विशेष व्यवस्था गरिन्छ । अधिकार बहालीको लागि मूल कानुनले र अन्य अवसरको लागि प्रचलित अन्य कानुनले सन्तुलन मिलाउन खोजेको हुन्छ । यसरी विशेष व्यवस्था गरिने, सामान्य समानताभन्दा फरक व्यवस्था गरी कुनै वर्गको पहुँचको सुनिश्चितता गरिन्छ भने सो कार्य नै सकारात्मक कार्य हो । कुनै वर्गको उन्नति, विकास तथा संरक्षणको लागि विशेष कानुन बनाई लागू गरिन्छ । विशेष कानुन भएको अवस्थामा सामान्य कानुनको भन्दा विशेष कानुनकै प्रयोग गरिन्छ ।

हाम्रो सन्दर्भमा हेर्दा नेपालमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको लागि परम्परादेखि नै कानुनमा केही न केही प्रावधान हँदै आएको देखिन्छ । नेपालको संविधानमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा छोइएका केही प्रावधान राखिएको छ । मौलिक हकमा गरिएका प्रावधान पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुनेमा त आशंका छ तर पनि कुनै पनि बहानामा यसको कार्यान्वयनमा राज्य पछि हट्न पाउने अवस्था भने रहँदैन ।

संविधानको धारा १८, ३१, ३९, ४२, ४३ हरूमा गरिएका प्रावधानहरूलाई सरकारले इमानदारीसाथ कार्यान्वयन गर्ने हो भने अपांगता क्षेत्रमा हाल देखिएका समस्या समाधान हुने थिए । यसैगरी संविधानका अन्य धाराहरूमा उल्लेख गरिएका अपांगतासम्बन्धी व्यवस्थाहरू पनि राज्य पक्षबाट कार्यान्वयन गरिने हो भने अपांगता क्षेत्र सक्षम र उत्पादनमूलक हुन सक्छ ।

यस्तै सामान्य कानुनको रूपमा रहेको मुलुकी ऐनले अपांगता भएका व्यक्तिहरूको कहीं संरक्षण, कहीं दयामाया त कहीं विभेद गर्दै आएको पाइन्छ । यसरी सामान्य कानुनका यस्ता व्यवस्थाहरूसँगै सम्बन्धित विभिन्न विषयका विशेष कानुनहरूमा अपांगतासम्बन्धी प्रावधानहरू ल्याउन थालेको पाइन्छ । जस्तो- शिक्षा ऐनमा विशेष शिक्षाको व्यवस्था तथा बालबालिकासम्बन्धी ऐनमा अपांगता भएका बालबालिकाको लागि केही विशेष व्यवस्था रहेका छन्।

यसरी नेपालमा सम्बन्धित क्षेत्रका विशेष कानुनमा अपांगता विषय समावेश हुँदै आउँदा विश्व परिवेशमा संयुक्त राष्ट्रसंघले विभिन्न किसिमका अपांगता भएका व्यक्तिहरूका अधिकारसम्बन्धी घोषणाहरू विभिन्न समयमा गर्दै आएको पाइन्छ । त्यसै सिलसिलामा सन् १९८१ लाई राष्ट्रसंघले अन्तर्राष्ट्रिय अपांग वर्षको रूपमा मनायो । सन् १९७१ मा सुस्त मनस्थिति भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी घोषणा सन् १९७५ मा अपांगहरूको अधिकारसम्बन्धी घोषणालगायत विभिन्न समयमा राष्ट्रसंघले विभिन्न घोषणा जारी गर्नुका साथै सन् २००६ मा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धिसमेत जारी गरिसकेको छ भने नेपाल उक्त महासन्धिको पक्ष राष्ट्रसमेत बनिसकेको छ ।

हुन त अन्तर्राष्ट्रिय अपांग वर्षकै समयमा नेपालले अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि विशेष कानुनको रूपमा अपांग संरक्षण तथा कल्याण ऐन २०३९ जारी गर्‍यो । यो ऐनले पहिलोपटक अपांगको परिभाषा गरयो । यो ऐनले अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई समानता, शिक्षा, तालिम, रोजगारलगायत विभिन्न सेवासुविधा तोकेर लागू गर्‍यो । तर सरकारले यसको सशक्त कार्यान्वयन गर्ने चासो देखाएन । त्यसैले ऐन बनेको १२ वर्षपछि मात्र २०५१ सालमा नियमावली बनायो ।

ऐन र नियमावलीले निर्धारण गरेका प्रावधानहरूलाई सरकारले उचित रूपमा कार्यान्वयन नगरेकाले अपांगता भएका व्यक्तिहरूले खासै कुनै सेवा, सुविधा र अधिकार प्रयोग गर्न पाएनन् । फलस्वरूप २०५७ सालमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको निःशुल्क शिक्षा र शैक्षिक अधिकारको लागि अपांगता भएका व्यक्तिहरूले न्यायालयको सहारा लिन बाध्य भए । न्यायालयले पनि सरकारलाई परमादेशको आदेशबाट निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन गर्न बाध्य पार्‍यो ।

यो त भयो विशेष कानुनको कुरा यति हुँदाहुँदै पनि सरकारले केही सकारात्मक कार्यहरू नगरेको भन्न मिल्दैन । राज्यले हाल आएर अन्य कानुन निर्माणमा अपांगतासम्बन्धी केहि प्रावधान समावेश गर्न थालेको छ । संविधानमा विशेष वर्गको लागि विशेष व्यवस्था गर्ने प्रावधानदेखि समानुपातिक समावेशीका आधारमा राज्यका हरेक निकायमा प्रतिनिधित्व गराउने नीति लिनेसम्मको कुरा पाइन्छ । त्यस्तै राजस्वको सवालमा अन्य नागरिकका तुलनामा अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि थप पचास प्रतिशतसम्म छुटको सुविधा, निजामती सेवाका क्षेत्रमा पाँच प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था आदि सरकारका प्रशंसनीय सकारात्मक कार्य हुन् ।

त्यसैगरी राज्यको केन्द्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकको बोर्डले निर्णय गरी दृष्टिविहीनहरूका लागि १००० र ५०० रुपैयाँका नोटहरूमा विशेष स्पर्शयोग्य चिह्न राख्ने निर्णय पनि यस क्षेत्रको लागि उपलब्धि नै हो । सो स्पर्शयोग्य चिन्ह नोटमा राख्ने सरकारको नीति आफैंमा महत्वपूर्ण छ, तापनि यसलाई प्राविधिक रूपमा योग्य बनाई सम्बन्धित लक्षित वर्गको पहुँचयोग्य बनाउन नसक्नु सम्बन्धित राष्ट्र बैंकको प्राविधिक कमजोरी हो । यसो हुनुमा सम्बन्धित निकायमा लक्षित वर्ग (दृष्टिविहीनहरू) को सहभागिताबिना नै त्यसलाई प्रयोगमा ल्याइनुले हो ।

सारांशमा हालका दिनमा कानुन निर्माण तहदेखि कार्यान्वयन तहसम्म धेरैजसोमा केही न केही अपांगता अधिकारसम्बन्धी चेतना वृद्धि भएको पाइन्छ । हाम्रो मुलुकको परिप्रेक्षमा हेर्दा विधायिकी कानुन निर्माणमा विधिशास्त्रीय पद्धति, सामाजिक समर्थन, परम्परागत मूल्य मान्यता र कार्यान्वयन सम्भावना जस्ता कुरालाई ध्यानमा राखेर कानुन निर्माण गर्न सकेको पाइँदैन । यसले गर्दा जति पनि ऐन, नियम, विधिविधानहरू बन्छन् । सबैजसोको कार्यान्वयनमा समस्या आएको पाइन्छ ।

आगामी दिनहरूमा हुने सबै कानुनहरू विधिशास्त्रीय अवधारणा, परम्परागत मान्यता, सामाजिक समर्थन तथा कार्यान्वयनको लागि सम्भावना सबै ख्याल गरी कानुन निर्माण गरिनुपर्छ । दक्ष र सुसूचित कानुन निर्माता तयार हुनुपर्छ र विवेकपूर्ण तरिकाले कानुन निर्माण र कार्यान्वयन हुनुपर्छ । त्यसपछि मात्र सहज रूपमा राज्य सञ्चालन र नागरिकहरूको सन्तुष्टि प्राप्त हुन्छ । अपांगता भएका व्यक्तिहरू पनि कानुनमा उल्लेख भएका प्रावधानहरूका लागि न्यायालयको ढोका ढक्ढक्याउन गइरहनु नपर्ने अवस्था आउँछ । अपांगता भएका व्यक्तिहरू पनि आम नागरिकसरह सम्मानपूर्वक जिउन सक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।
-ज्ञवाली नेपाल नेत्रहीन संघका पूर्व महासचिव हुन् ।