संविधान संशोधन होला ?

संविधान संशोधन गर्नु भनेको भइरहेको प्रावधानमा परिवर्तन गरेर नयाँ बनाउनु जस्तै हो । वर्तमान संविधानको केही धारामा मात्र परिवर्तन गर्नुलाई संविधान संशोधन गर्ने भनिएको छ । नेपालको संविधान २०७२ जारी गर्नुअगाडि नै संशोधनको कवुल गरिएकाले यो संविधान संशोधन नगरी पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा नजाने र संशोधन गर्नका लागि संविधान जारी गर्ने संविधानसभा नै नभएको र निर्वाचित नभई हाल संविधानसभाबाट रुपान्तरित दलहरूको सहमतिमा बनेको व्यवस्थापिका संसद्ले यो काम गर्न सक्छ कि सक्दैन विवादमा नै छ । संविधान जारी हुनासाथ संसद्को निर्वाचन गराएर यो विवाद समाधान गरिनु पर्दथ्यो ।

त्यस्तै दुईतिहाइको प्रावधान पनि अर्को समस्याका रूपमा देखा परेको छ । विगत दुई वर्ष मधेस आन्दोलन र संविधान संशोधनको राजनीतिक अन्योलमै बितेको छ । अब मधेस आन्दोलन पटाक्षेपतिर लागेको र सबै मधेसकेन्द्रित दलले आफ्नो दलको नाममा रहेको मधेस शब्द नै हटाएका छन् । संघीयता र जातीय वा क्षेत्रीयताको नाममा सञ्चालित जनजातिको आन्दोलन विसर्जन भएजस्तै २ नं प्रदेशमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनबाट मधेस आन्दोलन पनि विसर्जन हुनेछ ।
नेपालको संविधान २०७२ असोज ३ गते संविधानसभामा तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले नेतृत्वको सरकारले संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिकलगायत आवश्यक देखिएका धारामा संशोधन गर्ने कबोल गर्दै ह्विप लगाएर ९० प्रतिशत भन्दा बढी सभासद्हरूको मतदानबाट संविधान जारी गर्‍यो।

राष्ट्रपति रहेका रामवरण यादवलाई पनि दबाबमा पारेर संविधान जारी गर्न लगाइयो । पहिलो संशोधन मधेसकेन्द्रित दललाई मान्य भएन । केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएर पनि संविधान संशोधनको कार्य सफल हुन सकेको छैन । अब अहिले संसद्मा माओवादी केन्द्र र कांग्रेसको सरकारले पेस गरेको र संसद्मा विचाराधीन संविधान संशोधनको प्रस्तावको छिनोफानो गर्नमा दलहरू लागेका छन् । राप्रपा र एमालेको समर्थनबिना संविधान संशोधनका लागि दुईतिहाइ मत पुग्न नसक्ने देखिएको छ । २ नं प्रदेशको स्थानीय तहको निर्वाचनपछि मात्र संशोधन गर्न सत्तापक्षलाई राजनीतिक दबाब परेको छ । राप्रपामा देखिएको विभाजनले नै सत्तापक्षको लागि दुईतिहाइ पुर्‍याउन कठिनाइ परेको छ ।

नेपालमा हालसम्म जारी भएका संविधानमा २०१५ को संविधान २०१७ मा र २०४७ को संविधान २०६३ मा संशोधन नै नभई निलम्बनमा पर्‍यो । २०१५ को संविधानलाई राजा महेन्द्रले २०१९ को संविधानले विस्थापित गरेका थिए । २०६३ राजा र दलहरूबीच भारतको मध्यस्थतामा वैशाख ११ मा भएको सम्झौतामा २०४७ को संविधानअनुसार नै शासन सञ्चालन गर्ने सहमतिअनुसार नै प्रधानमन्त्री भएका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राजासमक्ष सपथ ग्रहण गरेका थिए । विघटित प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भएर २०४७ को संविधान क्रियाशील भएको थियो ।

संविधान संशोधन नगरी यो संविधान कार्यान्वयनमा जान नसक्ने र संविधान जारी गर्दाको चमत्कार भएमा बाहेक प्रमुख तीन दल हाल एकठाउँमा आउने सम्भावना नरहेकाले २०६२/०६३ को परिवर्तन समाप्त हुने सम्भवना बढ्दोे छ ।

संसद्को निर्वाचन नै नगराई माओवादीका तर्फबाट (एमालेसरहको हैसियत दिएर) सांसद मनोनीत गरियो । अनमिन र बाह्य शक्तिको दबाबमा अन्तरिम संविधान जारी गरियो । वैधानिक नेपाली सेनालाई व्यारेकमा राखेर माओवादी लडाकुलाई हतियार बोकेर शिबिरबाहिर जाने छुट दिइयो । हिंसा र आतंकले पीडित नेपाली जनतालाई थप हिंसा र आतंकको डर देखाएर मधेस आन्दोलनको नाममा अन्तरिम संविधानको संशोधन र पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन गराइयो । हिंसा र आतंकको आडमा जारी भएको अन्तरिम संविधान र त्यसको संशोधन तथा संविधानसभा निर्वाचनको कानुनी र वैधानिक आधार संसद्को निर्वाचनपछि मात्र पुष्टि हुनेछ ।

२०६३ मा क्रान्तिबाट सत्ता परिवर्तन भएको भए फ्रान्सको राज्यक्रान्ति वा चीनमा माओले क्रान्ति गरेपछिको परिवर्तन जस्तै हुनुपर्ने हो । सम्झौता गरेर सत्तामा पुगेपछि धोका दिएर राज्य सञ्चालन गर्न खोज्दा विगत १२ वर्षदेखि नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता र अविश्वासको वातावरण रहेको छ । अन्तरिम संविधान जारी गरेर हाबी भएको नेपालको राजनीतिक तीन दलरुपि ऐंजेरुले राजनीतिमा स्थिरता र कानुनी वैधता आउन दिने सम्भावना देखा परेको छैन । हतियार र आतंकलाई मान्यता दिएर सञ्चालित पश्चिमी शक्तिको प्रलोभनमा जारी संविधान भएसम्म नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व र विकास सम्भव छैन । धोका र अविश्वास तथा हिंसा आतंक र आर्थिक प्रलोभनको जगमा निर्माण भएको यो संविधान कार्यान्वयनमा जति नै प्रयास गरे पनि सफल हुने सम्भावना छैन ।

यो संविधान जारी गर्ने बेला भारतका विदेश सचिव जयशंकर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको स्पष्ट सन्देश लिएर आएका थिए । सबै पक्षलाई समावेश गरेर संविधान जारी गर्न भारतले सक्दो प्रयास गरेको थियो । संविधान जारी गर्नुअघि नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी र मधेसकेन्द्रित दलका नेतालाई दिल्ली बोलाएर सबै पक्षलाई समावेश गरेर संविधान जारी गर्न दिइएको सुझाव बेवास्ता गरेर पश्चिमा शक्तिको प्रलोभनमा प्रमुख तीन दलका नेताले बहुसंख्यक जनताको सुझावविपरीत संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक निर्वाचन राखेर संविधान जारी गरे । राजालाई धोका दिए जस्तै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई पनि तीन दलका नेताले धोका दिए । त्यसको फल थियो नाकाबन्दी र राजनीतिक अस्थिरता ।

भारतले सबै पक्षलाई समावेश गरेर संविधान लागू गर्नु भनेको के हो ? मधेसीको माग नै समावेशीको अर्थ एक पक्षको बुझाइ छ । अर्कोतर्फ भारतले आफ्नै मध्यस्थतामा गराएको सम्झौता राजसंस्था र हिन्दु राज्य बनाउनेमा दलहरूले धोका दिएकाले त्यो लागू गराउनु नै भारतको एकसूत्रीय कार्यक्रम रहेको बुझाइ अर्को पक्षको छ । सुगौली सन्धिपछि नै नेपालको राजनीतिमा तत्कालिन ब्रिटिश भारत र १९४७ मा स्वतन्त्र भएपछि भारत नै प्रभावकारी रहेको यथार्थ सबैले मानेका छन् । आफ्नो व्यक्तिगत वा दलीय स्वार्थ पूरा भएसम्म मित्रराष्ट्र भारत र त्यसको विपरीत हुनासाथ विस्तारवादी र नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप भयो भनेर हल्ला गरेको सबैले देखेकै छन् ।

स्थानीय तहको निर्वाचनपछि हाल मधेसकेन्द्रित दल निर्वाचन आयोगबाट राष्ट्रिय जनता पार्टीका नाममा दल दर्ता गरेर खारेज भइसकेका छन् । अब प्रदेश र केन्द्रीय संसद्को निर्वाचन २०७४ माघ ७ गतेसम्म निर्वाचन हुन नसकेमा यो संविधान पनि खारेज हुने सम्भावना देखा परेको छ । निर्वाचन आयोगले सरकारलाई बुझाएको कार्यतालिका कार्यान्वयन हुने सम्भावना टरेको छ । संविधान संशोधन नगरी यो संविधान कार्यान्वयनमा जान नसक्ने र संविधान जारी गर्दाको चमत्कार भएमा बाहेक प्रमुख तीन दल हाल एकठाउँमा आउने सम्भावना नरहेकाले २०६२÷०६३ को परिवर्तन समाप्त हुने देखिएको छ । राजनीति सोझो बाटो अघि बढ्दैन । नेपालमा त झन् कसैले पनि अनुमान गर्न सक्दैन । चमत्कारले हुने नहुने र नहुने हुने देखिएकै छ । मध्यरातमा गरिएका सबै सम्झौता यसका उदाहरण रहेका छन् ।

इतिहास दोहोरिन्छ भन्छन् । नेपालमा इतिहास दोहोरिएको मात्र होइन तेहोरिएको पनि देखिएको छ । शेरबहादुर देउवा २०५२ मा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि विश्वासको मत लिने क्रममा आफ्नै पार्टीका, त्यसमा पनि आफ्नै क्षेत्रका दुईजना सांसदको अनुपस्थितिले प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुपर्‍यो । २०५८ मा दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएपछि निर्वाचन गराउन नसकेको आरोपमा अक्षम भनेर राजा ज्ञानेन्द्रबाट बर्खास्त गरियो । तेस्रो पटक २०६१ मा गोर्खाली राजाले न्याय दिए भन्दै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त देउवालाई २०६१ माघमा राजा ज्ञानेन्द्रले बर्खास्त गरे । अहिले चौथो पटक प्रधानमन्त्री भएका देउवाको बहिर्गमन पनि निर्वाचन तोकिएको समयभित्र गर्न नसकेर नै हुने सम्भावना देखिँदो छ । देउवाको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति सजिलै निर्विवाद भएको छ भने बहिर्गमन सधैं अप्रत्यासित र विवादास्पद ।

२०७४ माघ ७ सम्म प्रदेश र संसद्को निर्वाचन हुन सकेन भने यो संविधान खारेज हुने निश्चित छ । विश्वका प्रजातान्त्रिक देशहरूमा राष्ट्रपतीय र संसदीय व्यवस्था रहेको छ । नेपाल र दक्षिण एसियाका देशहरूमा बेलायतको प्रभावले संसदीय व्यवस्था नै लागू गरिएको छ । संविधानबिना राज्य सञ्चालन नहुने भएकाले यो संविधान खारेज भएपछिको रिक्त अवस्थाको व्यवस्थापन भनेको ०६३ वैशाख ११ को अवस्थामा फर्कनु नै रहेको छ । यो परिवर्तन राजा र बाह्य शक्तिको प्रयासमा नभई प्रमुख तीन दलको कारण नै हुनेछ ।