छिमेकको द्वन्द्वमा नेपाल

त्रिदेशीय सीमाक्षेत्र मानिएको डोकलम क्षेत्रको तनावले चीन र भारतलाई के युद्धकै स्थितिमा धकेल्ला ? भन्ने अड्कलबाजी चलिरहेको बेला एउटा फरक विश्लेषण र झिनो आशा पनि देखिन्छ, युद्ध हुँदैन भन्नेतर्फ । त्यो हो भारत र चीन दुवै अणु शक्ति हुन् र त्यस्ता शक्तिहरूबीच परम्परागत युद्ध (कनभेन्सनल वार) हुने सम्भावना कम हुने गर्छ । त्यसको अर्थ या अर्को मान्यता हो, यस्ता मुलुकहरूले जतिसुकै विषम परिस्थिति सामना गरे पनि अणु अस्त्र प्रयोग गर्दैनन्, किनकि उनीहरू विवेक र अणु शक्ति हुनुको दायित्वबाट निर्देशित हुने गर्छन् ।

विश्व जनमत युद्धको विपक्षमा छ । तर त्यो जनमतको प्रभाव नगण्य या असान्दर्भिक बन्न जान्छ, जब विविध राष्ट्रिय स्वार्थका नाममा राज्य सञ्चालकहरू छिमेक या टाढाका मुलुकमा द्वन्द्व सिर्जना गर्छन् र त्यसको समाधान युद्धद्वारा खोज्ने गर्छन् । डोकलम विवाद भुटान र चीनबीचको दुईपक्षीय विवाद हो, या भुटानको सुरक्षाको जिम्मा लिएको भारत त्यो विवादको जायज पक्ष हो, त्यो उनीहरूले तत्काल सम्बोधन गर्ने विषय हो । चीन डोकलममा भारतीय सेनाको उपस्थितिलाई आपत्तिजनक मान्छ र भारत चीनद्वारा त्यस क्षेत्रमा जारी निर्माणकार्यले भारतका उत्तरपूर्वी राज्य र बाँकी भारतीय क्षेत्रबीचको सुरक्षा एकरूपता (होमोजिनियटी) मा व्यवधान पुग्ने र त्यो अन्तरका कारण चीनको रणनीतिक हैसियत भारतीय क्षेत्रमा बढ्ने आशंकाबाट ग्रस्त छ ।

हरेक ठूला र शक्तिशाली मुलुकको हैसियत उसको प्रतिरक्षा, आर्थिक समृद्धि तथा वृद्धि, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रभुत्व तथा देशभित्र तथा बाहिरका प्राकृतिक स्रोत तथा साधनमाथिको नियन्त्रणबाट परिभाषित हुने गर्छन् । त्यही हैसियत हासिल गर्न लोकप्रिय र बाहिर प्रिय हुने खालका राजनीतिक नारा र रणनीति निर्धारित गरिन्छन् ।

यदि भारत र चीनबीचको अहिलेको तनाव बढ्यो या त्यसले एउटा परम्परागत युद्धको आकार लियो भने ‘दुई ढुंगाबीचको तरुल' नेपालका लागि त्यसले के अर्थ राख्ला ? चीनले बेइजिङस्थित विभिन्न कूटनीतिक नियोगहरू समक्ष र भारतमा त्यहाँका विदेश सचिवले संसदीय समितिसँगै प्रतिपक्षलाई पनि ‘डोकलम' र त्यहाँ उत्पन्न तनावको विस्तारबारे सीमित जानकारी दिएका छन् । तर दुवै छिमेकीले उनीहरूबीच अवस्थित र भू-रणनीतिकरूपमा महत्ववपूर्ण मुलुक नेपाललाई छुट्टै केही बताएका छैनन् । स्वभावतः ‘तरुल' का रूपमा नेपाललाई चित्रित गर्दा वडामहाराज पृथ्वीनारायण शाहले चित्रित गर्दा उसको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेका थिए, ‘ढुंगा' मा त्यो संवेदनशीलता हुँदैन भन्ने उनको मान्यता या चेतावनी थियो भावी नेपालका लागि ।

यदि अहिलेकै अवस्थाबाट पछि हटी चीन र भारतले आ-आफ्ना सैन्य फिर्ता लिएनन् भने त्यसले पक्कै पनि युद्धको स्थिति निम्त्याउनेछ । दुवै तर्फका उच्चतम तहबाट केही अभिव्यक्ति नआए पनि ‘जिम्मेवार' तहबाट द्वन्द्व बढाउने अभिव्यक्ति नै आइरहेका छन् । भारत र चीनबीच ५५ वर्षपहिले युद्ध हुँदाको अवस्था फरक बनेका छन् नेपालका लागि । त्यसबेलाको युद्धपछि ‘जनवादी' नेता रामराजाप्रसाद सिंहलगायत धेरैले नेपाल र भारतबीचको सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि असान्दर्भिक भएको दाबी गरेका थिए, किनकि त्यो सन्धिमा युद्धको स्थितिमा एउटा मुलुकले अर्कोलाई जानकारी गराउनुपर्ने सर्त छ ।

त्यो युद्धको झन्डै ८ वर्षपछि उत्तरी सीमानामा रहेका भारतीय सेनालाई नेपाल सरकारले फिर्ता पठाएर सुरक्षा तथा अन्य हिसाबले नेपाल दुवै छिमेकीहरूप्रति तटस्थ रहन चाहेको स्पष्ट सन्देश दिएको थियो । भारतले त्यो युद्धमा गोर्खाहरूलाई खटाएकोमा आपत्ति जनाउने अपेक्षा या डर नेपालमा रहे पनि चीनले त्यो आपत्ति औपचारिकरूपमा नजनाएर नेपालका लागि कूटनीतिक असहजता उत्पन्न गरेन । यसैबीच पहिलोपटक नेपाल र चीनबीच पहिलो संयुक्त सैन्यअभ्यास पनि भएको छ ।

त्यस्तै सन् १९७१ मा भारतले त्यसबेलाको पाकिस्तानको हिस्सा रहेको ‘पूर्व बंगाल' लाई स्वतन्त्र बंगलादेशका रूपमा स्थापित गर्न भारतीय सेनाको परिचालन हुनुपूर्व त्यसबारे नेपाललाई जानकारी दिनेभन्दा पनि भारतीय सैन्य परिचालन पाकिस्तानविरुद्ध हुँदा चीनले कुनरूपमा प्रतिक्रिया जनाउला भन्ने जानकारी हासिल गर्ने उद्देश्यले भारतको उच्चतम् तहले नेपालका तत्कालिन समकक्षीसँग सम्पर्क गरेको थियो ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि बिष्टले इन्दिरा गान्धीलाई विशेष दूतमार्फत त्यसबारे आफूले चिनियाँ नेताहरूसँग छलफल नगरेको, तर ‘मेरो विचारमा भारतीय सेना खटाइएको अवस्थामा चीनले सेना खटाउला जस्तो लाग्दैन ।' भन्ने आफ्नो धारणा अवगत गराउनुभएको थियो । बंगलादेश स्वतन्त्रतामा चीनको सैन्य संलग्नता नभएपछि इन्दिरा गान्धीका तर्फबाट बिष्टलाई धन्यवाद दिन उपस्थित भएका थिए प्रख्यात भारतीय प्रशासक एलपी सिंह । तर अहिलेको परिस्थितिमा नेपाल कहीं उपस्थित छैन, न परिस्थितिको विश्लेषणमा, न द्वन्द्व न्यूनीकरण या सम्भावित युद्ध रोक्नमा ।

भारत र चीनबीचको तनाव यथास्थितिमा रहँदा या युद्धस्तरमा प्रवेश गर्दा त्यसले नेपाललाई फाइदा पुर्‍याउँदैन, धेरै घाटा नै हुन्छ । तर, सम्भावित संकटको क्षणमा नेपालले केही भूमिका खेल्ने या त्यसलाई रोक्ने हैसियत किन गुमायो, त्यो आन्तरिकरूपमा गम्भीर छलफलको विषय हुन आवश्यक छ ।

त्यसले छिमेकसँगै अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालले हैसियत गुमाएको संकेत पनि गर्दछ । सन् १९६२ र २०१७ का बीचमा एउटा अर्को नयाँ गतिविधि पनि देखा परेको छ, यद्यपि त्यसले अन्तिम निर्णयको रूप लिइसकेको छैन । सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि नेपालको हितमा छैन भनी नेपाल तर्फबाट बीचबीचमा आवाज उठ्दै आए पनि पहिलोपल्ट भारतकै जिम्मेवार समूह र व्यक्तिहरूबाट यसले भारतीय ‘गोर्खाहरू' को स्वतन्त्र पहिचान स्थापित गर्न नदिएको तर्क अगाडि प्रस्तुत गरेका छन् ।

उक्त सन्धिलगायत नेपाल-भारत सम्बन्धका विविध आयाममा समयसापेक्ष परिवर्तन सुझाउन भारत सरकारद्वारा गठित ‘प्रबुद्ध व्यक्ति समूह' का सदस्य डा. महेन्द्र लामाले सन्धिको धारा ६ र ७ ले एक अर्काका नागरिकप्रति दुवै मुलुकले समान खालका व्यवहार अपनाउने प्रावधानअन्तर्गत भारतीय गोर्खाहरूलाई समेत भारतले भारतीय नगारिकसरह नभएर नेपालबाट बसाई सरी आएका नेपालीहरूसँगको जस्तो व्यवहार गर्दा उनीहरू आफ्नो भाषिक र राष्ट्रिय पहिचानबाट वञ्चित भएको अडान लिएका छन् । भारतीय सेनामा रहेका ‘गोर्खा' हरूमा पनि त्यो सन्धिको फरक व्याख्याले एउटा विभाजन रेखा उत्पन्न गरेको छ, यद्यपि भारतीय सेनाको खटनप्रतिको उनीहरूको प्रतिबद्धतामा कुनै कमी आउने छैन ।

यो विवादमा नेपालको अर्को एउटा पक्षसमेत सान्दर्भिक बन्न जान्छ । सन् २०१२ मा भारत र चीनबीच भएको समझदारीले डोकलम या त्यस्तै त्रिदेशीय सीमावर्ती क्षेत्रका विवादबारे सबै सरोकारवालाको सहमतिबाट समस्या समाधान हुनुपर्ने मान्यतालाई अनुमोदन गरेको छ । तर सन् २०१५ मा भारत र चीनबीचको उच्चतम् तहमा भएको सहमतिअनुसार नेपालको दाबी रहेको कालापानीको लिपुलेक क्षेत्रलाई दुईपक्षीय व्यापारिक मार्गका रूपमा विकसित गर्ने निर्णय भएको छ ।

त्यसमा नेपाललाई सामेल नगर्नु या उसको सरोकारलाई अवमूल्यन गर्नु सन् २०१२ को भारत चीन सहमतिको प्रतिकूल देखिन्छ । नेपालले उसको सहमति र संलग्नताबिना लिपुलेकबारे चीन तथा भारतबीच भएको सहमतिको औपचारिक विरोधका साथ त्यसलाई सच्याउन दुवै छिमेकीसँग आग्रह गरेको छ । सम्भवतः नेपालले यो मुद्दालाई अहिले नै उठाई त्यसको सम्बोधन खोज्नु बढी उपयुक्त हुनेछ, अन्यथा उसको सीमावर्ती या त्रिदेशीय सीमाक्षेत्रका कारण अर्को तनाव उत्पन्न हुने सम्भावना रहिरहनेछ ।

निश्चय पनि भारत र चीनबीचको तनाव यथास्थितिमा रहँदा या युद्धस्तरमा प्रवेश गर्दा त्यसले नेपाललाई फाइदा पुर्‍याउँदैन, धेरै घाटा नै हुन्छ । तर, सम्भावित संकटको क्षणमा नेपालले केही भूमिका खेल्ने या त्यसलाई रोक्ने हैसियत किन गुमायो, त्यो आन्तरिकरूपमा गम्भीर छलफलको विषय हुन आवश्यक छ । सूत्रमा भन्दा नेपालका अधिकांश राजनीतिक दलहरू जताबाट नियन्त्रित या निर्णायक रूपमा प्रभावित छन्, नेपालको विदेश नीतिको उद्देश्य त्यस विपरीत छ ।

दलहरू एक ठाउँमा आई राष्ट्रिय स्वार्थ र वैदेशिक नीति तथा व्यवहारमा सन्तुलन र सामन्जस्य नल्याएमा नेपालको बाह्य उपस्थिति मात्र हैन आफ्नै अस्तित्व पनि खतरामा पर्न सक्छ । त्यो परिस्थितिबाट बच्न समग्र राजनीति, परिवर्तन, संक्रमण र बाह्य प्रभावमा लिइएको महत्ववपूर्ण निर्णयहरूको समीक्षा र सुधार नै एक मात्र उपाय हो । छिमेकमा चर्केको द्वन्द्वबाट कमसेकम त्यति पाठ नेपालले सिक्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।