किन फेरि डा. केसीको अनशन ?

काठमाडौं : सरकारले आफूसँग गरेको सम्झौताअनुसार काम नगरेको भन्दै इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिन (आईओएम) का प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीले फेरि अनशन बस्ने घोषणा गरेका छन् । सोमबारदेखि बस्ने भनिएको उनको यसपटकको अनशन ११ औं पटकको हुनेछ । आफूसँग विगतमा भएका सम्झौता सरकार र राजनीतिक दलले बारम्बार उल्लंघन गरेर गैरजिम्मेवारीपन प्रस्तुत गरेको र चिकित्सा शिक्षा ऐनको विधेयक संसद्बाट एक वर्ष पुगिसक्दा पनि पारित नगरेको भन्दै उनले फेरि अनशनको घोषणा गरेका हुन् ।

‘मसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन भएनन् । त्यसैले सोमबार साँझ चार बजेदेखि सत्याग्रह सुरु गर्दै छु’, डा.केसीले आइतबार अन्नपूर्णसँग भने । उनले विधेयक पारित नहुनुमा निजी मेडिकल कलेज खोलेर व्यापार गर्न उद्यत प्रमुख दलका शीर्ष नेता तथा स्वार्थको द्वन्द्वमा फसेका संसदीय समितिका सदस्य मुख्य जिम्मेवार रहेको आरोप लगाए ।

मसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन भएनन् । त्यसैले सोमबार साँझ चार बजेदेखि सत्याग्रह सुरु गर्दै छु। -प्राडा गोविन्द केसी

सोही मौका छोपेर विद्यार्थी भर्ना, सिट र शुल्क निर्धारणमा अनियमितता गरेर लुट मच्चाइरहेको र त्यसले तीन करोड नेपालीको स्वास्थ्य र ज्यानसमेत खतरामा पर्ने अवस्था सिर्जना भएको उनको भनाइ छ । डा.केसीले त्रिवि पदाधिकारीले विगतका सम्झौताबमोजिम आइओएमलाई थप स्वायत्तता दिनुको सट्टा अधिकारहरू खोसेको आरोप लगाएका छन् । सम्झौता कार्यान्वयनका लागि ३१ असारको अल्टिमेटम दिए पनि सरकारले माग पूरा नगरेकाले अनशन बस्न बाध्य भएको डा. केसीको भनाइ छ । अस्पतालमा अनशन बस्न मिल्दैन डा. केसीले आफूसँग भएको सम्झौता सरकारले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै ११ औं अनशनको घोषणा गरिरहेका बेला अस्पतालमा अनशन बसे चिकित्सा सेवा र शैक्षिक कार्यक्रम प्रभावित हुने भन्दै आईओएमका प्राध्यापकले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

छलफल र बहसबाट माग पूरा गराउने बाटो छाडेर डा. केसीले फेरि अनशनको बाटो रोजेको र त्यसले केही दिनमै स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा प्रभाव पार्ने उनीहरूको भनाइ छ । आईओएमको प्राध्यापक संघका सचिव सहप्राध्यापक डा. सुरेश उप्रेतीले शान्ति क्षेत्र घोषणा गरिएको अस्पतालको सेवा प्रभावित हुने गरी अनशन बस्न नहुने बताए । अत्यावश्यकीय सेवा नियमावलीअनुसार अस्पताल परिसरमा बन्द हडतालजस्ता कार्य गर्न मिल्दैन । तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाका पालामा ल्याइएको अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा हडताल निषेध गर्ने विधेयकसमेत तयार गरिएको छ ।

यसअघि डा.केसी अनशन बस्दा उनको समर्थनमा त्रिवि शिक्षण अस्पतालका आवासीय चिकित्सक, आईओएमका विद्यार्थी आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । उक्त जोखिम यसपालि पनि भएको र त्यस समग्र शैक्षिक कार्यक्रम र स्वास्थ्य सेवामा प्रभाव पार्ने डा. उप्रेतीको भनाइ छ ।

स्ववियुका मागमा डा. केसी मौन

डा. केसीकै कारणले आईओएमको डीन बनेका प्राध्यापक डा. जगदीश अग्रवालको कार्यशैलीप्रति विरोध जनाउँदै महाराजगन्ज मेडिकल कलेजको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन आन्दोलनमा उत्रिएको महिनौं हुन लागेको छ । उनीहरूले माग पूरा नगरेको भन्दै आइओएम डीन प्राडा अग्रवालको कार्यकक्षमा तालाबन्दीसमेत गरेका छन् । युनियनका विद्यार्थीले अनशन नबस्न र आफूहरूले उठाएका मागबारे आवाज उठाउन आग्रह गरे पनि डा. केसीले नमानेको उनीहरूको आरोप छ ।

शान्ति क्षेत्र घोषणा गरिएको अस्पतालको सेवा प्रभावित हुने गरी अनशन बस्नु हुँदैन    -डा. सुरेश उप्रेती, सचिव, प्राध्यापक संघ

युनियन अध्यक्ष डा.मिलन गैरेले आफूहरूले उठाएका मागमै समर्थन गर्न र अनशन नबसी अन्य माध्यमबाट माग पूरा गर्न दबाब दिन आग्रह गरेको तर डा.केसीबाट कुनै प्रतिक्रिया नआएको बताए । यसअघिका अभियानमा आफूहरूको सक्रिय समर्थन रहेको भन्दै डा.केसीलाई विद्यार्थीले यसपालि अनशन नबसी आफूहरूको मागलाई समर्थन गर्न आग्रह गरेका हुन् । उनीहरूले एमबीबीएसमा भएको अनियमित भर्ना, पीजीमा आरक्षण, कम्युनिटी पोस्टिङ तथा मेरिट लिस्टको आधारमा पीजीमा भर्ना गर्नुपर्नेलगायत ६ सूत्रीय माग अघि सारेका छन् ।

डा.केसीका माग

- माथेमा प्रतिवेदनअनुरूप चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित हुनुपर्ने
- डीनको सिफारिसमा सहायक डिन र क्याम्पस प्रमुख नियुक्त गर्नुपर्ने
- विद्यार्थी भर्ना, शुल्क र सम्बन्धन अधिकार आईओएमलाई
- सरकार र अदालतको आदेश नटेर्ने मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज
- मेडिकल शिक्षाका सबै तहको शुल्क सरकारले तोक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने
- पोस्टग्य्राजुएट (पीजी) को शुल्क २२ लाख कायम गर्नुपर्ने
- आईओएमका अधिकार खोस्ने पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने