आरजुको माग, देउवाको सम्बोधन

काठमाडौँ: सुरक्षित मातृत्व सञ्जाल महासंघ नेपालका अध्यक्ष डा आरजु राणाले सुरक्षित मातृत्व सम्बन्धी बिधेयकलाई अगाडि बढाउन सरकारसित माग गरिरहँदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा ध्यानपूर्वक सुनिरहे । आरजु राणा प्रधानमन्त्री देउवाकी श्रीमती र जयविरसिंह देउवाकी आमा मात्रै होइनन्,मुलुककी फस्ट लेडी पनि हुन । त्यतिमात्र होइन,आरजु बिधेयक पारित गराउने निकाय व्यवस्थापिका संसदकी सदस्य पनि हुन । तर आरजुले राखेका माग प्रधानमन्त्री देउवाले बालुवाटारस्थित सरकारी निवासमा सुनेका होइनन् ।

सुरक्षित मातृत्व सञ्जाल महासङ्घद्वारा सोमबार काठमाडौमा आयोजित सुरक्षित मातृत्वसम्बन्धी चारदिने अन्तर्राष्ट्रिय बैठकको उदघाटन समारोहमा आरजुको मागलाई प्रधानमन्त्री देउवाले सम्बोधन गरेका हुन । आरजुको मागलाई प्रधानमन्त्री देउवाले सम्बोधन गरेको सुन्नेमा नेपाली मात्रै थिएनन,अन्तराष्ट्रिय बैठकमा सहभागी हुन आएका १६ मुलुकका प्रतिनिधि पनि थिए ।

सुरक्षित मातृत्व सञ्जाल महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष डा आरजु राणा देउवाले सुरक्षित मातृत्वका क्षेत्रमा पछिल्लो समय नेपालमा उल्लेख्य सुधार आए पनि ग्रामीण क्षेत्रका महिलाको स्थितिमा उल्लेख्य सुधार आउन नसकेको बताउनुभयो ।

सुत्केरी बेथा लागेर महिलाको अकालमा मृत्यु नहोस भन्नेमा प्रधानमन्त्री देउवा निकै नै सतर्क देखिए । प्रधानमन्त्री देउवाले बैठकको उद्घाटन गर्दै नेपालको संविधानले नै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हकका रुपमा स्थापित गरेको बताए । संविधानमा रहेको त्यस्तो व्यवस्थाले स्वास्थ्यमा आमनागरिकको पहुँचमा उल्लेख्य सुधार आउने विश्वास व्यक्त पनि प्रधानमन्त्री देउवाले व्यक्त गरे ।

स्वास्थ्यसम्बन्धी दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न नेपाल सरकारका कार्यक्रम केन्द्रित रहेको र लक्ष्यमध्ये पनि सुरक्षित मातृत्वसम्बन्धी लक्ष्य हासिल गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले ध्यान दिएको प्रधानमन्त्री देउवाले बताए । उनले भने ‘अझै ग्रामीण क्षेत्रका विपन्न महिलाको सुरक्षित मातृत्वसम्बन्धी स्वास्थ्यमा पहुँच कम छ, यस चुनौतीलाई सामूहिकरुपमा तत्काल सम्बोधन हुनुपर्छ, प्रसूतिसम्बन्धी बेथा लागेकै कारण समयमा उपचार नपाएर एकजना पनि महिलाको मृत्यु हुनुहुँदैन, जन्मेका शिशुको पनि उपचार हुन नपाएर अकालमा मृत्यु हुनुहुँदैन ।’

हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनले महिला सशक्तीकरणमा कोशेढुंगाको काम गरेकोमा प्रधानमन्त्री देउवा उत्साहित देखिए । प्रधानमन्त्री देउवाले यसले तल्लो तहमा महिलाको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सुरक्षित मातृत्वमा समेत परिवर्तन आउने विश्वास व्यक्त गरे ।

स्थानीय तहअनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रको पुनःसंरचना गर्दा सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रमलाई सुरक्षित स्वास्थ्य प्रणालीमा आबद्ध गरिने आश्वसन पनि प्रधानमन्त्री देउवाले दिए ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव प्रा डा किरण रेग्मीका अनुसार स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुन आउनेको संख्या ६० प्रतिशत पुगेको छ । उनका अनुसार यो प्रतिशत दक्षिण एशियामा अग्रस्थानको हो । स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुन आउने संख्यामा नेपाल दक्षिण एशियामा अग्रस्थानमा उक्लिएको छ ।

सुरक्षित मातृत्व तथा आमा सुरक्षा कार्यक्रमलाई सरकारले उच्च प्राथमिता दिई हरेक गर्भवती आमाको पहुँचसम्म पु¥याएकाले नेपालले प्रजनन स्वास्थ्य क्षेत्रमा एकपछि अर्को उपलब्धि हासिल गरेको हो ।

मन्त्रालयले प्रजनन स्वास्थ्य सेवासित सम्बन्धित सबै सेवालाई निःशुल्क गरेको छ । यसै सेवासित सम्बन्धित आङ खस्ने, पाठेघरलगायतका सेवा पनि निःशुल्क नै हुने गरेको छ ।

हाल मातृ मृत्युदर प्रति एक लाखमा १३४ मा झरेको छ । शिशु मृत्युदर प्रति एक लाख जीवित जन्ममा २१ रहेको छ । २८ दिनसम्मको शिशुलाई नवजात शिशु भनिन्छ । मन्त्रालयले आगामी सन् २०२० सम्ममा मातृ मृत्युदर ९० र शिशु मृत्युदर शून्यमा नै झार्ने अति महत्वाकांक्षी योजना कार्यान्वयन गरिराखेको छ ।

सचिव प्रा डा रेग्मीले मातृ तथा शिशु मृत्युदरमा कमी ल्याउन मन्त्रालयले यससम्बन्धी कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको बताइन । नेपालले शिशु तथा मातृ मृत्युदरमा कमी ल्याउन गरेका प्रयासका बारेमा विश्वव्यापी बहस शुरु भएको छ । बैठकमा सुरक्षित मातृत्वका लागि स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ग्लोबल ह्वाइट रिबन एलाइन्स फर सेभ मदरहुडका आबद्ध देशका प्रतिनिधिले आ–आफ्ना देशमा सुरक्षित मातृत्वसम्बन्धी सञ्चालित कार्यक्रमका समीक्षा गर्नेछन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव प्रा डा रेग्मीले सुरक्षित मातृत्वसम्बन्धी दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नेतर्फ मन्त्रालयका कार्यक्रम केन्द्रित रहेको जानकारी दिइन ।

महासङ्घका उपाध्यक्ष विष्णुराज नेपालले बैठकमा सुरक्षित मातृत्वमा भएका कामका अनुभव एक अर्कामा आदानप्रदान हुने जानकारी दिए । उनका अनुसार सहभागी देश तथा विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रतिनिधिले यस क्षेत्रमा भए गरेका कामका बारेमा प्रस्तुति गरी अगामी दिनका रणनीति तय गर्नेछन् ।

विसं २०५३ मा स्थापना भएको महासङ्घले सुरक्षित मातृत्व तथा नवजात शिशु स्याहारको सम्बन्धमा तल्लो तहसम्म जनस्तरमा चेतनामूलक कार्यक्रम, नीतिनिर्माण तहमा वकालत गर्दै आएको छ । राससको सहयोगमा