प्रधानमन्त्रीको निर्देशन कि कारबाही?
प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा शासन प्रशासन कानुनद्वारा संचालित भएको हुन्छ।राष्ट्रप्रमूख देखि कार्यालय सहयोगी सम्मको पद अनुसार कार्यबिवरण तयार पारिएको हुन्छ।निर्वाचन वा लोकसेवाआयोग को शिफारिसमा नियुक्त भएका राजनितिक पदाधिकारी र कर्मचारी सबैले आफ्नो पदअनुसारको कर्तव्यपालन र आचरणगर्ने व्यवस्था मिलाइएको हुन्छ।
पद अनुसारको कार्यगर्नु अगाडी सपथग्रहण गरेरमात्र कामशुरुगर्ने चलन रहेको छ।सपथग्रहण गर्दा धेरैजसो ईश्वरको नाममा र केहिले सत्यनिष्ठा वा जनताको नाममा सपथग्रहण गरेको पनि पाईएको छ।सपथग्रहण गर्दानै नाता गोता दल वा अन्य लोभ लालसा वा अन्य कुनै प्रलोभनमा नपरेर पद लाइ कानुनद्वारा तोकिएको कार्यगर्ने बाचा गरिएको हुन्छ।कानुनको दृष्टिमा सबै बराबरहुने र कानुनभन्दा माथि कोहीनहुने व्यवस्थानै प्रजातान्त्रीक शासनको सुन्दर पक्ष रहेको छ ।
२००७ को राजनितिक परिवर्तन पछि नेपालमा पनि संसदिय व्यवस्थाको मोडेल लागुगर्ने प्रयास भएको छ।२०१५ को संबिधान र निर्वाचन पछि नेपालमा संसदिय प्रजातन्त्र लागु भएर बिपि कोईराला पहिंलो निर्वाचित प्रधानमन्त्री भए।राजा र प्रधानमन्त्री बिचको मनोमालिन्यले बहुदलिय संसदिय व्यवस्थाको ठाउंमा निर्दलिय पंचायति व्यवस्था लागु गरियो।राजा राष्ट्रप्रमूख भएर बस्ने मुलुकको प्रशासन प्रधानमन्त्रीले गर्ने व्यवस्था गरियो।सरकारको कार्यबिभाजन र कार्यसम्पादन तथा प्रशासनिक कार्य व्यवस्था नियमावली र निजामति सेवा ऐन नियमको व्यवस्थाले मुलुकि प्रशासन संचालन गरियो ।
मुलुकिप्रशासनको सम्पुर्ण जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री मा रहेको , राजाले आफुलाइ लागेको कुनेै शुझाव वा कार्यगराउनु परेमा प्रधानमन्त्री लाइ निर्देशन दिने चलन रहेको, देशवासिका नाममा दिने सन्देश र बिकासक्षेत्रको भ्रमणको अन्त्यमा निर्देशन दिने चलन रहेको, कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष संलग्न नहुनेले मातहतका कार्यालय वा कर्मचारी हरुलाइ प्रचलित ऐन नियममा व्यवस्थाभएको बाहेक नयांकुरा गर्नु परेमा मात्र निर्देशनको आवश्यकता पर्ने देखिएको छ।
ऐन नियममा व्यवस्था भएकोमा निर्देशन होइन दण्ड सजायं गर्नुपर्ने हो।प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु कार्यकारी प्रमूख र मन्त्रालयका मन्त्री भएर निर्देशन दिनु भनेको पंचायत कालमा राजाले प्रयोग गरेको निर्देशन अहिले मन्त्रीहरुले प्रयोग गरे जस्तै हो।अर्को शव्दमा राणाकाल र पंचायतकालमा हुकुम भने जस्तै हाल निर्देशन भनिएको छ।
पंचायत कालको राजाको बिकासक्षेत्रको भ्रमणको अन्त्यमा दिइने निर्देशन शव्द र राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीको आवत जावतमा सवारी शव्द लोकतान्त्रीक गण्तन्त्रमा पनि व्यापक प्रयोग भएको छ।कार्यबिभाजन र कार्यसम्पादन नियमावलीले तोकेको काम नगर्नेलाइ निर्देशन हैन स्पष्टिकरण, नियन्त्रण र दन्ड सजायंको व्यवस्था गरिनु पर्ने हो।
मंत्रीपरिषदमा मन्त्रीहरुको नियुक्ति र मन्त्रीपरिषदको नियमित बैठकगर्ने र मन्त्रीहरुको अनुपस्थितिमा मन्त्रालयकोकाम नरोकिने व्यवस्थागर्नु प्रधानमन्त्रीको काम हो।त्यस्तै मन्त्रालयमा कार्यालय सहयोगी देखि सचिव र मन्त्री त्यो मन्त्रालयको कार्यसम्पादनको लागि जिम्मेवारी तोकिएको हुन्छ।मन्त्रीले सचिवलाइ निर्देशन दिनु भनेको आफु मन्त्रालयको प्रशासनिक जिम्मेवारी बाट अलग हुन खोज्नु हो।
जवकिा कानुनले मन्त्रालय वा अन्तरगतका सबैले गरेको कामको लागि राजनितिक जवाफदेही मन्त्रीलाइ तोकिएको छ।मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीले निर्देशन होइन कार्यान्वयन गर्नेहो।मातहतका लाइ जिम्मेवार र जबाफदेहि बनाउन नसक्नेले आफुपनि दण्ड सजायंको लागि तयारभएको हुनु पर्दछ ।
नेपालमा २०६३ पछिको संघिय लोकतान्त्री गणतन्त्र पछि देशको शासन प्रशासनको बागडोर कसको हातमा रहेको छ अन्यौल पुर्ण अवस्था रहेको छ।कार्यपालिका, बिधायीका र न्यायपालिका स्वच्छन्दरुपले संचालन भएका छन्।मुलुकमा अहिले मीयो बिनाको दाईं भएको छ।२०६३ को अन्तरिम संबिधान र त्यसको संशोधनले राजाको रिसले गिरिजाप्रसाद ले राष्ट्रप्रमूखको अधिकार कटौति गरेर नाममात्रको राष्ट्रपतिको पद राखिएको छ।
मन्त्रीपरिषदको शिफारिस बिना राष्ट्रपतिले हलचल गर्न नसक्ने गरि राखिएको छ। संसदिय व्यवस्थामा कार्यकारिणी प्रमूख प्रधानमन्त्री हुनु पर्नेमा प्रधानमन्त्रीको पद पानीको लौरो बनाइएको छ।समानुपातिक निर्बाचनले कुनै एकदलको संसदमा स्पष्टबहुमत नआउंदा प्रधानमन्त्री निरिह र लाचार रहेको पाईएको छ।मन्त्रीहरुको सिफारिस सरकार समर्थन गर्ने दलका नेताले गर्ने र आफ्रनो दलभित्र पनि बिभिन्नगुटको भागबण्डामा अलझिनु पर्दा मन्त्रीमण्डलले पुर्णता पाएको हुंदैन अर्को नयांसरकार गठनगर्ने बेला आइसकेको हून्छ।
निजामति कर्मचारीमा ६ महिने अस्थायी नियुक्ति गर्ने व्यवस्था भएजस्तै प्रधानमन्त्रीमा ९ महिने नियुक्ति र सत्ताको आलो पालोको प्रचलन शुरु भएको छ।सरकार बनेको केही समय स्वागत र भेटघाट तथा आश्वासनमा बित्ने र बिचमा निर्वाचन वा चाडबाडले गर्दा ९ महिने सरकारले यथार्थमा ३ महिना पनि कामगर्न पाएको हुंदैन।जिम्मेवारी बहनगर्नको बदला निर्देशनको चलन चलेको छ।
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले निर्देशन दिएपछि मानौ उनिहरुको जिम्मेवारी र कर्तव्य पुराभयो।संसदका बिभिन्न समितिले पनि सरकारलाइ निर्देशन दिने गरेका छन्।एनसेल को बारेमा संसदका ४वटा समितिले पटक पटक बेग्ला बेग्लै निर्देशन दिएर निर्देशनलाइ हल्का बनाएको पनि पाइएको छ ।
बिकासबजेट खर्च नहुनु र योजना तोकिएको समयमा पुरा नहुनुमा खालि निर्देशन मा जोड दिने कार्यान्वयनमा र दण्ड सजायंमा हेलचक्रयाई नै प्रमूख रहेको छ।जिम्मेवारी बिहिनता कति सम्म बढेको छ भने मन्त्रीहरु आफुलाइ तोकिएको मन्त्रालय आफनो बिर्ताझै व्यवहार गर्दछन्।मन्त्रीहुनु भनेको त्यो मन्त्रालयको सर्बेसर्बा भन्ने प्रबृत्ति बिकास भएको छ।यसो हुनुमा प्रशासनिक निरिहता र मिलिभगत पनि प्रमूख कारण रहेको छ।आफनोदल समर्थक र आफुर्लाइ शुभलाभ गर्ने लाइ ७ खुन पनि माफगर्ने र सोझा इमान्दार राष्ट्रसेबक लाइ जिम्मेवारी बिहिन बनाउनु नै अहिले का राजनितिक नेताहरुकोकार्य रहेको छ ।
राजस्व देशबिकास र शान्तिसुरक्षाको लागि महत्वपुर्ण रहेको छ।कुनै बेला सरकार भनेकै देशको सिमानाको रक्षा,देशभित्र अमन चयन र शान्ति सुरक्षा तथ राजस्व संकलन गर्नु लाइने मानिन्थ्यो।प्रजातान्त्रीक शासन व्यवस्थामा जनप्रतिनिधिको शिफारिस बिना करलगाउन र उठाउन नपाउने व्यवस्था रहेको छ।बजेट पास गर्ने चलन यसैबाट आएको छ।
नेपालमा करफर्छौट आयोगले गरेको काम कुनै अदालतवा अन्य क्षेत्रमा उठाउन नपाउने व्यवस्था गरिएको रहेछ।सोहि ऐनको आडमा सर्बसाधारणले तिरेको भ्याट समेत फिर्तागर्ने हिम्मत आयोगले गरेछ।यसमा हाल सम्म राजनितिक निकायमा जिम्मेवार कोही देखिएको छैन ।
प्रधानमन्त्रीले १५ दिन भीत्र काठमाडौ उपत्यकाका सडकका खाल्डोपुर्न दिएको निर्देशनको कार्यान्वयन पनि कसरी कार्यान्वयन हुन्छ जनताले कौतुहलताका साथ हेरी रहेका छन् प्रधानमन्त्रीले पहिंला आफुले गर्ने भौतिक योजना मन्त्रालयको मन्त्री समयमानै नियुक्तगर्ने,कानुनले नै जिम्मेवारी तोकिएका पदाधिकारी लाइ सो अनुसार कारबाहिगर्नु पर्नेमा सो नगरी निर्देशन दिएर उनिहरुको बचाउ गरेको पनि भनीएको छ।
उपरोक्त सन्दर्भमा भ्रष्टाचार निवारणऐन २०१७ मानै व्यवस्था गरिएको गर्नु पर्नेकाम नगरेको र नगर्नु पर्नेकार्य गरेको लाइ भ्रष्टाचार गरेको मानिनेछ भनिएको थियो।त्यसपछिको बिभिन्न राजनैतिक परिवर्तन पछि अख्तियारदुरुपयोग निवारण र अख्तियारअनुसन्धान आयोग गठन गरिए पनि पदअनुसारको जिभ्भेवारी बहननगरेको मा दण्डसजायंको व्यवस्था नहुंदा स्वेच्छाचारिता र दण्डहिनताले प्र श्रय पाएको छ।राजनितिक आडमा जसले जेगरे पनि भएको छ।कानुन देखाउनको लागिमात्र बनाइएको छ।
जवसम्म दण्ड र पुरस्कार तथा कानुनको शासन र दन्डहिनताको अन्त्य गरिंदैन निर्देशन दिने कार्यले जिम्मेवारी निर्वाह नगर्ने लाइ प्रोत्साहन भइरहनेछ।जिम्मेवारनिकाय समन्वय नभएको र अन्य बहाना देखाएर पानिमाथिको ओभानो भइरहने छ।प्रत्येक नवगठित मन्त्रीपरिषदका सदस्यहरुले निर्देशनको कार्य जारीनै रहने छ।
कार्यान्वयन गर्नको लागि संक्रमणकालको नाममा बहाना रहिरहने छ।त्यसैले निर्देशन होइन दण्ड र पुरस्कार नै कार्यान्वयनको लागि उपयुक्त मानिएको छ।जनता अव राजनितिक तहबाट निर्देशन होइन कारबाहीको प्रतिक्षामा रहेका छन् ।