देउवाको अर्थशून्य नेतृत्व

सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफ्ना सुरक्षा बल सहित टर्मिनल भवनमा देखिए पछि मात्रै बुद्ध एयरको असार १५ गतेको धनगढीबाट काठमाण्डौ जाने बिमानको ढिलाईको कारण थाहा भयो र ढिलाईको कारणबारे क्याप्टेनले यात्रुहरुलाई जानकारी गराउनु पर्ने सामान्य मान्यताको पालना गरिएन।

पंक्तिकारसंग अस्पतालको शैय्याबाट लगिएको आकस्मिक अवस्थाको बिरामीको जिम्मेवारी थियो र बुध्द एयरले ढिलो आएका यात्रुप्रधानमन्त्री नआउन्जेलसम्म वातानुकुलनको संचालन पनि गरेन र उडान समयमा बिरामीको हालत बिग्रेपछि ओर्लिने क।ममा बिरामीले प्राथमिकता पाउनुपर्ने पङ्तिकारको अनुरोधको एयर होस्टेसले तुरुन्तै स्वीकार गरिन र पछाडी गइन र सानो विमानको अन्तिम सिटमा प्रधानमन्त्री आफ्नी पत्नी सहित बसेका थिए। 

एक छिनमा एयर होस्टेस फेरी आइन र भीआईपीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बाध्यता रहेको भनिन। यो मानवीय समस्यामा बुध्द एयरले मद्दत गर्नुपर्ने अनुरोधमा अपरिचित सहयाताहरुका आँखा रसाए तर बाध्यताले उनी बिबस थिइन। देउवाको दलका सहयोगीहरुको सामुन्ने भएको यो मानवीय अनुरोधको आदर भएन।

राष्ट्र प्रमुखको सुरक्षा पहिलो प्राथमिकता हुनु स्वाभाविक भएकोले यो विषय आजको आलेखको प्रमुख कारण होइन। मानवीय अनुरोधमा जबरजस्ती गर्न मिल्दैन तर राज्यका सम्पूर्ण सुबिधा प्राप्त व्यक्तीका कारणले विमाननै ढिलो उड्नु राज्यको सुबिधाको दुरुपयोग हो वा होइन, आदरणीय पाठकहरुकै जिम्मामा।

प्रधानमन्त्रीले एक कार्यक्रममा लिखित भाषण पढ्न खोज्दा अर्कै कागज परेको उनलाई थाहै भएन। १५ दिनमा खाल्डा पुर्ने निर्देशन पनि अर्थशुन्य होइन भने त्यसको परिणाम हेर्न अब तीन दिन मात्र बाँकी छ। हालैको बीबीसीको एक कार्यक्रममा बुँदागत रुपमा प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्ने कामको सुची के हो भन्ने प्रश्नको उनले जवाफ दिन सकेनन्।

सरकारको आकार, महिला सहभागिता र दक्षता जस्ता विषयमा पनि उनले जवाफ दिन सकेनन्। प्रश्नकर्तालाई 'तपाई बढी बोल्दै हुनुहुन्छ' भन्ने क्रोधपुर्ण जवाफ दिँदा उनले प्रधानमन्त्रीको पदले माग गर्ने शालीनताको ख्याल गरेनन्।

आफू संसदमा बहुमत प्राप्त व्यक्ती भएको जानकारी सिवाय उनीसंग अन्य केहि तर्कहरु थिएनन्। देशको अभिभावकले देशका करदाताको प्रश्नको कम्तिमा आदर गर्नु उनकै लागी शोभनीय भए पनि जननिर्वा्चित प्रधानमन्त्री भएकोले उनको स्वभाव र अज्ञानतामा पनि जबरजस्ती गर्न मिल्दैन।

देउवाको बचाउमा केही पत्रिकाहरुले कडा प्रश्न गरेर प्रधानमन्त्रीको मानमर्दन गरेको, कार्यक्रम प्रायोजित भएको, प्रश्नकर्ताहरुलाई प्रश्न बाँडिएको भन्ने आसयका समाचारहरु छापे। लेखकहरुले त्यस्ता असहज होइन यस्ता प्रश्न सोधिनु पर्ने भनेर लेखे। एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयको उपहास गरेर प्रमुख मिडियाले समेत आफ्नो बौध्दिकताको परिचय दिने मौका पनि पाए।

लोकतन्त्रमा विषयगत टिकाटिप्पणी पनि अधिकारको विषय भएकोले यी पनि आजको आलेखका विषय होइनन्। कतिपय प्रश्नमा प्रस्तोताले विषयान्तर गरेर देउवाको लागी सहज स्थितीको सृजना गर्नु, महाभियोग, आईजीपी नियुक्ति, ९ महिने सत्ता भागबण्डा र सरकारको अपूर्णता आदि प्रमुख मुद्दामा विषय प्रवेश नै नहुनु पनि प्रस्तोताका अधिकारका विषयमा पनि जबरजस्ती गर्न मिल्दैन।

महाअभियोग प्रस्ताब र त्यो फिर्ता हुनु एक सझौताको उपज भनेका देउवाले त्यो सम्झौताको खुलाशा गर्नुको साटो 'जबरजस्ती गर्न पाइन्छ ?' भनेर प्रतिप्रश्न गरे। लोकतान्त्रिक नेपालका प्रधानमन्त्री देउवाले जनता सत्य जानकारीका हकदार भएको मान्यता स्वीकार नगरेको देखियो। उनको त्यो प्रतिप्रश्नलाई प्रस्तोताले सामान्य रुपमा लिएर विषयान्तर गर्नु उनको अधिकार भए जस्तै त्यो सामान्य होइन भन्नु पङ्तिकारको अधिकार हो।

राष्ट्र प्रमुखले झिना-मसिना मुद्दाहरुमा जानकारी नराखे पनि हुन्छ तर देशका सार्वजानिक जनचासोका मुद्दाहरुमा सही जानकारी जनतालाई दिनै पर्छ। महाभियोगको विषयमा नेपालीहरुमा प्रसस्त भ्रमहरु छन्। यसलाई आईजीपीको नियुक्ति, भ्रष्टाचारका कतिपय मुद्दाहरु र लोकमान प्रकरणसंग जोडिनुका साथै तत्कालीन प्रधानन्याधीसलाई आरोप पनि लगाइएको छ।

यसलाई न्यायालयको सुधार र न्यायालय माथी प्रहार भन्ने पनि छन्। प्रत्येक टोल, छिमेक, देश विदेशमा समेत चर्चाको विषय रहेको महाभियोग र यसको फिर्ताको विषयमा नागरिकहरुका आ(आफ्नै धारणाहरु छन्।

देशका नागरिकहरुले सत्यतथ्य जानकारी नपाएमा छापा वा अन्य सामाजिक संजालबाट भ्रमपूर्ण वा असत्य जानकरी मार्फत आफ्नो गलत धारणा बनाउनु देशको हितमा हुँदैन। सरकारको पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको प्रबर्धनको लागी सही जानकारी प्राप्त नागरिकहरुको आवश्यकता हुन्छ, त्यसैले एक सुसुचित नागरिक स्वच्छ समाजको निर्माण गर्ने ताकत हो।

अधिकारको लडाइमा हजारौंले जीवन गुमाई सकेको अवस्थामा जनताको सही सुचनाको अधिकारलाई बेवास्ता गर्न हुँदैन। महाभियोग फिर्ता हुनुको कारण गोप्य राख्नुको मूल्य कांग्रेसले मात्र होइन लोकतन्त्रले चुकाउनु पर्नेछ। आईजीपी नियुक्ती, महाभियोग र गठबन्धनमा लागेका आरोपहरुको परिणाम कांग्रेसले स्थानीय निर्वाचनमा भोग्यो।

आफ्नो दलमाथि लागेका अनेक आरोपको छिनोफानो गरेर क्षती नियन्त्रण गर्ने मौका पाएका देउवाले त्यो अवसरको उपयोग गरेनन् बरु आफ्नो अभिलाषा पुरा भैसकेको र जनतासंग भन्नुपर्ने केही नभएको जस्तो गरी अर्थशुन्य भएर अर्को क्षति गरे। यसको सबभन्दा ठूलो नोक्सानी कांग्रेसले नै उठाउनु पर्ने भएकोले यसको समीक्षा कांग्रेसकै हितमा हुन्छ।

तासको खेल म्यारिजमा भैपरी आउने तर खेलाडीको दक्षतामा भर नपर्ने एउटा दाउ हुन्छ, 'टनेला'। यसरी परेको टनेला परेपछि पचाउनु पर्ने हुन्छ। टनेला पचाउन कहिलेकाहीं फोहोरी तिगड़मबाजी पनि गरिन्छ तर टनेला पच्दैमा बाजी मारिन्छ भन्ने होइन। पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा जम्बो सरकारको अभिलेख राखेका देउवा जुन दलका अहिले अध्यक्ष छन् त्यसलाई उनले दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा बिभाजित गरेका थिए।

पुर्व राजाको कृपाले उनी तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भए र फालिए पनि। त्यसपछि चालिस प्रतिशतका नेता रहेका देउवा सुशील कोइरालाको निधन पछी रामचन्द। पौडेललाई सुशीलका अनुयायीहरुले पत्त्याएनन् र देउवालाई शतप्रतिशतको नेता बन्ने अवसर मिल्यो। राजनीतिमा लामो समय बिताएका देउवालाई यसरी एउटा टनेला फेरी परेरै छोड्यो।

आफ्नो दलको केन्द्रीय समिति समेत पूर्ण गर्न नसकेका उनले सर्वप्रथम मधेशीको सहमतीमा निर्वाचन आफूले गर्ने उद्‌घोषका साथ केपी ओलीलाई सताच्युत गर्ने रणनिती लिए। दहाल-देउवा गठबन्धन मार्फत दहाल-ओली गठबन्धनमा प्रहार गरेर रोपिएको बिउले पनि फल दिएरै छोड्यो। लोकतान्त्रिक मानिने ठुलो दल कांग्रेस देउवालाई चौथो पटक प्रधानमन्त्री बनाउने आफ्नो एक मात्र योजनामा सफल भयो।

परेको टनेला पचाउन उनले गठबन्धनको नाममा आफ्ना भूतपूर्व अध्यक्षको निर्वाचन क्षेत।मा एक लोकप्रिय कार्यकर्ता प्रती अन्याय गरे, मतच्यात्नेको समर्थन गरे र अन्त्यमा उनले महत्वपुर्ण स्थानीय निर्वाचनको बीचैमा सत्ता प्राप्त गरे। यसरी उनले आफ्नो भैपरी आएको टनेला पचाएरै छाडे।

सामाजिक संजालमा र देउवा निवासमा देउवालाई बधाई र शुभकामना दिनेको लामै सुची तयार भयो। कसैले दुबोको माला लगाएर उत्सब मनाएको तस्बीर खिचाए। कांगेसले आफ्नो घोषणा पत।मा कबूल गरेका वाचाहरु पुरा भएको झल्को दिने गरी देउवा पति-पत्नीको युद्ध बिजेता सिपाहीको जस्तो स्वागत गरेर नौ महिने शासनको महिमा गाएको परिणाम स्थानीय निर्वाचनमा देखियो। तर मूल प्रश्न हो नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको अस्थिरता के देउवाको चौथो ताजपोसीमा गएर समाप्त हुन्छ ? लोकतान्त्रिक पृष्ठभूमी भएको दलले बुझ्नु पर्ने कुरा हो 'टनेला पच्दैमा बाजी मारिदैन।' 

आइजीपी नियुक्ति सरकारको अधिकार हो भनेर लोकतन्त्रलाई साढे चार अक्षरको सम्मिश्रणमा सीमित राख्‍ने मूर्खता कांग्रेस नेतृत्वले गर्नुहुँदैन। यो नियुक्तिमा प्रश्‍न गर्ने ठाउँ भएरै प्रश्‍न गरिएका हुन्। लोकमानसिंह कार्कीको विपक्षामा तर सुशिला कार्कीको विपक्षमा कांग्रेस उभिएपछि शंका गर्न कसैको अनुमति चाहिँदैन।

 पंक्तिकारले यो भैपरी आएको मौकाको फाइदा दलका सर्वोच्‍च व्यक्तिले लिने हो भने त्यसको नोक्सानी दललाई नै हुन्छ भन्ने आशयको आलेख प्रकाशित गरेको थियो (माओवादी पथमा कांग्रेस,अन्नपुर्ण पोस्ट बैशाख २१, २०७४)। लोकतान्त्रिक दलको सरकार प्रमुख छनौट गर्ने प्रक्रियाको अभावमा देउवा स्वतः सत्तासीन हुन पुगे। 'मार्निंग शोज द डे' भने झैँ सात जनाको मन्त्रीमंडल बनाउँदा देउवाले तीन उपप्रधानमन्त्रीको चयन गरे।

नेपालको मन्त्रीमंडलमा चार जना मन्त्री र चार जना प्रधान-उपप्रधानमन्त्री गरी बनेको मन्त्रीमंडलमा कुनै नयाँपन छैन। आर्थिक क।ान्तीको संघारमा उभिएको नेपालले अर्थशास्त।को ज्ञान भएको अर्थ मन्त्री पाएन। नीति निर्माणमा सल्लाहाकारले भनेको सुन्नु र कुरो आफै जान्नुमा भिन्नता ठुलै हुन्छ। उत्कृष्ट छबी बनाएका गगन थापा र नविन्द। राज जोशी देउवाको पहिलो रोजाईमा परेनन्।

असार जस्तो महत्वपुर्ण आर्थिक महिनामा र त्यो पनि महत्वपूर्ण स्थानीय निर्वाचनको संघारमा देउवाले पूर्ण सरकार बनाउन आव्यश्यक ठानेनन्। ओली र दहाल सरकारले पनि गरेको निर्वाचन गर्ने प्रतिबध्दता गरेको देउवा सरकारले त्यसको हप्ता दिनमै प्रदेश नम्बर २ को निर्वाचन सार्ने घोषणा गर्योध।

स्थानीय निर्वाचनको नारा दिएर ओलीलाई सत्ताच्युत गरेको दहाल-देउवा गठबन्धनले आजका मितिसम्म स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकेको छैन। सरकार निर्माणमा पनि स्थगन गर्ने क्षमता मात। भएका देउवाको नेतृत्वमा निर्वाचन होला भनेर ७ माघसम्म पर्खिनु एउटाको दुर्भाग्यको विषय हो।

स्थानीय निर्वाचन पनि एक जनमत संग।ह हो। यो अन्तर्घात वा प्रतिघात होइन, बुझ्नेको लागी यो एक ऐना हो, कांग्रेसको जनाधार खस्केको स्पष्ट संकेत हो। आईजीपी नियुक्ती सरकारको अधिकार हो भन्ने सिबाय अन्य विश्वसनीय तर्कहरु कांग्रेसले यस नियुक्तीमा जनतासामु नराख्नुको कारण के हो ? प्रधानन्याधीस जस्तो सम्मानित व्यक्तीको विषयमा गोप्य सम्झौताको अर्थ के हुन्छ ?

गैर सैद्धान्तिक सम्झौतालाई गठबन्धन भन्न मिल्छ ? एक्लै निर्वाचनमा जान नसक्ने भएपछी कांग्रेसले ठुलो राष्ट्रिय दलको ऐतिहासिक बिरासत पनि गुमाएको छ। प्रश्न कडा भयो भनेर प्रश्नकर्तालाई दोष दिन मिल्दैन, बरु प्रश्नको लागी आभारी हुनु पर्छ। देउवाको प्रस्तुतीले कांग्रेसमा लगाएको अर्को घाउको परिणाम आगामी निर्वाचनसम्म कुर्नु कांग्रेसीजनका लागी केवल मुर्खता हुनेछ।

राष्ट।प्रमुख निसन्देह निर्वा्चित व्यक्ति हुन् तर प्रत्येक नागरिकले उनमा आफ्नो अभिभावकत्व महसुस गरेन भने त्यो देशको लागी हितकर हुँदैन, बोझ हुन्छ। राष्ट।प्रमुखमा प्रत्येक नागरिकहरुले आफ्नो अनुहार देख्छन। मानिसको स्वभाब हो उ आफ्नो अनुहार असल भएको चाहन्छ। देउवाले बोलेको भन्दा नबोलेको भाषा र तर्कले सामाजीक संजाल भरिएको छ।

यदि असत्य कुरो जनतासंग पुगेको छ भने त्यसका दोषी उनै हुन्। जनताको राजनीतिक वा अन्य अधिकारको चेतनाको स्तरमा वृध्दी माओबादी युध्दको एक सकारात्माक पक्ष हो। संचारजगत, इन्टरनेट र मानब चेतनाले हामी २०५२ सालभन्दा धेरै फरक स्थितीमा छौं। असत्य र मौनताको सहारा लेनदेनको पुष्टि हो। त्यसैले महाभियोग र आइजीपी नियुक्तीमा वस्तुगत तर्कहरु छैनन् भने लोकतन्त।मा यी उच्चस्तरीय छानबीनका मुद्दाहरु हुन्। आईजीपी नियुक्ति सरकारको अधिकार हो भनेर लोकतन्त।लाईसाढ़े चारअक्षरको समि श।णमा सिमित राख्ने मुर्खता कांग्रेसले गर्नु हुँदैन। यो नियुक्तीमा प्रश्न गर्ने ठाउँ भएरै प्रश्न गरिएका हुन्। लोकमानको पक्षमा तर सुशिला कार्कीको बिपक्षमा कांग्रेस उभिए पछी शंका गर्नलाई कसैको अनुमती चाहिंदैन।

अन्त्यमा, 'जबरजस्ती गर्न पाइन्छ?' भन्ने देउवाको अर्धसत्य प्रतिप्रश्न। जबरजस्ती गर्ने कानून नेपालमा नभएको साँचो हो तर यो प्रतिप्रश्न लोकतान्त्रिक पध्दतीसंग विश्वव्यापी रुपले जोडिएको छ।

संसारका कुनै पनि लोकतन्त्रमा यसको जवाफ खोज्ने हो भने यसको विश्वव्यापी जवाफ हो 'पिपुल आर एन्टाइटिल्ड टु ट्रुथ,' अर्थात 'जनता सत्य जानकारीका हकदार हुन्'। जबरजस्ती गर्ने कानून न राणा शासनमा, न पंचायतमा, न बहुदलमा थियो। जनहकको पालना भएन भने जबरजस्ती गर्न कुनै कानूनले रोक्दैन। सबैलाई चेतना भया।