अनुुगमन अभावमा ठगिए हिमाली भरिया

अनुुगमन अभावमा ठगिए हिमाली भरिया

काठमाडौं : हिमाली भरियाका लागि कानुुनी मापदण्ड प्रशस्त बने पनि अनुुगमन नहुुँदा उनीहरू ठगिने गरेका छन् । भारीको तौल, सेवा–सुुविधादेखि बिमामा पनि ट्रेकिङ एजेन्सीले ठग्ने गरेका हुन् । पर्वतारोहणका लागि पाँच हजार मिटरसम्म पुुग्ने कामदारलाई अनिवार्य जीवन बिमा गरी ३० किलोग्रामसम्म मात्र भारी बोकाउनुुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । मौसमअनुुसारका लत्ताकपडा, जुुत्तालगायत सामग्री दिनुुपर्ने व्यवस्थासमेत भए पनि कम्पनीले ठग्ने गरेको पाइएको छ ।

कम्पनीले अधिकांश भरियालाई बिमा नगरी भारी बोकाएर हिमाल लैजाने गरेका छन् । कानुुन भए पनि नियमन नहुुँदा एजेन्सीले आफूखुुसी भरिया प्रयोग गरी ठग्ने गरेको सोलुखुम्बुको छेस्काम–३ का जयकुुमार कुुलुुङले बताए । सरकारी प्रतिनिधिका रूपमा खटाइएका सम्पर्क अधिकृतले नै सहयोग नगर्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार भरियालाई होटलमा बास नदिने, दैनिक ज्याला तोकिएभन्दा कम दिने, तोकिएअनुुसार लत्ताकपडालगायत सामग्री नदिनेजस्ता समस्या छन् । सम्पर्क अधिकृत आधारशिविरसम्म नपुुग्ने र पुगिहाले पनि भरियाको पक्षमा अनुुगमन नगर्ने उनले आरोप लगाए ।

himali_bhariya2

पर्यटन विभागले यस वर्ष तीन सय ५० जनाभन्दा बढी सम्पर्क अधिकृत खुुम्बुु क्षेत्रमा खटाएको थियो । त्यस क्षेत्रमा न्यून संख्यामा मात्र पुुगेका उनीहरूले भरिया ठगीको विषयमा उजुुरी गर्दा पनि एजेन्सीकै पक्षमा कुुरा गर्ने गरेको सोलुुका सजित कुुलुुङले बताए । सोलुुखुुम्बुुकै बुुङका ज्ञानुु बस्नेतले लुुक्लादेखि सगरमाथा आधारशिविर भारी लिएर हिँडेका भरिया शोषणमा परेको भन्दै सुुधार गर्न माग गरे ।

himali_bhariya

अधिकांश भरिया बिमाका साथै कति भारी बोक्नुुपर्ने अनि सेवा–सुुविधा के पाउने भन्ने जानकार नभएको पाइएको छ । विभागका प्रवक्ता दुुर्गादत्त ढकालले भने यस विषयमा उजुुरी नआएको उल्लेख गर्दै नियमन पनि नभएको स्वीकार गरे । उजुरी आए कडाइका साथ अनुुगमन गरी एजेन्सीलाई कारबाही गरिने उनको भनाइ छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.