राष्ट्र भूगोल हो कि जातीयता

माओवादी केन्द्र सचिवालयको विस्तारित बैठकपछि दुईतीन कुरा टड्कारो रूपमा बाहिर आउन थाले । त्यसमध्ये महत्वपूर्ण कुरा हुन्- मधेस एक प्रदेश, दोस्रो बहुराष्ट्रियतामा उभिएको राष्ट्रवाद, तेस्रो संसदीय व्यवस्थाको साटो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था र यस्तै केही अरू मसिना विषयहरू पनि । मूल प्रश्न बहुराष्ट्रियता र मधेस एक प्रदेश एउटै विषय हुन् या पृथक त्यसको खोजी गरिएको भने देखिएन ।

अहिलेसम्म आम नेपालीले बुझेको कुरो मधेस भन्नाले चुरेदेखि दक्षिणको भूखण्डलाई देखाउँछ, तर त्यसभित्र जातीय राष्ट्रवाद या बहुराष्ट्रियता भन्ने कुरो अटाउन भने सक्दैन । पहाड र मधेसलाई बेग्लाबेग्लै स्वायत्तता दिने खालको प्रवृत्तिको उत्पत्ति मात्रै देखिन्छ । संविधान संशोधनको माग गर्नेहरूले पनि बहुराष्ट्रियताको विषय छोडिसकेका छन् । मधेस भन्नाले भूगोलको एउटा खण्ड होइन, सामान्यतः कोसीदेखि नारायणबीचको भारतसित जोडिएको नेपाल हो भन्ने अर्थमा आम नागरिकले बुझ्दै आएका हुन् ।

यही विषयलाई उठाएर संविधान संशोधनको पक्ष र विपक्षमा नेपालका राजनीतिक दलहरू बाँडिएका छन् । वर्तमान संसद्को प्रतिपक्षमा रहेको एमालेलगायतका केही कम्युनिस्ट दलहरू मधेस राष्ट्रवाद भन्नाले मधेसको समस्या मात्र नभएर दक्षिणको छिमेकीको एजेन्डा हो भनेर थाकेका छैनन् । सँगसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले मधेसका जायज मागका पक्षमा संविधान संशोधनको विषय अड्काएर राख्नुको साटो यसलाई टुंगै लगाउने सोचमा देखिन्छ । तर खाडल पुरिनुको साटो नयाँ सोचले त्यसलाई अझ फराकिलो बनाउन खोजेजस्तो देखिन्छ ।

संयोग मात्र पनि हुन सक्छ, चीनसित जोड्ने किमाथांका अब छिट्टै यातायातको विकासले जोडिँदैछ । त्यसैगरी दोस्रो विन्दु हुन सक्छ, मुस्ताङ र चीनसित जोडिएको माथिल्लो क्षेत्र कोराला छिट्टै जोडिने अवस्थामा छ । यसै पनि रसुवाको केरुङ र हाम्राबीचमा व्यापारिक केन्द्रको रूपमा विकसित भइसकेको छ । भुटान, चीनबीचको सीमा क्षेत्रमा एक प्रकृतिको तनाव देखिन थालेको छ भने भारत पाकिस्तानबीचको तनाव खासगरी कास्मिरी क्षेत्रमा प्रशस्त देखिन्छ ।

आउँदो निर्वाचनलाई लाभहानिको रूपमा विश्लेषण गर्ने राजनीतिबाट नेता एवं राजनीतिक दलहरू मुक्त हुनुपर्ने आजको आवश्यकता हो । बहुराष्ट्रियता या दुई राष्ट्रियता (पहाड-मधेस) लाई यसरी छुट्ट्याएर हेर्नु राष्ट्रिय अस्मिता र अस्तित्वको लागि गम्भीर संकट निम्त्याउने आधार हुन सक्छन् ।

चीनको नेपाल हुँदै भारत प्रवेश गर्ने यातायात सञ्जाललगायतको अफगानिस्तान इरान हुँदै युरोपसम्म पुग्ने योजनामा ऊ आफू अघि बढेको देखिन्छ । सधैं कुनै न कुनै किसिमले राजनीतिक अस्थिरता झेल्नुपरेको नेपालमा फेरि माओवादी केन्द्रका यी प्रस्तावले अस्थिरताको बीउ रोप्ने त होइन भन्ने भय नेपालीमाझ हुनु स्वाभाविक हो । छिमेकी परिवेशमा देखिएका घटनापरिघटना र मधेस एक प्रदेश बहुराष्ट्रियता र वर्तमान संविधानकै विरुद्धमा संविधान कार्यान्वयन हुनुअघि नै उभिएको माओवादी केन्द्रलाई कसरी लिने ? यो संविधान निर्माण गर्दा माओवादी केन्द्रले पनि संसदीय व्यवस्था स्वीकार गरेकै हो । अझ त्यसभन्दा अगाडि जाने हो भने शान्ति प्रक्रियापछि माओवादी केन्द्रले संसदीय व्यवस्था स्वीकार गरेरै शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्‍याउन सहयोग गरेकै मान्नुपर्छ । तर अहिले आएर यी तीन बखेडाले माओवादीको चारित्रिक सैद्धान्तिक, नीतिगत एवं वैचारिक धरातल फेरि कोट्याउनुपर्ने आवश्यकता निर्माण गर्दछ ।

२०४७ को संविधानले केही विषय सम्बोधन गर्न सकेन । त्यसको पाँच वर्षभित्रमै सशस्त्र विद्रोहमा उत्रिएको माओवादी आफू क्रियाशील हुँदै बनेको संसदीय संविधानको विपक्षमा कसरी उभिन पुग्यो (? ) यो खोजको विषय हो । यसको पछाडि कुनै शक्ति छ या माओवादी स्वयं वैचारिक विचलनमा छ या ऊ लाभहानिको हिसाब गरेर राजनीति गर्दैछ ? जसभित्र सैद्धान्तिक आधार भेटिँदैन, नीतिगत स्पष्टता देखिँदैन । नेतृत्व आफैं अल्मलिएको अवस्था जोसुकैले देख्न सक्छ ।

दुई ठूला शक्ति उत्तर र दक्षिणका हाम्रा छिमेकी असजिलो सम्बन्धमा रहेको जोकोहीले पनि देख्न र बुझ्न सक्ने अहिलेको यथार्थ हो । नेपाल यसमा उत्ताउलो भएर आफ्नो विदेश नीतिलाई सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । यी दुईको दाँजोमा राजनीति होस् या कूटनीति दुवैमा नेपालले धेरै ठूलो अर्थ राख्न सक्दैन । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपाल आफ्नो उपस्थिति देखाउन सधैं लालायित छ । त्यो हाम्रोजस्तो चेपुवामा रहेको नेपालको लागि अन्तर्राष्ट्रिय ध्यानाकर्षण गर्न आवश्यक पनि छ । तर यो भन्नुको अर्थ उनीहरूका बीचमा भएको मधुर या कटु सम्बन्धमा नेपालले खेल्न सक्ने भूमिका भनेको न्यून मात्र होइन, तटस्थता नै बरु उसको विदेश नीतिको आधार हुनुपर्छ । नेपालको राजनीतिक वृत्तमा अहिले संविधान कार्यान्वयनभन्दा तत्काल अरू विषयमा टाउको दुखाउनुपर्ने आवश्यकता भने छैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा नेपालको जाने प्रयत्नलाई सहयोग गर्नका लागि विश्व सम्प्रदायका हरेक ध्रुवहरूसित (यदि छन् भने) नेपालले मत माग्नैपर्ने हुन्छ । अरू किसिमको दुईपक्षीय या बहुपक्षीय समस्यामा अल्झिने स्थिति अहिले नेपालको छैन । तर यसैबेला किन बहुराष्ट्रियता संघीयता (त्यो पनि एक अर्थको) लाई बोक्ने अहिले समय नै होइन । वर्तमान माओवादी केन्द्र र संविधान बन्दाको एकीकृत नेकपा माओवादीमा खासै ठूलो अन्तर छैन । यस्तै संविधान बनाउँ भनेर उसले जनमत मागेकै हो । झन्डैझन्डै त्यस्तै संविधान बनेको पनि हो, तर संविधानको लिखोटसित नै विमति राख्ने खालका माओवादी केन्द्रका अहिलेका यी अभिव्यक्ति नेपालका लागि त्यति सुमधुर हुन्छजस्तो देखिँदैन ।

यदि त्यसै हो भने नेपालीको पृथक अस्तित्वमा बच्ने÷बाँच्ने चाहना कति उचित हो कति अनुचित, त्यो बुझ्न सक्ने नेपालीको संख्या अहिले धेरै ठूलो भइसकेको छ । यस अवस्थामा विश्वको राजनीतिक रंगमञ्चमा नेपालीले गर्नुपर्ने कुरो के हो, त्यो नेपालकै राजनीतिक दलहरूले गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्ने हुन्छ । संविधान संशोधनको प्रस्तावमा केही स्वीकृति केही अस्वीकृति देखाउने दलसम्म पनि प्रचण्डद्वारा बोलाइएका (हुन् वा होइनन् थाहा छैन) बहुराष्ट्रियता, मधेस एक प्रदेश र उनी स्वयंले भनेका प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी यी सबै कुरालाई एक ठाउँमा राख्ने हो भने उनको संगत बाबुराम भट्टराईसँग हुनुपर्ने ।

त्यसो नभएर यी कुनै कुरो नमान्ने सरकारको साझेदारी गरिरहेका प्रचण्डको सोचको तार्किकतालाई कसरी बुझ्ने ? त्यसो त बेलाबखत सिंगो माओवादी पंक्तिलाई लाग्ने गर्छ- यो देशभित्रबाट उब्जिएको आन्दोलन नभई कतैबाट लादिएको आन्दोलन हो, त्यही प्रकाशमा सबै कुरा हेर्ने हो भने भारतमा देखेको संकट अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा र भुटानलाई साक्षी राख्ने हो भने नेपाललाई के फेरि अस्थिर बनाउन खोज्नु नै कसैको प्रयत्न हो ?

स्थिरता र संविधानको कार्यान्वयन जस्ता शब्द प्रयोग गर्न नथाकेको माओवादी केन्द्रभित्र यो नयाँ बीज कसरी र किन रोपियो यो गम्भीर खोजको विषय हो । तर सबैले यही गाम्भीर्य देखाएको राजनीति केटाकेटीको खेल होइन, न त राजनीति सिंगो राष्ट्रलाई दाउमा राखेर खेलिने जुवा नै हो । आउँदो निर्वाचनलाई लाभहानिको रूपमा विश्लेषण गर्ने राजनीतिबाट नेता एवं राजनीतिक दलहरू मुक्त हुनुपर्ने आजको आवश्यकता हो । बहुराष्ट्रियता या दुई राष्ट्रियता (पहाड-मधेस) लाई यसरी छुट्ट्याएर हेर्नु राष्ट्रिय अस्मिता र अस्तित्वको लागि गम्भीर संकट निम्त्याउने आधार हुन सक्छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक परिदृश्य नियाल्ने हो भने नेपालले नाजुक घडीमा आफूलाई उभ्याउनुपर्ने अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता हो । तर प्रमुख दल भनिएकाले नै गल्ती त्रुटि गर्दै जाने हो भने राष्ट्र कसले समाल्ने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । सामान्यतः हामी सधैंजस्तो एउटा कठिन परिस्थितिबाट गुज्रिँदै आएका छौं । नेपालको लागि यी केही कुरा नयाँ होइनन् । नेपालले जहिले पनि आफ्नो अस्तित्व रक्षाको लागि एक प्रकृतिको सन्तुलित राज्यव्यवस्था र त्यसैगरी विदेश नीति बनाउँदै आएको हो । भोट भनौं या हिजोको चिनियाँ सम्राट् या बेलायती शासक, त्यसभन्दा पनि अगाडि जाने हो भने मुगल पन्जाब यी सबैसित कहिले युद्ध कहिले प्रेमको सम्बन्ध गाँसेकै हो । यी सबै राष्ट्रिय हितमै भएका हुन् । यी सम्बन्धले नेपालको राष्ट्रियतालाई कहिल्यै कमजोर गरेनन्, बरु बलियो नै बनाइराखे ।

अहिलेका दिनमा कताकता हाम्रो कूटनीति पनि चुकेको जस्तो, राजनीति पनि हराएको जस्तो र नेतृत्व पनि बिलाएजस्तो अवस्था मुलुकले बेहोर्नुपरेको छ । केही विषय गम्भीर रूपले छिमेकीसित बहसका साथै समझदारीसम्मको अभिवृद्धि गर्न सके नेपालले धेरै चिन्ता लिनुपर्दैन । तर नेतृत्वले केही खुला बहसलाई कतिसम्म स्वीकार गर्दछ, कति गर्दैन भन्ने कुरो पनि राम्ररी हेक्का राख्नुपर्छ ।

इतिहासको अत्यन्त कठिन मोडमा उभिएको नेपाललाई एकजुट बनाएर अघि बढ्न प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरू र आम जनमानसको सोच र चिन्तन आत्मसात गर्दै जान सकियो भने यी विषयले केही अर्थ राख्छन्, अन्यथा मुलुकको भविष्य अन्धकारतिर घचेटिएको जस्तो पंक्तिकार अनुभव गर्दछ । तर लेख्नु एउटा कुरा हो, सुन्नेले सुनिदिए र पढ्नेले पढिदिए यी विषयले अर्थ राख्लान्, होइन भने मुलुकको यो अवस्थासम्म आइपुग्दा संवेदनशीलता नेतृत्वबाट हरायो भने नेपाल एउटा भयंकर दुर्घटनामा पर्न सक्छ।