गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन र यथार्थ

दार्जिलिङको पर्वतीय भागको शासन व्यवस्थाबारे गत कालमा गरिएका मागलाई तीन मुख्य भागमा बाँड्न सकिन्छ ः प्रथम, 'गोर्खास्थान' को माग, द्वितीय, बंगालअन्तर्गत 'प्रादेशिक स्वायत्त शासन' को माग, तृतीय, बंगालदेखि बेग्लै 'स्वतन्त्र प्रशासकीय व्यवस्था' को माग । पहिलो माग 'गोर्खास्थान' को माग अविभाजित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीले गरेको थियो ।

सन् १९४७ मा त्यसको दार्जिलिङ, सिक्किम र नेपालको एउटै भाषा, संस्कृति र ऐतिहासिक परम्परा भएकाले, एउटै राष्ट्रियता भएकाले र ब्रिटिस साम्राज्यवादी नीतिको परिणामस्वरूप नै तिनीहरूमा फुट परेकाले ती तीनैवटालाई एउटैमा मिलाएर आत्मनिर्णयको आधारमा 'गोर्खास्थान' को निर्माण भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीको नीति भएको बताइएको थियो । पछि दार्जिलिङको 'प्रादेशिक स्वतन्त्र शासन' मा जोड दिने पार्टीहरूमा मुख्यतः सीपीएम, कांग्रेस र गोर्खा लिग रहेका छन् । तर त्यो मागलाई कांग्रेसको केन्द्रीय सरकारले बारम्बार अस्वीकार गर्दै आएको छ । पछि दार्जिलिङ र आसपासका पहाडी क्षेत्रहरूका लागि बंगालदेखि बेग्लै प्रशासकीय व्यवस्थाको माग दार्जिलिङको सबैभन्दा पुरानो माग रहेको छ ।

आज दार्जिलिङमा चलिरहेको 'गोर्खाल्यान्ड' भारतीय नेपालीले, भारतीय जनताले भारतीय संविधानअन्तर्गत गरिरहेको आन्दोलन हो । जसरी बंगालमा चल्ने कुनै आन्दोलनलाई बंगलादेशका बंगालीसित जोडेर हेर्न मिल्दैन, यद्यपि उनीहरूले एकअर्कालाई समर्थन गर्छन् र एकअर्काप्रति भावनात्मक सम्बन्ध र सहानुभूति हुन सक्छ, त्यसै गरेर भारतीय नेपालीले चलाउने कुनै पनि संघर्षलाई गैरभारतीय नेपालीसित जोडेर हेर्न मिल्दैन ।

भारतमा भारतीय नेपालीको भाषा, एउटा भाषा, एउटा वा अर्को रूपमा प्रादेशिक स्वायत्त शासन वा पृथक् राज्यको लागि लामो समयदेखि संघर्ष गर्दै आएका छन् । आजको 'गोर्खाल्यान्ड' आन्दोलन त्यही लामो सिलसिलाको नवीनतम कडी हो ।

बंगालबाट बेग्लै स्वतन्त्र र प्रशासनिक व्यवस्थाको माग यस दिशामा गरिएका प्रयत्नहरूमा तत्कालीन ब्रिटिस सरकारसँग र पछि आएर भारत सरकारसँग विभिन्न स्तरमा गरिएका माग मुख्यतः सन् १९०९ मा दार्जिलिङका जनताले गरेको बंगलादेशी बेग्लै प्रशासकीय व्यवस्थाको माग, सन् १९९७ मा दार्जिलिङका लेप्चा, भुटिया र नेपालीले संयुक्त रूपले बंगालदेखि बेग्लै 'विशेष स्थानीय सरकार' को माग, सन् १९२९ मा साइमन कमिसनको अगाडि पुनः त्यही प्रकारको माग, सन् १९३० मा हिलमेन्स एसोसिएसनको तर्फबाट बंगलादेशी बेग्लै 'स्वतन्त्र प्रशासनिक एकाइ' को माग, सन् १९३४ मा पुनः त्यही प्रकारको माग, सन् १९४३ मा अखिल भारतीय गोर्खा लिगको गठनपछि दार्जिलिङ र जलपाइगुडीलाई आसपास मिलाउने विकल्पको रूपमा दार्जिलिङ आसपासका क्षेत्रहरूलाई मिलाएर पूर्वोत्तर बेग्लै प्रान्तको निर्माण गर्ने माग, सन् १९४७ मा अंग्रेज गएपछि सन् १९४९ मा कुच विहार, जलपाइगुडी, सिक्किम र दार्जिलिङका नेताहरूले संयुक्त बैठक गरेर उत्तराखण्ड प्रदेश संघको गठन गरेर उक्त क्षेत्रहरूलाई मिलाएर एउटा प्रान्तको निर्माणको लागि माग, अप्रिल १९८० मा प्रान्तीय परिषद्द्वारा गोर्खाल्यान्डको माग, जुलाई १९८० मा गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको गठनपछि पुनः गोर्खाल्यान्डको मागमा जोड, सन् १९८१ मा गोर्खा लिगद्वारा पृथक राज्यको माग, मे १९४७ मा कांग्रेस आईको दार्जिलिङ कमिटीद्वारा पृथक राज्य वा केन्द्रशासित प्रदेशको माग उल्लेखनीय छन् ।

। भारतका विभिन्न भागमा भारतीय जनताले पहिलेदेखि नै र अहिले पनि विभिन्न जिल्ला वा राज्यहरूको पुनर्गठनको लागि संघर्ष गर्दै आएका छन् र सन् १९४७ पछि भारतमा कयौंपल्ट प्रशासकीय पुनर्गठन हुने गरेको छ । गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन पनि त्यही प्रकारको आन्दोलन हो । 

दार्जिलिङका जनताको संघर्षको त्यो मुख्य धाराबाहेक त्यहाँ बंगालअन्तर्गत प्रादेशिक स्वायत्त शासनको मागको दिशामा गरिएका प्रयत्नहरूमा सन् १९४७ मा भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको दार्जिलिङ कमिटीद्वारा 'वैधानिक जिल्ला काउन्सिल' को माग, सन् १९५७ मा कांग्रेस, कम्युनिस्ट र गोर्खा लिगका प्रतिनिधिहरूद्वारा प्रादेशिक स्वायत्त शासनको माग, सन् १९६४ मा कांग्रेसको दार्जिलिङ कमिटीद्वारा त्यहाँको स्वशासित प्रशासकीय व्यवस्थाको लागि पहलकदमी गर्न आफ्नो प्रादेशिक समितिसँग माग र त्यसपछि प्रादेशिक कमिटीद्वारा त्यससम्बन्धी रूपरेखा बनाएर तयार पारेको प्रस्ताव, सन् १९८१ मा सीपीएमका सांसदद्वारा लोकसभामा निकटवर्ती नेपालीभाषी क्षेत्रहरूलाई मिलाएर स्वशासित प्रदेश गठनको लागि राखेको प्रस्तावहरू उल्लेखनीय छन् ।

वास्तविकता यो हो कि दार्जिलिङका जनताको बंगालबाट अलग हुने इच्छा वास्तवमा उनीहरूको विशिष्ट प्रकारको भौगोलिक, जातीय, संस्कृति, भाषागत विशेषताहरू र परम्पराको परिणाम हो । उनीहरूको त्यस प्रकारको माग कुनै क्षेत्र वा जाति, बंगालीप्रतिको द्वैष, शत्रुता वा घृणाको उपज होइन, तर बरु सत्य के हो भने त्यहाँका जनताको त्यस प्रकारको इच्छालाई जबर्जस्ती त्यसबाट जातीय द्वेष, शत्रुता र घृणा बढेर जाने सम्भावना हुन्छ । त्यो बढ्दै गइरहेको छ । त्यसको एक मात्र सही समाधान के हो ? त्यो कुरा सन् १९८६ मा कांग्रेस (आई) को दार्जिलिङ जिल्ला कमिटीको प्रस्तावमा उल्लिखित यो भनाइबाट स्पष्ट हुन्छ : 'उनीहरूको आफ्नो अलग राज्य... नै एक मात्र समाधान हो ।'

अंग्रेजको साम्राज्यवादी नीतिको परिणामस्वरूप नै दार्जिलिङ पर्वतीय प्रदेशलाई जबर्जस्ती बंगालमा मिलाइएको थियो । वास्तवमा त्यो बेला पूरै बंगाल (आजको बंगलादेशसहित), बिहार, उडिसा र युपीका केही भागसहित बंगालमा थियो । अल इन्डिया गोर्खा लिगले १९५२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूलाई पठाएको एउटा स्मृतिपत्रमा बताइएअनुसार 'ऐतिहासिक दृष्टिकोणले भन्ने हो भने दार्जिलिङको जिल्ला कहिल्यै बंगालको अंग थिएन' र बंगालका कुनै राजाको 'ती क्षेत्रमा शासन' थिएन ।

सन् १९१७ मा तत्कालीन ब्रिटिस सरकारलाई दार्जिलिङका जनताले पठाएको स्मृतिपत्रमा (पनि) त्यहाँको लेप्चा, भुटिया र नेपालीहरू भौगोलिक, जातीय, ऐतिहासिक र भाषागत रूपमा 'बंगालका बाँकी जनताबाट पूरै बेग्लै संसारमा' रहेको बताएको छ । माथि पहिल्यै उल्लिखित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीको दार्जिलिङ जिल्ला कमिटीको १९४७ को स्मृतिपत्रमा पनि यो भनिएको छ, 'भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीको यो मत छ कि दार्जिलिङ जिल्ला गोर्खालीहरूको हो र यो उनीहरूको होमल्यान्ड हो ।' त्यो प्रस्तावमा नेपाल र सिक्किमका नेपालीसहित दार्जिलिङका नेपालीको 'समान भाषा, संस्कृति र समान ऐतिहासिक परम्परा' भएको कुराको चर्चा गर्दै उनीहरूको खास राष्ट्रियता भएको स्वीकार गरिएको छ ।

सन् १९८६ को दार्जिलिङको कांग्रेसको जिल्ला कमिटीको प्रस्तावमा पनि त्यो पर्वतीय प्रदेशको बेग्लै प्रकारको 'भौगोलिक अवस्था' तथा त्यहाँका जनताको 'साझा प्रशासकीय यन्त्र' अव्यावहारिक भएको बताइएको छ । सन् १८८६ मा कांग्रेस (आई) को दार्जिलिङ कमिटीद्वारा पारित प्रस्तावमा दार्जिलिङको जनताको बेग्लै राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अवस्था, स्वभाव, परम्परा र त्यो प्रदेशको बेग्लै भौगोलिक स्थिति आदि भएको उल्लेख गर्दै त्यहाँका जनताको बेग्लै 'खास चरित्र पहिचान' भएको बताएको छ । त्यो पृष्ठभूमिमा दार्जिलिङलाई बंगालमा बाँधेर राख्ने भारत सरकार र पश्चिम बंगालको 'माक्र्सवादी' सरकारको नीतिले त्यहाँको वस्तुस्थिति र जनभावनासित मेल खान्न । वास्तवमा त्यसरी उनीहरूले ब्रिटिस साम्राज्यवादको नीतिलाई नै अगाडि बढाउने काम गरिरहेका छन्।

पश्चिम बंगालको सरकारद्वारा प्रकाशित 'श्वेतपत्र' मा गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनलाई 'भारतको राष्ट्रियता खल्बलाउन र विदेशी स्वार्थहरूद्वारा शोषणको लागि जालको अंग बताइएको छ । त्यसको पछाडि कुनै 'अदृश्य हात' ले काम गरेको आशंका व्यक्त गरिएको छ । उनीहरूले त्यो आन्दोलनलाई 'अराष्ट्रिय', 'पृथकतावादी' र 'विदेशद्वारा प्रेरित' भनेर विरोध गरिरहेका छन् । दार्जिलिङको पृथक् राज्यको मागलाई 'अराष्ट्रिय', 'पृथकतावादी' र 'विदेशद्वारा पे्रेरित' प्रमाणित गर्नको लागि उनीहरूले सुवास घिसिङले विदेशी सरकार र संयुक्त राष्ट्रसंघलाई पठाएको पत्र र उनका कतिपय भाषणमा उल्लिखित कुराहरूलाई मुख्य प्रमाणको रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।

पश्चिम बंगालद्वारा प्रकाशित 'श्वेतपत्र' मा यहाँसम्म भनिएको छ, 'उनको (सुवास घिसिङको) भाषणको 'मुख्य जोड' गोर्खाल्यान्डको स्वतन्त्र 'राज्यको निर्माण' मा त्यसलाई 'नेपालको अंग' बनाउनमा नै रहेको छ ।' म अहिले यहाँ सुवास घिसिङका ती पत्र वा भाषणमा उल्लिखित कुराबारे वा जीएनएलएफको राजनीतिक चरित्रबारे कुनै चर्चा गर्न चाहन्न । ती बेग्लै छलफलका विषय हुन् । यो लेखमा मेरो मुख्य जोड वस्तुगत रूपमा दार्जिलिङको आन्दोलनको विश्लेषणमा नै रहनेछ ।

कुनै आन्दोलनको सही स्वरूपलाई बुझ्नको लागि त्यसको वस्तुगत पक्षको अध्ययनले नै निर्णयात्मक महत्व राख्छ । कुनै पनि आन्दोलनसित कतिपय राजनीतिक पक्षहरू जोडिएका हुन्छन् र तिनीहरूको चरित्र र भूमिका बेग्लाबेग्लै प्रकारको हुन सक्छ र त्यस आधारमा बेग्लाबेग्लै राजनीतिक पक्षको बेग्लाबेग्लै प्रकारले समर्थन, विरोध वा भण्डाफोर गर्ने काम गर्नुपर्छ र गरिन्छ पनि । तर कुनै पनि राजनीतिक पक्षप्रतिको नीति निर्धारण र कुनै आन्दोलनप्रतिको नीति निर्धारण सधैं एउटै कुरा हुन्न र हामीले तिनीहरूका बीचमा अन्तर गर्ने गर्नुपर्छ ।

सीपीएमले जीएनएलएफका नेताहरूका पत्र र भाषणमा उल्लिखित कतिपय विषयहरूका आधारमा त्यो राजनीतिक संगठन वा नेताहरूको मात्र होइन, दार्जिलिङको पृथक राज्यको मागको आन्दोलनलाई पनि 'पृथकतावादी' र 'अराष्ट्रिय' घोषित गर्ने प्रयत्न गरेको छ । त्यो अवस्थामा उनीहरूलाई यो प्रश्न सोध्नु अप्रासंगिक हुने छैन कि सुवास घिसिङले आफ्ना पत्र वा भाषणमा त्यस प्रकारका कुराहरू, जसबारे उनीहरूले आपत्ति गरेका छन्, चर्चा नगरेको भए उनीहरूले पृथक राज्यको मागलाई समर्थन गर्दथे ?

स्पष्ट छ, गर्ने थिएनन् । त्यसरी उनीहरूको मुख्य विरोध, ती पत्र वा भाषणहरूमा उल्लिखित कुरासित होइन, दार्जिलिङको पर्वतीय प्रदेशमा बंगालदेखि बाहिर कुनै पनि प्रकारको प्रशासकीय व्यवस्थासित नै रहेको छ । के कुनै प्रदेशले बंगालबाट अलग हुन चाहनु नै कुनै आन्दोलन पृथकतावादी वा अराष्ट्रिय कुरा भएको प्रमाणित हुन्छ ? त्यसरी हेर्ने हो भने त भारतमा गत कालमा विभिन्न प्रगन्ना, जिल्ला वा राज्यहरू पुनगर्ठनको लागि चलेका सबै संघर्ष पृथकतावादी वा अराष्ट्रिय ठहर्नेछन् । वास्तवमा यो विषयलाई हेर्ने एकदम संकीर्ण, क्षेत्रीय दृष्टिकोण हो ।

पश्चिम बंगाल सरकारद्वारा प्रकाशित 'श्वेतपत्र' मा दार्जिलिङका मुख्य वासिन्दाहरू प्रारम्भदेखि नै मुख्यतः नेपालीको भएको पनि स्वीकार गरिएको छ । त्यसमा 'अफिसियल स्रोतहरू' का आधारमा स्वीकार गरिएको छ कि सन् १९३५ मा पनि दार्जिलिङको पर्वतीय प्रदेश पूरैजसो जंगल थियो र त्यहाँको जनसंख्या करिब सय मात्र थियो । त्यो 'अफिसियल स्रोत' कहाँसम्म सत्य छ ? त्यो बेग्लै अध्ययन र अनुसन्धानको विषय हो, तैपनि उनीहरूको भनाइबाट के प्रस्ट हुन्छ भने त्यसपछि त्यो प्रदेशलाई आवाज गर्ने क्रममा त्यहाँको जनसंख्या जसरी तीव्र गतिले बढेर गयो, त्यसमा मुख्य रूपले नेपाल र सिक्किमबाट आएका मानिसहरू नै थिएनन् ।

त्यसरी दार्जिलिङको पर्वतीय प्रदेशलाई सर्वप्रथम आवाज गर्ने र त्यहाँ बसोवास गर्ने वासिन्दा स्वयं नेपाली नै भएको कुरालाई नै श्वेतपत्रले स्पष्ट शब्दमा स्वीकार गरेको छ । दार्जिलिङको त्यो पर्वतीय प्रदेशमा नेपालीहरू कहिलेदेखि बस्दै आएका हुन् ? त्यो कुरालाई बेग्लै राखे पनि तत्काल पश्चिम बंगालको हिमाली प्रदेशमा नेपालीहरूको 'बहुमत' भएको तथ्यलाई पश्चिम बंगालको त्यो श्वेतपत्रले स्विकारेको छ । त्यसमा सन् १९८४ को आमचुनावमा दार्जिलिङका ६४ प्रतिशत मतदाताले मतदान गरेको कुराको उल्लेख गर्दै नेपाली भाषी जनताले चुनावमा भाग लिएको बताइएको छ । त्यो अवस्थामा दार्जिलिङका नेपाली भाषी जनता भारतीय हुन् भन्नेमा कुनै शंका रहन्न ।

सामान्य रूपमा दार्जिलिङ तथा नेपालको बीचमा आवागमनको क्रम चलिरहे पनि त्यसबाट दार्जिलिङका नेपालीभाषी जनताको मुख्य भाग भारतीय भएको प्रस्ट छ । भारतका विभिन्न भागमा भारतीय जनताले पहिलेदेखि नै र अहिले पनि विभिन्न जिल्ला वा राज्यहरूको पुनर्गठनको लागि संघर्ष गर्दै आएका छन् र सन् १९४७ पछि भारतमा कयौंपल्ट प्रशासकीय पुनर्गठन हुने गरेको छ । गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन पनि त्यही प्रकारको आन्दोलन हो ।

त्यो अवस्थामा भारतीय जनताले भारतीय भूमिमा र भारतीय संविधानअन्तर्गत करिब तीन-चौथाइ शताब्दीदेखि अर्थात् सन् १९०७ देखि चलाउँदै आएको आन्दोलनलाई अराष्ट्रिय, 'पृथकतावादी' र 'विदेशद्वारा प्रेरित' बताउनु एकदम गलत हो । स्वयं कांग्रेसको दार्जिलिङ जिल्ला कमिटीद्वारा पारित प्रस्तावमा पनि यो भनिएको छ, 'बेग्लै राज्य वा केन्द्रशासित राज्य दार्जिलिङका जनताको लामो समयदेखिको पुकार रहेको छ' र (त्यसपछि) दार्जिलिङको लागि पृथक् राज्य वा केन्द्रशासित प्रदेशको माग गरिएको छ । अनि के सीपीएमले त्यो संगठन (कांग्रेस) र उनीहरूको मागलाई पनि 'अराष्ट्रिय', 'पृथकतावादी' वा 'विदेशद्वारा प्रेरित' बताउँछ ।

जीएनएलएफका नेताले नागरिकताको प्रश्न र 'गोर्खाल्यान्ड' को मागको तुलनामा आर्थिक विकाससित सम्बन्धित मागहरूलाई गौण महत्व दिएकोमा आलोचना गरिन्छ । त्यो एकदम स्वाभाविक र उचित दुवै छ, जबकि भारतमा उनीहरूको कुन प्रकारको स्थिति हुन्छ ? उनीहरू कतिसम्म आफ्नो भूमिमा बस्न पाउने र कहिले उनीहरूलाई आसाम, मणिपुर र मेघालयबाट झैं निस्कासित गरिने हो ? उनीहरू कुन बेला 'राज्यविहीन' र 'न भारतको न नेपालको हुनुपर्ने हो ? ' यी कुरा नै स्पष्ट छैन । उनीहरूको लागि आर्थिक विकासको प्रश्नले भन्दा आफ्नो अस्तित्व, पहिचान र सुरक्षाको प्रश्न बढी महत्वपूर्ण हुन जान्छ र त्यही कारणले नागरिकता र 'गोर्खाल्यान्ड' का आन्दोलनहरू उनीहरूका लागि सर्वोपरि महत्वका प्रश्नहरू बन्न जान्छन् ।