कर प्रणालीका नयाँ चुनौती र नेपाल

सन् १९८६ पछि विश्वमा करको दायरा फराकिलो पारी करका न्यून दरहरूबाट अधिक राजस्व उठाउने अभियान सुरु गरियो । करको दायरा फराकिलो पार्ने क्रममा साविकदेखि दिइँदै आएका कर छुट र सुविधा घटाउने र÷वा खारेज गर्ने, साविकमा कर नलाग्ने वस्तु र आयमा न्यून दरमा कर लगाउने काम भयो । यसरी करको दायरा फराकिलो पारिँदा करका दर न्यून भए पनि बढी राजस्व परिचालित हुने विश्वास गरियो र व्यवहारमा त्यसको पुष्टि पनि भयो । सन् १९८६ मा अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनले लागू गरेको यो कर प्रणाली सफल देखिएपछि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष र विश्व बैंकले पनि तत्काल त्यसलाई ग्रहण गरे र सदस्य राष्ट्रहरू विशेषगरी विकासशील राष्ट्रहरूमा यो प्रणालीलाई अभियानकै रूपमा लागू गराए ।

मुख्यतः यो प्रणाली व्यक्तिगत र कर्पोरेट आय करसँग सम्बन्धित थियो । कर प्रणाली सुधारका क्रममा अमेरिकाको व्यक्तिगत आयकरको उच्चतम दर ५० प्रतिशतबाट २८ प्रतिशतमा र कर्पोरेट आयकरको दर ४६ प्रतिशतबाट ३४ प्रतिशतमा झारियो । यो कर कटौतीबाट घट्न जाने राजस्व दिइँदै आएका अनेकौं छुट र सुविधा घटाई करको दायरा फराकिलो पारेर र करका कानुन तथा प्रशासनिक प्रक्रिया पारदर्शी तथा सरल बनाएर पूर्ति गरियो । करको यो नयाँ मान्यताबाट अमेरिकाका करदाताहरूमा निकै उत्साह जगायो ।

फलस्वरूप लगानी बढ्यो, रोजगार बढ्यो र आर्थिक वृद्धि दर पनि उच्च भयो । त्यसपछि यो मान्यता अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकमार्फत क्रमिक रूपमा विश्वभर लागू हुँदै गयो । नेपाल पनि त्यसको अपवाद भएन । ६५ प्रतिशतसम्मको व्यक्तिगत आय करको उच्चतम दरलाई क्रमिक रूपमा घटाउँदै लगेर ३० प्रतिशत कायम गरियो । यसरी करको यो मान्यता राजस्व बढाउन, कर प्रणालीमा रहेका विकृति हटाउन र आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न सबैतिर सफल भयो ।

कहीं पनि यो मान्यता असफल भएर फिर्ता गर्नुपरेन । यसबाट निजी क्षेत्रका उद्योग, व्यापार, व्यवसायहरू उत्प्रेरित भए । यसरी फराकिलो दायराबाट करका न्यून दरमार्फत अधिक राजस्व परिचालन गर्ने प्रणाली विश्वमा स्थापित भयो । विश्वका देशहरू यो कर प्रणालीको विपरीत गएनन् । अहिले पनि विश्वमा करका यिनै मान्यता कायम छन् । किनभने यो कर प्रणालीले सरकारहरूको आर्थिक उद्देश्य हासिल गर्न भरपूर मद्दत गर्‍यो ।

सन् १९८६ देखि नै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकले पनि आर्थिक उदारीकरण कार्यक्रम सुरु गरे । त्यसअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार उदारीकरण प्रमुख एजेन्डा रह्यो । त्यतिन्जेल विश्व अर्थतन्त्रमा संरक्षणवादको वर्चस्व कायम थियो । त्यसअन्तर्गत आयातलाई निरुत्साहित पार्न अन्य अवरोधका साथै भन्सारका दरहरू निकै उच्च कायम गरिएको थियो । त्यसबाट अर्थतन्त्रमा तस्करी, बजार मूल्यभन्दा न्यून भन्सार मूल्यांकन, सामानको न्यून परिमाण घोषणा र सुनियोजित रूपमा न्यून दर प्रयोग जस्ता विकृतिहरूले जरा गाडेका थिए ।

फलस्वरूप भन्सार दर उच्च भएर पनि त्यसअनुरूप राजस्व परिचालन हुन सकिरहेको थिएन । अतः त्यस्तो स्थितिको सुधारको निमित्त पनि माथि उल्लिखित नयाँ कर प्रणाली नै उपयोग गरियो । अर्थात् भन्सारको कराधार फराकिलो पारियो, भन्सारका दरको संख्या व्यापक मात्रामा घटाइयो र भन्सारका उच्चतम दरहरूमा पनि व्यापक कटौती गरियो । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई खुला र सहज पार्न अन्य गैरभन्सार अवरोधहरूलाई पनि क्रमिक रूपमा खारेज गर्दै लगियो । यो क्रम बढ्दै गएपछि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) स्थापना गर्ने वातावरण तयार हुँदै गयो र अन्त्यमा १ जनवरी १९९५ मा सो संगठन स्थापना भयो । यो संगठनले पनि भन्सारको सीमित र न्यून दर प्रणालीलाई ग्रहण गर्‍यो, जुन व्यापार सहजीकरणको निमित्त पनि आवश्यक थियो ।

तर यति गर्दा पनि कर प्रणाली खोटरहित भने हुन सकेन । विशेषगरी व्यक्तिगत र कर्पाेरेट आयकर क्षेत्रमा नयाँनयाँ विकृति देखा परे । कर कानुन, नियम र प्रक्रियामा रहेका छिद्रहरूको उपयोग गरेर योजनाबद्ध रूपमा कर छल्ने (एभ्वाइडेन्स थु्र ट्याक्स प्लानिङ) क्रम बढ्दै गयो । यस्तो कार्य कानुनतः वैध थियो । यो माध्यमबाट राज्यहरूले थुप्रो राजस्व गुमाइरहेका थिए ।

गैरकानुनी रूपमा पनि कर छल्ने (ट्याक्स इभेजन) प्रवृत्ति जबर्जस्त रूपमा बढ्न थाल्यो । सँगसँगै उच्च तहको आयआर्जन गर्ने व्यक्ति, परिवार र करपोरेसनहरू करका दर न्यून भएका वा करै नलाग्ने देशहरूमा (ट्याक्स हेवेन) आफ्नो कारोबार स्थानान्तरण गर्ने प्रवृत्ति पनि बढेर गयो । साथै विदेशी लगानी आकर्षित गर्न देशहरूले करका दर घटाउन र अन्य सुविधा प्रदान गर्नमा प्रतिस्पर्धा गर्न थाले । यस्ता गतिविधिबाट राज्यहरूले ठूलो मात्रामा राजस्व गुमाउन थाले ।

त्यसबाट देशहरू राजस्व न्यूनताको नयाँ चुनौतीको सामुन्ने खडा हुन पुगे । यो स्थितिको निदान निकाल्न अहिले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकका साथै संयुक्त राज्य अमेरिकामा अध्ययन, अनुसन्धान, बहस र छलफल चलिरहेका छन् । राष्ट्रपति रेगनले सन् १९८६ मा अमेरिकामा लागू गरेको कर प्रणालीकै दिशामा अगाडि बढ्ने हो कि भन्नेबारेमा यतिखेर अमेरिकामा बहस चलिरहेको छ (न्युयोर्क टाइम्स, जुलाई २२—२३, २०१७) । त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषका उपप्रबन्ध निर्देशक मित्सुहिरो फुरुसावा अहिलेको स्थितिमा मूल्य अभिवृद्धि कर र सम्पत्ति करलाई प्रभावकारी बनाउनुको विकल्प नरहेको बताउँछन् (१२ जुलाई २०१७, जाकार्ता, इन्डोनेसिया) ।

उपप्रबन्ध निर्देशक फुरुसावाका अनुसार करको उद्देश्य 'कर लगाऊ र (करदातालाई) खुसी पार' हुनुपर्छ । यसको अर्थ करदाता असन्तुष्ट हुने गरी कर लगाउनु हुँदैन भन्ने हो । अर्थात् करदातालाई खुसी र सन्तुष्ट पार्ने गरी कर राजस्वको दक्षतापूर्वक (इफिसिएन्ट्ली) सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने पनि यसको अर्थ हो । राज्यलाई कानुन बनाई कर लगाउने अधिकार अवश्य हुन्छ । तर त्यसो भन्दैमा करदाताको हितको बेवास्ता गरेर कर राजस्व जथाभावी खर्च गर्नु वा दुरुपयोग गर्नु उचित हुँदैन ।

यसरी कर प्रणालीको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको पछिल्लो दृष्टिकोण करदाता सन्तुष्ट हुने गरी कर राजस्वको सदुपयोग गर्नु हो । त्यसो हुन सकेमा मात्र कर लगाउनु र कर तिर्नुको औचित्य पुष्टि हुन्छ । त्यसैगरी उपप्रबन्धक निर्देशक फुरुसावाका अनुसार करको पहिलो उद्देश्यसँग मिल्दोजुल्दो अर्को उद्देश्य न्यूनतम कर राजस्व÷कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अनुपात (मिनिमम ट्याक्स टु जीडीपी रेसियो) बाट उच्चतम आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने हुनुपर्छ ।

ट्याक्स टु जीडीपी रेसियो बढी र आर्थिक वृद्धि दर न्यून हुनुले कर लगाउनुको औचित्य पुष्टि गर्दैन । दक्ष, स्वस्थ र गतिशील अर्थतन्त्रमा कर÷जीडीपीको कम रेसियोले उच्च आर्थिक वृद्धि दर हासिल हुनुपर्छ । यसले पनि कर राजस्वको दक्षतापूर्वक सदुपयोगमा जोड दिएको छ । यसरी यसले कर राजस्वको दुरुपयोगलाई अस्वीकार्य, अनुचित र आपत्तिजनक मान्दछ, जुन सर्वथा उचित हो । अतः अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको कर प्रणालीसम्बन्धी यो पछिल्लो मान्यता सर्वथा उचित छ तर राज्यहरूलाई भने यो मान्यताअनुरूप कर लगाउनु, राजस्व उठाउनु र त्यसरी खर्च गर्नु चुनौतीपूर्ण छ ।

नेपालको सन्दर्भ

माथि चर्चा गरिएको विश्वको पछिल्लो कर प्रणालीका मान्यता र उद्देश्यको कसीमा नेपालको अवस्था तलको तुलनात्मक तालिकाबाट बुझ्न सकिन्छ- देश कर राजस्वको अनुपात (प्रतिशतमा)
(२०१५-०१६ को) प्रतिव्यक्ति आय
२०१६ को (अमेरिकी डलरमा) ६ बर्षको औषत आर्थिक बृद्धि दर
प्रतिशतमा ( २०११-०१६)

यो तालिकाले दक्षिण एसियाका पाँच प्रमुख मुलुकमध्ये नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कर राजस्वको अनुपात सबैभन्दा बढी छ, तर प्रतिव्यक्ति आय र आर्थिक वृद्धि दर सबैभन्दा कम छ । यसको अर्थ सबैभन्दा कम दरमा आर्थिक वृद्धि गरी सबैभन्दा कम प्रतिव्यक्ति आय भएको नेपालले करबाट सबैभन्दा बढी राजस्व (जीडीपीको १८.७ प्रतिशत) उठाइरहेको छ । जबकि सबैभन्दा बढी प्रतिव्यक्ति आय र उच्च आर्थिक वृद्धि दर भएको श्रीलंकाले उसको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ११.८ प्रतिशत मात्र कर राजस्व उठाइरहेको छ ।

यस आधारमा नेपालमा न्यूनतम कर राजस्वबाट अधिकतम आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने र करदातालाई खुसी राख्न कर लगाउने पछिल्लो कर प्रणालीका दुवै उद्देश्यको दक्षिण एसियामा नेपाल सबैभन्दा विपरीत छ । अर्थात् नेपालमा कर राजस्वको आर्थिक प्रगतिको निमित्त सदुपयोग नभई अन्य प्रयोजनमा दुरुपयोग भइरहेको छ भन्न सकिन्छ । अर्को शब्दमा नेपालमा कर उठाइएअनुरूप अर्थतन्त्रलाई प्रतिफल प्राप्त भइरहेको छैन । कर राजस्वबाट नेपालमा न आर्थिक वृद्धि दर बढाउन सकिएको छ न करदातालाई नै सन्तुष्ट पार्न । यो स्थितिले माथि चर्चा गरिएका मान्यताका आधारमा नेपालले उठाइरहेको कर राजस्वको औचित्य पुष्टि हुँदैन । यो नेपालको एउटा गम्भीर विचारणीय पक्ष हो ।