महानगरको 'घरघरमा स्वास्थ्य सेवा' स्थगित

महानगरको 'घरघरमा स्वास्थ्य सेवा' स्थगित

काठमाडौँ: स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट खटाइएका चिकित्सकको काज फिर्ता भएपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाले ज्येष्ठ नागरिकलाई घरघरमा दिँदै आएको स्वास्थ्य सेवा स्थगित भएको छ।

महानगरभित्रका कुल ५९६ जना ज्येष्ठ नागरिकमध्ये हालसम्म ३५० जना ज्येष्ठ नागरिकलाई मात्र स्वास्थ्य सेवा दिएको थियो।

गत असार ६ गतेको महानगरको दोस्रो कार्यपालिका बैठकले स्वास्थ्य सेवा दिनेसम्बन्धी निर्णय गरी गत असार १५ गते उक्त अभियान शुरु गरेको थियो। अभियान शुरु गर्दै कामपाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले नियमितरुपमा महानगरका ज्येष्ठ नागरिकले उपचार पाउने घोषणा गरेका थिए।

मन्त्रालयबाट चिकित्सक, स्टाफ नर्स, अनमी र अहेव गरी करिब एकसय जनाको टोली आए पनि गत असार मसान्तबाट उनीहरुको काज अवधि सकिएकाले हाल सेवा स्थगित गरिएको कामपाका सहप्रवक्ता नवराज ढकालले बताए। कामपाले वीर अस्पताल र शिक्षण अस्पतालसँग समन्वय गरिरहेकाले आगामी १० दिनभित्रमा पुनः काम सेवा शुरु गरिने उनले जानकारी दिनुभयो।

महानगरपालिकाभित्रका ज्येष्ठ नागरिकलाई जीवनप्रति सकारात्मक सोचको विकास एव उनीहरूमा भएका रोगको निदान गरी स्वस्थ जीवन बाँच्न प्रेरित गर्ने उद्देश्यले महानगरपालिकाले सो अभियान शुरु गरेको हो।

काठमाडौँ महानगरमा बसोबास गर्ने कुनै पनि ज्येष्ठ नागरिकले रकम अभावमा रोग लुकाएर बस्नु नपरोस् भनेर कामपाले सेवा शुरु गरेको पुनः सञ्चालन हुने कामपाको जनस्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख हरि श्रेष्ठले बताए।

यस अभियानमा पहिलोपटक सम्पूर्ण ज्येष्ठ नागरिकको आधारभूत स्वास्थ्य अवस्था जाँच गर्दै तथ्यांक संकलन गरिनेछ । त्यससँगै ज्येष्ठ नागरिकको रक्तचाप, अक्सिजनको मात्रासँगै आधारभूत स्वास्थ्य जाँच गर्ने र प्रत्येक चार चार महिनामा नियमितरुपमा पुनः चेक जाँच गर्नेछ।

महानगरको ३२ वटै वडालाई आठवटा क्षेत्रमा विभाजन गरी उक्त सेवा प्रदान गरिएको थियो । यी प्रत्येक क्षेत्रमा चारजनाको दरले जनशक्ति परिचालन गर्दा दैनिक ३२ जना स्वास्थ्यकर्मी परिचालित हुनेछन्।

यस किसिमले थालनी गरेको ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य उपचारले उनीहरुको जीवनयापन उत्साहजनक हुने आशा कामपाले लिएको छ। रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.