नजिकिँदै चीन र जापान

गत मेमा बेइजिङमा सम्पन्न बेल्टरोड फोरमको सम्मेलनमा भाग लिन सत्तारुढ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीका महासचिव तोसिहिरो निकाईको नेतृत्वमा एउटा उच्चस्तरीय जापानी प्रतिनिधिमण्डल चीन गएको थियो । मे १२ मा जापानको क्योदो समाचार संस्थाले बताएअनुसार महासचिव निकाई सत्तारुढ दलका वरिष्ठ सांसद मात्र होइनन्, चीनसमर्थक नेतासमेत हुन् । साउथ चाइना मर्निङ पोस्टका अनुसार निकाई पार्टीमा प्रधानमन्त्री अबेपछिका दोस्रो वरियताका नेता हुन् । सम्मेलनमा त्यो स्तरको नेताको उपस्थिति बेल्टरोडलाई जापानले दिएको महत्व दर्शाउन र चीनसँग मित्रतापूर्ण सम्बन्ध कायम राख्ने जापानी प्रतिबद्धताको सन्देश दिन हो भनेर बुझ्न सकिन्छ ।

बेल्टरोड सम्मेलनमा अमेरिकाको तर्फबाट राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का पूर्वी एसियाली मामिला हेर्ने वरिष्ठ निर्देशक म्याट प्याटिंगर सहभागी थिए । अमेरिका र जापान दुवै मुलुकले बेल्टरोड सम्मेलनमा जनाएको उपस्थितिको आर्थिक साथसाथै गम्भीर राजनीतिक र रणनीतिक अर्थ छ भनेर बुझ्नुपर्छ ।
चिनियाँ राष्ट्रपतिसँगको साइडलाइन भेटको अवसरमा निकाईले अबेको एउटा हस्तलिखित पत्र राष्ट्रपति सी जिनपिङलाई बुझाएका थिए । उक्त पत्रमा सम्बन्ध सुधारको लागि दुवै मुलुकबीच उच्चस्तरीय भ्रमण, परस्पर आर्थिक सम्बन्धलाई सबलीकरण र सहजीकरण अनि बेल्टरोड अभियानमा सहकार्यका प्रस्तावहरू उल्लेख गरिएकोबारे अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन् ।

बेल्टरोड चीन-जापान सम्बन्ध सुधारको माध्यम तथा आधार रहेको र त्यसमा जापानको संलग्नताले दुई मुलुकबीचको द्वन्द्व र तनावलाई क्रमशः शिथिल बनाएर सम्बन्ध सुधारका क्षेत्रहरू विस्तार हुँदै जानेबारे दुवै मुलुक विश्वस्त छन् ।

त्यसैले बेल्टरोड सम्मेलनलगत्तै चीनको स्टेट काउन्सिलका अत्यन्त शक्तिशाली सदस्य, प्रतिष्ठित राजनेता, कूटनीतिज्ञ र पूर्व विदेशमन्त्री याङ जेइची टोकियो भ्रमणमा गए । जापानी विदेशमन्त्री फुमियो किसिदा र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार सोतारो याचीसँग जेइचीले सम्बन्ध सहजीकरणबारे वार्ता सघन गरे । जापानका राष्ट्रिय सुरक्षा सलाहकारसँग जेइचीको वार्ता लगातार पाँच घन्टासम्म चलेकोबारे डेनियल बब र तोमोहिको तानिगुचीले अमेरिकी पत्रिका नेसनल इन्ट्रेस्टमा जुलाई ५ मा लेखेका थिए ।

गत जुलाई १७ मा जे. वर्कसायर मिल्लरले फरेन अफियर्स पत्रिकामा उल्लेख गरेअनुसार चीनको बेल्टरोड परियोजनाको कार्यान्वयन तथा सञ्चालन विधिविधान, ऋण तथा अनुदान व्यवस्थापनबारे सुरुमा जापानका केही दुविधा थिए । उक्त विराट् परियोजनाले क्षेत्रीय भूराजनीतिक परिदृश्यमा चिनियाँ प्रभावमा हुने वृद्धिले जापान आशंकित थियो । हिन्द महासागर क्षेत्रका श्रीलंका, पाकिस्तान आदि मुलुकहरूमा चीनले विकास गरेका बन्दरगाह सुविधाहरूका कारण सो जल क्षेत्रमा चीनको भूरणनीतिक प्रभाव विस्तारबारे पनि जापान गम्भीर थियो ।

तर बेल्टरोड परियोजनाले जापानको लागि निर्माण हुने विराट् अवसरहरूबाट अलग रहनु जापानको राजनीतिक, आर्थिक र रणनीतिक हितमा नभएको अनुभव जापानका प्रधानमन्त्री आबेले गरे । चीनका राष्ट्रपतिसँगको व्यक्तिगत सम्बन्धमा घनिष्टता थप्ने अवसरका रूपमा समेत यसलाई ग्रहण गरेर उनले आफ्ना निकट विश्वास पात्रलाई व्यक्तिगत पत्रसहित उक्त सम्मेलनमा भाग लिन पठाएका थिए ।
बेल्टरोड सम्मेलनको करिब तीन सातापछि टोकियोमा एसियाको भविष्य सम्बन्धमा भएको तेइसौं अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा जापानी प्रधानमन्त्री अबेले यिबु-लन्डन मालवाहक रेलको पूर्वपश्चिम यात्रालाई इंगित गर्दै बेल्टरोड परियोजनाको अंगको रूपमा युरेसियाको भूखण्डले एउटा विशिष्ट ऐतिहासिक सफलता हासिल गरेको बताएका थिए ।

एसियाका विराट् अवसर र सम्भावनाहरूले विश्वस्त नेतृत्व खोजेको छ । सी र अबेले संयुक्तरूपमा त्यो नेतृत्व दिने क्षमता राख्छन् ।

स्मरणीय छ, परीक्षणको रूपमा यसै वर्षको जनवरी १८ मा चीनको पूर्वीसहर यिबुबाट एउटा मालवाहक रेल कजाकस्तान, रूस, बेलारूस, पोल्यान्ड,जर्मनी, बेल्जियम र फ्रान्स हुँदै इंगलिस च्यानल पार गरेर पूर्वी लन्डन पुगेको थियो । १८ दिनभित्रै १२ हजारभन्दा बढी किलोमिटरको यात्रा उक्त रेलले गरेको थियो । रोयटरका अनुसार चीनबाट समुद्र भएर कुनै मालवाहक जहाजलाई लन्डन पुग्न दोब्बर समय लाग्ने गर्दछ ।

बेल्टरोड परियोजनाले एउटा साझा चिन्तन, समझदारी र एकताका आधारहरू समेटेर प्रशान्त महासागर वारपारका मुलुकहरूसँग स्वतन्त्र व्यापारका मूल्य र मान्यताहरूका आधारमा सहकार्य गर्दै क्षेत्र र समग्र विश्वको शान्ति र समृद्धिका लागि चीनसँग सहकार्य र सहयोग गर्न जापान तयार रहेको अबेले सो सम्मेलनमा बताएका थिए ।

जापानी प्रधानमन्त्रीले बेल्ट रोड योजना सम्बन्धमा अभिव्यक्त धारणाप्रति चीनले उत्साहपूर्ण समर्थन जनाएको र सो परियोजना नै दुई मुलुकबीच पारस्परिक हितमा आधारित सहयोग र विकास कार्यक्रमको परीक्षणस्थल भएको बताएकोबारे जुन ६ मा जापान टाइम्सले लेखेको थियो ।
चीनको नेतृत्वदायी पहलमा स्थापित एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकमा जापानको अनुपस्थित रहने निर्णय गलत रहेकोबारे जापानले पछि आएर अनुभव गरेको थियो ।

स्मरणीय छ- जापान र अमेरिकाले सुरुमा उक्त बैंकप्रति आफ्नो विरोध दर्शाए । तर क्षेत्रका सबै मुलुक र अन्य विकसित मुलुकहरूले सो बैंकप्रति आफ्नो समर्थन र सहयोग जनाएपछि बेल्टरोड सवालमा भारतजस्तै उक्त बैंक मामिलामा अमेरिका र जापान एक्लिएका थिए । हाल आएर उक्त बैंकको व्यवस्थापन र सञ्चालनमा निश्चित मानदण्डहरू पालन भएमा सो बैंकसँग सहकार्य गर्ने इच्छा जापान र अमेरिकाले व्यक्त गरेका छन् । जापान र अमेरिकाको प्रभुत्व रहेको एसियाली विकास बैंकले चिनियाँ प्रभुत्वको एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकसँग सहकार्य पनि सुरु गरिसकेको छ ।

सम्बन्धका चुनौती र जापानको भूरणनीतिक परिदृश्य

सन् २०१६ मा प्रकाशित जापानको विदेश मन्त्रालयको आधिकारिक प्रकाशन डिप्लोमेटिक ब्लुबुकअनुसार सन् २०१५ को अवधिमा चीनका ९५ वटा सरकारी पानीजहाजहरूले ३० पटक सेन्काकु टापु समूहवरिपरि चक्कर लगाएर जापानको जलक्षेत्रको अतिक्रमण गरेका थिए । चीनले दियाओयु भन्ने गरेको र आफ्नो दाबी गर्दै आएका जापाननियन्त्रित ती पाँचवटा ससाना मानव बस्तीविहीन टापुहरूको स्वामित्वलाई लिएर २०१२ देखि दुई मुलुकबीचको सम्बन्ध तीक्त र तनावपूर्ण रहँदै आएको छ ।

चीन विश्वको दोस्रो ठूलो आर्थिक र अमेरिका र रूसपछिको तेस्रो ठूलो सैनिक शक्ति हो । उता जापान संसारको तेस्रो ठूलो आर्थिक र सातौं ठूलो सैनिक शक्ति हो । तर आइपरेको खण्डमा जापान केही समयभित्रै आणविक बमसहित संसारको कुनै पनि स्तरको सैन्य क्षमता आर्जन गर्ने आर्थिक र प्राविधिक क्षमता राख्छ भन्ने विज्ञहरूको मत छ । यस्तो हैसियतका मुलुकहरूबीच पूर्वी चीन सागरको क्षेत्रीय विवादले समस्त क्षेत्र र विश्वको सुरक्षा र स्थिरतामा असर पर्ने र यसबाट उत्पन्न गम्भीर चासो र चिन्ताले समग्र क्षेत्रको भूराजनीतिक वातावरणमा परिवर्तन ल्याएको देखिन्छ ।

स्मरणीय छ, चीन र जापानबीच पूर्वी चीन सागरका सीमा निर्धारण नगरिएको जलक्षेत्रमा २००७ को अप्रिल र डिसेम्बरमा भएका समझदारीहरूका आधारमा १८ जुन २००८ मा सो क्षेत्रको स्वामित्वका विषयहरूलाई लिएर कुनै विवाद नगर्ने सम्झौता भएको थियो ।

भूराजनीतिक अध्ययन क्षेत्रमा जर्मनीका पिता मानिने कार्ल हाउसोफर १९०८ देखि १९१० सम्म जर्मनीको सैन्य पर्यवेक्षकको रूपमा जापानमा रहेका थिए । कुनै मुलुकको भौगोलिक अवस्थिति र भूबनोटका चरित्रहरूले उक्त मुलुकको भाग्य निर्णय गर्ने उनको मत थियो । जापानमा रहँदा हाउसोफरले जापानका सबै टापुहरूको समुद्री किनाराको भ्रमण गर्दै रूसको साइबेरिया पुगे । त्यसपछि हाउसोफर जापानको असाधारण भूरणनीतिक महत्व देखेर र बुझेर आश्चर्यचकित भएका थिए । त्यसैको आधारमा उनले ‘रिफ्लेक्सनस् अन ग्रेटर जापान्स् मिलिटरी स्ट्रेन्थ, वल्र्ड पोजिसन एन्ड फ्युचर’ शीर्षकमा पीएचडीको शोधपत्र तयार गरेका थिए ।

हाउसोफरको विचारमा जापान पूर्व र दक्षिणपूर्व एसियादेखि अस्ट्रेलिया—न्युजिल्यान्डसम्मको सम्पूर्ण क्षेत्रको केन्द्र हो । चीन त एसिया महादेशको केन्द्र छँदै थियो । जापानले चीन र रूससँगको निकट साझेदारीबाट आफ्नो शक्ति र प्रभावलाई विश्वभर विस्तार गर्न सक्ने हाउसोफरको विश्वास थियो । हाउसोफरको विचारबाट प्रभावित जापानका राजनीतिक र सैनिक नेतृत्वहरूले बृहत् एसिया समृद्धि क्षेत्रको अवधारणा निर्माण गरेका थिए । तर जापानले हाउसोफर सिद्धान्तको मर्मविपरीत १९३७ मा चीनमाथि पुनः आक्रमण गर्‍यो ।

मन्चुरिया भनेर चिनिने चीनको उत्तरपूर्वी प्रान्त अर्थात् रूस, मंगोलिया र उत्तरकोरियासँग जोडिएको भूभागमा दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यसम्म जापानी नियन्त्रण रहेको थियो । मन्चुरियासँगै कोरिया, ताइवान, चीनको समुद्री किनाराका भूभाग हुँदै समस्त दक्षिणपूर्व एसियाका राष्ट्रहरूमाथि जापानको आधिपत्य स्थापना भएको थियो । सेन्काकु तथा दियाओयु टापु समूहमाथिको विवाद दोस्रो विश्व युद्धअघि जापानको क्षेत्रीय आधिपत्यदेखिको हो ।

दोस्रो विश्वयुद्धअघि चीनको पूर्वी तटीय क्षेत्रका भूभागदेखि हङकङ, मकाउ हुँदै दक्षिण पूर्व एसियाका मुलुकहरू जापान, बेलायत, पोर्चुगल, अमेरिका, फ्रान्स, नेदरल्यान्ड आदिको स्वामित्व र उपनिवेशअन्तर्गत थिए । उनीहरूले आफ्नो सुविधाअनुसारको जल तथा स्थल सीमा निर्धारण गरेका थिए । क्षेत्रका मुलुकहरूबीच विद्यमान सीमासम्बन्धी विवाद औपनिवेशिक युगका देन हुन् ।
आर्थिक तथा रणनीतिक सामथ्र्य र राजनीतिक प्रभावमा वृद्धि हुँदै उसका भूराजनीतिक चुनौतीहरू र सुरक्षा आवश्यकताका क्षेत्र पनि विस्तार हुँदै जाँदा विगतमा आफूमाथि लादिएका सीमाहरूलाई चीनले अस्वीकार गर्न थालेको हो । त्यसैबाट जापानसँगको विवादको जन्म भएको मानिन्छ ।

तर जापान चीनको तेस्रो ठूलो र चीन जापानको दोस्रो ठूलो व्यापारिक साझेदार राष्ट्र हो । यो स्तरको सम्बन्ध भएका दुई मुलुकबीचको सम्बन्धले बढी तनाव वा युद्ध बेहोर्ने क्षमता राख्दैनन् । त्यसैले गएका केही महिनादेखि दुवै मुलुक एकअर्काको निकट हुने र सम्बन्धमा स्थिरता ल्याउने प्रयास गरिरहेका छन् । सोही सन्दर्भलाई मध्यनजर गरेर चीन र जापानबीचको सम्बन्ध सबैभन्दा महत्वपूर्ण द्विपक्षीय सम्बन्धहरूमध्ये भएको र दुई देशको अर्थतन्त्रलाई अलग गरेर हेर्नै सकिन्न भनेर प्रधानमन्त्री अबेले भन्ने गरेका छन् ।

विचारणीय छ, नोभेम्बर २०१४ मा चीनमा सम्पन्न एपेक राष्ट्रहरूको शिखर सम्मेलनमा भएको चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ र जापानी राष्ट्रपति सिन्जो अबेको भेटवार्तापछि गएको जुलाईमा जर्मनीको ह्याम्बर्गमा जी २० का राष्ट्रहरूको शिखर सम्मेलनको अवसरमा दुई नेताबीच पहिलो भेटवार्ता भएको हो । यस्तो भेटलाई नियमित बनाउने र पूर्वी चीन सागरमा कुनै संकटको स्थिति आउन नदिन हटलाइन कायम गर्न पनि दुवै नेता सहमत भएको बताइएको छ ।

चीन-जापान निकटताको रघणनीतिक अपरिहार्यता

अमेरिकी राष्ट्रपतिको पदभार ग्रहण गरेलगत्तै उनका पूर्वाधिकारी बाराक ओबामाको अमेरिकाको प्रशान्त धुरी नीतिको अभिन्न अंग बनेको र विश्व इतिहासको सबैभन्दा ठूलो क्षेत्रीय व्यापारिक सम्झौताको परिचय बनाएको ट्रान्स-प्यासिफिक पार्टनरसिपबाट डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकालाई अलग गरिदिए । विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४० प्रतिशत अर्थात् कुल २८ हजार अर्ब डलरबराबरको अर्थतन्त्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने प्रशान्त महासागर किनाराका अमेरिका, क्यानाडा, जापान, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, सिंगापुर, भियतनाम, मलेसिया लगायतका १२ मुलुकहरूमाझको उक्त सम्झौतामा जापानले आफ्नो अर्थतन्त्रको भविष्यको दीर्घकालीन सुरक्षा देखेको थियो ।

अमेरिकी राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा डोनाल्ड ट्रम्पको विजयपछि अमेरिकासँग सुरक्षा सम्बन्ध भएका मुलुकहरूले आफ्नो सुरक्षाको आर्थिक दायित्व आफैंले बहन गर्नपर्नेबारेको उनको चेतावनीले जापानलाई पनि सचेत बनाएको हुनुपर्छ । ट्रम्पका सम्बन्धमा अमेरिकामा उठेको एकपछि अर्को विवाद, अमेरिकाका मित्रहरूसँगका सम्बन्धमा उनका विवादित नीति तथा असहज व्यवहार, नीतिगत अन्योल र पर्यावरणसम्बन्धी पेरिस सम्झौताप्रतिको उनको अस्वीकृतिले जापानलगायतका युरोप र एसियाका कतिपय अमेरिकी मित्रहरूको ध्यान चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङतर्फ खिचिएको छ ।
उता, उत्तर कोरिया चुनौती पनि कम त्रासद छैन । उत्तर कोरियाको बारम्बारको धम्की र चुनौती सामना गर्न पनि जापान र चीनको निकट सम्बन्ध अपरिहार्य देखिन्छ । साउथ चाइना मर्निङ पोस्टका अनुसार गएको अप्रिलमा उत्तर कोरियाको मिसाइल परीक्षणको समयमा टोकियोको मेट्रो रेल प्रणाली नै बन्द गरिएको थियो ।

ट्रान्स-प्यासिफिक पार्टनरसिपको असफलतापछि जापान अर्को वैकल्पिक व्यापारिक संगठनको आवश्यकता अनुभव गर्न पुग्यो र आसियानले स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता गरेका जापान, अस्ट्रेलिया, चीन, भारत, दक्षिण कोरिया र न्युजिल्यान्ड सदस्य रहेको ‘रिजिनल कम्प्रिहेन्सिभ इकोनोमिक पार्टनरसिप’ मा जापानको ध्यान केन्द्रित भएको फरेन अफियर्सले बताएको छ ।

सन् २०३० सम्ममा एसियाको सडक, रेल, पानी, बिजुलीसम्बन्धी पूर्वाधार आवश्यकताहरूको लागि २३ हजार अर्ब डलर आवश्यक पर्ने बताइन्छ । एसियाली विकास बैंक, एसियाली पूर्वाधार विकास बैंकलगायत चीन र जापानका वित्तीय संस्थाहरूको नेतृत्वमा क्षेत्रले सो रकम जुटाउन नसक्ने अवस्था छैन । त्यस्ता विकास पूर्वाधार निर्माणमा त्यत्रो राशि खर्च हुँदा त्यसले निर्माण गर्ने हजारौंहजार अर्ब डलरबराबरको आर्थिक असर र अवसरबाट चीन र जापानका निर्माण कम्पनीहरू, उद्योग र व्यवसायहरू प्राविधिक जनशक्तिहरू लाभान्वित हुने कुराले दुवै मुलुकको सम्बन्धित क्षेत्रमा नयाँ उर्जा र प्रेरणा निर्माण भएको छ ।

चीन र जापान नयाँ एसियाको शक्ति, विकास, सम्मान र समृद्धिको परिचय बनेका छन् । एसियाली राष्ट्रहरूको सुन्दर र समृद्ध भविष्यको लागि पनि उनीहरू शक्ति र प्रेरणाका स्रोत हुन् । उनीहरूबीचको विश्वास, सहमति र सहकार्यबिना चीन, जापानलगायत क्षेत्रको शान्ति र स्थिरताको परिकल्पना गर्न सकिँदैन ।

जलक्षेत्रको सुरक्षा, सेनाको आधुनिकीकरण, चीन र अमेरिकाबीचको रणनीतिक र राजनीतिक प्रतिस्पर्धा र सो प्रतिस्पर्धामा जापान र अमेरिकासँग भारतको बढ्दो सामरिक घनिष्टताले चीन र जापानबीचको सम्बन्धलाई सजिलै सहज र सुमधुर बन्न नदिएको अवस्था पनि छ । तर चीन र जापानबीचको तीक्तता र तनावको भार दुवै मुलुकले मात्र होइन, भारत र अमेरिकाले पनि धान्न सक्ने छैनन् ।
चीन र जापानको सम्बन्ध शत्रुतापूर्ण हुँदै जाँदा भारतको आर्थिक हित, सुरक्षा, क्षेत्रीय स्थिरता साथै क्षेत्रमा अमेरिकी हित पनि असुरक्षित र खण्डित हुने अवस्था टड्कारो देखिन्छ ।

एसियाका विराट् अवसर र सम्भावनाहरूले विश्वस्त नेतृत्व खोजेको छ । सी र अबेले संयुक्तरूपमा त्यो नेतृत्व दिने क्षमता राख्छन् । दुवैले त्यो क्षमता प्रदर्शन गर्न सके भने भारतमा त्यस्तै सम्भावना बोकेर उदाएका नरेन्द्र मोदीले चीन र जापानबीचको अविश्वास र मतभेदमा भारतको लागि रणनीतिक अवसर छोप्नुमा भन्दा चीन र जापानको हार्दिक र मित्रतापूर्ण सम्बन्धभित्रै भारत र दक्षिण एसियाको लागि शान्ति, विकास, समृद्धि र सहकार्यका लागि नूतन सम्भावना र अवसरहरू देख्नेछन् र त्यसैमा केन्द्रित हुनेछन् भन्नेमा शंका गर्नु परोइन ।