संघीयता कसको हातमा ?
नयाँ संविधान तर्जुमाका क्रममा संघीयताको विषयलाई लिएर धेरै छलफल र विवाद त भएका थिए, तर ती अझै ठोस विषयमा पुगेकै रहेनछन् भन्ने देखिँदै आएको छ । स्थानीय निकायको निर्वाचन भइसकेको सन्दर्भमा अब बल्ल संघीयताको वास्तविक अनुभव जनतालाई हुन थालेको छ । साथै यसभित्रका अप्ठ्यारा, अन्योल र गाँठा परेका विषय विस्तारै देखिन थालेको छ । अझ काम गर्दै जाँदा त्यस्ता गाँठा कति आउने हुन् ?
संघीय अभ्यासअन्तर्गत पहिलो मुद्दा भनेको स्थानीय तहलाई दिइएको जिम्मेवारी र सुहाउँदो स्रोतको उपलब्धता वा ग्यारेन्टीको कुरा हो । संविधानले आधारभूत सेवा प्रवाह गर्ने मुख्य भूमिका स्थानीय निकायलाई दिएको छ । तर त्यससँगै तिनले त्यसको लागि आवश्यक स्रोत कसरी जुटाउनेछन् भन्ने प्रस्ट भएको छैन । सेवा दिने मुख्य जिम्मेवारी दिएसँगै आवश्यक स्रोत हस्तान्तरण हुन्छ या हुँदैन, हेर्न बाँकी छ । यसको लागि स्थानीय कर परिचालन एउटा उपाय हो, जो सिद्धान्ततः धेरथोर प्रस्ट नै छ, यद्यपि प्रक्रियागत अप्ठ्यारा आउँदै आउँदैनन् भनिहाल्ने स्थिति यसमा पनि छैन । त्यसपछिको स्रोत भनेको ‘अन्तरसरकारी ट्रान्सफर’ नै हो तर त्यो के, कसरी, कुन रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ, स्पष्ट हुन अझै केही समय लाग्नेछ ।
संविधानले तिनै तहका साझा अधिकार क्षेत्र एवं तह-तहबीचका अरू दुइटा साझा अधिकार क्षेत्रको सूची प्रस्तुत गरेको छ । तर त्यससँगै ती साझा अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत विभिन्न तहमा संकलन हुने आम्दानी कुन फम्र्याटमा बाँडफाँट हुन्छ भन्ने ‘औजार र संयन्त्र’ बारे खुलाइएको छैन । एउटा प्रदेशको चुनावै बाँकी भएकाले वास्तविकतामा त्यसले आफ्नो स्वरूप ग्रहण गरेकै छैन । यता संघले चाहिँ यसपालिको वार्षिक बजेटमा करिब-करिब चलिआएको परिपाटीअनुसार नै स्थानीय तहलाई बजेट विनियोजन गरेको छ । र त्यसपछिका तमाम काम बाँकी नै छन् ।
सबै मुख्य निकाय र सरोकारवाला गर्दै जाने र सिक्दै जाने मनस्थितिमा रहेको देखिन्छ । त्यसको एउटा जोखिम के देखिन्छ भने जुन तहमा विषयवस्तुबारे संस्थागत बुझाइ छिटो हुन्छ, नयाँ बन्ने संयन्त्र त्यसकै पक्षमा बन्न सक्ने देखिन्छ । त्यस अर्थमा स्थानीय तहको लागि आगामी दिन बढी चुनौतीपूर्ण छन् किनकि तिनको संस्थागत क्षमता विकास हुन अझै धेरै समय लाग्नेछ ।
संघीयताको जग भनेको स्थानीय तहको प्रभावकारी क्रियाशीलता हो तर प्रक्रियाको कारणले पहिलो गाँसमै ढुंगा भन्नेजस्तो देखिन आएको छ ।
यसअन्तर्गत दोस्रो मुद्दा भनेको जिम्मेवारी र नियन्त्रण र स्वामित्वबीचको सन्तुलनको हो । स्थानीय तहलाई सेवाप्रदायकको भूमिका बढी र नियन्त्रण, नियमन गर्ने मामिलामा कम भूमिका दिइएको छ । यस कुरामा स्थानीय तहले कस्तो अनुभव र प्रतिक्रिया गर्ने हो, हेर्न बाँकी छ । अनि त्यसमा जोडिएको तेस्रो मुद्दा भनेको साझा अधिकार क्षेत्रले सिर्जना गर्ने जटिलता र तिनको कार्यान्वयनको प्रश्नको हो ।
संविधानमा तीनै तहका अधिकार क्षेत्रको सिमाना छुट्टिने गरी स्पष्ट व्याख्या गरिएको छैन । अब त्यसको व्याख्या र प्रयोग न्यायपूर्ण समझदारी र सहभागितामा हुन्छ कि मुद्दैपिच्छे अदालत पुग्नुपर्ने हो, हेर्ने बाँकी छ । सम्भवतः यस्तै समस्याको सम्भावना देखेर संविधानको धारा १३७(२)(क) मा तत्सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको हुन सक्छ । विभिन्न तहका सरकारबीच समन्वय, सञ्चार र विवाद समाधानका लागि संसारका विभिन्न संघीय देशहरूले आआफ्नै तरिका अपनाएका हुन्छन् । क्यानडामा संघ र प्रदेशबीच समन्वय गर्ने संयन्त्र छ, तर संघले स्थानीय तहसँग सीधै सम्पर्क गर्दैन, जबकि अस्ट्रेलियामा भने तीनै तह सम्मिलित अन्तरसरकारी संयन्त्र बनेको छ ।
नेपालको संविधानको धारा २३४ ले अन्तरप्रदेश परिषद् रहने व्यवस्था गरेको छ भने स्थानीय तहबीच वा स्थानीय तह र प्रदेशबीचको विवाद समाधानमा प्रदेशलाई नै शक्तिशाली बनाएको देखिन्छ । यो यस अर्थमा कि स्थानीय तह र प्रदेशबीचको विवादको समाधान खोज्ने काम त प्रदेशलाई दिइएकै छ र त्यसमाथि सो कार्य गर्ने प्रक्रिया र कार्यविधिसमेत प्रदेशले नै बनाउनेछ । त्यस प्रावधानका कारण स्वाभाविक रूपले प्रदेशकै अधिकार बढी संस्थागत हुने सम्भावना रहन्छ ।
अर्को महत्वपूर्ण कुरा के भने संविधानले स्थानीय तहको संघको व्यवस्था गरेको छैन, यसको मतलब प्रत्येक स्थानीय तहको सरकार र प्रदेशबीचको विवादमा अर्को मध्यस्थता गर्ने निकाय हुने छैन र त्यसका कारण विवाद समाधान एउटा जटिल र झन्झटिलो हुने प्रबल सम्भावना छ । त्यसमाथि प्रत्येक प्रदेशले बनाउने त्यस्ता विवाद समाधानका कानुन फरक हुने हुँदा एकअर्कोबाट सहज र सजिलै सिक्न पनि व्यावहारिक नहुन सक्छ ।
अधिकार क्षेत्रकै सेरोफेरोको अर्को प्रश्न भनेको पुरानो शासकीय संरचनाअनुसार संगठित बन, सिँचाइजस्ता उपभोक्ता समूहलाई हस्तान्तरण गरिएको स्रोत व्यवस्थापनको अधिकारले मान्यता पाउँछ वा तिनको पुनरावलोकन, परिवर्तन वा विस्थापन हुने हो भन्ने पनि छ । संघीयताको जग भनेको स्थानीय तहको प्रभावकारी क्रियाशीलता हो तर प्रक्रियाको कारणले पहिलो गाँसमै ढुंगा भन्नेजस्तो देखिन आएको छ । देशको ठूलो भूभागमा स्थानीय तहको निर्वाचन पनि सम्पन्न भइसकेको छ ।
तर तिनीहरूले सक्रियताका साथ काम गर्नको लागि संस्थागत औजार बन्नु आवश्यक हुन्छ र त्यो बन्न बाँकी नै छ । संविधानतः सम्बन्धित स्थानीय तहले आफूलाई चाहिने नियमकानुन आफैं बनाउन पाउँछन, तर अड्चन कहाँ छ भने तिनले केकसरी कस्तो नियम बनाउन पाउने हो भन्नेबारे निर्देश गर्ने काम सम्बन्धित प्रदेशको कानुनले तय गर्नुपर्नेछ ।
त्यसको अर्थ प्रदेशको चुनाव नभई र प्रदेशहरूले त्यस्तो कानुन नबनाइदिँदासम्म स्थानीय तहसमेत हाई काढेर बस्ने स्थितिमा रहनेछन् । यसरी यी विभिन्न खालका समस्या र चुनौती बुझेर सबै सरोकारवालाले केकसरी सहकार्य गर्छन्, त्यसमै संघीयताको भविष्य अडिएको देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
