भरतपुर फैसला : न्यायका नौ सिङ !

भनिन्छ- न्यायका नौ सिङ हुन्छन् । सिङको हिसाबले बाह्रसिङे मृगका बढी सिङ हुन्छन् । कानुनका नौ र मृगका बाह्र सिङमा भिन्नता धेरै नै हुन्छ । मृगका सबै सिङ देखिन्छन् । त्यसैले बाह्र सिङेलाई बैठक कोठा वा मुख्य मोहडामै राखेर घरको शोभा बढाइन्छ । तर न्यायका नौ सिङ कहींंकतै देखिँदैन । न्यायमूर्तिले कुन सिङ समातेर न्याय दिन्छन्, बुझ्न सरल छैन । न्याय कुन सिङको आधारमा बाँचेको हुन्छ, त्यसको भेउ पाउन गाह्रो छ ।

त्यसैले भरतपुर महानगरपालिकाको वडा नम्बर १९ को निर्वाचन पुनः गराउन सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासका दुईजना न्यायाधीश ओमप्रकाश मि श्र र पुरुषोत्तम भण्डारीले गरेको निर्णयबारे समाज पूरै विभाजित बनेको छ । फैसलाको प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले आलोचना गर्दै भनेको छ- यो फैसलाले नागरिक सर्वोच्चता र जनमतलाई अपमानित गरेको छ । यो दुर्भाग्यपूर्ण छ । राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधको राजनीतीकरण गरेको छ ।सत्तापक्ष कांग्रेस र माओवादीले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई सन्तुलित र जनमतको कदर गर्ने उच्चकोटीको फैसला भनेर प्रशंसा गरेको छ।

न्यायका नौ सिङ

कानुनका एक प्राध्यापकले भने, सतहमा आएका कुरा सुनेर सबै कुरा थाहा पाउन सकिँदैन । भित्री खेल के भएको थियो, त्यसको पनि जानकारी हुनुपर्छ । उनले थपे, त्यसैले अहिले न्यायका नौ सिङका कुरा बिर्सनोस् किनभने चार आयामलाई सम्झिएर न्याय दिए पनि यहाँ काफी हुने देखिन्छ ।

ती के हुन्, उनी भन्दै गए-पहिलो, कानुनका रकमी कुरा देखाएर आफूले इच्छाएको फैसला गर्ने । दोस्रो हो, के गर्दा न्याय पर्छ त्यसमा सचेत बनेर फैसला गर्ने । तेस्रो, सामाजिक/सांस्कृतिक पक्षलाई हेरेर स्वयम्भूका दुई आँखाले हेरेर न्याय दिने र चौथो हो, राजनीतिक आयामबाट जे गर्दा ठीक हुन्छ त्यही गर्ने ।

तर उनैले भने, हिजोआज यी चार आयाममा पनि पहिलो र चौथो आधार टेकेर सर्वोच्च अदालतसम्मले फैसला गर्ने गरिरहेका छन् । कुन न्यायाधीशले कति फैसला कुन आधारमा टेकेर गरे, त्यो उनीहरूले नै बताउने कुरा हो । किनभने त्यसका साक्षी उनीहरू स्वयं हुन्छन् ।

गत जेठ २० गते निर्वाचन आयोगले भरतपुर महानगरको १९ नं वडामा गर्ने भनेको पुनः मतदानको निर्णय उत्प्रेषण रिटको आधारमा बदर गरी मतगणना कार्यलाई निरन्तरता दिएर परमादेशको आदेश जारी गर्न÷नगर्न देशका घाग वकिलहरूले बहस गरेको मुद्दामा न्यायाधीशद्वयले रिट नै खारेज गरिदिए।

अब चितवनको चुनाव जित्न देशभरका गुन्डागर्दी, किनबेच र जालझेललगायतका ज्ञात-अज्ञात उपायहरूको भरपूर दुरुपयोग हुनेछ । त्यसबाट उत्पन्न अवस्थाबारे कसले जवाफ दिने र जिम्मेवारी बोक्ने ?

मुद्दामा रिट निवेदक गुन्जमान बिकको पक्षबाट देशकै वरिष्ठतम् अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले र रेणु दाहालको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्व महान्यायाधिवक्ता महादेव साहले गरेका थिए । जेठ २२ गते सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेशलाई समेत यही बेन्चले निष्क्रिय बनाइदियो।

लम्बेतान बहस र निसु

त्यसपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाबारे लम्बेतान बहस भए । अदालतले च्यातिएका ९० थान मतपत्र इजलासमा प्रस्तुत गर्न पनि लगायो । वादी-प्रतिवादीको तर्फका वकिलहरूको बहस सकिएपछि अदालतले कहिले के त कहिले निसु (निर्णय सुनाउने) भनेर मुद्दाको फैसला पन्छाइरह्यो । ढिलासुस्तीले फैसला हुन रोकिइरह्यो । अन्ततः साउन १५ गते न्यायाधीश ओमप्रकाश मि श्र र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले न्याय होइन, कानुनको हवाला दिँदै निर्वाचन आयोगको पुनः निर्वाचन गराउने निर्णयलाई ठीक ठहर गर्दै रिट नै खारेज गरिदियो । भएको के थियो ?

सबैलाई अवगत नै छ, पहिलो चरणको निर्वाचनअन्तर्गत भएको भरतपुर महानगरपालिका मतगणना सकिन लागिसकेको थियो । मतगणनामा कांग्रेस र माओवादीकी साझा उम्मेदवार प्रचण्डपुत्रीलाई एमालेका उम्मेदवार देवी ज्ञवालीले उछिनिरहेका थिए ।

तर वडा नं १९ को मत गनिरहेको ठाउँमा नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रतिनिधिले आफ्नो उम्मेदवारको हार निश्चित देखेपछि अकस्मात मतगणना भइरहेका मतपत्र नै मुठ्याउँदै च्यात्न थाले । उनीहरू मतपत्र च्यातेर पुनः मतदान गराउने योजनाबद्ध षड्यन्त्रका मतियार थिए ।पुनः मतगणना भयो भने चुनाव जित्ने सम्भावना रहन्छ भन्ने नै उनीहरूको रणनीतिक योजना थियो र अहिले अदालतले पनि त्यसैलाई कारण बताएर निर्णय गरेको छ ।

यसले देशभरका ७४४ स्थानीय निकायमध्ये २६३ नगरपालिका (६ महानगर, ११ उपमहानगर र २४६ नगरपालिका) को एउटा वडाको निर्वाचनले राष्ट्रिय महत्व पाइरहेको छ । यो राष्ट्रिय साचो र देशभरका सञ्चारमाध्यमले महत्व दिएर चर्चा गर्नुका धेरै कारणमध्ये प्रमुख कारण त्यहाँ उम्मेदवार बनेकी प्रधानमन्त्री प्रचण्डपुत्री रेणु दाहाल उम्मेदवार हुनुलाई मानेका छन् ।

नयाँ प्रयोगप्रति चासो

सर्वशक्तिमान प्रचण्डपुत्रीभन्दा पनि महत्वपूर्ण चासोको विषय थियो, इतिहासमा एकअर्कालाई सधैं प्रमुख शत्रुको रूपमा व्यवहार गरेका माओवादी र नेपाली कांग्रेसले संयुक्त भएर सरकार मात्र चलाएपछि, चुनावसँगसँगै लड्ने सुरुआत गरेका थिए । कांग्रेसका सभापति शेरबहादुरको आदेशमा (कांग्रेस) जित्ने मजबुत ठाउँमा माओवादी उम्मेदवारलाई समर्थन गर्न कांग्रेसी सदस्य र मतदातालाई बाध्य पारिएको थियो ।

यसविरुद्ध कांग्रेसभित्र ठूलो विद्रोहसमेत भएको थियो र कांग्रेसका मतदाताले पार्टी नेतृत्वको आदेशको अवहेलना गर्दै माओवादी उम्मेदवारलाई मत नदिने बताइरहेका थिए ।तेस्रो कारण, देशको पहिलो र तेस्रो पार्टीको धु्रवीकरणले सत्ता मात्र चलाउन थालेको थिएन भावी चुनाव पनि मिलेर लड्ने साझा केन्द्रीय रणनीति बनेको थियो । यसो नगर्दा एमालेले सबैतिर जित्ने अड्कल कांग्रेस-माओवादीको थियो । यसो गर्दा पनि स्थानीय चुनावमा उनीहरूले एमालेलाई टक्कर दिन सकिरहेका थिएनन् । एमालेको लहर नै आइरहेको थियो ।

चितवनमा पनि एमाले उम्मेदवार देवी ज्ञवालीले चुनाव जित्नै लागेका थिए । यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा भीषण तरंग पैदा गरिरहेको थियो । मुख्य नगरपालिकाहरू एमालेले जितिसकेकाले उनीहरू आत्तिइरहेका थिए ।

मतपत्र च्यात्ने नै 'हिरो'

मतपत्र च्यात्ने माओवादी कार्यकर्ता द्रोण शिवाकोटी र मधु न्यौपाने कांग्रेस र माओवादीबीच हिरो बनेका छन्, राष्ट्रिय राजनीतिले अवलम्बन गरिरहेको मार्गबारे गम्भीर चिन्तन गर्ने एक प्राध्यापकले व्यंग्यात्मक तरिकाले चितवन चुनावबारे आफ्नो निचोड सुनाए । उनी अगाडि भन्दै गए, ती हिरोहरूकै कारण एमालेले जितिसकेको चुनाव अब उल्टिने अवस्थामा पुगेको छ ।यसको जस कसैलाई जान्छ भने ती दुई बहादुर 'द्रोण शिवाकोटी र मधु न्यौपाने' मै जान्छ ! यो सफलताको हकदार यो जगत्मा उनीहरू नै हुन् ।

तिनको आँट चिनेका रणनीतिबाजले मतपत्र च्यातेर कानुनको आड लिँदै अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने निष्कर्ष निकालिसकेका थिए । त्यसैले मेरो विचारमा अप्रत्यक्ष रूपमा रणनीतिबाज पनि यसका हकदार मानिनुपर्छ । दृश्यमा प्रत्यक्ष रूपमा नदेखिने रणनीतिबाजले कति धुत्र्याईं र चलाखीसाथ एमालेलाई हराउँदै चुनाव जित्न सकिन्छ भनेर योजना बुने होलान् ?

अचुक योजनाकार

यस्तो अचुक योजना बनाउने रणनीतिबाजको सोचले नै मुलुकमा विल्कुलै नयाँ परिस्थितिको सिर्जना भयो र एकोहोरो रूपमा अगाडि बढिरहेको एमालेमा पूर्णविराम नलगाए पनि कमा भने पक्कै लगाएको छ । अब यो तरिका बाँकी रहेका चुनावी मतगणनामा खुलारूपमा प्रयोगमा आउने निश्चित छ ।
कांग्रेस-माओवादी गठबन्धनबाट निस्किएको यो नयाँ तरिका नयाँ प्रतिपादित सिद्धान्त पनि हो । त्यसैले सकेको ठाउँमा एमालेले पनि यो सिद्धान्तलाई प्रयोग गर्न सक्छ, तर यसका प्रवर्तक त माओवादी र कांग्रेसी नै भएकाले यसको कपिराइट भने उनीहरूकै नाउँमा दर्ता हुनुपर्छ भन्ने हामीलाई लागिराखेको छ ! यसलाई स्विकार्न एमालेले पनि कतै कुनै कन्जुस्याईं नगरोस् ।

उनले भने, मतपत्र च्यात्नेहरू मतगणनास्थलबाटै पक्राउ त परे । यो वैधानिक लडाइँको रणनीतिक योजना बनाउने योजनाकार भिडन्तमा सामेल नभएकाले पक्राउ पर्ने त कुरै भएन । तर न तिनको खोजी भयो न त पहिचान गर्ने इच्छा नै कसैले जाहेर गर्‍यो ! वास्तवमा यस्ता प्रतिभाको त अभिनन्दन नै गरिनुपर्छ ! देशको नभए पनि यी सत्तासीन पार्टीका खजाना हुन् ।

मतपत्र च्यात्ने शिवाकोटी र न्यौपानेविरुद्ध मुद्दा चलाइए पनि त्यसले केही लछारपाटो नलगाउने पक्का थियो । किनभने बुर्जुवा व्यवस्था, त्यसको कानुन र संसदीय व्यवस्थाको विरासत बोक्ने कांग्रेस पार्टीको नेतृत्व मतपत्र च्यात्ने रणनीतिबाजकै पक्षमा थियो ।

सत्ता त मिलेमतोको छँदैछ । त्यसैले तत्कालै उनीहरू धरौटी राखेर रिहा भएका हुन् ! उनले थपे, धरौटी राखेर उनीहरू किन रिहा भए भनेदेखि यहाँ न्याय पनि पैसा खर्चेपछि पाइने कुरा न हो । पैसा भएन भने त वकिल पनि राख्न सकिँदैन । वारिस राख्न पनि पैसा नै खर्च गर्नुपर्छ ।
त्यसैले च्यातिएको मत गन्ने कि पुनः मतदान गराउने फैसला हुनुअघि नै शिवाकोटी र न्यौपानेले पैसा राखेर अदालतबाट स्वतन्त्रता पाए, थुनामुक्त हुन्।

रोल मोडेललाई सगुन

अदालतबाट रिहा हुनु पहिल्यै रातारात मतपत्र च्यात्नेहरू चितवनमा मात्र होइन, देशभरका कांग्रेस-माओवादीका रोल मोडेल बनेको कसले मनन गरेको छैन ? ती प्राध्यापकले भने, त्यसपछि त फूलमाला र सगुनको हकदार मात्रै बनेका छैनन्, उनीहरू एमालेलाई तह लगाउने बहादुर भनेर वीर कहलाइन थालिएका छन् !

सर्वोच्चको फैसलाले यिनैलाई बल थपिदिएको छ । यसैबाट पुष्टि हुन्छ, मतपत्र च्यात्ने रणनीति कति विधिसम्मत, जबर्जस्त र दूरगामी महत्व राख्ने रहेछ !चितवनमा देश खाएर शेष बनेका अर्का राजनीतिज्ञले भने, फैसला यति धेरै कानुन मथेर, विवेक लगाएर र देश, काल र परिस्थिति मध्यनजर गरेर गरिएको छ कि गुन्डागर्दी दण्डित गरेको कहींकतै देखिँदैन, उल्टै अदालतको फैसलाले गुन्डागर्दी गर्नेहरूलाई दीपावली गरेर स्वागत गर्दै खुसीयाली मनाउने अवसर सिर्जना गरिदिएको छ ! यसलाई न्याय क्षेत्रले भर्खरै मारेको ठूलो फटको भन्दा फरक पर्दैन किनभने अदालतले नयाँ नेतृत्व जो पाएको छ ।

यो मुद्दाको बहसमा सामेल नभएका सर्वोच्च अदालतका एक अधिवक्ताले भने, त्यसैले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मि श्र र पुरुषोत्तम भण्डारीले साउन १५ गते आइतबार गरेको फैसलाले मुठीभर न्यायप्रेमी मानिसलाई मात्र आक्रामक बनाएको हो । ती नाथेहरूमा प्रतिशोध र प्रतिरोध चुलिएर के हुन्छ ? तिनले दिने मत न हो, जो च्यातिन्छ र च्यातिएपछि पुनः मतदान गर्ने लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई बढावा दिन अदालत कदापि पछि हट्ने छैन ।

बोल्ने अधिकार पाएका जनता बोल्दाबोल्दै मरेको उदाहरण दिने पूर्व सांसद परि थापाले भने झैं मतदान गर्दागर्दै मतदान गर्नेहरू पनि एक दिन थाक्ने नै छन् । त्यसपछि उसको मतदान त्यही मत च्यात्नेले गरेर लोकतन्त्रको सम्मान गरिदिने सकारात्मक सोच अभिवृद्धि हुने सम्भावना आउँदा दिनमा अत्यधिक देखिँदै छैन त !

मुठभेडको सम्भावना

फैसलापछि विवाद साम्य हुनुपर्ने हो, तर सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासको फैसलाले विवाद झन् चुल्याएको विश्लेषण अर्का प्राध्यापकको छ । राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप चुलिन थालेको छ । यसले देशलाई अझ विवादको भुमरीमा पुर्‍याउने अड्कलबाजी बढाएको छ ।
यसको कारण देखाउँदै उनले भविष्यवाणी नै गरे, अब चितवनको चुनाव जित्न देशभरका गुन्डागर्दी, किनबेच र जालझेललगायतका ज्ञात-अज्ञात उपायहरूको भरपूर दुरुपयोग हुनेछ । त्यसबाट उत्पन्न अवस्थाबारे कसले जवाफ दिने र जिम्मेवारी बोक्ने ? फैसला गर्ने अदालतले कि दीपावली गर्ने सत्ता पक्षले ?