अनसनले नछोएको समस्या

पढेको थिएँ- रोग र महामारीले मान्छेको ज्यान लिन्छ । आजभोलि समाचार पढदा, सुन्दा र हेर्दा ज्यान लिने कारण त डाक्टरको लापरबाही हुँदोरहेछ । हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा अग्रणी भूमिका खेल्ने चिकित्सकहरू उपलब्धिपछि सबैभन्दा पीडित भएका छन् भन्दा अतिशयोक्ति नहोला । सन् १९५० मा औसत आयु २७ भएकोमा सन् २००० मा ६६ र सन् २०१३ मा ६८ वर्ष पुगेको छ । सन् १९९१ मा शिशु मृत्युदर प्रतिहजार ९७ रहेकोमा सन् २०११ मा ४६ र सन् २०१३ मा ३२ रहेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार गर्ने चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी आफू भने सधैं मारमा छन् । विद्यमान बेथितिहरू अन्त्य गर्न राजनीतिक नेतृत्वभन्दा हरेक तह र तप्काका स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सकले सेतुको काम गर्दै आपूm नै लाग्न जरुरी छ ।

शिक्षा र चिकित्सा क्षेत्रलाई भ्रष्टाचार र राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त राख्नुपर्ने अभियानलाई नेतृत्व गरेर डा. गोविन्द केसीले मुलुक र केही हदसम्म अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा एउटा नाम र सम्मान हासिल गरेका छन् । चिकित्सा शिक्षा र शिक्षण अस्पतालकै मात्र चिन्ता गरिँदा चिकित्सकका समस्या ज्यूँका त्यूँ छन् । तथापि आमरण अनसनहरूले सार्वजनिक जीवनमा केही भय र नैतिक मूल्य र मान्यता तथा औजारप्रति आम सचेतना पैदा गरेको छ । त्यसो त चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानहरूको स्तरीयता सुनिश्चित गर्न तथा भ्रष्टाचार र दलीय राजनीतिबाट मुक्त राख्न डा. गोविन्द केसी पटक-पटक अनसन बसेका छन् र हाल एघारौं अनसनको नौ दिनमा छन् तर व्यवहारमा त्यस्तै छ ।

चौथो अनसनको प्रतिफल चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी समस्या र चुनौती पहिचान गरी प्रतिवेदन पेस गर्न प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले प्रा. केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा अन्य सातजना विज्ञसम्मिलित गरेर चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदल अध्ययन तथा सिफारिस समिति २०७१ पुस १८ मा गठन गरेका थिए । कार्यदलले डा. केसीको पाँचौं अनसनपश्चात् चैत २० गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयनुसार वैज्ञानिक शुल्क निर्धारण र सम्बन्धन खारेजीसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था सिफारिसको थप कार्यादेश पाएको थियो । त्यसपछि चिकित्सा शिक्षा आयोग बन्यो, प्रतिवेदन तयार भयो र बुझायो । कार्यान्वयन नभएरै आठौं अनसन बस्दा अस्पतालमा अनसन बस्न पाइँदैन भन्दै कराउने मनमोहन कलेजसमर्थित चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीलाई पत्तो भएन जस्तो छ । नाराबाजी गरिरहेको स्थान पनि अस्पताल नै थियो । सत्ता मुठीमा लिएर नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न लागिपरेकालाई आठौं अनसनले छताछुल्ल पारिदिएको थियो ।

पैसाकै भरमा डाक्टर बनेकाहरू गाउँ तथा दुरदराजमा जाँदैनन्, त्यहाँका नागरिक डाक्टर नै देख्न नपाई मरिरहेका छन् र मरिनै रहनेछन् पनि ।

चिकित्सक बन्न लाग्ने समय, खर्च र उसले पाउने पद, गर्ने आयआर्जनको सन्तुलन छैन, आकाश-जमिनको फरकता छ । दस जोड दुई, साढे पाँचदेखि साढे ६ वर्षको एमबीबीएस, दुई वर्ष करार, तीन वर्षको एमडी एमएस, पाँच वर्षको करार गरी ३५ वर्षको अध्ययन त्यसैमा स्नातक गर्दा ५० लाख, पीजी गर्दा ५० लाखदेखि एक करोड र थप त्यो लगन र परि श्रम सोच्दा र हालको महँगीमा जीविकोपार्जन गर्न पनि नपुग्ने मासिक ३० हजार सरकारी तलबले निजी क्लिनिक गर भनेको होइन र ? पैसाकै भरमा डाक्टर बनेकाहरू गाउँ तथा दुरदराजमा जाँदैनन्, त्यहाँका नागरिक डाक्टर नै देख्न नपाई मरिरहेका छन् र रहिरहनेछन् पनि ।

सरकारी सेवामा पदोन्नति, वृत्ति विकास र थप अध्ययनमा पाइने अंकले नवचिकित्सकहरू दुर्गममा जान तँछाडमछाड गरिरहेका छन् । अति दुर्गममा २० र सुगममा १० अंक प्रवेश परीक्षामा पाउँछन् । नीतिगत व्यवस्थाले भौतिक पूर्वाधार नभएका दूरदराजमा समेत चिकित्सक जान आतुर छन्, तर टिकाइराख्नको लागि भने समस्या छ । बढी बिरामी हेर्ने, ड्युटी गर्ने, खटिने निस्तेज गरी विदेशमा झैं समयसमयमा अनिवार्य बिदा बस्ने प्रावधान लागू गर्नुपर्छ । यिनै तथ्यलाई आत्मसात गर्दैे नेपाल चिकित्सक संघले हप्ते बिदाको अवधारणा ल्याएको हो र काठमाडौं, बुटवललगायतमा निजी क्लिनिक सेवा शनिबार बन्द हुने गरेको छ ।

स्वास्थ्य सेवा सुधारमा सबै उदासीन छन् । कुनै पनि संवैधानिक निकायमा स्वास्थ्य क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था छैन । सोसरहका प्रशासन सेवाले पाउने सेवासुविधा स्वास्थ्यकाले पाउँदैनन् । जिम्मेवारी लेनदेनमा मोलमोलाइ छ । दुई अंकको बजेट हुनुपर्नेमा पाँच प्रतिशत मात्रै छ र त्यसै खर्च गर्न नसक्ने अर्काे समस्या छ । हरेक व्यक्तिको आफ्नो राजनीतिक आस्था हुन्छ तर स्वास्थ्यमा आस्थाका आधारमा होइन, क्षमता, अनुभव र कार्यक्षमताका आधारमा उसको मूल्यांकन हुनुपर्छ । स्वास्थ्य र चिकित्सकसँग सरोकार राख्ने औषधी, ल्याबदेखि हरेक कुरामा हाम्रो क्षेत्र भन्दै प्रहरी चौकी स्थापना गर्दा तथा सरुवा हुँदा समूहको नै भएजस्तै स्वास्थ्यमा पनि हुन जरुरी छ । चिकित्सक मात्रै गएर सेवा प्रवाह हुँदैन ।

रोगका कारण सिकिस्त भई जीवनमरणको दोसाँधमा पुगेर अस्पताल ल्याइएका गम्भीर बिरामीलाई तत्काल भर्ना गरेर उपचार गर्नुपर्नेमा केही भइहाले आक्रमण होला, क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ला भन्ने डरले आईसीयु, सीसीयू तथा बेड खाली छैन भन्दै बिरामीलाई अन्यत्रै पठाउने प्रवृत्ति बढेको छ । सेवामा रहेका डाक्टर निर्घात पिटिँदा पनि सबै रमिते र मौन रहन्छन् । राजनीतिक नबन्ने र हस्तक्षेप ननिम्त्याउने भन्ने नै दलका कार्यकर्ता, मन्त्री र नेतालाई निम्त्याउँछन् । कसलाई विश्वास गर्ने र कसको कुरा पत्याउनेमा बिलखबन्दमा छन् नवचिकित्सक तथा सर्वसाधारण । तसर्थ विरोध मात्रै होइन, काम गर्ने प्रवृत्तिको विकास गर्न जरुरी छ । गिर्दो साख जोगाउन सबै जाग्न जरुरी छ ।

संख्याभन्दा गुणस्तरीय शिक्षा र चिकित्सा समयको माग हो । कसैको चिकित्सक बन्ने वा नामको अगाडि डाक्टर लेखाउने धोकाको लागि अनगिन्ती वा पोल्ट्रिफर्म जस्तै मेडिकल कलेज खोलेर विदेश निर्यात गर्न सकिँदैन । कि देशको लागि र विदेश पठाउनको लागि भिन्नाभिन्नै कलेज र डाक्टर पढाउने व्यवस्था गर्नुपर्‍यो । यावत् तथ्यमा सरकार संवेदन बन्नैपर्छ ।

अन्त्यमा, मन्त्री गिरिराजमणि पोख्रेल तेस्रोपटक स्वास्थ्यमन्त्री भएकाले र निवर्तमान स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाबाट केही स्वास्थ्यमा नीतिगत स¬धार भएकाले सकारात्मक अपेक्षा गरेका छन् । उनी स्वयंले भनेका छन्- उनी असफल भए राजनीतिप्रति नै अविश्वास हुन्छ । प्रायः मन्त्रीहरू स्वास्थ्यको संवेदनशीलता बुझ्न नसक्दा नीतिनिर्माण, खरिद, सरुवा, बढुवा र पदस्थापनमा सजिलै माफियाको स्वार्थमा फसेका थिए । जनताले मात्र नभई स्वार्थमा काम नगर्ने कर्मचारीले अनुभवी मन्त्रीबाट धेरै अपेक्षा गरेका छन् ।

डा. बुढाथोकी वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट डेन्टल सर्जन हुन् ।