प्रदेशमा भाषा योजना

नेपालको संविधान कार्यान्वयन सन्दर्भमा प्रदेशहरूमा प्रयोगमा आउने भाषाका बारेमा चर्चा हुन थालेका छन् र यो स्वाभाविक छ । ती प्रदेशका सामाजिक तहसम्म कुनकुन भाषा बोलिन्छन् र कुन भाषा सरकारी कामकाज र शिक्षण माध्यमको भाषाको रूपमा प्रयोग हुन सक्लान् भन्ने विषयहरूमा छलफल गर्नु आवश्यक छ । भाषा छनोटका आधारहरू र त्यसक्रममा आउन सक्ने जटिलता आकलन गर्न र त्यसअनुसार निर्णय गर्न आवश्यक छ ।

संवैधानिक व्यवस्था

नेपालको संविधानले नेपाल बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक मुलुकका रूपमा स्विकारेको छ । संविधानले बालबालिकालाई मातृभाषामा शिक्षा दिने संवैधानिक व्यवस्थासमेत गरेको छ । २०६८ को जनगणनामा उल्लेख गरिएअनुसार नेपालमा १२३ भाषा बोलिन्छन् । सांकेतिक नेपाली भाषा, एकल भाषापरिवारको कुसुन्डा भाषाका अतिरिक्त नेपालमा भारोपेली, भोट-बर्मेली, आग्नेय जस्ता पारिवारिक किसिमले भिन्न-भिन्न भाषा परिवारका भाषा बोलिन्छन् । प्रदेशहरूमा कुनै एउटा भाषा बोल्नेहरूको बाहुल्य नभएकाले प्रदेशहरूमा भाषा योजनामा जटिलता रहेका छन् ।

प्रदेशहरूमा भाषाको स्थिति

नेपालको राजनीतिक संरचना प्रादेशिक ढाँचामा गएपछि नेपाल सात प्रदेशमा विभाजित छ । केही प्रदेशका सीमांकन परिवर्तनको बहस भइरहे पनि धेरैजसो प्रदेशको सीमांकन टुंगिइसकेको छ । प्रदेशको भाषा चयन गर्नको लागि त्यहाँ बोलिने भाषाहरूको वितरण हेर्नुपर्छ । ती भाषाका वक्ताहरूको संख्याका आधारमा पहिलो, दोस्रो र तेस्रो भाषाहरू तालिका १ मा प्रस्तुत गरिएको छ । केही प्रदेशहरूमा प्रदेश सिमांकनका क्रममा साबिकका जिल्ला र त्यसभन्दा साना प्रशासनिक एकाइहरूसमेत टुक्र्याएकाले प्रदेश ४, ५ र ६ को तथ्यांक यहाँ प्रस्तुत गरेको भन्दा थोरै फरक हुन सक्छ । जिल्ला विभाजन गरिएका प्रदेशहरूका भाषाका संख्यालाई आधा गरेर यी प्रदेशका भाषाहरूको कुल संख्या गणना गरिएको छ ।

नेपालको प्रदेशका मूल भाषाहरू

तालिकाका आधारमा भन्नुपर्दा वक्ताका संख्याका आधारमा पहिलो, दोस्रो र तेस्रो भाषा दिइएको छ । सरसर्ति हेर्दा नेपालका सात प्रदेशमध्ये प्रदेश २ र ७ बाहेक नेपाली भाषा पहिलो भाषा रहेको छ । त्यसकारण यी प्रदेश तह र सो मातहतमा समेत नेपाली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्न कुनै कठिनाइ हुँदैन । हालसम्म पनि नेपाली भाषा नै सरकारी कामकाजको भाषा प्रयोग भइरहेकाले पनि यो कुरा सहज देखिन्छ ।

विदेशी भाषाहरूलाई नेपालमा बोलिने मातृभाषा भनेर सूचीकृत गर्दै जाँदा भाषा योजनामा थप जटिलता आउन सक्छ ।

तालिकाअनुसार प्रदेश २ र ७ मा नेपालीबाहेकका भाषीहरूको बाहुल्य छ । प्रदेश २ मा मैथिली भाषा पहिलो स्थानमा रहेको छ । त्यहाँ मैथिली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा प्रयोग गर्न कठिनाइ देखिँदैन । मैथिली भाषामा अध्ययन-अनुसन्धानको लामो परम्परा रहेको छ । यो भाषा विश्वविद्यालय तहमा समेत पठनपाठन हुने गर्दछ । त्यसकारण पनि आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाएर यसलाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । मैथिली भाषामा संरचनागत विकास पनि भएकाले यसको मानकीकरणमा त्यति जटिलता छैन ।प्रदेश ७ मा डोटेली भाषा पहिलो स्थानमा रहेको छ । अब यो भाषालाई प्रदेशका विभिन्न निकायमा प्रयोग गर्नको लागि कम्तीमा यो भाषाको मानकीकरणको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

डोटेली भाषा भनेर विगतको जनगणनामा मात्र उल्लेख गरिएको हो । कुनै पनि भाषा सरकारी कामकाजको रूपमा र शिक्षामा प्रयोग गर्नको लागि यो भाषाको पर्याप्त विकास भएको हुनुपर्छ । आवश्यक सामग्रीहरूको अभावमा भाषालाई यस्ता निकायहरूमा प्रयोग गर्न कठिन हुने देखिन्छ । त्यसकारण भाषा प्रयोगको कुरा आउँदा मानकीकरणको स्तर कति भएको छ भनेर समेत हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी दोस्रो र तेस्रो स्थानमा आएका बहुसंख्यक भाषाहरूका विविध भाषा वैज्ञानिक पक्षमा छलफल गरेर मात्र कुन-कुन काममा यी भाषाहरूको प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्नेबारे निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ।

तराई-मधेसमा हिन्दीलाई सम्पर्क भाषाको रूपमा प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने माग भइरहेका सन्दर्भमा प्रदेश नम्बर २ मा हिन्दी भाषाको स्थितिका बारेमा कुरा गर्दा नेपालको जनगणना २०६८ मा उल्लेख भएअनुसार यो भाषा मातृभाषाका रूपमा बोल्ने वक्ताहरूको संख्या भने धेरै छैन । जनगणनाको तथ्यांकअनुसार यो नेपालको बीसौं ठूलो भाषा हो । तर नेपालको तराई क्षेत्रमा दोस्रो भाषाका रूपमा र आम सम्पर्कको रूपमा हिन्दी भाषाको प्रयोग हुने गर्दछ । यसै आधारमा र सो प्रदेशमा मैथिलीबाहेक अन्य भाषाहरू पनि बोलिने कारणले हिन्दीलाई सम्पर्क भाषाको रूपमा प्रयोग गरिन पाउनुपर्ने माग गरिएको छ ।

प्रदेश नम्बर २ मा हिन्दीलाई सम्पर्क भाषाको रूपमा माग गर्नेहरूले सो प्रदेशमा मैथिलीबाहेक अरू थुप्रै भाषाहरू बोलिने भएकाले समेत यसलाई सम्पर्क भाषा बनाउन माग गरेका छन् । राष्ट्रिय जनगणनाको प्रतिवेदनलाई आधार मान्दा यस प्रदेशमा हिन्दीलाई मातृभाषाको रूपमा बोल्नेहरूको संख्या ८६२५ मात्रै छ । यसर्थ मातृभाषीहरूको संख्यालाई मात्र आधार लिँदा हिन्दी भाषा सजिलै सरकारी कामकाजको रूपमा प्रयोग गर्न सकिने समान भाषावैज्ञानिक आधार देखिँदैन । नेपालमा हिन्दी भाषाको विश्वविद्यालय तहमा विषयका रूपमा समेत पठनपाठन हने गरेको छ । तर कुन भाषा कुन प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा एउटा मात्रै कारणले निर्धारण गर्दैन । यसका अन्य आधारहरूसमेत विचारणीय हुन्छन् ।

कार्यान्वयनमा जटिलता

कुनै एउटा भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा प्रयोग गर्दा यसलाई व्यवस्थित गर्न कार्यान्वयन गर्ने निकायको आवश्यकता पर्दछ । पहिलो कुरा नेपालीइतरका भाषाहरू प्रयोग गर्दा अनुवादको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने हुन्छ । मानौं लिम्बू भाषालाई पूर्वीनेपालको कुनै स्थानीय निकायमा प्रयोग गर्न थालियो भने सरकारी कामकाजको रूपमा अभिलेखमा लिम्बू भाषाका अतिरिक्त यी अभिलेखहरूलाई नेपाली भाषामा अनुवाद गर्नुपर्ने आवश्यकता व्यावहारिक हुन सक्छ, त्यो क्षेत्रमा बसोवास गर्ने गैरलिम्बूहरूलाई बुझाउनको लागि । यसको अलावा केही प्रश्नहरू उठ्न सक्छन् ।

यस्ता निकायहरूमा दुवै भाषा प्रयोग गर्न सम्भव छ ? नेपालीइतरका भाषा प्रयोग गर्दा भाषाका सन्दर्भमा आउने विवादास्पद विषयहरूलाई कुन-कुन भाषामा अड्डा अदालतसम्म पुर्‍याउने ? नेपाली र अन्य भाषा गरी दुवै भाषामा अभिलेखहरू उपलब्ध छन् भने यस्ता विवादित विषयहरूमा कुन अभिलेखलाई आधिकारिक मान्ने ? स्थानीय निकायभन्दा उपल्लो निकायहरूले यस्ता अभिलेख माग गर्दा तल्लो निकायले कुन भाषामा अभिलेखहरू उपलब्ध गराउने ? यी सबै विषयहरूलाई व्यवस्थित गर्न नेपालीइतरका भाषाहरू प्रयोग गर्ने प्रशासनिक निकायमा भाषा कार्यान्वयनको लागि छुट्टै जनशक्तिको आवश्यकता पर्दछ ।

तत्कालको कार्यदिशानेपालमा बोलिने सबै भाषाहरू एकैपटक सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्न सकिने देखिँदैन । त्यसकारण नेपालमा तत्कालको लागि भाषाहरूको स्थिति हेरेर कुन-कुन भाषामा के-के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पहिचान गर्नुपर्दछ । प्रथम, बहुसंख्यक वक्ताहरू भएका भाषाहरूका स्थितिमा तत्काल कुन-कुन भाषाहरूलाई सरकारी कामकाज र शिक्षामा प्रयोग गर्न सकिन्छ, ती भाषाहरूको पहिचान हुनुपर्दछ । यी भाषाहरूमा सामग्रीहरूको उपलब्धता र ती भाषाहरूको मानकीकरणको स्थिति हेर्नुपर्दछ । दोस्रो, कम वक्ता भएका र सामग्रीहरू उपलब्ध नभएका भाषाहरूका हकमा चाहिँ यी भाषाहरूको विकासको लागि फरक रणनीति लिनुपर्दछ । यस्ता भाषाहरूको विकासको लागि व्याकरण र शब्दकोशजस्ता सामग्रीहरूको निर्माण गर्नुपर्दछ । यसो नगर्दा यस्ता भाषाहरू स्तरोन्नति हुँदैनन् र लोप हुन सक्ने खतरा हुन्छ ।

भाषा सूचीकरणमै समस्या

नेपालमा संविधानमा भएको व्यवस्था र केन्द्रीय तथ्यांक विभागको सूचीमा परेका भाषाहरूलाई नियाल्दा भाषा सूचीकरणमा निकै ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । एकातिर संविधानमा नेपालमा बोलिने सबै भाषाहरूलाई नेपालमा राष्ट्रभाषा हुन् भनेर उल्लेख गरिएको छ । अर्कोतिर केन्द्रीय तथ्यांक विभागको सूचीमा भने संसारका विभिन्न देशमा बोलिने जस्तै रूसी, चिनियाँ, फ्रान्सेली जस्ता भाषाहरूसमेत नेपालमा बोलिने मातृभाषाका सूचीमा परेका छन् ।

यसरी विदेशी भाषाहरूलाई नेपालमा बोलिने मातृभाषा भनेर सूचीकृत गर्दै जाँदा भाषा योजनामा थप जटिलता आउन सक्छ । त्यसकारण कुन-कुन नेपालका खास मातृभाषा हुन् र कुन-कुन विदेशी भाषाहरू यो सूचीमा भित्रिएका छन्, त्यो विषयलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ अन्यथा अभीलेखीकरणसमेत हुन नसकेका नेपालका आफ्नै भाषाहरूको यथेष्ट विकास हुन नसक्ने तर अन्य भाषाहरूतिर हाम्रो ध्यान जाने देखिन्छ ।
-ढकाल भाषाविज्ञान केन्द्रीय विभागका सहप्राध्यापक हुन् ।