स्थानीय तहको गाम्भीर्य

नयाँ संविधानमा उल्लिखित प्रावधानअनुसार स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएको छ, प्रदेश नम्बर २ बाहेक। सबै पक्ष स्थिरता, शान्ति, समृद्धि र मधेसका जनताको पक्षमा उभिए भने आगामी असोज २ गते २ नम्बर प्रदेशमा पनि निर्वाचन हुनेछ।

संविधानले स्थानीय तहलाई विधायिकी, कार्यकारी र न्यायिक अधिकारसमेत दिई स्थानीय सरकारको स्वरूप दिएको छ। विकेन्द्रित र स्वशासकीय संरचनाको रूपमा यिनीहरूको भूमिकाले विभिन्न दलको राजनीतिलाई चलायमान गराएको छ। राजनीतिक नेतृत्वको विकासमा समेत यसले ठूलो टेवा दिनेछ। किनकि स्थानीय तहदेखि नै सक्षम, सक्रिय र सबल व्यक्तिको राजनीतिमा सहभागिता हुने खालको संरचना निर्माण गर्नु सकारात्मक पक्ष हो। तर स्थानीय तहमा निर्वाचित व्यक्तिले जनताको मत मात्र होइन, मन पनि जित्नु आवश्यक छ। सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पुगेको छ, तर जनतामा त्यसको अनुभूति गराउन कठिन परि श्रम र मेहनत आवश्यक छ। निर्वाचन जित्दैमा सिंहदरबारको अधिकार उपयोग र संस्थागत गर्न सकिन्न भन्ने चेतना जनप्रतिनिधिमा हुनुपर्छ।

बीस वर्षपछि निर्वाचन भएकाले पनि युवा, महिला, दलित, जनजाति मधेसी सबैको उत्साहपूर्ण सहभागिता देखियो। मुलुकको प्रशासनिक संरचनामा पनि यसले एउटा क्रान्तिकारी परिवर्तनको फट्को मार्ने आशा गरिएको छ। किनभने केन्द्रीकृत कर्मचारीतन्त्रको अन्त्य र विकेन्द्रित स्वशासकीय भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिनिधिमूलक संस्थाको रूपमा स्थानीय तहको संरचना निर्माण हुन गएको छ। यद्यपि संरचना बनाउँदा स्थानविशेषको स्वरूप र आवश्यकतालाई भन्दा भावनात्मक आधारमा महानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाको संरचना व्यवस्थित गरिएको छ।

यस्तो सहरीकरणको प्रयास नेपालको विद्यमान राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक परिवेशमा उपयुक्त हो या होइन भन्ने विश्लेषण समय र परिस्थितिअनुसार सबैले गर्ने नै छन्। नेपालको आर्थिक विकासको प्रक्रिया अघि बढाउन जनसहभागिताको परिचालन हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषय पनि विश्लेषणको अवस्थामा रहनेछ।

यस्तो स्थानीय निकायको संरचना तयार गर्नुको मूलभूत उद्देश्य जनताको स्वशासकीय अधिकारको संरक्षण र सुरक्षित गर्नु, स्थानीय विकासको क्रममा जनसहभागिता बढाउनु, राष्ट्रिय विकासको क्रममा तलैदेखिको अनुभव तथा ज्ञान हासिल गर्न प्रशासकीय विकेन्द्रीकरण गरिए पनि कर्मचारीतन्त्र र जनप्रतिनिधिका बीचमा समन्वय र सद्भाव आवश्यक छ। दुई पक्षबीच मनमुटाव भयो भने सकारात्मक प्रतिफलको आशा गर्न सकिन्न।

कर्मचारीतन्त्र र जनप्रतिनिधि भनेका स्थानीय तहका मियो हुन्। तर कर्मचारीतन्त्रमा विद्यमान केन्द्रीकृत मनोवृत्ति हुनु, मुलुकभरका गाउँ र नगरसम्म पुग्ने प्रवृत्ति नहुनु, जनप्रतिनिधिप्रति विश्वास र आदर भावमा कमी हुनु र नकारात्मक सोच यसका अभिशाप हुन्। यसको सुधारको लागि आवश्यक प्रोत्साहन र अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन हुन आवश्यक छ।

स्थानीय तहको संरचना निर्माणको लागि भएको निर्वाचनले राष्ट्रिय राजनीतिमा कस्तो प्रभाव पर्‍यो भन्नेबारेमा पनि सही विश्लेषण र अध्ययन गर्नु आवश्यक छ। निर्वाचन अभिमतले ठूला राजनीतिक दलको अस्तित्वलाई नै स्वीकार गरेको छ भने साना र नयाँ दलले आफूलाई स्थापित गर्न सकेको देखिएन। तराई तथा पहाडी प्रदेशको विशेष नारा लिएर संगठनात्मक उपस्थिति जनाउन चाहेका दलहरूले पनि सफलता हासिल गर्न सकेनन्। यस्ता धेरै दलले परस्पर एकीकरण गरेर राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रवेश गर्न खोजेको देखियो।

सचेत वर्गको बाहुल्य रहेको ठाउँमा युवा पिँढीले नयाँ नेतृत्व परिवर्तनको नारा दिएर विजयी नभए पनि प्रभावकारी अभिमत प्राप्त गरेको देखिएको छ। यसबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा ठूलो प्रभाव पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। अबको राजनीतिमा ठूला या साना कुनै दलले पनि केन्द्रीय नेतृत्व तहबाट डिक्टेट गरेर स्थानीय नेतृत्वको विकास गर्छु भन्ने सम्भावना निकै कम छ। स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिनिधिले केन्द्रीय नेतृत्व तहमा प्रवेश र आफ्नो भनाइ राख्न पाउने अवसरको खोजी गर्नेछन्। पछाडिको ढोकाबाट राजनीति गर्ने÷गराउने र नेतृत्वमा पुग्ने सम्भावनालाई यसले निरुत्साहित गर्नेछ।

हाम्रो सामाजिक अवस्थितिअनुसार स्थानीय निकायको प्रतिनिधिमूलक स्वरूपले पनि स्वाभाविक मोड लिएको पाइन्छ। ठूला दलको वर्चस्व कायम रहेकाले राजनीतिक एकाकारमा जातीयता, क्षेत्रीयता, साम्प्रदायिक तथा धार्मिक सोच र स्वभावलाई प्र श्रय दिएको पाइँदैन।स्थानीय तहमा दलहरूको आआफ्नो उपस्थिति बलियो भएको छ। महिला, दलित र अन्य समुदायको पनि प्रतिनिधित्व भएकाले स्थानीय विकासको रणनीतिमा सबैको समन्वयात्मक भूमिका र सहमतिमा काम हुने सम्भावना एकातिर छ भने केन्द्रीय नेतृत्व तहबाट यसलाई सकारात्मक दृष्टिले डोर्‍याउने काम नभए स्थानीय तहमा द्वन्द्व, द्वेष र ईश्र्याको अवस्था विकास हुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। स्थानीय तह निर्वाचनको कारणले आर्थिक विकासमा सक्रिय सहभागिता हुन सक्ने स्थानीय स्रोत र साधनको सही परिचालन हुने सम्भावना पनि देखिन्छ।

स्थानविशेषको प्राकृतिक भूभौतिक अवस्थानुसार बाटोघाटो, कृषि, सिँचाइ, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनप्रतिनिधिको ‘इनिसिएटिभ' लिइने सम्भावनालाई प्रशस्त गरेको छ। जनप्रतिनिधिले आफ्नो स्तरमा संस्थागत स्वावलम्बनको लागि सक्रिय काम गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। जतप्रतिनिधिले निर्वाचनका क्रममा महत्ववाकांक्षी परियोजनाको प्रतीज्ञा पनि गरेका छन्। यस्ता प्रतीक्षा पूरा नभएमा उनीहरूमा नैराश्य सिर्जना हुन सक्छ। यसले लोकतन्त्र र स्थानीय विकासमा अवरोध ल्याउन सक्छ। यसतर्फ केन्द्रीय नेतृत्व वर्गले सर्तकता अपाउन आवश्यक छ।

स्थानीय तहको नेतृत्वमा पुगेका जनप्रतिनिधिले निर्वाचनमा बोलेअनुसार दीर्घकालीन सोचका साथ काम गरेर जनताको मत जित्न सक्नुपर्छ। जनताप्रति उत्तरदायी र जिम्मेवारी बनियो भने भविष्य सुरक्षित हुनेछ। निर्वाचित प्रतिनिधिले जुन पार्टीको नामबाट चुनाव लडेको हो, त्यसैको पक्षपोषण हुने गरी काम गर्नु हुन्न।

स्थानीय निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधित्वपूर्ण निकाय सिर्जना भएपछि प्रादेशिक र केन्द्रीय तहमा यसको सम्पर्क, समन्वय र अधिकार क्षेत्रको विवाद उत्पन्न हुने परिस्थिति सिर्जना हुन सक्छ। संघात्मक स्वरूपमा तीन तहको व्यवस्थापन गरिएकाले यिनीहरूको अधिकार क्षेत्रलाई संविधानले स्पष्ट गरे पनि बराबर असन्तोष र असमझदारीको स्थिति उत्पन्न हुनसक्ने सम्भावना छ। यसलाई निष्तेज र निरूपण गर्न संघात्मक व्यवस्थामा न्यायिक निरूपण सर्वोपरि रहन्छ। न्यायिक निरूपणको विषयमा न्यायालयहरूको संगठन र कार्यविधि छिटोछरितो र समस्यालाई थप जटिलतातिर नलैजाने हुनु संघात्मक स्वरूपको लागि अनिवार्य सर्त हुन्।

निर्वाचित स्थानीय तहबाट जनताले सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माणको अपेक्षा गरेको छ। हुन त निर्वाचनताका पूरा गर्न सकिने÷नसकिने सबै आश्वासन बाँडिएका छन्, तर व्यावहारिक रूपमा आश्वासन पूरा गर्न कति सम्भव वा कति असम्भव छ, त्यो स्थानीय निकायको स्रोतसाधन र कार्यशैलीमा निर्भर रहन्छ। कतिपय जनप्रतिनिधिले हचुवाका भरमा निर्णय गरिरहेको सुन्नमा आएको छ। यस्ता क्रियाकलापले यो व्यवस्थालाई कति दिगो र टिकाउ बनाउँछ भन्नेतर्फ ध्यान गएको पाइन्न। लामो समयपछि बनेको स्थानीय तहका क्रियाकलापमा लोकतन्त्र, विधिको शासन र विकास निर्भर रहने भएकाले दलका प्रतिनिधिले आवेशमा आएर निर्णय गर्दा त्यसले कस्तो सन्देश प्रवाह गर्ला भन्नेतर्फ पनि ध्यान दिन जरुरी छ।

निर्वाचित प्रतिनिधिले क्षणिक प्रभाव पार्ने खालका काम गर्दै भए भने आगामी निर्वाचन उनीहरूका लागि महँगो सावित हुनेछ। जनताका मन जित्न तत्काल देखिने कल्याणकारी काम नगर्ने भनिएको होइन, तर त्यस्तो काम गर्दा समाज र राजनीति दिगो रूपमा चल्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने यथार्थको पनि पहिचान जरुरी छ।

स्थानीय तहको नेतृत्वमा पुगेका जनप्रतिनिधिले निर्वाचनमा बोलेअनुसार दीर्घकालीन सोचका साथ काम गरेर जनताको मत जित्न सक्नुपर्छ। जनताप्रति उत्तरदायी र जिम्मेवारी बनियो भने भविष्य सुरक्षित हुनेछ। निर्वाचित प्रतिनिधिले जुन पार्टीको नामबाट चुनाव लडेको हो, त्यसैको पक्षपोषण हुने गरी काम गर्नु हुन्न। निर्वाचित प्रतिनिधि सम्बन्धित स्थानीय तहको सबै दललाई मत दिने जनताको प्रतिनिधि हो। नत्र हामीले चाहेको सुशासन सुदृढ भई भ्रष्टाचामुक्त समाज निर्माण हुन सक्दैन। त्यसैले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले विद्यमान संरचनाको गाम्भीर्य बुझ्न आवश्यक छ। स्थानीय तहको संरचना बुझे श्रीखण्ड, नबुझे खुर्पाको बिँड।
— श्रेष्ठ पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त हुन्।