विश्व-भूराजनीति र नेपाल

भूराजनीति विदेश नीतिलाई प्रभावित तुल्याउने प्रधान कारक हो । भूगोल र राजनीतिको मि श्रणले उक्त देशको विदेश नीति तय गर्नमा प्रधान भूमिका खेल्छ । सामान्य अवस्थामा भूगोल परिवर्तन हुँदैन । तर अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति परिवर्तन हुन सक्छ । यसमा हुने बदलावले भूराजनीति स्वतः बदलिन्छ । भूराजनीतिमा भारी मात्रामा हेरफेर भए पनि विदेश नीति जस्ताको तस्तै रहेमा त्यसले उक्त देशको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा संकट पैदा गर्छ । नेपालको विदेश नीतिले विगत शताब्दीमा विश्व-भूराजनीतिमा आएको बदलावलाई ध्यान दिन नसक्दा नेपालले गम्भीर राजनीतिक संकट भोग्दै आएको छ ।

भूराजनीति र अमेरिकी विदेश नीति

अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति जेम्स मोंरोएले विश्व भूराजनीतिमा आएको बदलावलाई मध्यनजर गर्दै आफ्नो 'मोंरोए डक्ट्रिन' लाई विदेश नीतिको मूल आधार बनाएको करिब ७६ वर्षपछि रुडोल्फ जेलेनले सन् १८९९ मा भूराजनीति शब्द पहिलोपटक प्रयोग गरे । उनले यसलाई भौगोलिक सेटिङ र राजनीतिक प्रक्रियाबीचको अन्तरक्रिया भनेका छन् ।

भूगोल उही रहे पनि राजनीतिक अन्तरक्रियामा देशहरू थपिँदै गए भने उक्त देशको भूराजनीति उस्तै रहँदैन । पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्ध सुरु गर्ने देशहरूले युद्धअघिको आफ्नो विदेश नीति युद्धपछि निरन्तरता दिन सकेनन् । यो भूराजनीतिमा आएको बदलावको परिणाम हो ।

अमेरिकाका संस्थापक राष्ट्रपति र त्यसपछिका केही राष्ट्रपतिहरूले अमेरिका युरोपको राजनीतिबाट टाढै रहनुपर्छ भन्ने विश्लेषणका साथ 'अलगवाद तथा अहस्तक्षेपवाद' मा आधारित विदेश नीति अपनाए । यो नै अमेरिकाको त्यतिबेलाको भूराजनीतिको खास माग थियो । त्यसपछि त्यहाँको भूराजनीति बदलिँदै आयो र उक्त विदेश नीति बदलिँदो परिवेशमा सुहाउँदो भएन ।

त्यसैले सन् १८२३ मा जेम्स मोंरोएले 'मोंरोए डक्ट्रिन' अघि सारे । यसले युरोपियन शक्तिहरूबाट अमेरिकी महादेशको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेपको लागि गरिने कुनै पनि प्रयास अमान्य हुने घोषणा गर्‍यो । मुख्यगरी दुइटा स्पष्ट दृष्टिकोण अघि सारियो त्यतिबेला । पहिलो- अमेरिकी माटोमा हुने कुनै पनि भौगोलिक हस्तक्षेप मान्य हुने छैन । दोस्रो- युरोपको राजनीतिमा अमेरिकी हस्तक्षेप हुने छैन । यो कुरा नयाँ जन्मिएका दक्षिण अमेरिकी देशहरूमाथिको रूस, प्रसिया र अस्ट्रियाको समीकरणको हस्तक्षेपविरुद्धमा थियो भने उत्तरपूर्वी अमेरिकी तटमा रूसइतर देशका पानीजहाजको पहुँच रोक्ने रूसको कदमविरुद्ध पनि लक्षित थियो ।

'मोंरोए डक्ट्रिन' सुरुमा रक्षात्मक भए पनि भूराजनीतिमा आएको बदलावसँगै सन् १८४० सम्ममा यसको ठूलो विस्तार भयो । त्यसपछिका प्रायः सबै अमेरिकी राष्ट्रपतिहरूले आफ्नो कोणबाट विश्व-भूराजनीतिको विश्लेषण गर्दै त्यसलाई परिस्कृत र परिमार्जन गर्दै आए । हाल आएर ओबामाको 'पिभोट एसिया' र ट्रम्पको 'अमेरिका फस्ट' नीति पनि अमेरिकी भूराजनीतिमा आएको बदलावको आआफ्नै विश्लेषणका आधारमा अघि सारिएको हो ।

चीन पनि अछुतो छैन

अमेरिकालाई हर क्षेत्रमा शान्तिपूर्ण रूपमा टक्कर दिँदै आएको चीनको पनि कुरो त्यही हो । सन् १९११ मा मन्चु वंशको पतनपछि चीनले राष्ट्रवाद, प्रजातन्त्र र जनजीविकामा आधारित विदेश नीति अपनायो । जापानसँगको युद्धमा कोमिन्ताङ र कम्युनिस्टको गठबन्धनताका र पछि सन् १९४९ मा चीनमा जनगणतन्त्र स्थापना भइसकेपछि चीनको भूराजनीतिमा भारी बदलाव आएसँगै सन् १९११ पछिको चिनियाँ विदेश नीतिमा पनि परिवर्तन भयो ।

युगसुहाउँदो विदेश नीति र सोहीअनुसारको कूटनीतिक कौशलले मात्र नेपालको जारी भूराजनीतिक संकट समाधान हुनेछ ।

भूराजनीतिमा आएको परिवर्तनले देशको विदेश नीतिमा ल्याएको बदलावको एउटा उदाहरण हेरौं- माक्र्सवाद र लेनिनवाद नै चिनियाँ क्रान्तिपश्चात्को चीनको विदेश नीतिको मुख्य वैचारिक आधार हो । तर प्रजातान्त्रिक राष्ट्रहरू सामान्यतया युद्धमा सहभागी हुँदैनन् भनेझैं कम्युनिस्ट मुलुकहरूबीच पनि शान्तिपूर्ण सहकार्य हुनुपर्ने तर सन् ६० को दसकपछि विश्वका दुई विशाल कम्युनिस्ट मुलुक चीन र पूर्व सोभियत संघ आपसी द्वन्द्वमा गए ।

सन् १९५७ मा तत्कालीन सोभियत संघसँगको सम्बन्धलाई लक्षित गर्दै माओले भने, 'विश्वमा कसैको पनि त्यस्तो ताकत छैन, जसले हामी दुई राष्ट्रलाई एकापसमा छुट्ट्याउने सामथ्र्य राखोस् ।' तर तुरुन्तै विश्वका दुई ठुला कम्युनिस्ट मुलुक आपसी द्वन्द्वमा गए । सन् १९५० मा 'तीस वर्षीय मित्रता, समीकरण तथा आपसी सहयोग' नामको सन्धिबाट सुरु भएको ती दुई देशको प्रगाढ सम्बन्ध एक दशक पुग्दानपुग्दै आपसी शत्रुतामा बदलियो । माक्र्सवाद र लेनिनवादमा आधारित चिनियाँ र रूसी विदेश नीति व्यवहारवादमा रूपान्तरित भएको देखियो ।

व्यवहारवादले तत्काल भोगिरहेको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय समस्यालाई मात्र देख्छ तर कुनै सिद्धान्त र वादको रटानको भाषा यसले बुझ्दैन । यो सबै कुरा चीनको भूराजनीतिले उसको विदेश नीतिमा जबर्जस्त ल्याएको परिवर्तन थियो ।

कुरो त्यतिमै टुंगिएन । 'शत्रुको पनि शत्रु आफ्नो मित्र हुन्छ' भन्ने भनाइ चीनको मामलामा चरितार्थ भयो । चीन र रूसबीचको सो द्वन्द्वले दुवै देश एकअर्काका शत्रु बन्न पुगे । सोभियत संघ चीनको शत्रु भइसकेपछि रूसको शत्रु अमेरिका अब चीनको मित्र बन्ने क्रममा रह्यो । यही सेरोफेरोबाट अमेरिकी चर्चित कूटनीतिज्ञ हेनरी किसिन्जरले चीन र अमेरिकाको सम्बन्ध मात्र होइन, विश्वकै भूराजनीति बदल्नमा अतुलनीय योगदान दिएको विश्लेषण छ ।

लगातारको कूटनीतिक संवादपश्चात् अमेरिकाले एक चीन नीति अंगीकार गर्ने र ताइवानको सट्टा चीनलाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य बनाउन सहमति जनायो । चीनले पनि रूस र अमेरिकाको द्वन्द्वमा रूसको पक्ष नलिने भयो । माओ र ख्रुस्चेभबीचको व्यक्तित्व टकरावबाट सुरु भएको भनिएको सोभियत संघ र चीनको द्वन्द्वले अन्ततः विश्वको भूराजनीति नै बदलिदियो भने यसले ती देशको विदेश नीतिमा समेत पूरै बदलाव ल्यायो ।

त्यसपछिको नेतृत्व देङ स्याओ पिङ, जी याङ जेमिन, हु जिन्ताओ र सी जिनपिङसम्मले अपनाएका 'रिफर्म एन्ड ओपनिङ अप' देखि 'गोइङ ग्लोबल' र 'परिधीय कूटनीति तथा प्रधान देशहरूसँगको सम्बन्ध' जस्ता सबैखाले विदेश नीति चिनियाँ भूराजनीतिमा आएको परिवर्तनले त्यहाँको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा पारेको प्रभाव र असरको प्रतिफल हो ।

डोक्लाम द्वन्द्व र भारतीय भूराजनीति

सन् १९४९ को 'भारत-भुटान मैत्री सन्धि' को धारा २ मा उल्लेख छ, 'भुटानले आफ्नो विदेश नीति भारतको सल्लाहमा सञ्चालन गर्नेछ ।' तर सन् २००७ मा गरिएको सन्धि पुनरावलोकनमा सो प्रावधानलाई 'दुवै देश आआफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थमा नजिक रहेर सहकार्य गर्नेछन्' भन्ने वाक्यले प्रतिस्थापन गरे पनि भारतको विदेश नीति सञ्चालनकर्ताको विवेकबाट ब्रिटिसकालीन विराशत हटेको देखिएन । फलस्वरूप विगत एक महिनादेखि डोक्लाम द्वन्द्व जारी छ ।

कुनै निश्चित भूगोलमा जब नयाँ पात्रको पहुँच सुरु हुन्छ, त्यसले त्यहाँको भूराजनीति पनि बदलिदिन्छ । भारतको चिन्ताको मुख्य विषय के हो भने भारत, भुटान र चीनको त्रिदेशीय सीमामा रहेको चुम्बी घाटीसम्म चीनले रेल लाइन बिछ्यायो भने एकातिर भारतको भुटान प्रभावमा क्षयीकरण सुरु हुन्छ भने अर्कोतिर भुटानको भारत निर्भरताको बाध्यताको युग अन्त्य हुनेछ । भारतीय भूराजनीतिमा आउने परिवर्तनले उसलाई, यदि बदलिँदो परिवेशअनुसारको दक्षिण एसिया नीति अपनाउन चाहेन भने उसको हिमालयन र उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा मात्र होइन, समग्र दक्षिण एसियामा समेत रक्षात्मक बनाउनेछ ।

भारतीय वरिष्ठ पत्रकार आनन्दस्वरूप बर्मा लेख्छन्, 'अहिले डोक्लाममा जुन भूगोलको चर्चा चलिरहेको छ, त्योबिना कुनै विवाद चीनकै हो ।' त्यसरी नै एमके भद्रकुमार एसिया टाइम्समा लेख्छन्, 'सधैंभरि चीनकै नियन्त्रणमा रहेको भुटान-चीनको सीमा क्षेत्र डोक्लाममा भारतीय सेना प्रवेश गरे । चीनले निर्माण गरिरिरहेको सडक दशकौंदेखि त्यहाँ थियो र हाल उसले आफ्नो भूमिमा त्यसको निर्माण नभएर केवल फराकिलो मात्र बनाइरहेको हो ।'

सन् १९४९ को भुटान-भारत सन्धिको विरासतको सवाल भारत र भुटानको आफ्नो मामला हो तर चीनले आफ्नो क्षेत्रमा सडक बनाउनुपर्दा कुनै पनि हिसाबले आफूसँग सम्बन्ध नै नरहेको उक्त सन्धिको विरासतलाई सम्झिदिन जरुरी छैन भन्ने पनि एउटा बलियो धारणा छ । हिमालय मामलाविज्ञ तथा भारतका पूर्व राजदूत पी. स्टोबडनले लामो समयदेखिको विवादित डोक्लाम सीमा विवादको सवालमा भुटानी ब्लगरले लेखेको वाक्य 'दि वाइर' मा यसरी समावेश गरेका छन्, 'कुखुरालाई एउटा कपमा उड्नलाई भयावह दबाब नदेऊ, यो खराब विदेश नीति हो ।'

ती ब्लगरले डोक्लाम क्षेत्रमाथिको भारतीय दबाबलाई लक्षित गर्दै यस्तो उल्लेख गरेका हुन् । यसरी 'चिकेन नेक' मा बदलिँदो भूराजनीतिलाई समयमै भारतले बुझ्न सकेन र उसको दक्षिण एसियाली विदेश नीतिमा ब्रिटिसकालीन विरासतले नै निरन्तरता पाइरह्यो भने भारतको नयाँ भूराजनीति र पुरानो विदेश नीतिबीच हुने अन्तद्र्वन्दले अन्ततः उसलाई नराम्रो गोलचक्करमा फसाउने देखिन्छ ।

नेपालको बाटो

माथिको समग्र समीक्षाले के प्रस्ट पार्दछ भने नेपालको पनि सन् १८१६ को सुगौली सन्धिदेखि हालसम्मको भूगोलमा ठूलो परिवर्तन नभए पनि भूराजनीतिमा उथलपुथल भएको छ । नेपालको भूराजनीतिमा नयाँनयाँ बाह्य पात्रहरू थपिँदै गएका छन् । दौत्य सम्बन्ध कायम भएका देशहरूको संख्या बढ्दै गएको छ । पुराना बाह्य पात्रहरूको स्वार्थ नयाँ थपिएका बाह्य पात्रहरूको स्वार्थ आपसमा बाझिएका छन् । नेपालको तराई समस्याको चुरो कुरो यही हो । यो सबै नेपालको भूराजनीतिमा आएको बदलावको संकेत हो ।

तथ्यमा आधारित भएर हेर्दा भूराजनीति र विदेश नीति सँगसँगै अघि बढ्ने कुरा हुन् । तर नेपालले यसतर्फ प्रशस्त ध्यान दिएको देखिँदैन । साना राष्ट्रहरूलाई आफ्नो स्वार्थमा लगाम लगाउन तयार गरिएका राष्ट्रसंघको बडापत्रका कतिपय बुँदा र असंलग्न आन्दोलनका धाराहरूलाई विदेश नीति भनेर गर्व गर्ने कुराले नेपालको भूराजनीतिमा आएको भयानक बदलावबाट उत्पन्न हुने संकट टार्न सम्भव हुँदैन ।

त्यसैले यो तथ्यलाई हृदयंगम गरी बदलिँदो भूराजनीतिसुहाउँदो विदेश नीति तय गरी कूटनीतिक कौशलता प्रदर्शन गर्दै जाने हो भने आगामी दिनमा पनि दोहोरिन सक्ने डोक्लामजस्तो द्वन्द्वबाट नेपाल त्रसित हुनुपर्ने छैन । न त हाम्रो भूमि लिपुलेकमा दुई विशाल छिमेकीहरूले हाम्रो सहमतिबिना सम्झौता गरे भनेर मन अमिलो बनाउन नै पर्नेछ । किनकि युगसुहाउँदो विदेश नीति र सोहीअनुसारको कूटनीतिक कौशलले मात्र नेपालको जारी भूराजनीतिक संकट समाधान हुनेछ ।