मिलनविन्दु भागबन्डा

पछिल्लोपटक विवेकशील र साझा पार्टी एक भए । एकीकरणपछि खबर आयो- दुवै पार्टीका प्रमुख नेताको सामूहिक नेतृत्वमा एकीकृत पार्टी सञ्चालन हुने भयो रे । सुन्दा गज्जब लाग्छ, पूर्व पार्टीका दुवै अध्यक्षहरूले संयोजन समितिमा सहसंयोजकको जिम्मेवारी पाएछन् । अब संयोजकको जिम्मेवारी खाली हो कि भागबन्डा नमिलेका कुराको पोकापुन्तुराले नै त्यो रिक्त संयोजकको भूमिका निर्वाह गर्ने हो ।

अथवा यो संयोजन समिति नभएर सहसंयोजन समिति हो ? यसको परिणाम आगामी दिनमा देखिएला । तर यति भन्नचाहिँ कसैसँग सल्लाह लिइरहनुपर्दैन कि मिलनविन्दुको प्रमुख आधारचाहिँ भागबन्डा नै भएछ । हिजो साझा र विवेकशीलमध्ये कुन पार्टीको कुन सिद्धान्तचाहिँ एकअर्कामा फरक भएका कारण तिनीहरू छुट्टाछुट्टै भए र अहिले कुनकुन सैद्धान्तिक धरातल एक भएका कारण यी पार्टी मिलेका हुन् भन्नेमा कुनै बहस सुनिएन । नयाँ पार्टी बनाउँदा संयोजन समितिमा निवर्तमान पार्टीबाट कति-कति जनाले प्रतिनिधित्व गर्ने भन्नेमा मात्र एकीकरण केन्द्रित भयो ।

नेपाली राजनीतिमा वैकल्पिक भनेर आफूलाई दाबी गर्ने र पछिल्लोपटक केही प्रतिशत जनताले आशा पनि गरेका पार्टीको त भागबन्डा राजनीतिमा यो हालत छ भने पुरातन भनिएका अरूको के कुरा गर्नु ? राजनीतिक मैदानमा विगत केही दशकदेखि आपसी एकता, समझदारी, विश्वास, समर्थन, विरोधका सबै कुरा भागबन्डाको मियोमा घुमेका छन् । देशको विकास र राजनीतिक निकासका कुरा त त्यो धेरै परको भो । जुन कुनै नेताको सोचाइमा सानो अंश पनि छैन ।

भागबन्डाको राजनीतिले प्र श्रय पाएपछि त्यस्ता भागबन्डावालाबाट जनताले सुशासनको के आशा गर्ने ? जनताले कस्तो न्यायको अपेक्षा र अनुभूति गर्ने?

विगत लामो समयदेखि देशमा राजनीतिक निकासको लागि मधेस समस्या अत्यन्त पेचिलो बनेको छ । तर मधेसकेन्द्रित दलहरू भने मधेसकै मुद्दामा विभाजित छन् । पछिल्लो समय ६ वटा मधेसकेन्द्रित दल मिलेर राष्ट्रिय जनता पार्टी त बनाए, तर नेतृत्व ६ जना अध्यक्षको हुने भयो । राजपाको नेतृत्व संरचना देख्दा धेरैलाई हासीमजाकको विषय पनि बन्ला, तर गहिरिएर सोच्दा हसीमजाकभन्दा पनि मधेसी नेताहरूको सोचाइको स्तर देख्दा दया लागेर आउँछ । पार्टी एउटै अध्यक्ष ६ जना ।

एकता त गर्ने तर अध्यक्षभन्दा तल कोही झर्न नचाहेपछि अध्यक्ष मण्डलमा गएर बल्ल कुरा टुंगियो । राजपा एक हुनुअगाडिका ६ पार्टीका अध्यक्ष कुनैले पनि एकीकृत पार्टीमा अध्यक्ष नछोडेपछि अब उपाध्यक्षहरूले पनि उपाध्यक्ष छोड्ने छैनन् अनि उपाध्यक्ष मण्डल पो हुने हो कि ? महामन्त्रीहरूले नछोड्लान् महामन्त्रीमण्डल, प्रवक्ताहरूले नछोड्लान् प्रवक्तामण्डल । यस्ता आफ्नै स्वार्थका मण्डल नै मण्डल भएपछि अनि मधेसका मुद्दाचाहिँ कताको मण्डलले सम्बोधन गर्ने हो ? समस्या समाधान हुनुको सट्टा समस्या झन्झन् बढ्दै गएपछि समस्या मण्डल नै पो बनाउने हो कि ?

बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टी र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरमबीच एकताको कुरा चलेको धेरै भयो । तर एकीकरण हुन सकेको छैन । नमिल्नुको कारण अरू कुनै सैद्धान्तिक कुरा नभएर भागबन्डा नै हो । सबै कुरा एकैछिनमा मिल्छ, तर भागबन्डा मिलाउन धौधौ पर्छ । वार्ताका क्रममा पर्दाभित्र भागबन्डा मिल्दैन, तर बाहिर आएर भने अर्कै भ्रम छरिन्छ ।

अधिकांश वार्तापछि भनिन्छ- पुनः वार्ता गर्ने गरी आजको वार्ता सकियो । वार्ताको सार यही हो ।
शान्ति प्रक्रियामा आएपछि तत्कालीन माओवादी पटकपटक फुट्यो । फुट्नुको अरू कुनै कारण थिएन, मात्र भागबन्डा नमिल्नु थियो । फुटेका चिरामध्ये केही चिरा आएर फेरि एमाओवादीमा गाभिए । एमाओवादी नाम परिवर्तन गरेर माओवादी केन्द्र बन्यो । यहाँ पनि स्पष्ट थियो, एकीकरण हुने प्रमुख आधार भनेको भागबन्डा नै थियो । जतिवटा चिरा एक भए, ती सबै चिराबाट एकएकजनाको दरले एउटा मण्डल बनाइयो र त्यो मण्डललाई शब्दका प्वाँख भरेर नयाँ नाम दिइयो ।

अनि पूर्व सबै पार्टीका भएभरका कार्यकर्ता जो नेता बन्न रहर गर्थे, तिनीहरू सबैलाई राखेर केन्द्रीय समिति बनाइयो । यतिखेर त माओवादी केन्द्रभित्र कतिसम्म भन्न थालिएको छ भने ती केन्द्रीय सदस्यहरू जम्मा गरेर बैठक गर्ने त कुरै छोडौं, एकले अर्कोलाई चिन्ने कुरा पनि धेरै परको भयो । खास केन्द्रीय समिति कतिजनाको हो भन्ने कुरा स्वयं प्रमुख नेताहरूलाई नै थाहा छैन । कहीं नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा भन्ने उखान परिवर्तन गरी कहीं नभएको जात्रा माओवादीमा भन्नुपर्ने स्थिति आयो ।

पार्टी एकता हुँदा भागबन्डा मिलाउनकै लागि राप्रपाले कुनै समय दुई अध्यक्षको अभ्यास पनि गर्‍यो । आलोपालो अध्यक्षको अभ्यास पनि राप्रपाभित्र भइसक्यो । त्यसो त राप्रपा अरू कुरामा पुरातनवादी भए पनि फुट्न र जुट्नमा अग्रगामी छ । उसले नै नेपाली राजनीतिमा अध्यक्षपछि सहअध्यक्ष राखेर एउटै पार्टीमा दुई अध्यक्ष पनि हुनसक्ने अभ्यास सुरु गरेको थियो । अहिलेसम्म त्यो रोगले उसलाई छोडेको छैन । राप्रपा फुट्ने कुरा होस् वा जुट्ने कुरा, दुवैमा मिलनविन्दु भागबन्डा नै हुने गरेको छ।

अरू त अरू पछिल्लो समय देउवा सरकारमा सामेल हुनेनहुने कुरामा पनि उही भागबन्डा नमिलेर राप्रपा सामेल नभएको देखियो । भागबन्डा मिले सिद्धान्त पनि तिलाञ्जली दिन सकिने भन्ने कुरा राप्रपाले पछिल्लो समय संविधान संशोधनको विषयमा दिएको अभिव्यक्तिले प्रस्ट पारिदियो । राप्रपाले सरकारमा गएर संविधान संशोधनलाई समर्थन गर्ने भनेको थियो । त्यो सरकारमा जाने सर्तमा थियो । तर मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्दा राप्रपा सरकारमा नपरेपछि राप्रपाले संविधान संशोधनमै समर्थन नगर्ने भयो । जब कि संविधान संशोधन र सरकारमा सहभागिता फरक-फरक विषय हुन् ।

समकालीन राजनीतिमा मूलधारका भनिएका पार्टी नेपाली कांग्रेस र एमाले पनि भागबन्डाको राजनीतिबाट ग्रस्त छन् । तर तिनीहरूले जनतालाई भागबन्डा राजनीति लोकतान्त्रिक पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा भनेर झुक्याइरहेका छन् । तर कुन लोकतान्त्रिक अभ्यास हो र कुन भागबन्डाको राजनीति हो भन्ने नागरिकलाई राम्ररी थाहा छ । अब जनता त्यति नबुझ्ने छैनन् ।

भ्रमको खेतीले कोही झुक्किनेवाला छैन । बागमतीमा धेरै पानी बगिसक्यो । हिजोका दिनमा कांग्रेस एमाले पार्टी फुट्दा हुन् वा पछि तिनीहरू जुट्दा हुन् अथवा अहिले पार्टीभित्रका वादविवाद र प्रतिवाद किन नहुन्, अन्ततः सबै भागबन्डामा गएर टुंगिन्छन् । पर्दा अगाडि देश र जनताका लागि अरू पार्टीको वा आफ्नो पार्टीभित्रको अर्को गुटको विरोध गरेको भन्ने भ्रम छर्ने र पर्दापछाडि भने कालेकाले मिलेर खाऊँ भाले भन्ने ठाउँमा पुगेर उही भागबन्डामा टुंगिने राजनीति मूलधारका दलहरूले समेत गरिरहेका छन् ।

राजदूत, संवैधानिक अंग, संस्थान, विकास समितिहरूमा हुने राजनीतिक नियुक्तिहरू त सबै भागबन्डामा टुंगिने नै भए । अहिले त कर्मचारीको सरुवाबढुवासमेत भागबन्डामा टुंगिने गरेको छ । भागबन्डाको राजनीतिले प्र श्रय पाएपछि त्यस्ता भागबन्डावालाबाट जनताले सुशासनको के आशा गर्ने ? जनताले कस्तो न्यायको अपेक्षा र अनुभूति गर्ने ? न्यायको मन्दिर भनिएको अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिमा समेत भागबन्डा खोज्ने दलहरूले अब न्यायमा पनि भागबन्डा खोज्न के बेर ? तेरो पक्षका यतिजनालाई न्याय दिने यतिजनालाई अन्याय गर्ने, मेरो पक्षको यतिजनालाई न्याय गर्ने र यतिजनालाई अन्याय गर्नेमा सहमति गर्ने भनेर राजनीतिक दलले न्याय र अन्याय भागबन्डा गर्ने र त्यहीअनुसार न्यायाधीशलाई फैसला गर्न दबाब दिने बेला आउन पनि बेर छैन । न्यायाधीश नियुक्ति भागबन्डा गर्नेले न्याय भागबन्डा गर्नु कुनै नौलो विषय होइन ।