निजीको सम्बन्धनमाथि पनि छानबिन

काठमाडौं : चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले निजी मेडिकल कलेजको सम्बन्धनका विषयमा पनि छानबिन सुरु गरेको छ। आयोगले नेपाल मेडिकल काउन्सिल, काठमाडौं विश्वविद्यालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिन (आईओएम) माथि सम्बन्धनबारे छानबिन सुरु गरेको हो।

छानबिनक्रममा आयोगले मेडिकल काउन्सिल र काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट आवश्यक कागजात नियन्त्रणमा लिइसकेको छ। आईओएमले भने कागजात दिन अटेर गरिरहेको आयोग अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले बताए।

‘निजी मेडिकल कलेजलाई दिइएको सम्बन्धनका विषयमा छानिबन अघि बढाएका छौं। त्यसक्रममा काठमाडौं विश्वविद्यालय र नेपाल मेडिकल काउन्सिलले कागजात दिइसकेका छन्। आईओएमका डीन डा. जगदीशप्रसाद अग्रवालले भने तालाबन्दीको कारण देखाउँदै कागजात दिनुभएको छैन', कार्कीले भने।

महाराजगन्ज मेडिकल कलेज स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले एमबीबीएसको परीक्षा लिस्ट सार्वजनिक गर्नुपर्ने, सम्पूर्ण मेडिकल कलेजमा विशेषज्ञ चिकित्सक तह (पीजी) को अध्ययन निःशुल्क हुनुपर्ने, कम्युनिटी पोस्टिङमा जानेलाई सेवा-सुविधा बढाउनुपर्नेलगायत माग राख्दै डिनको वैकल्पिक कार्यालय र परीक्षा शाखामा ११ असारदेखि ताला लगाएको छ।

‘छिटोछिटो फेरिने आईओएमका पदाधिकारीको कार्यशैलीप्रति पनि विभिन्न गुनासो आएको छ। त्यसमा छानबिन अघि बढाए पनि कागजात नपाउँदा मुस्किल परेको छ,' कार्कीले भने। आयोगले आगामी सातादेखि अन्य महत्वपूर्ण निकायमा पनि निरीक्षण गर्ने तयारी गरेको उनले जानकारी दिए।

निजी मेडिकल कलेजलाई जथाभावी सम्बन्धन दिनेलगायत विकृति देखा परेको भन्दै त्यसबारे छानबिन गर्नुपर्ने मागसहित डा. गोविन्द केसी पटकपटक अनशनमा होमिएपछि सरकारले पूर्वन्यायाधीश कार्कीको संयोजकत्वमा डा. उपेन्द्र देवकोटा र शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव सूर्य गौतम सदस्य रहने गरी आयोग गठन गरेको थियो।

‘मिलेमतोमा बढाएको आशंका'
चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले लोकमानसिंह कार्कीको पालामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँगको मिलेमतोमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारीले निजी मेडिकल कलेजको सिट संख्या बढाएको आशंका गरेको छ।

सिट संख्या निर्धाणका बेला अख्तियारसँगको मिलेमतोमा अनियमितता गरेको आशंकामा काउन्सिलका पूर्वपदाधिकारीलाई सोधपुछका लागि बोलाउने निर्णय आयोगले गरेको हो । काउन्सिलले आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअघि प्रत्येक निजी मेडिकल कलेजमा बाहिरबाट विशेषज्ञ चिकित्सक बोलाएर सिट कति दिने भन्ने आधारबारे निरीक्षण गराउँदै आएको छ।

निरीक्षण प्रतिवदेनको आधारमा कलेजको सिट निर्धारण गर्ने र सिट घटाउने अधिकार काउन्सिललाई छ । तर, उनीहरूले आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर अख्तियारसँगको मिलेमतोमा सिट बढाएको आशंका गरेको हो । ‘उनीहरूले सिट निर्धारण गर्दा अख्तियारलाई के-कसो गर्ने भनेर सोधेको समेत पाइयो । जुन अधिकार मेडिकल काउन्सिल आफैंसँग छ ।

त्यसका लागि कसैलाई सोधिरहनुपर्दैन', आयोग अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘त्यसैले सत्यतथ्य खोज्न लागेका हौं । छानबिनमा उनीहरू दोषी नदेखिन पनि सक्छन्।' उनले अख्तियारलाई देखाएर काउन्सिलका पदाधिकारीले आफूहरूलाई बचाउने प्रयाससमेत गरेको पाइएको बताए ।