मासिँदै बागमती सभ्यता

मासिँदै बागमती सभ्यता

कुनै बेला पानी पिउन योग्य स्वच्छ बागमती नदी यति बेला समस्याको सञ्जालमा छ । नदीमात्र होइन, हिन्दु सभ्यताको इतिहास जोडिएको राजधानीको बीच भागबाट बग्ने बागमती सभ्यता बोकेको यो नदीमा करोडौंको योजना र कार्यक्रम सञ्चालन भए । तर समस्या घट्नुको सट्टा बढ्दै गएको छ । झन्डै तीन करोड नेपाली र हिन्दुको आस्था एवं विश्वासको केन्द्रबिन्दु बागमती नदी÷सभ्यताको उद्गम स्थल शिवपुरी जलाधार क्षेत्रको बाग्द्वार सफा भए पनि राजधानीको बढ्दो जनसंख्या, अस्वस्थकर एवं अनियन्त्रित सहरीकरण र अव्यवस्थित ढल एवं फोहोरमैलाले नदी÷सभ्यता झन्डै तीन दशकयता प्रदूषित छ ।

पछिल्ला वर्षमा नदीको बहाव घट्दै गएको छ । जलमार्ग साँघुरिँदै र गहिरिँदै गएको छ । अतिक्रमण बढेको छ । नदीको पानीका साथै जलाधार क्षेत्रको गुणस्तर घट्दै जानु र सांस्कृतिक तथा कलात्मक सौन्दर्यको मान्यतासमेत हराउँदै जानु पनि बागमती नदीको समस्या हो । नेपालभित्र दुई सय र काठमाडौं उपत्यकाभित्र ४४ किलोमिटर लम्बाइको नदी किनारको भूमिको दुरुपयोग भएको छ । जलजन्य जैविक विविधता सखाप भएका छन् । नदीको कुल जलाधार क्षेत्र तीन हजार सात सय ५० वर्गकिलोमिटर छ । २०६६ सालमा मन्त्रिपरिषद्को साउन २७ गतेको निर्णयमा स्वीकृत पाँचवर्षे ‘बागमती एक्सन प्लान' कार्यान्वयनमा आयो । बागमती बचाउ अभियान पनि चल्यो । तर, समस्या ज्यूँका त्यूँ रहे । पाँचवर्षे एक्सन प्लानको मिति सकिएको तीन वर्ष भयो । बागमती जस्ताको त्यस्तै छ ।

बागमती सभ्यता बचाउन र यसको समग्र विकासका लागि सरकारले २०५१ सालमा पशुपति क्षेत्र वातावरण सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति गठन गर्‍यो । लगत्तै अर्को वर्ष केही परिमार्जन गरी अधिकारसम्पन्न पशुपति क्षेत्र ढल निर्माण सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति बनायो । यसले लक्ष्यअनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै २०६४ सालमा अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति बनाएर काम गर्दै आएको छ ।

समितिका सदस्यसचिव ज्योतिकुमार श्रेष्ठ भने अधिकारसम्पन्न भनेर नामकरण गरिए पनि कानुनी अधिकार पर्याप्त नहुँदा लक्ष्यअनुरूपको काम गर्न नसकिएको बताउँछन् । सुकुमवासी बस्तीहरूका कारण नदी अतिक्रमण भएको छ, नदी आसपासका क्षेत्रहरू विभिन्न किसिमले अतिक्रमित भएकाले नदीको सीमांकन गर्न कठिन भएको उनको बुझाइ छ । श्रेष्ठले नदी प्रदूषण भएकाले एकैपटक त्यसलाई घटाउने उपायको खोजी गर्न सहरी विकासका सचिव र मन्त्रीलाई आग्रह गरेका छन् । उनी भन्छन्, ‘ढल सम्पन्न गर्न र सम्पन्न भएका ढल तथा सडक सञ्चालन गर्न, मर्मत तथा सम्भार गर्न पनि समितिलाई चुनौती छ । प्राविधिक जनशक्तिमा कमी छ । धेरै निकाय संलग्न हुने भएकाले समन्वयमा जटिलता छ ।'

अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाएर २०६७ सालमै बागमती नदीको पानीमा प्रदूषण भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए । अदालतको संयुक्त इजलासले २०७० फागुन ११ गते बागमती नदीको पानीमा रहेको प्रदूषण हटाउने र सफाइ कायम राख्न आदेश दिएको र चारचार महिनामा एकीकृत प्रगति प्रतिवेदन चौमासिक रूपमा पेस गर्ने गराउने व्यवस्था गर्नु भनी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतका विपक्षीलाई आदेश दिएको थियो ।

बागमती नदीमा विष्णुमती, टुकुचा, धोबीखोला, मनहरा, हनुमन्ते, कोड्कु, बल्खु र नख्खु खोला मिसिएका छन् । ढल सीधै नदीमा मिसाइएका कारण कुनै बेलाको स्वच्छ बागमती अहिले प्रदूषित बनेको हो । पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालको नेतृत्वमा सञ्चालित ‘बागमती सफाइ महाअभियान' अहिले पनि प्रत्येक शनिबार सञ्चालनमा छ । महाअभियानले बामगती विगतको तुलनामा आधाभन्दा बढी प्रदूषणमुक्त भएको छ ।

समितिले २०६६ सालमै अघि बढाएको बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति ऐनको प्रस्ताव अघि सारे पनि अझै यसले पूर्णता पाउन सकेको छैन । ऐनको अभावमा बागमती नदीसँगै सभ्यताका लागि गर्नुपर्ने कामहरूमा बाधाव्यवधान भइरहेको छ । एउटा ऐन नौ÷नौ वर्ष अड्किनुले थप समस्या भएको छ ।

बागमती नदीसँगै जोडिएको सभ्यताबारे देशका नागरिकदेखि मन्त्री, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिसम्म अनभिज्ञ छैनन् । बागमती सफाइ महाअभियान एक सय ५० सातामा प्रवेश गर्ने क्रममा गुहेश्वरीमा ‘बागमती महोत्सव' उद्घाटन गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जन्मदेखि मृत्युसम्म सम्बन्ध राख्ने बागमतीसँग भावनात्मक सम्बन्ध गाँसिएको र भावी सन्ततीलाई पनि बागमती सभ्यताबारे जानकारी दिँदै हस्तान्तरण गर्नु परेकाले नदीलाई स्वच्छ राख्नुपर्ने बताएकी थिइन् ।

 ९४ वर्षमा संसारबाट बिदा भएका हुतरामले जीवनभर बागमती बचाउ अभियानलाई निरन्तरता दिएका थिए । बागमती सभ्यताले पुनः यस्तै दर्जनौं हुतराम खोजिरहेको छ ।

उनले पनि उच्च सांस्कृतिक, धार्मिक र सभ्यताको धरोहर बागमती नदीको अस्तित्व संकटमा परेकाले जीवन्त बनाउन सबैलाई आग्रह गरेकी थिइन् । बागमती सभ्यता बुझ्ने जोकोहीलाई पीडाको विषय बनेको छ नदीको दुर्दशा । चुनौती सबैलाई छ, विगतमा पुर्खाले सुम्पिएकै स्वच्छ र हराभरा बागमतीलाई उसकै स्वरूपमा फर्काउने । चुनौती भोगिरहेका हाम्रै अदूरदर्शी क्रियाकलापले धरहराजस्तै उचाइ बोकेको बागमतीमा राजधानीको ढल मिसाइँदा बागमती ढलमतीमा परिणत भएको यथार्थ कसैबाट छुपेको छैन ।

पूर्वसहरी विकासमन्त्री अर्जुननरसिंह केसीले तत्कालीन समयमा बागमती सभ्यता संरक्षण गर्नु अपरिहार्य काम भएको भन्दै निरीक्षण गर्दा यससँग जोडिएका सबै समस्या निराकरण गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । उनको प्रतिबद्धता शब्दमै सीमित भयो । अर्कोतिर बजेटको अभावमा संरक्षण र विकास गर्न नसकेको भन्दै छट्पटिएको समितिले आफ्नै सम्पत्ति पनि चलाउन पाएको छैन । सरकारले आर्थिक वर्ष २०६५÷६६ को बजेट वक्तव्यबाट काठमाडौं उपत्यकाका मालपोत कार्यालयमा हुने रजिस्ट्रेसनबापत उठ्ने रकमको ०.०५ प्रतिशत रकम बागमती सभ्यता एकीकृत विकासका लागि उपलब्ध गराउने निर्णय पनि अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसअघि अर्बौं रकम उठाइसकेको मालपोतले एक अर्ब ९३ करोड दिने भने पनि अझै प्राप्त हुन सकेको छैन ।

बजेट के कति छ वा छैन, सचिव, मन्त्री हुँदै राष्ट्रपतिले के बोल्छन् अनि कति गर्छन्, यी कुराका अर्थ पनि एकातिर होलान् तर समस्या छन् भनेर बागमतीको अलौकिक सभ्यतामा आँच आउन दिनु हुँदैन । नदी र नदीले चर्चेको जग्गामै सरकार स्पष्ट छैन । नदीको पानी हिँड्ने बाटो कति ? जति छ त्यो पर्याप्त त छँदैछैन । वैज्ञानिक तर्कमा हालको तीन गुणा बढी हुनुपर्छ भन्ने छ । नदीको दायाँबायाँ २० मिटर भनिएको छ तर हाल पाँच मिटर पनि छैन । नदी किनारमा दर्जनौं संघसंस्थालाई क्षेत्र छुट्याएर दिइएको हरियाली आकर्षक बगैंचा बनाउने कामले पनि पूर्णता पाएको छैन । भएका काम पनि प्रतिबद्धताअनुरूप देखिँदैनन् । जे जति बने, बनाइए तिनको उचित संरक्षण नहुँदा नदीले गर्व गर्न पाएको छैन ।

नदी अतिक्रमित गर्ने थुप्रै सुकुम्बासी बस्तीलाई सरकारले सम्बोधन गर्न सकेको छैन । अरू त अरू सिंहदरबारले पनि ढललाई पूर्ण र दिगो व्यवस्थित गर्न सकेको छैन । बागमतीमा आसपासमा रहेका दर्जनौं ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं पुरातात्विवक सम्पदामा ध्यान पुर्‍याउन सरकार असमर्थ भइरहेको छ । सभ्यतासँग जोडिएका मूर्त एवं अमूर्त सम्पदाको जोहोमा कसैको ध्यान पुग्न सकिरहेको छैन । नदी प्रणाली प्रदूषणमुक्त गरेर संरक्षण र संवद्र्धन गरी समग्र उपत्यकाकै वातावरणीय स्वच्छता, पवित्रता र सुन्दरता कायम गर्न पुनः बागमती बचाउ अभियन्ता हुतराम वैद्यको खाँचो महसुस भइरहेको छ ।

९४ वर्षमा संसारबाट बिदा भएका हुतरामले जीवनभर बागमती बचाउ अभियानलाई निरन्तरता दिएका थिए । बागमती सभ्यताले पुनः यस्तै दर्जनौं हुतराम खोजिरहेको छ । सँगै ‘होस्टेमा हैंसे' गर्न अर्थात् बागमती बचाउन र यसको बाल्यपन फर्काउन स्थानीय बासिन्दा र राजनेताको प्रतिबद्धता अनिवार्य देखिन्छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.