'सर्प मर्ने लठ्ठी नभाँचिने' नीति लिऔं

व्यक्ति, समुदाय वा समग्र राष्ट्रलाई सिर्जनशील बनाउने मुख्य तत्व हो, स्पष्ट विचार । स्पष्ट र सूक्ष्म विचारले सिंगो राष्ट्रलाई मात्र होइन, समाज र व्यक्तिलाई पनि ऊर्जाशील बनाउँछ । त्यसले भावी पुस्ताको लागि पनि मार्गनिर्देशकको काम गर्छ । त्यस्तै विचार र स्पष्टता भएको व्यक्ति वा नेतृत्वको अभावमा यतिबेला नेपाल छट्पटाइरहेको छ ।

मुलुकको बागडोर सम्हालेर बसेको व्यक्तिमा सार्वभौम मुलुकको गरिमा कायम राख्न सक्ने हैसियत नहुँदा सबै क्षेत्र लथालिंगजस्तै छ । मुलुकको संवेदनशीलतालाई देश र जनताका नाममा राजनीति गर्नेले बुझ्दैन भने त्यस्तो मुलुकको भविष्य के होला ? सबै लथालिंग अवस्थाको साइनो दण्डहीनता र कानुनसँग जोडिएको छ । कानुन बनाउने तर त्यसको पालना नगर्ने प्रवृत्ति हाबी भइदिँदा बढ्दो दण्डहीनताले जसले जे गरे पनि हुने अवस्था उत्पन्न भएको छ ।

तत्कालको गर्जो टार्न हुनेनहुने सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने तर त्यसले दीर्घकालमा पार्ने प्रभावबारे वास्ता नगर्ने परम्परा राजनीतिमा भित्रिँदा त्यसले नकारात्मक सन्देश प्रवाह भइरहेको छ । दलीय राजनीतिको अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरिरहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राष्ट्रलाई ठूलो गुन लगाएका थिए, सशस्त्र संघर्षरत माओवादीलाई शान्तिको मूल धारमा ल्याएर ।

१७ हजारभन्दा बढी नागरिकको अनाहकमा ज्यान गएको र दैनिकजसो हत्याशृंखला जारी रहेका बेला कोइरालाको कदमको संसारले प्रशंसा गरेको थियो । तर मधेस आन्दोलन साम्य पार्न ‘मधेस एक प्रदेश' दिन सकिने भनेर बोलिदिँदा त्यतिबेलैदेखिको संक्रमणकालीन राजनीति अहिले पनि कायमै छ । शासकले नहुने र नपुग्ने कुरा बोलिदिनु हुन्न भन्ने पाठ यसले सिकाएको छ।

यहाँ प्रसंग उठाउन खोजिएको एउटै माग लिएर एघारौंपटकसम्म अनसन बसिरहेका डा. गोविन्द केसीको हो । राज्यले माग पूरा गर्ने वचन दिने, सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने, तर व्यवहारमा कार्यान्वयन नहुने पीडाकै प्रतिफल हो डा. केसीको बाह्रौं अनसन । हुन त यो पीडाबाट अहिले पनि आमरण अनसन बसिरहेका अस्थायी शिक्षक र राष्ट्रिय जनता पार्टी पनि अछुतो छैनन् । यद्यपि देश विभाजन गर्नेबाहेकका सबै माग नाजायज भन्न मिल्दैन ।

सरकार परिवर्तनपिच्छे सहमतिमा हस्ताक्षर गरिएको छ, यी तीनै पक्षसँग । कागजमा मात्र लेखेर माग पूरा हुने आश्वासनमा लामो समय पर्खने सरोकारवाला पनि सरकारी रबैयामा सहायक छन् । आश्वासन नगरिने माग पूरा गर्ने राज्यको भूमिकामा किन पटकपटक चुकेका छन् यिनीहरू ? यसको पक्षविपक्षमा पनि बहस हुन जरुरी छ । राज्यले पनि कबुल गरेर माग पूरा गर्न नसक्ने भएपछि आश्वासन किन दिने ? यस्ता कबुलमा राज्यको नैतिक पक्ष पनि जोडिएको छ ।

डा. केसी १२ दिनदेखि अनसन बस्दै आएका छन् । उनको स्वास्थ्य क्रमशः बिग्रँदै गएका छ । पहिलो अनसनपछिकै सहमतिमा केसीका मागमा राज्य गम्भीर भएको भए न यो क्षेत्रका बेथिति बल्झिँदै जान्थे न त केसी बारम्बार अनसन बस्नुपर्थ्यो । उनको स्वास्थ्यबारे गम्भीर यसकारण हुनुपरेको छ कि केसीको निःस्वार्थी सेवाभाव र मूल्यलाई देश र जनताका नाममा प्रयोग मात्र होइन, उपयोग गर्न बाँकी नै छ । यहाँ व्यवस्था परिवर्तनकै नाममा हजारौं व्यक्ति मरेका छन् । शोषितपीडितको मुक्तिका नाममा सत्र हजारभन्दा बढीको अनाहकमा ज्यान लिइएकै हो ।

नन्दप्रसाद अधिकारीको अनसनमा पनि कोही गम्भीर भएनन्, अन्ततः उनले ज्यान गुमाए । त्यो कोटीमा डा. केसी थपिएर राज्यलाई केही फरक नपर्ला, तर शैक्षिक माफियाको सञ्जालबाट राज्य मुक्त हुनैपर्छ । शिक्षा क्षेत्र माफियाबाट होइन, विधिको शासनबाट चल्नुपर्छ । यसर्थमा पनि उनको मागको तत्काल सुनुवाइ आवश्यक छ, किनकि उनका मागमा कुनै पक्षको पक्षपोषणको स्वार्थ, आग्रह र पूर्वाग्रह देखिँदैन । यद्यपि राजधानीमा मेडिकल कलेज खोल्न दिनु हुन्न भन्ने माग जायज नहोला । निजी क्षेत्रलाई पनि कलेज खोल्न दिनुपर्छ । देशका दुर्गममा पनि मेडिकल कलेज खुल्नुपर्छ । त्यसो भनेर चिकित्सा क्षेत्रमा सर्वसाधारण र गरिब नेपालीको पनि पहुँच पुग्नुपर्छ ।

कतै केसीले अनसनबाट आफ्नै मूल्यको अवमूल्यन त गरिरहेका छैनन् ? एउटै माग लिएर एघारौंपटकसम्म अनसन बसिरहनु जायज थियो कि थिएन, त्यो छुट्टै बहसको विषय हुन सक्छ । अनसन अन्तिम अस्त्र मानिन्छ, तर विकल्प नसोचेर सधैं आमरण अनसनलाई मात्र मुख्य हतियार बनाइनु जायज छैन । छिनछिनमा अनसन बसिदिँदा त्यसले नकारात्मक सन्देश पनि प्रवाह भएको छ । कसैलाई कुनै माग पूरा गराउनुपर्‍यो भने आमरण अनसन बसिहाल्ने ? यो संस्कृतिले राज्य कसरी चलयमान भइरहन सक्छ ?

पहिलो र दोस्रोपटकसम्म अनसनको ‘भ्यालु' महत्ववपूर्ण थियो पनि । त्यसपछिका प्रत्येकपटकमा अनसनको भ्यालु घट्दै गएको छ । उनको समर्थनमा हिजो चिकित्सा क्षेत्र मात्र होइन, सम्पूर्ण बौद्धिक क्षेत्र, नागरिक समाज, दलीय नेतृत्व र जिम्मेवार नागरिक दैनिकजसो गएर केसीका मागमा समर्थन गर्दै अनसन फलदायी बनाउन सघाएको थियो, तर आज किन त्यो स्थिति देखिँदैन ?

सायद उनीसँग पटकपटक भएका सहमति भिन्नाभिन्नै सरकारहरूले गरिरहेका छन् । केसीका मागलाई पक्ष र विपक्षको तराजुमा हालेर बहस गर्न समय लाग्न सक्छ । ती मागलाई विधेयकको रूपमा संसद्मा एकैचोटी प्रवेश गराउन मिल्दैन । त्यसबारे लामो बहस आवश्यक पर्छ । ऐनको पक्षमा आवश्यक बहुमत नपुग्न सक्ला, एउटा पार्टीविशेषले चाहेर पनि पास भइहाल्ने होइन । चिकित्सा शिक्षा ऐन आवश्यक छ, केसीका पटकपटकको अनसनले राज्यलाई राम्रो काम नगरे पनि गलत काम गर्नबाट जोगाएको छ ।

हो, चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसद्बाट पारित हुनुपर्छ । तर हचुवाको भरमा होइन, चिकित्सा र सेवा क्षेत्रको दीर्घकालीन हित हेर्नु आवश्यक छ । चिकित्सा शिक्षा ऐन माफियाको पक्षमा होइन, नेपाली जनताको हितको बन्नुपर्छ । सरकार र राजनीतिक दलको नेतृत्व त्यो माफियाको चंगुलबाट मुक्त हुनुपर्छ । कमिसनको भरमा मेडिकल कलेज खोल्न दिने परम्पराको अन्त्य गर्न सकियो भने केसीलाई फेरि अनसन बस्नुपर्ने अवस्था आउने छैन ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अनसनबारे चासो देखाएका छन् । शुक्रबार तीन दलका शीर्ष नेतृत्वबीच यसबारे छलफल भएको छ । प्रमुख तीन दलको नेतृत्वबाट फरकफरक दृष्टिकोण सार्वजनिक भएका छन् । प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति जायज माग पूरा गर्न आफू तयार रहेको बताउने, माओवादी अध्यक्ष मध्यमार्गी बाटो खोज्न सुझाउने र एमाले अध्यक्ष जबर्जस्ती माग पूरा गराउन संसद्को क्षेत्राधिकार खोस्ने अधिकार केसीलाई नभएको प्रतिक्रिया दिने अनि कसरी खोज्ने समस्याको समाधान ?

शुक्रबार साँझ बीबीसीलाई प्रतिक्रिया दिँदै डा. केसीले भनेका थिए, ‘माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार ऐन नबनेसम्म सत्याग्रह फिर्ता हुन्न । अब आश्वासनको भरमा यिनीहरूको विश्वास गर्दिनँ ' भन्दै दलीय नेतृत्वप्रति आक्रोश पोखेका थिए । संसद्बाट विधेयक पारित गराउनुपर्ने प्रमुख तीन दलप्रति नै आक्रोश पोख्ने हो भने कसरी बन्छ केसीले भनेअनुसारको चिकित्सा शिक्षा ऐन ?

यतिबेला शैक्षिक क्षेत्र मात्र होइन, सबै क्षेत्र अस्तव्यस्त छन् । प्रतिनिधिमूलक र जवाफदेही सरकार नहुनुको परिणाम हो, केसीको पटकपटकको अनसन । किनकि सरकार जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्दैन, भोलि मतदानबाट जनताले पराजित गरे भने पछाडिको ढोकाबाट राजनीतिमा आउने बाटो खुला भएसम्म सरकार र दलीय नेतृत्व जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बन्नुपर्ने छैन ।

जटिल समस्या मुलुकसामु विद्यमान छन् । तर एउटा व्यक्तिको अनसनको पछाडि सिंगो राज्य दौडिनु कति जायज होला ? हो, डा. केसीलाई मर्न दिनु हुन्न । यति धेरै अनसन बस्दा पनि किन मर्दैनन् गोविन्द केसी, हो, मुलुकमा विधिको शासन स्थापित गराउनुपर्ने उनको भूमिका बाँकी नै छ ।

त्यसो भनेर सिंगो राज्य एउटा व्यक्तिको लगातारको अनसनको मात्र पछि लागिरहने ? कतै यसले राष्ट्रका अरू समस्या ओझेलमा परिरहेका त छैनन् ? हो, शिक्षाका बेथिति र भ्रष्टाचारमा अनसनले छेकबार गरेको छ । कतै यो मागले राष्ट्रिय राजनीतिलाई अन्यत्रै मोड्ने काम त गरेको छैन ?

समस्या सबैतिर छन् । नजिकका दुई ठूला छिमेकीबीच द्वन्द्वमात्र होइन, युद्धकै स्थिति बनिरहेको छ । नेपालले यसमा आफ्नो तटस्थताको नीति मात्र होइन, युद्ध हुन नदिनेतर्फ भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ । युद्ध भयो भने त्यसको असर निश्चित रूपमा नेपाललाई पर्नेछ । प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जाने कार्यक्रम तय भएको छ । दुई देशका बीचमै सम्बन्ध सुमधुर बनाउनुपर्नेछ ।

घट्दो निर्यात र बढ्दो आयातका कारण व्यापार घाटा चुलिएको छ । यसले अर्थतन्त्रमा नराम्रो असर परेकोे छ । आयात र निर्यातबीचको सन्तुलन साँघुरो बनाउन पनि प्रधानमन्त्रीले भारत जानुअघि अर्थविद्हरूसँग गम्भीर परामर्श गर्न जरुरी छ । भारतनिकट मानिने राजपालाई तेस्रो चरणको निर्वाचनमा सहभागी गराउनुपर्ने विषय कम चुनौतीपूर्ण छैन ।

उता संघीयताको जग मानिने स्थानीय तह निर्वाचन भएका ६ प्रदेशमा पनि कर्मचारीको व्यवस्थापन काउसो भइरहेको छ । यी र यस्ता जटिल समस्या मुलुकसामु विद्यमान छन् । तर एउटा व्यक्तिको अनसनको पछाडि सिंगो राज्य दौडिनु कति जायज होला ? राज्यले सर्प पनि मर्ने लट्ठी पनि नभाँचिने नीति अख्तियार गर्न सक्नुपर्छ । हो, डा. केसीलाई मर्न दिनु हुन्न, किनकि विधिको शासन स्थापित गराउन उनले खेलेको भूमिका सराहनीय छ । यति धेरै अनसन बस्दा पनि किन मर्दैनन् गोविन्द केसी, हो, मुलुकमा विधिको शासन स्थापित गराउनुपर्ने उनको भूमिका बाँकी नै छ ।