‘अब मलाई कुनै पदमा जानु छैन'

‘अब मलाई कुनै पदमा जानु छैन'

 प्रधानन्यायाधीशबाट केही समयअघि मात्रै अवकाश लिनुभएको तपाईंले सडकमै उत्रेर भाषण गर्दा ‘एक्टिभिज्म' भयो भनेर टिप्पणी भएको छ, के भन्नुहुन्छ ?

के आपत्ति भयो र ? यस्तो अभ्यास अन्यत्र पनि छ । भारतमै पनि लोक अदालत भनेर पूर्वन्यायमूर्तिहरू सक्रिय हुन्छन् । मविरुद्ध नै केही अघि संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता हुँदा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठलगायत सडकमै आउनुभएको होइन ? अहिले के नौलो भयो र ?

डा. गोविन्द केसीका मागप्रति राजनीतिक दलहरूको पनि समर्थन छ । दलहरू संलग्न आन्दोलनमा तपाईंको सहभागितालाई स्वाभाविक रूपमा लिन मिल्छ ?
मैले राजनीति गरेको होइन । विकृति-विसंगतिका विरुद्धमा ऐक्यबद्धता जनाएको मात्रै हुँ ।

एैक्यबद्धता जनाउन भाषण नै गर्नुपर्छ र ?
अब मलाई कुनै पदमा जानु छैन । राजदूत बनाइदिन्छन्, मानवअधिकार आयोगमा पुर्‍याउँछन् वा अरू पद दिन्छन् भन्ने मलाई कुनै आस पनि छैन । चाहना पनि छैन । अब म सामाजिक रूपमै सक्रिय हुने हो । अवकाशपछि म सामान्य नागरिकको हैसियतमा छु । मैले बोल्न नपाउने ? अब मलाई न महाभियोग पनि लगाउन पाउँछन् न त मलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लगाउन सक्छन् । त्यसकारण मलाई बोल्न कुनै डर छैन ।

त्यसको अर्थ न्यायालयको गरिमा, मर्यादा जोगाउने तपाईंको दायित्व छैन र ?
म सधैं न्यायालयको गरिमा र मर्यादाकै लागि लडेको मान्छे हुँ । तर, अहिले मेरो भूमिका बदलिएको छ । म अवकाशप्राप्त भइसकें । त्यसकारण अहिले मैले चिकित्सा क्षेत्रमा व्याप्त विसंगतिविरुद्ध बोलेको मात्र हुँ । हामी अलि संकीर्ण सोच राख्छौं । तर, अवकाशपछि राजनीति नै गर्दा पनि हुन्छ । किन नहुने ? तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी प्रधानमन्त्री हुनुभएको होइन ? अहिले मैले केसीको समर्थनमा बोल्दै गर्दा प्रश्न उठाउनेहरूले भन्नुपर्‍यो, त्यसो भए रेग्मी प्रधानमन्त्री बन्न मिल्थ्यो त ?

त्यसो भए तपाईं अब राजनीतिक रूपमा सक्रिय बन्नु हुन्छ ?
अहिले चिकित्सा क्षेत्रको विसंगतिविरुद्ध बोलेको हुँ । भोलि भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलन भए त्यसमा पनि बोल्छु । पूर्वप्रधानन्यायाधीश भन्दैमा किन नबोल्ने ? अब म सामाजिक रूपमा सक्रिय रहन्छु ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.