जातीय भेदभावको प्रभाव

 जातीय भेदभावको प्रभाव

भेदभावको प्रकृति र मात्रा फरक हुन सक्छन्, तर नेपालजस्तो अविकसित देशमा मात्र नभई संसारका विकसित र विकासशील देशहरूमा धन, जात, रंग, धर्म, लिंगलगायतका आधारमा थिचोमिचो र विभेद हुने गर्छ । विभेदरहित देश बनाउन असम्भव हुने कुरा कटुसत्य हो, तर राज्य र सचेत नागरिकले इमानदार प्रयास गरेमा सबै प्रकारमा विभेद न्यूनीकरण भने सहजै गर्न सकिन्छ । गैरकानुनी भए पनि नेपालमा सबैभन्दा बढी लाजमर्दो अवस्था जातीय भेदभावमा छ । सानो जातका भनिएका दलितहरूलाई हजारौं वर्षदेखि विभेद गरिँदै आएको छ । दलित समुदायलाई पनि पहाडे दलित, नेवारी दलित र मधेसी दलितमा विभाजन गर्ने गरिन्छ र सबैभन्दा पीडित भने मधेसी दलित छन् ।

महाभारत र रामायण ग्रन्थबाट पनि त्यो समयमा जातीय भेदभाव हुने गरेको प्रस्ट हुन्छ । साथै विगतमा आफ्नो इच्छाले मात्र हुँदैनथ्यो किनकि जातका आधारमा पेसा, खानपान, पोसाक लगाउनैपर्ने बाध्यता थियो । एउटै बाटो, स्कुल र धारा प्रयोग गर्न नपाइने अनि सार्वजनिक बजारसमेत जान नपाइने, ठूला जातकालाई जदौ भनेर ढोग्नुपर्ने पीडादायी अवस्था केही दसकअघिसम्म पनि थियो । राज्यले कानुन बनाएरै भेदभाव र थिचोमिचो गर्ने गरेको थियो, तर आज कुनै पनि मानिस कानुनतः छुवाछूतमुक्त छन् । यस अर्थमा सुधार हुँदै आएको मान्न सकिन्छ, तर पर्याप्त भने छैन ।

नेपालको संविधान २०७२ धारा २४ ले छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हक सुनिश्चित गरेको छ । धारा २४,१ बमोजिम कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेसा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा भेदभाव गर्न पाइँदैन । धारा २४,२ बमोजिम कुनै वस्तु, सेवा वा सुविधा उत्पादन वा वितरण गर्दा कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई खरिद वा प्राप्त गर्नबाट रोक लगाउन पाइँदैन । बिडम्बना आज पनि सानो जातका नाममा होटेल जाँदा आफैं भाँडा बोकेर जानुपर्ने वा भाडा मोलिदिनुपर्ने, मन्दिर, सार्वजनिक धारा प्रयोग गर्न नपाइने, ठूलो जातको सँग विवाह गरेको भन्दै कुटिनुपर्ने, दलितले छोएको भन्दै मलमुत्र खुवाइने घटना प्रत्येक दिन मिडियामा आउँछन्, तर दोषीले अपवादबाहेक सजाय पाउँदैनन् ।

धारा २४,३ बमोजिम कुनै व्यक्ति वा समुदायलाई उच्च वा नीच दर्शाउन, सामाजिक भेदभावलाई न्यायोचित ठान्न अनि जातीय उच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचार-प्रसार गर्न वा प्रोत्साहन गर्न पाइने छैन । दुर्भाग्य भन्नुपर्छ- पढेलेखेका र हुनेखानेहरू नै अपवादबाहेक जातीय विभेद गर्छन् र छुवाछूतको पक्षमा खुलेर वकालत गर्छन् । बरु हुँदा खानेहरू मिलिजुली, दुःखसुख बाँडेर बसेका हुन्छन् । विडम्बना हाम्रो देशमा पशु कुटिँदा वा मारिँदा भन्दा पनि थोरै सजाय पाउँछन् सानो जात भन्दै विभेद गर्नेहरूले, धेरैले त सजाय नै पाउँदैनन् । प्रहरी र न्यायालयसम्म विभेदका थोरै घटना पुग्छन् र पुगे पनि अधिकांश दबाब, प्रभाव, डर, धम्की र प्रलोभनमा परेर सम्झौता गर्न बाध्य हुन्छन् । राज्यले छुवाछूतलाई जनता र शक्ति राष्ट्रहरू झुक्याउन मात्र गैरकानुनी बनाएको होइन भने हदैसम्मको दण्डजरिवाना गर्नैपर्छ । जनताले तिरेको करबाट तलब खाने तर आफू उच्च जातको भन्दै अरूलाई घृणा गर्नेलाई जागिरबाट बर्खास्त गरेर जेल हाल्नुपर्छ ।

धारा २४,५ बमोजिम छुवाछूत तथा भेदभावजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा कानुनबमोजिम दण्डनीय छ र त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुन्छ । नेपालमा कुनै पीडितले क्षतिपूर्ति पाएको अनि पीडक हदैसम्म दण्डित भएको बिरलै सुनिन्छ । निजी घरमा चाडपर्व वा अरू कुनै समारोह बोलाउने वा नबोलाउने उनीहरूको निजी कुरा मान्न सकिन्छ, तर सार्वजनिक सेवासुविधा लिनबाट वञ्चित गर्ने वा मारपिट गर्नेलाई अरूले फेरि त्यस्ता घृणित कार्य गर्ने कल्पनासमेत गर्न नसक्ने गरी लामो जेल सजाय र चर्को जरिबाना गर्नैपर्छ, अन्यथा विकसित देशको तुलनामा कम्तीमा एक सय वर्षपछि घिस्रिरहेको नेपालमा कागजमा मात्र जातीय भेदभाव गैरकानुनी हुनेछ, तर देश र समाज भेदभावले झन् जकडिनेछ ।

अधिकांश अभिभावकले आफ्नै जातको सँग विवाह होस् भन्ने चाहन्छन् भन्ने तर्क गरेर कतिपयले सानो जातका सँग आफ्नो सन्तानको विवाह हुन नदिन हर प्रयास गर्छन् । पक्कै पनि देश, भेष, भाषा, धर्म, संस्कार मिल्ने खालको जीवन साथी रोज्नु अनुपयुक्त होइन, तर २० वर्ष कटेकाहरूको स्वतन्त्र रूपमा विवाह गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार हनन गर्न भने पाइँदैन । अर्थात् जातका आधारमा विवाह हुन नदिने, अफूखुसी विवाह गरेका जोडीलाई छुट्ट्याउन खोज्ने, धम्क्याउने, कुट्नेलगायतका अमानवीय क्रियाकलाप दण्डनीय अपराध हो । जातका आधारमा आफ्ना सन्तानलाई विवाह गर्न नदिनेहरू विकसित देशका भाषा, भेष, धर्म, संस्कार केही पनि नमिल्ने विदेशी नागरिकसँग विवाह गराउन लालायित हुने पाखण्डीहरूको संख्या भने ठूलो छ ।

नेपालमा कतिपयले दलितहरू आफूबीचमा पनि भेदभाव गर्छन्, दलितहरू नै उच्च जातका घरमा पस्न आनाकानी गर्छन्, फोहोरी हुन्छन् जस्ता कुतर्क गरेर भेदभावलाई जायज ठान्ने गर्छन् । दलितहरू एक ढिक्का भएर भेदभावविरुद्ध संघर्ष नगरून् भनेर धूप हालेर बसेकाहरूलाई निराश बनाउँदै सुरुमा आफूभित्र हुने भेदभाव हटाउने प्रयास गर्नैपर्छ, तर सयौं वर्षदेखि सिकाइएको वा गर्न बाध्य बनाइएका कुरा पालना गर्न उनीहरू विवश छन् भन्ने तथ्य भने बिर्सनु हुँदैन ।

अर्कोथरी मानिस मानसिकता बदल्न समय लाग्ने भएकाले लेखेर, बोलेर वा सचेत बनाउने प्रयास गरेर जातीय विभेद नहट्ने वकालत गर्छन् । निसन्देह वर्षौंदेखि गहिरोसँग बसेको मानसिकता रातारात परिवर्तन गर्न सकिँदैन तर हामीसँग दुई विकल्प मात्र छन् । पहिलो, एक्लैले नमानेर परिवर्तन हुँदैन भन्दै निरास हुने अनि वर्षौंबाट चलिआएको भन्दै विभेदको कुसंस्कारलाई संस्कारका रूपमा स्वीकार गर्ने । दोस्रो, जानीबुझी कहिल्यै पनि जातीय भेदभाव नगर्ने प्रण गर्ने अनि यस प्रकारका अमानवीय प्रथाहरू न्यूनीकरणको लागि निरन्तर आवाज उठाइरहने । आफूलाई चेतनशील प्राणी ठान्ने सबैले दोस्रो विकल्प रोज्नुपर्छ ।

अशिक्षाका कारण वा जीवनभर समाजले सिकाएको छुवाछूतका कुरामा विश्वास गर्दै आएकालाई सम्झाउनु, बुझाउनुपर्छ । उनीहरूलाई हेय दृष्टिले हेर्नु अर्को मूर्खता हुन्छ । हिन्दु धर्मले जातीय विभेदबारे कतै पनि उल्लेख नगरेको र कुनै समय जन्मका आधारमा नभई कर्मका आधारमा ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य र शूद्र गरी चार वर्णमा विभाजन गरिएको हो । कालान्तरमा केही टाठाबाठा र ठगहरूले हिन्दु धर्मको अपमान र अपव्याख्या गर्दै जन्मका आधारमा सानो जात भन्दै दुःख दिने कुप्रथा चलाएका मात्र हुन् भन्ने बुझाउनुपर्छ ।

नारीहरू र गरिबहरूले धेरै पछि मात्र मताधिकार पाएका हुन् । यद्यपि अधिकांश विकसित देशहरूमा अहिले परिस्थिति बदलिएको छ, भेदभावको मात्रा न्यून हुँदै गएको छ । नेपालले पनि जातीयलगायतका हरेक प्रकारका भेदभाव न्यूनीकरण गर्ने प्रयास गरेन भने शक्तिकेन्द्रहरूलाई अस्थिर नेपाल बनाइराख्न झन् सजिलो हुनेछ । तसर्थ अब संविधानमा लेखेर मात्र नभई कडा कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्नैपर्छ ।

यद्यपि जाँडरक्सी खाने, पढेलेखेका तर जातीय विभेद गर्ने कथित ठूला जातका मानिसहरू भने पाखण्डी हुन् । जातीय भेदभावको विरोध गर्दा सबैभन्दा बढी मर्माहत यिनै बाहुन-क्षेत्री हुने गर्छन् । जातीय विभेद गर्ने शिक्षित युवापुस्तालाई आवश्यक परेमा सबक सिकाउन सामाजिक बहिष्कार पनि गर्नुपर्छ । उनीहरूले छोएको पानी नखाँदा, उनीहरूको घरमा अरू नजाँदा, कसैले दूधबिनाको चिया दिँदा र जन्तमलामीमा जान नपाउँदा कस्तो पीडा हुन्छ भन्ने महसुस उनीहरूले पनि गर्नुपर्छ ।

केही मानिसहरू अशिक्षाले गर्दा जातीय विभेद हुने गरेको तर्क गर्छन्, जुन पूर्ण सत्य होइन । शिक्षाको कमी नभई हेपाहा प्रवृत्ति छुवाछूतको मुख्य कारण हो किनकि वर्षौंदेखि लेखपढ गर्न विशेषाधिकार पाएको समुदायले नै अहिले विभेद गरिरहेका छन् । डिग्री गर्नु र सबै मानिस समान हुन् भन्ने ज्ञान हुनु एउटै कुरा होइन । समाजमा अशिक्षितहरूले भन्दा पनि शिक्षित र भेदभाव दण्डनीय अपराध हो भन्ने जानेकाहरूले नै विभेदको रेखा कोरेका छन् । तसर्थ हाम्रो शिक्षा प्रणाली, संस्कार, रीतिरिवाजमा मानिस जन्मका आधारमा सानो र ठूलो हुँदैन भन्ने नैतिक ज्ञान दिन आवश्यक छ ।

हिन्दु ग्रन्थहरू कहिल्यै नपढ्ने, पढे पनि आफ्नो स्वार्थअनुसार व्याख्या गर्ने र पूजापाठलाई गरिखाने पेसा मात्र बनाएकाहरूलाई नभई हिन्दु धर्मको राम्रो अध्ययन गरेका पण्डितहरूलाई समाजलाई सचेत बनाउन राज्यले अनुरोध गर्नुपर्छ । मानिस तपस्या गरेर, निवेदन दिएर वा मेहनत गरेर नभई संयोगले कुनै जात वा धर्ममा जन्मने भएकाले कसैमाथि विभेद गर्नु मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन र दण्डनीय अपराध भएको जनचेतना फैलाउनुपर्छ । शक्तिकेन्द्रहरूले जातीय विभेद प्रयोग गरेर धर्म परिवर्तन गर्न उक्साइरहेकाले हिन्दु धर्म बुझेकाहरूले अब सक्रिय भएर जातीय विभेदविरुद्ध अभियान नै चलाउनुपर्छ ।

हिन्दुहरूले पुज्ने भागवत्गीता, वेद र उपनिषद्हरूमा जन्मका आधारमा नभई चरित्र र गुणका आधारमा मात्र वर्ण निर्धारण हुने भनिएको तथ्य भन्न अब कसैले पनि खुट्टा कमाउनु हँुदैन । कुनै युगमा फटाहा शासकहरूले बनाएको जातीय विभेद अब त्याग्नैपर्छ । ऋग्वेदमा ब्रह्माको मुख, पाखुरा, जाँघ र पाइतालाबाट क्रमशः ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य र शूद्रको उत्पत्ति भएको भनिएको छ, तर छुवाछूत र जन्मका आधारमा निश्चित वर्णको हुने भनिएको छैन । थर वा धर्म परिवर्तन गरेर, दलित नभनेर वा धनी बनेर मात्र पनि जातीय छुवाछूत हट्दैन । तसर्थ खुट्टाबाट उत्पत्ति भएका कारण अछूत भनिने कुतर्कलाई अब जनचेतनाले निस्तेज गर्नैपर्छ, किनकि हामी मातापितालाई सम्मानले मुख नभई खुट्टा नै छुन्छौं, ढोग्छौं ।

केही शताब्दी अघिसम्म पनि दासप्रथा गैरकानुनी थिएन, मानिसहरू किनबेच गरिन्थे । नेपालमा त अझै पनि हली, कमलरी, नोकर, चाकरलगायतका अनेक नाममा दासत्वले निरन्तरता पाइरहेको छ । अहिले आफूलाई मानवअधिकारको जन्मदाता ठान्ने देशहरूमा कुनै बेला लाखौं नारीलाई बोक्सीको आरोपमा मारिएको थियो । नारीहरू र गरिबहरूले धेरै पछि मात्र मताधिकार पाएका हुन् । यद्यपि अधिकांश विकसित देशहरूमा अहिले परिस्थिति बदलिएको छ, भेदभावको मात्रा न्यून हुँदै गएको छ । नेपालले पनि जातीयलगायतका हरेक प्रकारका भेदभाव न्यूनीकरण गर्ने प्रयास गरेन भने शक्तिकेन्द्रहरूलाई अस्थिर नेपाल बनाइराख्न झन् सजिलो हुनेछ । तसर्थ अब संविधानमा लेखेर मात्र नभई कडा कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्नैपर्छ ।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.