नेपालको खोला बेचिरहने ?

विद्युत् प्राधिकरणको परम्परागत माग प्रक्षेपणलाई मान्ने हो भने पनि हरेक वर्ष प्रणालीमा १३०-१५० मेगावाटसम्म बिजुली चाहिन्छ । अर्थात् गत वर्षको हिउँदयाममा १३ सय मेगावाट उच्चतम माग रहेको प्राधिकरणको प्रणालीमा आगामी हिउँदमा कम्तीमा पनि १४ सय ५० मेगावाट बिजुली पुग्छ । त्यसमाथि स्वतन्त्र मागलाई विश्लेषण गर्ने हो भने प्रणालीमा आपूर्तिको विश्वसनीयता भएमा अहिल्यै हजार मेगावाट बिजुली खपत हुन्छ । माग र आपूर्तिबीचको यो खाडल २०६२ सालदेखि सुरु भयो । अद्यापि मात्र होइन, अझै कैयन् वर्षसम्म यो खाडल पुरिने स्थिति देखिएको छैन । २०६२ सालपछि नियमित रूपमा भारतबाट आइरहेको बिजुलीले यहाँको 'गर्जो' टर्दै आएको छ ।

आजभन्दा भोलिको तुलनामा भारतीय बिजुलीप्रति हाम्रो निर्भरता बढ्दै गइरहेको छ । प्राधिकरणले आगामी भदौ १ गते सार्वजनिक गर्ने वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार गत वर्ष बिजुली आयातमा मात्रै राज्यले १७ अर्ब रुपैयाँ खर्चेको छ । भारतीय बिजुलीको आवश्यकता दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ, अन्य कुनै उपाय नभएका कारण । गत वर्ष प्राधिकरणको प्रणालीमा निजी क्षेत्रले १०५ मेगावाट बिजुली थपे । तर तिनले हिउँदयाममा एकतिहाइ अर्थात् ३५ मेगावाट मात्र उत्पादन गर्न सक्छन् । या वर्ष (अबको हिउँदयाम) पनि निजी क्षेत्रले अर्को सय मेगावाट योगदान गर्दैछन् । तिनको हिउँदे उत्पादनको दशा पनि उही हुनेछ ।

चमेलिया र कुलेखानी तेस्रो यो वर्ष पूरा भएमा प्रणालीलाई थोरै मात्रामा भए पनि राहत पुग्नेछन् । किनभने कुलेखानी तेस्रो १४ मेगावाटको भए पनि जलाशययुक्त हो र चमेलिया साँझपख (पिक) मा उत्पादन गर्न योग्य छ, यी आयोजना निर्माण गर्न दस वर्ष लागेको किन नहोस् । अर्काेतर्पm माग व्यवस्थापनको लागि नेपाल सरकारले बन्दोबस्त गर्न लागेको एलईडी बत्तीमा तीव्र राजनीतीकरण र ब्युरोक्रेसीको असहयोगका कारण सम्भव हुनेमा शंका छ ।

गिलासको पानी फेरिएजस्तै परिवर्तन भइरहने सरकारका ऊर्जामन्त्रीहरूले तल्लो अरुण र अध्ययन गराएर तमोर बेचे पनि आश्चर्य नमाने हुन्छ ।

उच्चतम माग नै (बेलुकीको) दुई सय मेगावाट घट्न जाने योजना सफल गराउन हिजो केही तत्वहरू जसरी लागिपरेका थिए, आज पनि उनको भित्रभित्रैको सक्रियता उत्तिकै छ । किनभने आगामी हिउँदमा अँध्यारो भएन भने उनीहरूको व्यापार चम्किने छैन । प्राधिकरणलाई थोरबहुत आशा भनेको कुसाहा-कटैया र रक्सौल-परवानीपुरको १३२ केभीको प्रसारण लाइनबाट थप ५०-५० मेगावाट बिजुली आयात गर्ने हो । त्यसबाहेक टनकपुर र धनगढीबाट थप आयात गर्ने प्राधिकरणको योजना छ । यसले गर्दा उपत्यकामा लोडसेडिङ नभए पनि उपत्यकाबाहिर र औद्यौगिक क्षेत्रमा लोडसेडिङ समस्या हट्ने छैन ।

सरकारको रबैया हेर्दा यसैगरी टार्ने र पुर्‍याउने देखिन्छ । जलाशययुक्त बिजुली उत्पादनको आवश्यकता २०५० सालदेखि नै खट्केको हो । तर त्यसयताका कुनै पनि सरकारले यस दिशामा चासो देखाएनन् । बूढीगण्डकीजस्ता जलाशययुक्त आयोजना पूरा हुन अहिलेको हिसाबमा घटीमा दस वर्ष लाग्छ, त्यो पनि सारा बन्दोबस्ती मिल्यो भने । तर बूढीगण्डकी बन्ने होइन, 'होल्ड' हुने खतरा बढेको छ जसरी पश्चिम सेती ६ वर्षदेखि अड्किरहेको छ । बूढीगण्डकीबाहेक अन्य जलाशययुक्त आयोजनाको अध्ययन नै हुन सकेको छैन ।

अध्ययनको लागि सारा चाँजोपाँचो मिलाएपछि र काम थालनी भइसकेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एकाएक बुद्धत्व प्राप्त गरेर मुद्दा दायर गरेका कारण सबै प्रक्रिया ठप्प छ । बिनाप्रतिस्पर्धा २६० अर्बको बूढीगण्डकी बेचिँदा अख्तियार मौन छ, तर आफैंले एकपटक 'अनुसन्धान' गरेर 'केही छैन' भनी फाइल पठाएको नलसिंहगाडमा भने मुद्दा दायर गरेर सारा काम ठप्पप्रायः भएको छ । अख्तियारको यो दोहोरो मापदण्डले आयोजना अध्ययन रोकिएको छ । सरकारले अन्य जलाशययुक्त आयोजनाको अध्ययन गर्न सकेको छैन ।

पहिचान भएका जलाशययुक्त आयोजना अध्ययन गरी, लगानी जुटाई निर्माणमा लैजान घटीमा १५-१६ वर्ष लाग्ने देखिन्छ, त्यो पनि सरकार गम्भीर भएमा मात्रै । जलाशययुक्त आयोजनाविहीनताको स्थिति हेर्दा नेपाल अझै दुई दशक अन्धकारमै धकेलिने प्रस्ट देखिन्छ । बूढीगण्डकीजस्ता आयोजना निर्माण हुञ्जेल मागले पुनः नेटो काटिसकेको हुनेछ । यसरी माग अघि-अघि र आपूर्ति पछि-पछि रहने स्थिति वर्षैाँसम्म कायम हुने देखिन्छ, जुन समग्र मुलुकको आर्थिक, सामाजिक विकासको लागि प्रमुख बाधक हुनेछ ।

जलविद्युत् आयोजना त्यसै पनि आज सुरु गरेर दुईतीन महिनामा सकिने होइन । निर्माणाधीन माथिल्लो तामाकोसी (४५६ मेगावाट) पहिचानबाहेक निर्माणको चरणमा पुग्न १६ वर्ष लागेको थियो । बूढीगण्डकी पनि सन् १९८४ मा पहिचान भएको थियो । तर राज्यले जलाशययुक्त आयोजनामा ध्यान नपुर्‍याउँदा कुलेखानी पहिलो र दोस्रोबाहेक अरू निर्माण त परै जाओस्, अध्ययन पनि हुन सकेन।

बूढीगण्डकीकै समकक्षमा पहिचान भएको तमोर पहिचान भएर पनि त्यत्तिकै थन्कियो । कोसी बेसिनको गुरुयोजनाले आकर्षक (सप्तकोसी उच्च बाँधसहित) मध्येमा ठहर्‍याएको तमोरको विशेषता र आवश्यकताप्रति राज्यले वास्ता गरेन । जबकि बूढीगण्डकीसरह ऊर्जा हुने (तीन अर्ब ४० करोड युनिटभन्दा बढी) तर लागत आधा पर्ने तमोरलाई विभिन्न तवरबाट आक्रमण गरियो, काबेली र तल्लो हेवाको लाइसेन्स दिलाएर ।

प्राकृतिक सामर्थ्य मानवले तोक्न सक्दैन । तमोरको विकल्पमा अर्को आयोजना हुन सक्दैन । तर काबेली ए र तल्लो हेवालाई क्षतिपूर्ति दिएर पनि अझै योग्य देखिने तमोरमा ऊर्जा मन्त्रालय सकारात्मक हुनु आवश्यक छ । तमोरलाई मारेर काबेली ए र तल्लो हेवाजस्ता आयोजना अघि बढाउनु भनेको हाडनातामा बिहे गराउनुजस्तै हो । किनभने गुरुयोजनाले दीर्घकालमा पछिका सन्ततिसम्मको लागि चाहिने प्राकृतिक वरदान मासेर केही खोलाका व्यापारीको स्वार्थसिद्ध गर्नु साँचो अर्थमा राष्ट्रघात गर्नु हो ।

अहिलेको आवश्यकता पहिचान भएका जलाशययुक्त आयोजनालाई युद्धस्तरमा अध्ययन सम्पन्न गराउनु हो । अध्ययन हुँदै गर्दा त्यसको मोटामोटी लागत अनुमानका आधारमा अहिलेदेखि नै वित्तीय बन्दोबस्ती पनि सँगै गर्दा समय बचत गर्न सकिन्छ । तर विडम्बना तमोरजस्तो अति आवश्यक आयोजनालाई अध्ययनसम्म गर्न दिइएको छैन । तमोरको उत्कृष्ट जडित क्षमता ७६२ मेगावाटमै गर्न दिए के बिग्रन्थ्यो र ?

काबेली र हेवालाई पर्ने असर आफ्नो ठाउँमा छ, त्यसलाई नासेर र त्यसको क्षतिपूर्ति दिँदासमेत तमोर आयोजना अझै उत्कृष्ट नै देखिन्छ । क्षतिपूर्तिको प्रारूप तयार गर्न अध्ययन र गृहकार्य हुँदै गर्दा यसको अध्ययन सम्पन्न गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन । तर तमोर यतिबेला अध्ययन भएर 'अब कुन मोडालिटीमा निर्माण गर्ने ? ' भन्ने अवस्थामा आइपुगेको भए यो आयोजना पनि बूढीगण्डकीजस्तै बेचिसक्थे हाम्रा नेताहरूले । अध्ययन नै नभएकाले र काबेली तथा हेवाका मुद्दा सम्बोधन नभएकाले मात्र बचेको हो । नेपालको आन्तरिक आवश्यकताको लागि आवश्यक पर्ने आयोजनाजति सबै बेचिएको विगतको इतिहास हेर्दा तमोर अपवाद हुन सक्दैनथ्यो ।

वार्षिक चार अर्ब रुपैयाँको रायोको साग आयात हुने नेपालमा बिजुलीजति सबै भारतबाट आयात गरेरै गुजारा चलाउने अघोषित नीति हो भने ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् विकास विभागको औचित्य नै हुने छैन । नेपालीले नेपालकै लागि केही गर्ने हो भने यो मन्त्रालय हाँक्ने 'राष्ट्रवादी' नेताहरूमा चेत आउनुपर्‍यो । किनभने हिजो माथिल्लो तामाकोसी नेपालीले बनाउनै सक्दैन भन्नेहरूको ठूलो 'माफिया जमात' थियो । विदेशीलाई दिनुपर्छ भन्नुको अर्थ कमिसनको लोभले गर्दा हो ।

यही कमिसनको लालचका कारण नेपाली आवश्यकता सम्बोधन हुने दर्जनौं आयोजनाहरू विदेशीको पोल्टामा परिसकेका छन् । गिलासको पानी फेरिएजस्तै परिवर्तन भइरहने सरकारका ऊर्जामन्त्रीहरूले तल्लो अरुण र अध्ययन गराएर तमोर बेचे पनि आश्चर्य नमाने हुन्छ । तर केही गर्ने हो भने तमोरलाई अघि बढाउनु नै इमानदारीको प्रतीक हुनेछ ।