सबैलाई उपचारको अधिकार

 काठमाडौं : सरकारले बहुप्रतीक्षित ‘स्वास्थ्य बिमा विधेयक, २०७४' संसद्मा पेस गरेको छ । लामो कसरतपछि पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाको कार्यकालमा तयार विधेयक स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले आइतबार संसद् बैठकमा प्रस्तुत गरेका हुन् ।

स्वास्थ्यमन्त्री भएलगत्तै अघिल्ला मन्त्रीले सुरु गरेका औचित्यपूर्ण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने घोषणा गरेका पोखरेलले पहिलो पटक विधेयक प्रस्तुत गर्ने मौका पाएका छन् । पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री थापाका पालामा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने नागरिकको अधिकार संरक्षण गर्ने, स्वास्थ्य सेवाप्रदायकको दक्षता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गरी स्वास्थ्य सेवामा आमनागरिकको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न विधेयक तयार पारिएको थियो ।

स्वास्थ्यमन्त्री पोखरेलले मन्त्रालयमा आउनासाथ संसद्मा स्वास्थ्य बिमा विधेयक प्रस्तुत गर्न पाउनुलाई आफ्नो कार्यकालको पहिलो महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिएका छन् । उनले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पूरकका रूपमा जनतालाई सेवा दिने गरी विधेयक संशोधन हुने र त्यसले बजेटको भार भने थप्ने बताए । संविधानको भावनाअनुरूप ल्याइएको विधेयकमा थोरै संशोधन हुने र छिट्टै कार्यान्वयन हुनेसमेत उनले विश्वास दिलाए ।

स्वास्थ्य बिमा कसले गर्न पाउने

विधेयकअनुसार प्रत्येक नागरिकलाई कार्यक्रममा आबद्ध भई सेवा पाउने अधिकार हुनेछ । तर, नवजात शिशु, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति तथा अशक्तलाई बिमामा आबद्ध गर्नु निजको संरक्षण तथा अभिभावकको कर्तव्य हुने विधेयकमा उल्लेख छ । यस्तै, वृद्धा श्रम, अनाथालय, बाल सुधारगृहलगायत संस्थामा आश्रित व्यक्तिको बिमा गर्नु सम्बन्धित संस्थाको कर्तव्य हुनेछ । राष्ट्रसेवक र वैदेशिक रोजगारीमा जानेको परिवारले अनिवार्य बिमा गराउनु पर्नेछ । संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले आर्थिक रूपमा विपन्न समुदायको बिमा रकम सरकारले तिर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

बिमाबाट कस्तो सेवा उपलब्ध हुने

विधेयकअनुसार सरकारले प्रवद्र्धनात्मक र उपचारात्मक गरी दुवै सेवा बिमाको माध्यमबाट उपलब्ध गराउनेछ । बिमामा आबद्ध भएकालाई योग तथा पोषण शिक्षा प्रदान गर्ने, बानीव्यहोरा सुधार्ने र मनोसामाजिक तथा नसर्ने रोगको परामर्श गरिनेछ । विभिन्न रोगविरुद्ध खोप, परिवार नियोजनका साधन वितरण, सुरक्षित मातृत्व सेवा पनि कार्यक्रममा अटाएका छन् । ओपीडी, भर्ना, इमरजेन्सी र शल्यक्रिया सेवा, औषधि, स्वास्थ्यसम्बन्धी उपकरणको उपलब्धतालाई पनि विधेयकले समेटेको छ । रोगको निदानात्मक तथा पुनःस्थापनासम्बन्धी सेवा, हवाई एम्बुलेन्सबाहेकको एम्बुलेन्स सेवा पनि बिमाबाट उपलब्ध हुनेछन् ।

बिमामा समावेश नहुने सेवा

विधेयकमा सरकारबाट सञ्चालित निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाका कार्यक्रम क्रमश : बिमा कार्यक्रममा समावेश गरिने उल्लेख भए पनि स्वास्थ्यमन्त्री पोखरेलले निःशुल्क स्वास्थ्य कार्यक्रममा सामेल भइसकेलाई बिमाले समेट्न नहुने बताए । विधेयकमा उपलब्ध नहुने सेवाबारे पनि किटान गरिएको छ । विधेयकअनुसार तोकिएको मूल्यभन्दा बढी रकममा चस्मा, श्रवण यन्त्रलगायत स्वास्थ्यसम्बन्धी उपकरण, प्लास्टिक सर्जरी, कृत्रिम गर्भाधान सेवा बिमामार्फत प्राप्त हुने छैन । यस्ता महत्ववपूर्ण सेवालाई नै बिमाले समेटेन भने विपन्न नागरिकको स्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकार संरक्षण नहुने विज्ञको धारणा छ ।

बिमा भुक्तानीसम्बन्धी व्यवस्था भने सरकारले तोकेअनुसार हुने उल्लेख छ । कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहने स्वास्थ्य संस्थाले तोकिएबमोजिम बोर्डसँग सम्झौता गर्नु पर्नेछ । सम्झौता तीन वर्षका लागि लागू हुनेछ र सम्झौताको समयअवधि सकिन तीन महिनाअगावै सेवाप्रदायक संस्थाले नवीकरण गर्नु पर्नेछ । सम्झौताअनुसार सेवा प्रदान नगरे सेवाप्रदायकलाई कारबाही गरिनेछ ।

बिमा सेवाका लागि बोर्ड स्थापना हुने

कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सरकारले बोर्ड बनाउनेछ र त्यसमा अध्यक्ष सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति रहनेछन् । स्वास्थ्य, अर्थ, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयबाट एक÷एक जना सहसचिव सदस्य रहनेछन् । विधेयकमा बोर्डले स्वायत्त संस्थाका रूपमा काम गर्ने भनिएको छ । बोर्डले कार्यक्रमका नीति, रणनीति, योजना, कार्यक्रम, बजेट तर्जुमा तथा स्वीकृत गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गराउने, बिमाका लागि योगदान रकमको दर तथा सेवाको स्तर निर्धारण गर्ने, कोष व्यवस्थापन, संरक्षण तथा सुरक्षित लगानी नीति तय गर्ने लगायत काम गर्नेछ ।

नियमविपरीत काम गरे दण्ड

नियमविपरीत काम गरे सेवाप्रदायक संस्थालाई बोर्डले पाँच लाखदेखि १० लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराउनेछ । यस्तै, सेवा प्रदान गर्न ढिलो गरे वा न्यून गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने संस्थालाई १५ हजारदेखि २५ हजारसम्म जरिवाना तिराइनेछ । बोर्डले गरेको निर्णय चित्त नबुझे सेवाग्राहीले ३५ दिनभित्र उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछन् ।

बिमा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि कोष

कार्यक्रम सञ्चालनका लागि एक स्थायी कोष स्थापना गरिनेछ । जहाँ केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान, सेवाग्राहीबाट आएको योगदान रकम, संघसंस्थाबाट प्राप्त रकम, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट प्राप्त सहयोग रकम जम्मा गरिनेछ ।