पूर्वाधार तयार भएकालाई सम्बन्धन

काठमाडौं : संसदीय समिति सरकारबाट आशयपत्र प्राप्त गरी भौतिक पूर्वाधार तयार पारेका मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने बाटो खुल्ला गर्दै माथेमा प्रतिवेदनका सुझावलाई समावेश गरी 'राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन' ल्याउन सहमति नजिक पुगेको छ । सोमबार अवेरसम्म चलेको महिला बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिअन्तर्गतको कार्यदल बैठकका सहभागी त्यस्तो सहमति नजिक पुगेका हुन् । यद्यपी बुधबार बस्ने कार्यदलको बैठकले त्यसलाई टुंगोमा पुर्‍याउने एक सदस्यले बताए । माथेमा प्रतिवेदनले आशयपत्र प्राप्त गरी भौतिक पूर्वाधार तयार पारेका कलेजलाई सरकारले किन्नु पर्ने सुझाव दिएको थियो।

आशयपत्र लिइ पूर्वाधार तयार पारेका कलेजलाई सम्बन्धन दिने बाटो खुल्ला गर्दै माथेमा प्रतिवेदनले दिएका अन्य सुझाव ऐनमा समेट्ने गरी सहमति जुटाउन लागेको हो । काठमाडौंको मनमोहन र झापाको विएण्डसी मेडिकल कलेज आशयपत्र लिइ भौतिक पूर्वाधार समेत तयार पारेर सम्बन्धनको पर्खाइमा छन् । सरकारले डा.केसीको यसअघिको अनशनका बेला मनमोहन मेडिकल कलेज सरकारले किन्ने सम्झौता गरेको थियो ।

समितिकी सभापति रञ्जुकुमारी झाले डा.केसीका मागबारेमा छलफल गरी अन्तिम टुंगोमा पुर्‍ याएको र बुधबारको बैठकले त्यसलाई निश्कर्षमा पुर्‍ याउने विश्वास दिलाइन ।सोमबार बसेको बैठकका सदस्यहरु विद्येयकको दफा नम्बर १२ मा सहमत भइसकेको र १३ मा केही संशोधन गर्न सहमति नजिक पुगेका छन् ।

दफा नम्बर १२ मा अबको दस वर्षसम्म काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ विषयमा स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र मेडिकलतर्फ कम्तीमा तीन सय तथा डेन्टल र नर्सिङतर्फ कम्तीमा एक सय शैययाको अस्पताल पूर्णरुपमा सञ्चालन नगरेसम्म सम्बन्धित विषयको कुनै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आशय पत्र नदिने उल्लेख छ ।

यस्तै दफा १३ मा विश्वविद्यालयले एक जिल्लामा एक भन्दा बढी मेडिकल वा डेन्टल विषयका शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैनन भन्ने उल्लेख छ ।यसअघि विधेयकको दफा नम्बर तीनमा रहेको चिकित्सा शिक्षा आयोग स्थापना गर्ने सम्बन्धमा र दफा नम्बर १८ मा रहेको शिक्षण शुल्क सम्बन्धी व्यवस्थाम पनि संशोधन परेको थियो ।

डा.केसीले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको विसंगति, विकृति अन्त्यको माग गर्दै पटकपटक अनशन बसेपछि सरकारले २०७१ साल पुसमा नेपालमा मेडिकल शिक्षाको राष्ट्रिय नीति बनाउन त्रिविका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको थियो ।

कार्यदलको सुझावलाई सतप्रतिशत 'राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन' मा समावेश नगरी निजी मेडिकल कलेजलाई प्रोत्साहन मिल्ने गरी ऐन ल्याउन लागिएको भन्दै डा.केसी ११ औं पटक अनशनमा बसेका छन् ।