सर्पदंश उपचार केन्द्रमा अब उपकरणसहितको बिशेषज्ञ टोली

सर्पदंश उपचार केन्द्रमा अब उपकरणसहितको बिशेषज्ञ टोली

बर्दिबास : महोत्तरीको बर्दिबासमा सर्पदंशका बिरामीको उपचारका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले उपकरण र विशेषज्ञकाो व्यवस्था तत्कालै मिलाउने भएको छ । सर्पदंश उपचार केन्द्रमा उपकरण र बिशेषज्ञ डाक्टरको अभावमा बर्दिबासको एकै गाउँको तीन जनाको यसै सातामा ज्यान गएको थियो । बर्दिबास क्षेत्रमा सर्पदंशका गम्भीर बिरामीको उपचारके लागि बर्दिबास स्थित सर्पदंश उपचार केन्द्र र बर्दिबास सरकारी अस्पतालमा भ्यान्टिलेटर, एम्बुलेन्स र बिशेषज्ञसहितको सुविधा व्यवस्था मिलाउन स्वास्थ्य मन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले स्वास्थ्य मन्त्रालयका रोग नियन्त्रण शाखाका महानिर्देशक भीम उपाध्यायलाई सोमबार निर्देशन दिएका छन् ।

बर्दिबास क्षेत्रमा सर्पदंशका घटनाहरु बढ्न थालेपछि बर्दिबासका नागरिक समाज, राजनीति दल, समाजसेवी, वुद्धिजीविसहितको गठित सर्पदंश उपचार डेलिगेसन समितिले सोमबार स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणी पोखरेललाई भेटेर घटनाबारे ध्यानाकर्षण गराएका थिए । शनिबार स्वास्थ्य मन्त्रालयको रोग नियन्त्रण महाशाखाका अधिकृत अभिनाश प्रसाद सिंह र आइतबार धरानबाट आएको सर्पदंश उपचार सम्बन्धी बिशेषज्ञ टोलीले सर्पदंश उपचार केन्द्रको अनुगमन गरेको थियो । अनुगमन टोलीले उपकरण र बिशेषज्ञको अभावमा सर्पदंशका घाइतेहरुको ज्यान गएको निष्कर्ष निकालेका थिए । त्यसपछि सर्पदंश उपचार केन्द्र डेलिगेसन टोली स्वास्थ्य मन्त्री गिरिराजमणी पोखरेललाई भेट्न पुगेका थिए ।

बर्दिबास सरकारी अस्पतालका चार जना एम.बी.बी.एस. डाक्टरसहितको टोलीलाई सर्प दंशको बिशेष तालिमको व्यवस्था गरिने भएको छ । सर्पदंश उपचार केन्द्र गौरीडाँडाका चिकित्सकहरुलाई पनि तालिमको व्यवस्था गरी बर्दिबास सरकारी अस्पतालसँग समन्वय हुने गरी सर्पदंशका बिरामीहरुको उपचार संचालन गरिने स्वास्थ्य मन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले आश्वासन दिएको सर्पदंश उपचार डेलिगेसन सतितिका संयोजक राजु खड्काले बताए ।

यसै साता बर्दिबास नगरपालिका-१ की १९ बर्षीया रवीना गौतम, बर्दिबास नगरपालिक-१ की अढाई बर्षीया बच्ची आइसा सिंह र बर्दिबास नगरपालिका-१ का १५ बर्षीय आशिष अधिकारीको सर्पको टोकाईबाट मृत्यु भएको थियो ।





प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.