विश्व बैंकसँग लड्ने आदिवासी
सन् १९८५ मा संयुक्त राष्ट्र संघले आदिवासीसम्बन्धी मस्यौदा जारी गर्यो । जसलाई १३ सेम्टेम्बर २००७ मा संशोधनद्वारा पारित गरियो । सन् १९८९ मा ‘आईएलओ महासन्धि १६९’ ले मानवअधिकार भनेको व्यक्तिगत मात्रै होइन सामूहिक अधिकार पनि हो भन्यो । पहिचान भनेको सामूहिक र आदिवासीका लागि विशिष्ट पहिचान हुन्छ, त्यसलाई स्वीकारर्नुपर्छ । पहिचानको सन्दर्भमा आईएलओ महासन्धि महत्वपूर्ण छ । विश्व आदिवासी आन्दोलनको इतिहास पनि रक्षात्मक छैन । सामूहिक पहिचानलाई मेट्ने कोशिस गर्ने होइन, सम्मान गरेर प्रबद्र्धन गर्नुपर्ने आईएलओले बताएको छ ।
त्यसले भूमि र प्राकृतिक स्रोतलाई आदिवासीको अधिकारसँग जोडेको छ । आत्मनिर्णयको अधिकार अर्को पक्ष पनि हो । आईएलओले प्रथाजन्य कानुनहरूलाई पनि स्वीकार गरेको छ । विश्व आदिवासी आन्दोलनको महत्वपूर्ण उपलब्धिको रूपमा आईएलओ महासन्धिलाई लिन सकिन्छ । नेपालले आईएलओलाई स्वीकार गरेको छ । यस अर्थमा पनि नेपालमा आदिवासीको आन्दोलन रक्षात्मक छैन भन्न सकिन्छ ।
आन्दोलन समुद्रको छाल
राजनीतिक र सामाजिक आन्दोलन समुद्रका छालजस्ता हुन्छन्, कहिले माथि उठ्ने र कहिले तल झर्ने । सानो उचाइमा उठेका आन्दोलनहरू छिट्टै तल झर्छन् । ठूलो उचाइमा पुगेका आन्दोलन निकै तल पनि जान सक्छन् र माथि पनि । जति तल पुग्यो, उठ्ने बेला त्यो निकै माथि जान सक्छ । प्रकृतिको नियम हो, यो । आदिवासी जनजातिको आन्दोलन पनि यस्तै हो । नेपालको आदिवासी आन्दोलन रक्षात्मक चरणमा छैन । रक्षात्मक चरणमा त हिजोका एकाधिकारवादीहरू छन् ।अहिलेसम्मको इतिहासमा एकाधिकारवादीहरूले कहिल्यै संगठन बनाएका थिएनन्, तर नेपालकाले बनाएका छन् । रक्षात्मक चरणमा उनीहरू भएको उदाहरण हो, यो ।
हालको संविधानमा खस आर्यको पहिचानलाई परिभाषित गरी किन ठाउँ–ठाउँमा राख्नुपरेको हो ? थारू आन्दोलनविरुद्ध अखण्डवालाहरू संगठित भए । उनीहरू संगठित हुनुपर्ने जरुरत त थिएन । किनकि, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका न्यायपालिक, मिडिया, नागरिक समाज, विदेशी दातृसंस्था सबै उनीहरूकै हातमा थिए । तर, उनीहरू संगठित भएर आए, यसले पनि उनीहरू रक्षात्मक चरणमा भएको देखाउँछ । गाउँघरमा पहिला शोषण दमन कसले ग¥यो तोकेर भन्न सकिँदैनथ्यो । भाग्य र कर्मलाई दोष दिइन्थ्यो । तर, अहिले नेपालका आदिवासीमा एउटा जाति, वर्ग र लिंगले हालिमुहाली गरी स्रोत साधनमाथि कब्जा जमाएकाले गरिबीको रेखामुनि परेका रहेछौँ भन्ने चेतनाको विकास भएको छ ।
नेतृत्वको संकट
नेपालका प्रमुख ठूला दल गैरआदिवासीले चलाएका छन् । बहुदलीय व्यवस्थामा राजनीतिक दलबाटै अधिकार प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने भएकाले धेरैजसो आदिवासी तिनै दलमा छन् । त्यो आदिवासीको चेतनाको कमीले भएको हो । त्यहाँ जानेले निर्णायक तहमा जान पाउँदैनन् । त्यहाँ उनीहरूको स्थान मध्यम तहको हुन्छ । बीचमा बसेपछि उनीहरू स्वार्थी र अवसरवादी हुन पुग्छन् र फलस्वरूप जनताबाट टाढा हुन्छन् । जनताले अर्को विकल्प नपाएपछि फेरि तिनै पार्टीलाई मतदान गर्छन् । नेपालमा अशोक राईलगायतले आदिवासीको छुट्टै पार्टी बनाउन कोशिस गरे ।
तर, उनीहरूले माक्र्सवाद त्याग्न सकेनन् । उनीहरूको पहिचान पक्षधरतालाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिए पनि वैचारिक दर्शकका कारण उनीहरू गलत बाटोमा छन् । यस्तो कारणले नेपालका आदिवासी जनजाति नेतृत्वको संकटबाट गुज्रिरहेका छन् । पहिलो संविधानसभा पहिचानवादीको बहुमत देखेपछि विघटन गरियो । दोस्रो संविधानसभामा आइपुग्दा थारू र मधेशीको टाउकोमा गोली हानेर एउटा पक्षले दीपावली मनायो । समस्यालाई कार्पेटमुनि राखेर संविधान जारी गरियो । आज मधेश आन्दोलन सुतेको छैन, जागै छ ।
तर, जनता त्यतिकै उठ्दैनन्, नेतृत्व चाहिन्छ । अमेरिकामा मार्टिन लुथर किङ नआउँदासम्म आन्दोलन उठेको थिएन । गान्धी नभएको भए भारत छिट्टै मुक्त हुने थिएन । तर, नेपालमा आदीवासी नेताहरूको पतन भयो । पहिचानवादीहरू विदेशी डलरमा बिकेको भन्ने कुरा भ्रम पार्ने उद्देश्यले फैलाइएको झूट हो । कुन–कुन दातृनिकायले क–कसलाई कति पैसा दिए त्यो तथ्यांक खोज्ने हो भने यो भ्रमको पर्दा च्यातिन्छ । राज्यले लिएको अर्बाैं रुपैयाँ आदिवासी र मधेशीविरुद्ध प्रयोग हुन्छ । राज्यले पैसा दुरुपयोग गरिरहेको छ । गैरसरकारी संस्थाले पाउने पैसा पनि आदिवासी र मधेशीकै विरुद्ध प्रयोग हुन्छ । आदिवासी, मधेशी र थारूले दिएको करबाट राज्यले उल्टै गोली ठोक्ने काम गरिरहेको छ ।
विश्व बैंकसँग लड्ने आदिवासी
पुँजीवादी व्यवस्थाको खम्बा विश्वको सन्दर्भमा विश्व बैंक र आईएमएफ र एसियामा एडीबी हुन् । यी सबैको आँखा आदिवासीहरूले ऐतिहासिक कालदेखि प्रयोग गर्दै आएको भूमि र प्राकृतिक स्रोतमा गडेको छ । पुँजीवादलाई खानि, जमिन र पानी चाहिएको छ । ती सबै आदिवासीको नियन्त्रणमा छ । नेपालको सन्दर्भमा ती स्रोत थारू, लिम्बू, तामाङ, डोल्पाली र मनाङे आदिको अधिनमा छ । उनीहरूलाई धपाएर ती स्रोत कसरी कब्जा गर्ने भनेर सोचिरहेका छन् पुँजीवादीहरू । पुँजीवादसहित सबै प्रकारको उपनिवेशवादको एउटै उदेश्य आदिवासीलाई सिध्याउने र आफ्नो आगामी पिँढीको स्वार्थलाई पूरा गर्ने हो ।
त्यसको मूल्य अहिले जलवायु परिवर्तनको रूपमा विश्वले चुकाउनुपरेको छ । वैज्ञानिक स्टेफन हकिन्सले जलवायु परिवर्तनका कारण एक सय वर्षभित्रमा पृथ्वी छाडेर अन्तै जाने प्रक्रिया शुरु गरिसक्नुपर्ने बताएका छन् । डाइनोसर सकिए, अब मान्छे सकिने दिन आउँदैछ भनेर उनले भनेका छन् । यी सबै समस्या पुँजीवादले निम्त्याएका हुन्, आदिवासीले होइन । आदिवासी स्वार्थी समूह होइन । आदिवासीले पृथ्वीलाई आमाको रूपमा हेर्छ, आमाले दिएको लोभ गर्नु हुँदैन, चाहिनेभन्दा धेरै लिनु हुँदैन भन्ने आदिवासीको आदर्श हो ।
पृथ्वीमा सबैको सहअस्तित्व सम्भव छ भन्ने आदिवासीको सिद्धान्त हो । त्यो सिद्धान्तलाई असफल बनाउने काम पुँजीवाद, उपनिवेशवाद र साम्राज्यवादले गरेका छन् । त्यसको मूल्य अहिले आदिवासीलगायत सबैले चुकाउनुपरेको छ । आदिवासीलाई उसैको भूमिमा सम्मान गर्न सकियो भने पृथ्वी र मानव समुदायको लागि हितकारी हुन्छ । तर, अहिले विश्व यसको विपरीत आत्मघाती बाटोमा हिँड्दैछ । आदिवासीलाई नसिध्याई पुँजीवादमा पुग्न सकिँदैन भन्ठान्छन्, पुँजीवादीहरू ।
नेपालमा विश्व बैंकसँग लड्ने तागत सरकारसँग पनि छैन । तर, आदिवासीसँग छ । उदाहरणको लागि सिन्धुलीबाट लगेको हाइटेन्सन तारको विरुद्ध त्यहाँका ब्राह्मण क्षत्री आदिवासी जनजातिको कार्यालयमा बसेर ‘आईएलओ महासन्धि १६९ लागु गर’ भन्दैछन् । उक्त हाइटेन्सन तार लगेको स्थानमा आदिवासी मात्रै बसेका छैनन्, अरू समुदायका दाजुभाइहरू पनि बसिरहेका छन् । त्यो परियोजनाले त्यहाँ मानवीय जीवनमा ठूलो नोक्सान हुने थियो, कसैले घर बनाउन पाउँदैनथ्यो । स्वास्थ्यको लागि समेत हानिकारक थियो ।
लड्ने सैद्धान्तिक र कानुनी आधार पनि खासै थिएन । त्यहाँका स्थानीयवासीले आदिवासीको त्यही आईएलओ महासन्धि १६९ को हतियार प्रयोग गरेर विश्व बैंकसँग लडे । परिणामस्वरूप विश्व बैंक झुक्यो र त्यहाँका गैरआदिवासीले मुआब्जास्वरूप एक करोड २० लाख रुपैयाँ पाए । यो उदाहारणबाट आदिवासी स्वार्थी हुँदैनन् र विश्व बैंकलाई घुँडा टेकाउने सामथ्र्य राख्छन् ।
गोरेबहादुर खपांगीले राजाको हातबाट टीका लगाइदिँदा आदिवासी आन्दोलनलाई फाइदै भयो । साँचो कुरा थाहा पाइयो । रामायाणमा रामसँग धेरै शक्ति भएर उनले जितेका होइनन् छल गरेर र विभिषण जस्ता पात्रलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन सफल भएर हो । आदिवासी आन्दोलनमा पनि त्यस्ता विभिषणहरू छन् । विभिषणहरूको वास्तविक पहिचान खुल्दै छन् । अबको आन्दोलन संविधान आउनुअघिको जस्तो हुँदैन । अबको आदिवासी आन्दोलनमा ४०/५० हजार मान्छे देखाएर हुँदैन । अब ‘वार कि पार’ नै गर्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यसको तयारी विभिन्न तरिकाबाट भइरहेको छ । अहिले एकाधिकारवादीहरू शक्तिशाली जस्तो देखिएको साँचो हो । तर, वास्तवमा उनीहरू शक्तिशाली छैनन्, खोक्रा छन् । ज्ञानेन्द्र पनि कुनै बेला शक्तिशाली जस्तो देखिन्थे । जो खोक्रो छ, त्यसले बढी आडम्बर देखाउँछ । मधेशी, आदिवासीलगायत सीमान्तकृत वर्ग निरास छैन । नेतासँग निराशा भए पनि आन्दोलनप्रति निराशा छैन । उनीहरू उपयुक्त समयको पर्खाइमा छन् । कुराकानीमा आधारित ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
