प्राविधिकलाई चिनेन राज्यले

१८ वर्षसम्म कर्मचारीको भरमा चलेका स्थानीय निकाय हाल आएर ७४४ स्थानीय तह बनेका छन् । जसमा ६ महानगरपालिका, ११ उप-महानगरपालिका, २४६ नगरपालिका र ४८१ गाउँपालिका छन् । प्रदेश नं. २ बाहेकका स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुँदा एकातर्फ नागरिकमा खुसीको लहरसँगै विकासका सपना सिर्जना भएका छन् भने अर्कातर्फ कर्मचारी व्यवस्थापनमा अस्थिरता बढ्दै गइरहेको मात्र होइन राजनीतिक नेतृत्वको निर्णय साथै कार्यान्वयन क्षमता खस्कँदो छ । जसले संघीयता कार्यान्वयनको जटिलतालाई बढाएको छ ।

संघीयताको सफल कार्यान्वयनमार्फत विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगले महत्वाकांक्षी योजना तर्जुमा गरेको छ । जस अनुसार 'दिगो विकासको लक्ष्य' पूरा गर्न सन् २०३० सम्म चरम गरिबी घटाएर ५ प्रतिशत भन्दा तल ल्याउने, गरिबीको दूरी २.८ प्रतिशत सम्म घटाउने, प्रतिव्यक्ति आय हालको ७७२ अमेरिकी डलरबाट २५०० पुर्‍याउने, राष्ट्रिय गरिबी घटाएर ५ प्रतिशत भन्दा तल गराउने, स्रोत र साधनमाथिको अधिपत्य २० प्रतिशतबाट १२ प्रतिशतमा ल्याउने, राष्ट्रिय बजेटमा सामाजिक सुरक्षाखर्चमा वृद्धि गरी १५ प्रतिशत पुर्‍याउने साथै आर्थिक समस्याको सूचकांकलाई २४.६ प्रतिशतबाट १८.९ प्रतिशत बनाउने प्रस्ताव गरेको छ ।

अर्कोतर्फ सन् २०२२ सम्ममा नेपाललाई विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने, सन् २०१७ सम्म आधारभूत खानेपानी तथा सरसफाइ शतप्रतिशत बनाउने र १४ औं योजनाको समग्र आर्थिक वृद्धिदर ७.२ प्रतिशत पुर्‍याउने राष्ट्रिय लक्ष्य छ । त्यसैले स्थानीय तहको योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा स्थानीय जनप्रतिनिधिको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई कर्मचारीको अनवरत व्यावसायिक दक्षताको आवश्यकता मात्र होइन राजनीतिक नेतृत्वलाई दिशानिर्देश गर्ने आवश्यक नीति, ऐन, नियमावली, कार्याविधिसहितको सहजीकरण अर्को सर्त हुन्छ ।

निर्वाचित सबै दलका जनप्रतिनिधिले विकासका नारा बाँडेर चुनाव जिते । विकासलाई साकार पार्न पूर्वाधार निर्माणअन्तर्गत सडक, पुल, खानेपानी, विद्यालय, सार्वजनिक भवन, अस्पताल, हाइड्रोपावर, रेलमार्ग बनाउने प्रमुख नारा बनाए । पूर्वाधार निर्माणमा आन्तरिक र बाह्य पुँजी निर्माण गरी अगाडि बढेमा स्वत; आर्थिक तथा सामाजिक विकासले पनि फड्को मार्ने सुनिश्चित छ । राज्यको कुल पुँजीगत खर्चको ७० देखि ८० प्रतिशत विकास निर्माणमा खर्च हुन्छ । आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ मा स्थानीय तहमा करिब २० प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ । यसअघिको परिपाटी हेर्ने हो भने स्थानीय तहमा छुट्याइएको कुल बजेटको करिब ८० प्रतिशत सडक तथा पुलपुलेसा निर्माणमा खर्च हुन्छ । जसबाट जनताको पहिलो प्राथमिकता सडक तथा पुलपुलेसा र बाँकी २० प्रतिशत अन्य पूर्वाधार जस्तै खानेपानी, वैकल्पिक ऊर्जा, सामाजिक पूर्वाधार, सहरी पूर्वाधारलगायतमा खर्च हुने देखिन्छ ।

जब सरकार र राजनीतिक नेतृत्व अब्बल हुन्छन्, कर्मचारीतन्त्र मात्र होइन, नागरिक पनि अधिकार लिन कर्तव्यको पालना गर्छन्, समृद्ध संघीय राज्यको सपना तब मात्र साकार हुनेछ ।

हाल आएर स्थानीय तहमा विकासको कार्यान्वयनका लागि प्राविधिक जनशक्ति कतै न्यून छ कतै शून्य । पुरानो नगरपालिकामा केही प्राविधिक जनशक्ति भए पनि तिनीहरू सामान्य भवनको नक्सा पाससम्बन्धी ज्ञानबाहेक अन्यमा खासै दक्ष छैनन् । यसअघि जिल्ला प्राविधिक कार्यालयले गर्दै आएका स्थानीय विकासका काम मात्र होइन, सडक विभाग, खानेपानी तथा ढलनिकास विभाग, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागलगायतबाट सानादेखि मझौला स्तरका विकास योजनाको कार्यभार स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भइसकेका छन् । विडम्बना कार्यबोझ बढ्ने मात्र नभई दक्ष प्राविधिक जनशक्ति नहुँदा जनप्रतिनिधिले आफ्नो योजना कार्यान्वयनमा थप जटिलता हुने निश्चित छ । नयाँ सांगठनिक संरचना, नयाँ ऐन नियम, केन्द्र प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयमा अभाव, जनप्रतिनिधिको अनुभवको कमी, कर्मचारीको फितलो व्यवस्थापन आदिले गर्दा विकासले विनासको बाटो लिन सक्छ । योजनाबद्ध विकासका लागि दक्ष प्राविधिकसहितको योजना छनौट, कार्यान्वयन, अनुगमन-मूल्यांकन पहिलो सर्त हो ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको 'स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग' (डोलिडार)सँग रहेको सांगठनिक तथा मानव संशाधनलाई बीउ जनशक्तिका रूपमा प्रयोग गरी स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । डोलिडारले स्थापनाको उद्देश्य भन्दा धेरै उच्च स्तरको प्राविधिक मापदण्डको काम गर्ने मात्र होइन बहुतले भवन निर्माण, कालोपत्रे सडक, सडक पुल तथा झोलुंगे पुल साथै मझौला सिँचाइ आयोजना समेत सफल कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । डोलिडारमा हाल विभिन्न दातृसंस्थाको सहयोगमा २३ वटा आयोजना छन् । यी आयोजनालाई निरन्तरता दिन योजनाबद्ध तथा प्रथामिकताका आधारमा विकासको पद्धतिलाई कार्यान्वयन गर्न बनेका जिल्ला सडक गुरुयोजना, नगर यातायात गुरुयोजना, सडक पुल, सिँचाइ, खानेपानी तथा सरसफाइको रणनीतिक योजना कार्यान्वयनको निरन्तरता आवश्यक छ ।

नियमित तालिम, अध्ययन भ्रमणले खारिएका प्राविधिक जनशक्ति विकास व्यवस्थापनमा मात्रै होइन, स्थानीय जनपरिचालन-जनसहभागिता, बहस-पैरवी र जनप्रतिनिधिसँग विगतदेखि नै सहकार्य गर्ने विशिष्ट अनुभवलाई जनप्रतिनिधिले प्रयोग गर्न पाउँदा अवश्य यथाशीघ्र सकारात्मक विकासको ढोका खोल्ने छ । एकातर्फ हालको जिल्ला प्राविधिक कार्यालयलाई स्थानीय तहमा प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापन तथा क्षमता विकास नहुन्जेल यथास्थितिमा राख्नु उपयुक्त देखिन्छ भने अर्कोतर्फ डोलिडारको साधन स्रोतलाई अब प्रादेशिक विकास निर्माणमा उपयोग गर्न ढिला गर्नु हुन्न ।

संघीयतामा विविधता व्यवस्थापन महत्वपूर्ण चुनौती हो । स्थानीय प्रविधिमा आधारित विकास निर्माणबाट मात्र विविधताको चुनौतीलाई अवसरका रूपमा बदल्न सक्छौं । स्थानीय जनसहभागितामा आधारित विकासले हालको कुल जनसंख्याको ३० प्रतिशत अर्धबेरोजगार र २.३ प्रतिशत पूर्ण बेरोजगारलाई घटाउनेछ । जसले वर्षेनी ४ लाख ५० हजार भन्दा बढी युवा जनशक्ति विदेशिने हालको स्थितिलाई कम गर्न सघाउनेछ ।

निजामती सेवामा रहेका ८३ हजार कर्मचारीमध्ये करिब ४० हजार कर्मचारी स्थानीय तहमा समायोजन गर्नुपर्ने अवस्था छ । देश संघीयतामा गएको दुई वर्ष हुन लाग्दा पनि देशको समग्र प्रशासन हेर्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले हालसम्म कतिवटा कार्यालय कस्तो प्रकारको, कुन-कुन तहमा कुन-कुन जिम्मेवारी र जनशक्ति दिएर कहिलेसम्म राख्ने भन्ने टुंगो लगाइसक्नुपर्नेमा बल्ल संगठन सर्वेक्षण गर्दै छ । यस्तो संक्रमणकालीन अवस्थामा बजेटको ठूलो हिस्सा विकासमा खर्च गर्न पहिला प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापन, अन्य जनशक्ति व्यवस्थापन, आवश्यक बाँकी करिब तीन सय कानुन र तत्सम्बन्धी नियमावली कार्यविधि बनाउन ध्यान दिनुपर्छ । संविधानको मर्मविपरीत जनप्रतिनिधिलाई अवरोध गर्नु भन्दा जनप्रतिनिधिको क्षमता विकास र कर्मचारी व्यवस्थापन जरुरी छ । केन्द्रमा मन्त्रीले तलबभत्ता सुविधा लिँदा स्थानीय जनप्रतिनिधिले पनि आकांक्षा राख्नु स्वाभाविकै मान्नुपर्छ।

स्थानीय तहको शासन सञ्चालनको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा १०५६ वटा संशोधनसहित संसद्मा विचाराधीन छ । जसमा स्थानीय तहमा ट्रेड युनियन खोल्न, स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीलाई स्थानीय तह संघ वा प्रदेशमा समयोजन गर्दा एक तह बढुवा गर्ने जस्ता विवादस्पद संशोधन दर्ता भएका छन् । ३० वर्ष सेवावधि पुगेका र ५० वर्ष उमेर पुगेको कर्मचारीलाई गोल्डेन ह्यान्डसेक दिने, लोकसेवा आयोग विज्ञापनलाई निरन्तरता दिनु, कर्मचारीको एक तह वढुवा गर्दा निश्चित मापदण्ड जस्तै शैक्षिक योग्यता, अनुभव र ज्येष्ठताको एकीकृत मूल्यांकनका आधारमा हुनुपर्छ । जुन कुरा विगतमा निजामती सेवा ऐनको दोस्रो संशोधनमा २४ (घ) जस्तो स्वत; बढुवाले सिर्जना गरेको विकृतिले पाठ सिकाएको छ । हेल्थ असिस्टेन्टलाई मेडिकल डाक्टर, जुनियर इन्जिनियरलाई इन्जिनियर बनाई पद मात्र ओगट्ने तर कार्यक्षमता तल्लो स्तरको हुने सम्भावनालाई बेलैमा सोच्नुपर्ने देखिन्छ ।

अर्कोतर्फ केन्द्रमा प्रशासनिक प्रमुख प्रशासन समूहबाट हुने हालको व्यवस्था उचित भए पनि स्थानीय तहको कार्यप्रकृति बढी विशिष्ट प्राविधिक प्रकृतिको भएकोले सम्भव भएसम्म प्राविधिक कार्यकारी अधिकृत वा समान तहमा जो सिनियर छ त्यही व्यक्तिलाई जुनसुकै सेवासमूहको भए पनि वरिष्ठताका आधारमा कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी दिँदा हालको संक्रमणकालीन व्यवस्थापनमा देखिएको समस्या हल भई कर्मचारीको स्थानीय तहमा जाने मनोबल बढ्ने देखिन्छ । प्रशासन समूहको समान तहमा जुनियरलाई प्रमुख बनाउँदा विशिष्टकृत प्राविधिक समूह जस्तै इन्जिनियरिङ, शिक्षा, चिकित्सा, कानुनलगायतका कर्मचारीको मनोबल गिर्नेछ । जसका कारण विद्यालय तथा विश्वविद्यालयसम्म अब्बल शैक्षिक गुणस्तर र विशेष क्षमता राख्ने प्राविधिक केही समययता प्रशासन समूहतर्फ आकर्षण बढ्दै गइरहेको तथा भविष्यमा अझै बढ्नेछ ।

योजनाबिनाको विकास अपारदर्शी, अदूरदर्शी तथा कम लाभ दिने मात्र नभई भ्रष्टाचारलाई समेत प्र श्रय दिन्छ । हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले भुलेका प्रतिबद्धता र खोक्रा आदर्शको फेरि एकपटक आत्ममूल्यांकन गर्नैपर्छ । केही नेपाली इन्जिनियर विश्वलाई सिकाउँछन् तर हामी पूर्वाधारमा पछि छौं । केही नेपाली डाक्टर संसारमा उत्कृष्ट छन् तर हाम्रा अस्पताल व्यवस्थित छैनन् । यसरी हामी व्यक्तिगत रूपमा उत्कृष्ट भए पनि संस्थागत रूपमा निकृष्ट छौं । त्यसैले सबैलाई जोड्ने राजनीति हो । जब सरकार र राजनीतिक नेतृत्व अब्बल हुन्छन्, कर्मचारीतन्त्र मात्र होइन, नागरिक पनि अधिकार लिन कर्तव्यको पालना गर्छन् तब समृद्ध संघीय राज्यको सपना साकार हुनेछ ।

नेपाल जस्तो विविधता भएको देशको स्थानीय तहमा प्रशासकको हुबहु नियम, विधि र पद्धतिको परिपालनबाट नतिजामुखी परिणाम आउने सम्भवना कम छ । विकास बहुआयमिक भएको हुँदा केही व्यावहारिक तथा सामाजिक कानुन पनि हेर्नुपर्छ । त्यसैले विधि र पद्धतिको मर्मलाई आत्मसात् गरी विविधताको व्यावहारिक पक्षलाई मध्यनजर गर्दै सीमित जोखिम उठाएर पनि नतिजामुखी विकास व्यवस्थापनमा प्राविधिक जनशक्तिलाई प्राथमिकता दिनु नै आजको आवश्यकता हो । हामी पैसा नभएर गरिब भएका होइनौं, गरिब देशमा वर्षेनी औषत २५ प्रतिशतसम्म विकास बजेट खर्च हुँदैन ।
प्राविधिकलाई पनि विश्वास गरौं, सबै सेवासमूहका कर्मचारीलाई समान न्याय गरौं । कसैले कसैलाई पनि हातखुट्टा बाँधेर काम गर भन्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ । सके सपारौं नसके नबिगारौं ।