दोक्लाम तीनै छिमेकी मुलुकको समस्या हो

प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत भ्रमणले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई कस्तो आयाम दिन्छ ?
प्रत्येक उच्च राजनीतिक भ्रमणले दुई मुलुकबीचको आपसी सम्बन्धलाई बढाउने काम नै गर्छ । भारतमा उहाँको व्यक्तिगत सम्बन्ध उत्तिकै प्रगाढ छ । कूटनीतिक र प्रशासनिक तवरबाट विभिन्न तह र तप्कामा छलफल भए पनि समाधान निस्कन नसकेका बृहत् मुद्दा उच्च राजनीतिक भ्रमणमा छलफल हुन्छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले भारतसँग भएका सन्धि-सम्झौताको अवस्थाबारे विशेष चासोसमेत लिनुभएको छ । देउवाको चासोलाई भारतीय पक्षले पनि सकारात्मक तयारी गरेको मैले बुझेको छु । यो भ्रमणमा पञ्चेश्वरलगायत आयोजनाबारे समीक्षा हुने अपेक्षा छ ।

स-साना सम्झौता हुने चर्चा छ नि ?
मार्चमा नेपाल आयल निगम तथा भारतीय आयल कर्पोरेसनबीच भएको पेट्रोलियम सम्झौता नवीकरण हुँदा दुई÷तीनवटा विषयमा सहमति भएको थियो । भारतको मुजफ्फरपुरसम्म आइसकेको खाना पकाउने एलपीजी पाइपलाइन विस्तार अमलेखगञ्ज हुँदै चितवनसम्म पुर्‍याउने र रासायनिक मल उत्पादनका लािग आवश्यक प्राकृतिक ग्यास भारतबाट भित्र्याउन पनि सहमति गरेको थियो । उत्तर प्रदेशको गोरखपुरसम्म नेचुरल ग्यासको पाइपलाइन ल्याउने भारत सरकारको योजना रहेको हुँदा त्यसलाई विस्तार गरी भैरहवासम्म पुर्‍याउने सहमति भएको थियो । यो भ्रमणमा सम्झौता हुँदै छ ।

नोटबन्धी घोषणापछि नेपालमा परेको समस्याको समाधान खोजी हुन्छ ?
भारतले यसको एउटा समाधान त दिनै पर्छ । हामीकहाँ बेला-बेला जाली भारतीय नोट समातिएको विषयमा वार्ता अड्किएको छ । बैकिङ च्यानलका नोटलाई साट्ने निर्णय भइसकेको छ । सर्वसाधारणसँगका नोट सटही जटिल हो । हामीकहाँ सर्वसाधारणसँग कति पैसा छ, भन्न सकिने अवस्था नभएको हुँदा यो समस्या समाधान गर्न ढिला भइरहेको हो । भ्रमणअघि कूटनीतिक तहबाटै यसको समाधान निकाल्ने प्रयास गरिरहेको छु ।

द्विपक्षीय समस्या उच्च राजनीतिक तहमा लैजानुपर्ने परिस्थिति किन विद्यमान छ ? नेपाली निर्यातकर्ताले भोगेका समस्या पनि यथावतै छन् ?
यस्ता कुरा उच्च राजनीतिक तहसम्म पुर्‍याउनै पर्दैन भनिरहेको छु । नेपाली नम्बर प्लेटका ग्यास बुलेटका अनुमतिको विषय, काउन्टर भेलिङ ड्युटीका विगतको धरौटी फर्काउने कुरा, नेपालबाट सामान भारत निर्यात गर्दा व्यापारीले गुणस्तर परीक्षण, मार्किङलगायत समस्याको समाधानजस्ता कुरा कूटनीतिक र दुवै तर्फका ओभरसाइट मेकानिजमले नै गर्न सकिन्छ । भिन्न नाकामा अनिवार्य चेकपोस्ट (आईसीपी) बनाउन सुरु गरिएको छ । भ्रमणमा यस्ता स-साना विषय समेट्न नपरोस् भन्ने मेरो प्रयास छ ।

राजनीति पृष्ठभूमिले तपार्इंको उच्च तहमा पहुँच बढाएको हो ?
राजनीतिक तहमा समस्यामाथि छलफल हुँदा छिटो समाधान निस्कनु स्वाभाविक हो । तर, कूटनीतिक सम्बन्धमा सधैं राजनीतिक व्यक्ति नै अनिवार्य हुँदैन । भारतबाट नेपालमा जाने राजदूत कूटनीतिक तहबाटै हुन्छन् । उनीहरूले नेपालमा एक्सेस पाउने हामीले नपाउने भन्ने हुँदैन । पदीय दायित्वमा आउने व्यक्तिले हीनताबोध, लघुताभास त्यागेर आफ्नो कमजोरीलाई हटाउँदै कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्छ । जसरी हामीले भारतीय दूतावासलाई नेपालमा एक्सेस दिन्छौं त्यसरी नै भारतमा पनि हुनुपर्छ भन्ने आधारमा हामीले सुरक्षा नीति, परराष्ट्र नीति बनाउनुपर्छ ।

नेपाल-भारत सम्बन्ध ऐतिहासिक र नजिकको भनिरहँदा नाकाबन्दीको हदसम्मका गम्भीर समस्या किन दोहोरिरहन्छ ?
विगतका कुरा भन्दा पनि अब कसरी अगाडि बढ्नेतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ । नेपालको आर्थिक विकासमा भारतले सहयोग र समर्थनमा अवरोध आउन नदिने प्रत्याभूति दिएको छ । मेरो प्रयास कूटनीतिक सम्बन्धलाई संस्थागत रुपमा स्थापित गराउनुमै छ । परराष्ट्रसचिव र भारतीय राजदूतको संयोजकत्वमा ओभरसाइट मेकानिजम (निरीक्षण टोली) को प्रत्येक दुई दुई महिनामा मिटिङ हुन थालेको छ । सहसचिव स्तरका संयुक्त संयन्त्र क्रियाशील छन् । दुबैतर्फको उच्च तहको भ्रमण आदानप्रदान भइरहेको छ । परिणाममुखी छलफल सुरु भएको छ । मुख्य कुरो, भारतको गल्ती कहाँनिर भयो, अनि नेपालको कहाँ, किन द्विपक्षीय आर्थिक सम्बन्ध अघि बढन सकेन, पूर्वाधारका योजनाले किन परिणाम दिन सकेनन भन्ने छलफल अघि बढेको छ ।

नेपालको कमजोरी कहाँनिर रह्यो ?
राजनीतिक अस्थिरता भयो, सरकार फेरियो भनेर आलोचना गर्ने प्रवृत्ति छ । मुलुकका कुनै पनि नेताले प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री भइसकेकाले अब पनि मैले नेपाल बुझिन भन्न मिल्छ र ? नेपालको समस्या समाधानमा मेरो जिम्मेवारी छैन भन्न मिल्दैन । भारत मात्र होइन अन्य सबै मुलुकसँग अनुकूल सम्बन्ध छ । स्वाभिमानका कुरा गर्ने त्यसलाई प्रमाणित गर्ने बेलामा सत्तामा बस्दा एउटा अनि बाहिर बस्दा अर्को कुरा गरेर हुँदैन । राष्ट्रिय समस्याको समाधानका लागि एकजुट भएर मुलुकको आर्थिक विकासलाई प्राथमिकतामा राख्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।

दोक्लाम विवादमा नेपालको स्ट्यान्ड के हुन्छ ?
दोक्लाम विषय हाम्रा तीनै छिमेकी मुलुकको त्रिपक्षीय समस्या हो । उत्तर र दक्षिणका छिमेकीबीचको आपसी समझदारीमा मनोमालिन्य हटोस् भन्ने नेपालको चाहना हो । तथ्य सत्यको आधारमा आ-आफ्नो पोजिसनलाई क्लियर गरेर छलफल र सहमतिबाट तीनै मुलुकले यो विषयलाई टुंग्याउनुपर्छ भन्ने नेपालको भनाइ हो । प्रधानमन्त्रीको पनि त्यही अडान हुन्छ ।

सार्क पूर्णरूपले निष्क्रिय भएको अवस्थामा बिमस्टेकले त्यसको प्रतिस्थापन गर्न सक्छ ?
कुनै पनि दुई मुलुकबीच सम्बन्ध सहज ढंगबाट अघि बढ्न सकेन भने वैकल्पिक बाटोको खोजी हुन्छ, त्यसैको परिणाम हो बिमस्टेक अथवा बीबीआइएन । सार्कको अस्तित्वलाई जोगाउन हामी अध्यक्ष राष्ट्रका नाताले चिन्तित छौं त्यत्रो मिहिनेत गरेर स्थापना गरेको फोरम निष्क्रिय हुनुहँुँदैन भन्ने हाम्रो पनि मान्यता हो । तर, वैकल्पिक फोरमबाट लाभ लिन हामी पछि हट्नु हुँदैन । बिमस्टेक, बीबीआइएनजस्ता फोरमबाट नेपालले कनेक्टिभिटीको फाइदा उठाउन पहल गर्नुपर्छ ।

बिमस्टेकको चौथो शिखर बैठकमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको सहभागिताबारे छलफल भइरहेको छ ?
प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमणको अवसर पारेर अरुण तेस्रो परियोजनाको शिलान्यासका अलावा अन्य ठूला पूर्वाधारका कार्यक्रम शिलान्यास गराउन सकिनेतर्फ छलफल भइरहेको छ । उहाँले जनकपुर, लुम्बिनी र मुक्तिनाथको यात्रा गर्ने इच्छा रहेको हुँदा त्यसको व्यवस्था गर्नेतर्फ सक्दो प्रयास भइरहेको छ ।

प्रदेश र संसदीय चुनावका लागि तपाईं फर्कने हल्ला छ, त्यसपछि भारतसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध अहिलेकै जस्तो रहला ?
फर्किने विषयमा म अहिले नै केही भन्न सक्ने अवस्थामा छैन । दोधारमा छु । यसमा सरकार र पार्टीको निर्णयले पनि भूमिका खेल्छ । तैपनि भारतसँगको सम्बन्ध विस्तारक्रममा मेरो भूमिकालाई संस्थागत बनाउने प्रयास गरेको छु ।

प्रदेश नम्बर २ को चुनावलाई भारतले कसरी हेरेको छ ?
नेपालको राजनीतिक निकास र आर्थिक विकासको साधन भनेकै आवधिक निर्वाचन हो । प्रदेश नम्बर दुईको निर्वाचनमा भारतको शुभेच्छा छ । निर्वाचनमा कति प्रतिशत सहभागी गराउने को-को सहभागी हुने नेपालको आन्तरिक विषय हो । निर्वाचनमा भारतको कुनै विमति छैन ।