‘माग पूरा नभएसम्म तोड्दिनँ'

‘माग पूरा नभएसम्म तोड्दिनँ'

काठमाडौं : नेपाल चिकित्सक संघले सरकारसँग वार्ता गर्न डा. गोविन्द केसीले जिम्मेवारी नदिँदा अनशन लम्बिने सम्भावना देखिएको जनाएको छ ।संघको आह्वानमा तीन दिनअघि भएको सर्वपक्षीय बैठकले सरकारसँग वार्ता गर्ने जिम्मेवारी दिए मध्यमार्गी बाटो निकाल्दै समस्या समाधान गरी छोड्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । त्यहीअनुरूप मंगलबार संघका अध्यक्ष डा. मुक्ति श्रेष्ठ र महासचिव डा. लोचन कार्की केसीलाई मनाउन त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्ज पुगेका थिए । केसीले आफूहरूको अनुरोधलाई अस्वीकार गरेको अध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

‘हामीले उहाँलाई तपाईंले संघलाई सरकारसँग वार्ता गर्ने जिम्मा दिनुपर्‍यो, एक्लै लड्न सम्भव छैन भन्यौं तर उहाँले भित्तामा टाँसिएको मागपत्र देखाउँदै यहाँ जे-जे लेखिएको छ ती सबै पूरा गराउन सहयोग गर्नुहोस् । अरू मलाई मतबल छैन भन्नुभयो', उनले भने, ‘त्यसपछि झन् कुरा बिग्रियो ।' उनले सम्पूर्ण माग पूरा नभएसम्म अनशन नतोड्ने अडान लिएका छन् ।

उनीहरूले सरकारी पक्षले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई दुई साताभित्र पार लगाउने भनेकाले अनशन फिर्ता गर्न आग्रह गरेको भन्ने सन्देशसहित डा. केसीलाई भेट्न पुगेका थिए । ‘सरकारी पक्षले ढिलोमा दुई सातामा डा. केसीका माग सम्बोधन हुने गरी विधेयक ल्याउने भनेको छ, त्यसका लागि अनशन फिर्ता होस् भन्ने चाहन्छ ।

तर, हामीले फिर्ता होइन, उहाँको अनशन स्थगित होस् भन्ने चाहन्छौं ताकि पछि सरकारी पक्षले जनाएको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गरेन भने फेरि उहाँ अनशन बस्न सक्नुहुन्थ्यो,' श्रेष्ठले भने, ‘हामीले स्थगित गर्नुहोस् भन्यौं तर उहाँले मान्नुभएन ।'

१६औं दिनदेखि अनशन जारी राखेका केसीको समर्थनमा सरकारी चिकित्सक संघले भने विरोधका कार्यक्रम गर्ने भएको छ । संघले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरी केसीका माग पूरा गर्न सरकार अघि नसरेको र उल्टै संसदीय समितिमा चलखेल भएको भन्दै विरोधका कार्यक्रम गर्ने जनाएको हो । विरोधस्वरूप बुधबार मुलुकभरका सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकले हातमा कालोपट्टि बाँधेर काम गर्ने संघले जनाएको छ । रेजिडेन्ट एसोसिएसन अफ न्याम्सले पनि बुधबारदेखि विरोधका कार्यक्रम गर्ने भएको छ । मंगलबार समर्थकले त्रिवि शिक्षण अस्पताल परिसरमा गाईजात्रा कार्यक्रम आयोजना गरेका थिए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.