सिंहदरबारको अधिकार कहाँ छ ?

नेपालमा केही समययता मुलुकको शासन-प्रशासन चलाउने सिंहदरबारको अधिकार प्रयोग गर्नमा हानथाप परेको छ । स्थानीय तह अर्थात् गाउँपालिका र नगरपालिकामा अधिकार जाने व्यापक चर्चा चलेको छ । स्थानीय निर्वाचनको प्रचारप्रसारमा सबै दलले वाचा गरेअनुसार नै निर्वाचित जनप्रतिनिधिले सिंहदरबारको अधिकार आफूसँगै भएको व्यवहार गर्न थालेका छन् ।

संविधानले दिएको अधिकार भनेर धमाधम आर्थिक र महत्ववाकांक्षी योजनाहरू स्थानीय तहले घोषणा गर्न थालेपछि केन्द्रबाट अंकुश लगाउन परिपत्र हुन थालेको छ । सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पुर्‍याउने कि संविधानले दिएको गाउँको अधिकार सिंहदरबारमा फिर्ता ल्याउने अन्योल नै रहेको छ । सिंहदरबार र स्थानीय तहको बीच प्रदेशको निर्वाचनपछि एक तह बीचमा आउनेछ ।

संविधानअनुसार स्थानीय तहको कानुन बनाउने अधिकार प्रदेश सभालाई तोकिएको छ । यसले स्थानीय तहको अधिकारमा अझै कटौतीको सम्भावना छ । केन्द्र खास गरेर संघीय तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र स्थानीय तहमा देखा परेको विवादमा प्रदेश पनि सामेल हुनेछ । संविधानमा अधिकारको मात्र व्यवस्था भएको र कर्तव्यको कतै उल्लेख नभएकाले सबै आफ्नो अधिकारको प्रयोगमै लागेका छन् ।

राणाकालका प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेर राणाले कुमार नरसिंह राणा र किशोरनरसिंह राणाको डिजाइनमा आफ्नो निवासस्थान र कार्यालय प्रयोजनको लागि १०९ वर्षअगाडि १९६५ सालमा सिंहदरबार बनाएका थिए । बनेको केही समयपछि उनले सरकारलाई दुई करोड रुपैयाँमा बेचेका थिए । २०२९ सालमा आगलागी हुनुअगाडि सात चोक र १७०० कोठा रहेका थिए । त्यत्रो सिंहदरबारमा शौचालयको व्यवस्था थिएन । २०७२ को भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएर भत्काउने वा पुनर्निर्माण गर्ने दोधारमा रहेको छ । २००७ को राजनीतिक परिवर्तनअगाडि मुलुकको शक्तिको स्रोत सिंहदरबार नै रहेको थियो ।

सिंहदरबारको अगाडिको झन्डावाल बुर्जामा बसेर चन्द्रशमशेरले उत्तरतर्फ फर्केर जुँगा मुसार्दा नेपालले तिब्बतमा आक्रमण गर्ने व्यापक हल्ला भयो ।चन्द्रशमशेरलाई आफ्नो मनको कुरा कसैसँग गरेको छैन, कसरी यो हल्ला भयो भनेर बिजुली गारद र आठपहरियालाई तथ्य पत्ता लगाउन लगाए । उनीहरूले मालीलाई समातेर ल्याए । मालीलाई सोध्दा सरकार उत्तरतर्फ फर्केर जुँगा मुसारेको देखेपछि अब तिब्बतसँग लडाइँ हुने भयो भनेको हुँ भनेपछि माफी दिइएछ । भद्रकालीदेखि सिंहदरबारसम्मको बग्गी हिँड्ने बाटो सर्वसाधारणको प्रयोगको लागि बन्देज थियो । २००७ सालमा राणाशासन ढलेपछि काठमाडौंका सर्वसाधारण सिंहदरबारभित्र गएर फोहोर गरेपछि सिंहदरबारको अधिकार र शान समाप्त भएको मानिएको छ ।

राजा, राणा र नेपाली कांग्रेसका बीच भारतको मध्यस्थतामा भएको दिल्ली सम्झौतापछि राणाशासनको अन्त्यसँगै सत्ता र शक्तिको स्रोत रहेको सिंहदरबार निरिह र शक्तिहीन भएको छ । बाहिरबाट हेर्दा सिंहदरबारको सानसौकत देखिए पनि सिंहदरबारको अधिकार कहिले नारायणहिटी, कहिले दिल्ली, कहिले लैनचौर तथा कहिले विभिन्न दलका प्रमुख नेताहरूको वासस्थान बूढानीलकण्ठ, बालकोट, लाजिम्पाट र बालुवाटारबाट शासन सञ्चालन भएको छ । सिंहदरबारको अधिकार सिंहदरबारले प्रयोग नगरेसम्म नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक विकास तथा सुशासन हुने कम सम्भावना छ । सिंहदरबार यसरी निरिह हुनुमा जनताबाट निर्वाचित सांसद सार्वभौम भनिए पनि अन्यत्रैबाट सञ्चालन गरिएकाले पनि हो ।

दिल्लीबाट फर्केपछि राजा त्रिभुवनले जनताको शासन, संविधानसभा र गणतन्त्र कायम गर्ने घोषणा गरेका थिए । राणाकालका अन्तिम प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरलाई शक्तिहीन बनाएर सिंहदरबारमा भएको बिजुली गारद नारायणहिटीमा लगियो । मोहनशमशेरले बीपीलाई अब राणाको अधिकार राजाले प्रयोग गर्ने भए भनेका थिए । बिजुली गारद नारायणहिटीमा जानासाथ राजा त्रिभुवन नेताहरूको पहुँच बाहिर भए । संविधानसभा र गणतन्त्रको कुरा गर्ने राजा मन्त्री प्रधानमन्त्री बनाउने र प्रत्यक्ष शासन सञ्चालन गर्न लागे ।

राजा महेन्द्रले निर्वाचन गराउने भनेर विभिन्न दलका नेताहरूलाई सरकार बनाउन लगाए । २०१५ सालमा नेपालको संविधान जारी गरेर भएको पहिलो निर्वाचनमा दुईतिहाइ मतले नेपाली कांग्रेसले निर्वाचन जितेर बीपी प्रधानमन्त्री भएपछि सिंहदरबारको अधिकार फिर्ता ल्याएका थिए । तर छोटो अवधिमै २०१७ पुस १ गते राजा महेन्द्रले संकटकाल घोषणा गरी संसद् विघटन गरी पुनः शक्ति नारायणहिटी दरबारमै गयो । सिंहदरबारको अधिकार २०१७ देखि २०४७ सम्म नारायणहिटी राजदरबारबाटै प्रयोग भयो ।

भारत र पश्चिमा शक्तिको सहयोगमा भएको २०४७ को राजनीतिक परिवर्तनपछि सिंहदरबारको अधिकार बाँडिएर दिल्ली, नारायणहिटी र बालुवाटारमा रह्यो । माओवादी जनयुद्वको नाममा भारत र पश्चिमा शक्तिको आडमा भएको २०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि भारत र अनमिनले सिंहदरबारको अधिकार प्रयोग गरे । संविधानसभाको निर्वाचन र माओवादीले सरकार बनाएपछि सत्ताको स्रोत दिल्ली हुँदै लैनचौरले समेत प्रयोग गरेको थियो । भारतमा बीजेपीको मोदी सरकार सत्तामा आएपछि नेपाल सम्बन्धमा भारत र पश्चिमी शक्तिको स्वार्थ बाझिन गयो ।

भारत हिन्दु अधिराज्य कायम गर्न चाहने पश्चिमा शक्तिले धर्म निरपेक्ष र राजनीतिक अस्थिरता चाह्यो । २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी गर्दा पश्चिमा शक्ति हाबी भएपछि केही समय दिल्लीको प्रभुत्वमा कमी देखिए पनि पुनः केपी ओलीको सरकार विस्थापित गरेर पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएपछि दिल्लीले नै संरक्षकको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । मधेस आन्दोलन र संविधान संशोधनको नाममा विगत दुई वर्षदेखिको अस्थिर राजनीतिक वातावरण संसद्को निर्वाचनले मात्र स्पष्ट हुनेछ । निर्वाचन भइसकेका स्थानीय तहमा पनि निर्वाचित प्रतिनिधिले काम गर्नका लागि ऐननियमको व्यवस्था हुन नसकेकाले अन्योल छ।

कुनै एक दलको बहुमतको सरकार हुन नसकेको अवस्थामा सत्तारुढभन्दा सत्तासमर्थक दलको नै बोलवाला हुने रहेछ । कानुनी रूपमा शपथ ग्रहण गरेका प्रधानमन्त्री सिंहदरबारमा भए पनि वास्तविक प्रधानमन्त्रीको अधिकार सत्तासमर्थक प्रमुख दलका नेताले गर्ने रहेछन् । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस दोस्रो नेकपा एमाले र तेस्रो नेकपा माओवादी केन्द्र भएको छ ।

निर्वाचनलगत्तै कांग्रेसका नेता सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा एमालेको समर्थनमा सरकार बन्यो र त्यसले संविधान जारी गर्‍यो । त्यसपछि एमालेका केपी ओलीले माओवादी केन्द्रको समर्थनमा नौमहिने सरकार बनाए । केपी ओली प्रधानमन्त्री भए पनि माओवादीका पुष्पकमल दाहालले शक्ति खेलाए । कांग्रेसको सहयोगमा प्रधानमन्त्री भएका दाहालले देउवाको निर्देशनमा काम गरे ।

जबसम्म सिंहदरबार आफैं सक्षम र अधिकारसम्पन्न हुँदैन, सिंहदरबारसँग नभएको कुन अधिकार स्थानीय तहले प्रयोग गर्ने ?

लोकमान र सुशीला कार्कीको महाभियोग र आईजीपी प्रकरण चर्काउनुमा देउवाकै जोड रहेको थियो । त्यस्तै अहिले माओवादी केन्द्रको सहयोगमा प्रधानमन्त्री भएका देउवाको लगाम प्रचण्डको हातमा छ । भरतपुर महानगरपालिकाको निर्वाचनले यसलाई स्पष्ट पारेको छ । २०६३ को संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रपछि देशको शासन-प्रशासनको बागडोर कसको हातमा रहेको छ, अन्योलपूर्ण अवस्था रहेको छ ।

कार्यपालिका, विधायिका र न्यायपालिका स्वच्छन्दरूपले सञ्चालन भएका छन् । समानुपातिक निर्वाचनले कुनै एक दलको संसद्मा स्पष्ट बहुमत रहेको छैन । संसदीय व्यवस्थामा कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री शक्तिशाली हुनुपर्नेमा निरिह बनाइएको छ । मन्त्रीहरूको सिफारिस सरकार समर्थन गर्ने दलका नेताले गर्ने र आफ्नो दलभित्र पनि विभिन्न गुटको भागबन्डामा मन्त्रिमण्डल गठन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । निर्वाचित प्रधानमन्त्री शक्तिशाली नहुन्जेल सिंहदरबार शक्तिशाली नहुने रहेछ ।

नेपाली जनता अलमलमा पर्नुमा ‘जे देखिन्छ त्यो होइन र जे देखिँदैन त्यो हो' भन्ने मान्नुपरेको छ । जबसम्म नेपालको राजनीति नेपालीकै हातमा नेपालमा नै रहँदैन, यो अन्योलका वातावरण रहिरहनेछ । २०७२ को संविधान संशोधन नगरी लागू गर्न नसकिने र संशोधनको लागि दलीय सहमति नहुने । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि अब केन्द्रीय संसद्को निर्वाचन भएर कुनै एक दलको बहुमत वा संविधान संशोधन गर्न चाहनेहरूको दुईतिहाइ प्रतिनिधित्व संसद्मा भएमा यो समस्या समाधान हुनेछ । समानुपातिक निर्वाचनको व्यवस्था रहुन्जेल कुनै एक दलको बहुमत आउने सम्भावना छैन । राजनीतिक स्थायित्व र बहुमतीय सरकार बनाउन प्रदेशको निर्वाचनतर्फ नलागी संसद्को प्रत्यक्ष निर्वाचन गरेर समानुपातिक निर्वाचनको प्रावधान हटाएमा मात्र सिंहदरबारको गुमेको अधिकार पुनः फर्कनेछ ।

निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू कुनै एक दलको मात्र नभएर जनताको प्रतिनिधि भएर काम गर्नुपर्नेछ । त्यसको लागि दलहरूले जनप्रतिनिधिलाई दलीय नियन्त्रणमा नराखेर सार्वजनिक पदमा रहुन्जेल स्वतन्त्र भएर काम गर्न दिएमा मात्र संविधानले दिएको अधिकार स्थानीय तहले प्रयोग गर्न सक्नेछन् । जबसम्म सिंहदरबार आफैं सक्षम र अधिकारसम्पन्न हुँदैन, सिंहदरबारसँग नभएको कुन अधिकार स्थानीय तहले प्रयोग गर्ने ? आम जनता र समयको माग सिंहदरबारलाई नै पहिल्यै अधिकारसम्पन्न बनाउनु रहेको छ । त्यसको लागि संसद्ले सार्वभौम भएर काम गर्ने र समयमै निर्वाचन गर्ने एक मात्र उपाय रहेको छ ।