के हुनुपर्छ एजेन्डा ?
नेपालका प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ । त्यस भ्रमणको दौरान केके मुद्दा उठ्ने हुन्, केके मुद्दा उठाउनुपर्ने हो र प्रधानमन्त्रीले केकस्तो धारणा राख्नुपर्ने हो भन्ने विषयमा सार्वजनिक छलफल हुन थालेको छ । कतिपय राजनीतिकर्मीले र कतिपय विद्वत्वर्गले अनेक विषय सुझाएका छन् । उहाँहरूले नेपाल र भारतबीचमा नयाँ सन्धिसम्झौता गर्नु/गराउनुभन्दा विगतमा भएका सन्धिसम्झौता कार्यान्वयन गराउनुमा नै केन्द्रित हुन सुझाएका छन् । केही नागरिक चिन्तकले यसविपरीत सुझाव पेस गरेका छन् । उदाहरणको लागि माथिल्लो कर्णाली परियोजना ।
एकथरीले यसको कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन् भने अर्कोथरीले यसलाई खारेज गरियोस् र नेपाल आफैंले सो योजना बनाओस् भनेर सुझाएका छन् । यसबारेमा प्रधानमन्त्री आफैंले कति बुझेका छन् र केकति गर्न सक्छन् भन्ने स्पष्ट छैन । यो परियोजना चाँडो थाल्न र पूरा गर्न अथवा यसलाई भारतको कम्पनीबाट छुटाएर नेपालले नै बनाउन लगाउन हाम्रा प्रधानमन्त्रीले कति गर्न सक्छन् भन्ने प्रस्ट छैन । त्यसभन्दा पनि गम्भीर कुरा उहाँले यसबारेमा के गर्न चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा खुलेको छैन । उहाँको अगाडि जो गए पनि म विचार गर्छु भन्ने सिवाय उहाँले आफ्नो मनसाय जाहेर गर्नुभएको छैन । प्रधानमन्त्रीको यस्तो अस्पष्टता के जायज हो ?
पछिल्लोपटक पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्रीको हैसियतले भारत भ्रमणमा जाँदा पनि यस्तै एउटा योजनाबारे प्रश्न उठेको थियो द्रूतमार्ग । त्यस भ्रमणमा उहाँले सो राजमार्ग बनाउने जिम्मा भारतलाई सुम्पनुहुनेछ भनेर भारतीय पत्रपत्रिकामा ठूलो प्रचार गरिएको थियो, तर सो भएन । त्यो नहुनुलाई पनि नेपालको तर्फबाट ठूलो उपलब्धि भएको जनाइयो । त्यसलगत्तै सो काम नेपाली सेनालाई सुम्पियो । के यो साँच्चै गौरव गर्ने उपलब्धि थियो ?
त्यसै भ्रमणको अन्त्यमा प्रकाशित पच्चीसबुँदे संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपालले आफ्नो परराष्ट्र नीतिलाई भारतको नीतिसित जोडिएजस्तो गरी अभिव्यक्ति दिइएको थियो । के द्रूतमार्गको बारेमा केके न उपलब्धि भएको देखाएर त्योभन्दा पनि महत्ववपूर्ण विषयमा नेपालले आफ्नो स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिमा चिप्लिएको थिएन ?
माथिल्लो कर्णाली योजनाबारेमा पनि भारतले छोडेको देखाएर त्योभन्दा महत्ववपूर्ण विषयमा नेपाल खुस्किने त होइन भन्ने आशंका छ । आखिर सो योजनाको लागि चाहिने स्रोत त्यसको जिम्मेवारी पाएको भारतीय कम्पनीले जुटाउन सकेको छैन । सार्वजनिक रूपमा नेपालको वैदेशिक सम्बन्धबारेमा चासो हुनु र चर्चा हुनु राम्रो हो । तर यस चर्चाबाट उत्तरभन्दा धेरै सवाल उठिरहेका छन् । सबभन्दा जटिल प्रश्न खडा भएको छ कि आखिर यस विषयमा सबभन्दा धेरै चिन्ता कसले गर्नुपर्ने हो ? जनताले कि प्रधानमन्त्रीले ? के यसबारेमा सबभन्दा ठूलो चासो प्रधानमन्त्री आफैंले गर्नुपर्ने होइन ? हो भने उहाँले यस विषयमा विशेष चासो राख्नुभएको देखिँदैन । होइन भने उहाँ केको लागि प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो ?
यसभन्दा पनि चर्को प्रश्न के उठ्छ भने नेपालको प्रधानमन्त्रीले आफ्नो देश कस्तो बनाउने र कसरी बनाउने भन्ने विचार गर्नुपर्ने हो । के त्यसबारे कहिले उहाँले नेपाली जनता अगाडि बोल्नुभएको छ ? आखिर हाम्रा प्रधानमन्त्रीले नेपाललाई कुन रूपमा हेरिराख्नुभएको छ र कसरी त्यसलाई सम्पन्न गर्न खोज्नुभएको छ ? मैले उहाँबाट सार्वजनिकरूपले सुन्न र बुझ्न पाएको छैन । जो आफैं आफ्नै देशको बारेमा स्पष्ट हुनुहुन्न भने अर्को देशमा गएर के कुरा गर्नुहोला ?
यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने हाम्रो प्रधानमन्त्रीसित एउटा राष्ट्रिय दृष्टि छैन । नेपाल र भारतको सम्बन्ध नजिक पनि छ र जटिल पनि छ । अहिले नेपाली जनताको मनमा उब्जिएको सबभन्दा ठूलो जिज्ञासा नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकता जोगिन्छ कि जोगिन्न भन्ने हो । के त्यो हाम्रो प्रधानमन्त्रीको चिन्ता र प्राथमिकताको विषय होइन ? देश खतरामा भएको तथ्य उहाँ र उहाँजस्तै नेताहरूले उठाउनुभएको हो । यसको कारण बढ्दो विदेशी चलखेल, नेपाल राज्यका विभिन्न अंग कमजोर बन्दै गएको उनीहरूमा विदेशीको प्रभाव बढ्दै गएको कुराले हो ।
यो क्रमलाई कसरी हटाउने र नेपाललाई सच्चारूपमा एक स्वतन्त्र मुलुक बनाउने सबभन्दा ठूलो हाँक हो । नेपालले अरू देशको लागि दिएको सेवा र देनको कुनै मूल्यांकन नहुने तर अरू मुलुकले नेपाललाई कति पैसा दियो भनेर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई जोखिने प्रचलन रहेको छ । यो प्रवृत्तिलाई हटाउनु र अरूको देन र नेपालको देनको सही मूल्यांकन गर्नुपर्छ । के एउटा प्रधानमन्त्रीको हुनुपर्ने उद्देश्य यही होइन र ? हो भने मैले भारतमा गएर के कुरा गर्ने भनेर किन सोधिराख्नुपर्यो ? भारतमा आफूले गर्नुपर्ने काम र कुरा नै थाहा छैन भने त्यहाँ जानु नै किन ? नगएको कुनै नौलो ठाउँ त अवश्य होइन ।
प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमणबाट नेपालले के हासिल गर्ला भनेर आशा गर्नुभन्दा नेपालको के हानि गरेर आउने हुन् भनेर शंका गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।
नेपालको पानी भारतलाई किन चाहिएको हो भनेर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो इजरायल भ्रमणमा त्यहाँका प्रधानमन्त्री नेतन्याहुसितको कुराकानीमा अभिव्यक्त गरेका थिए । उनले नेपालतिर संकेत गर्दै मैले भारतीय जनतालाई शुद्ध र ताजा पानी कहाँबाट लिएर आऊँ भन्ने मेरो सबभन्दा ठूलो चिन्ता छ । हुन त उनले भन्नुअगाडि नै नेपालकै जलविद्युत् विशेषज्ञहरूले बारम्बार भनिरहेका छन् कि भारतको दीर्घकालीन स्वार्थ नेपालको पानीमा छ न कि त्यसबाट निस्कने बिजुलीमा । यति थाहा पाउँदापाउँदै पनि नेपाल सरकारले भारतसित भएका जलविद्युत् योजनाहरूको कार्यान्वयन गर्नुमै जोड दिइनुपर्छ भनेर भनिरहन्छन् । यसलाई भन्छ, सुतेको बहाना गरेर नउठ्ने मानिसहरूको स्वभाव । यसको सबभन्दा ज्वलन्त उदाहरण महाकाली सन्धि हो।
महाकाली सन्धिको मूल उद्देश्य भारतले बनाएको गैरकानुनी टनकपुर बाँधलाई कानुनी स्वरूप दिनु थियो । सो उद्देश्य सो सन्धिबाट सम्पन्न भयो । महाकाली आयोजना बनाउने मनसाय भारतको कहिल्यै पनि थिएन । अहिले पनि छैन । विगत २० वर्षमा नेपालका प्रधानमन्त्रीहरू भारतको भ्रमणमा जाँदा सो सन्धिको कार्यान्वयन गराउनु एउटा मुख्य लक्ष बनाएर जान्छन्, तर कसैले पूरा गर्न सक्दैनन् । माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्रीको हैसियतले भारतको भ्रमण गर्दा यसलाई मूल मुद्दा नै बनाउनुभएको थियो । तर खालि हात फर्कनुपरेको थियो ।
यही परिणाम देउवाजीको हुन्छ यदि उहाँले यसलाई मूल मुद्दा बनाउनुभयो भने । यो सन्धि नेपालको संसद्मा बहस भइरहेको बेला रामचन्द्र पौडेल सभामुख हुनुहुन्थ्यो र उहाँले भन्नुभएको थियो कि यदि यो सन्धि पास भएन भने नेपालको राजनीतिक व्यवस्था नै नाश हुनेछ । पास भएकाले व्यवस्था त टिक्यो तर सन्धि कागजमा मात्र रह्यो । त्यसैगरी भारतीय कम्पनीहरूलाई सुम्पिएका उपल्लो कर्णाली, अरुण ३ आदि आयोजना पनि अलपत्र परेका छन् । देउवाजीले पनि यसबारे कुनै नौलो देन दिन सक्नुहुने लक्षण देखिएको छैन ।
त्योभन्दा पनि नेपाल र भारतबीचको गम्भीर समस्या खुला सिमाना ठहरिएको छ । सीमा अतिक्रमणको क्रम रोकिएको छैन । सीमा पारी बनेका सडक सञ्जालले नेपालको भूमि डुबान परेको समस्या यथावत् छ । के ती राष्ट्रिय महत्वव र चासोको समस्या होइन ? हाम्रा प्रधानमन्त्रीले के ती समस्याबारे कुराकानी गर्न सक्दैनन् ? प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमणबाट नेपालले के हासिल गर्ला भनेर आशा गर्नुभन्दा नेपालको के हानि गरेर आउने हुन् भनेर शंका गरेर बस्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।