के हुनुपर्छ एजेन्डा ?

 के हुनुपर्छ एजेन्डा ?

नेपालका प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ । त्यस भ्रमणको दौरान केके मुद्दा उठ्ने हुन्, केके मुद्दा उठाउनुपर्ने हो र प्रधानमन्त्रीले केकस्तो धारणा राख्नुपर्ने हो भन्ने विषयमा सार्वजनिक छलफल हुन थालेको छ । कतिपय राजनीतिकर्मीले र कतिपय विद्वत्वर्गले अनेक विषय सुझाएका छन् । उहाँहरूले नेपाल र भारतबीचमा नयाँ सन्धिसम्झौता गर्नु/गराउनुभन्दा विगतमा भएका सन्धिसम्झौता कार्यान्वयन गराउनुमा नै केन्द्रित हुन सुझाएका छन् । केही नागरिक चिन्तकले यसविपरीत सुझाव पेस गरेका छन् । उदाहरणको लागि माथिल्लो कर्णाली परियोजना ।

एकथरीले यसको कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन् भने अर्कोथरीले यसलाई खारेज गरियोस् र नेपाल आफैंले सो योजना बनाओस् भनेर सुझाएका छन् । यसबारेमा प्रधानमन्त्री आफैंले कति बुझेका छन् र केकति गर्न सक्छन् भन्ने स्पष्ट छैन । यो परियोजना चाँडो थाल्न र पूरा गर्न अथवा यसलाई भारतको कम्पनीबाट छुटाएर नेपालले नै बनाउन लगाउन हाम्रा प्रधानमन्त्रीले कति गर्न सक्छन् भन्ने प्रस्ट छैन । त्यसभन्दा पनि गम्भीर कुरा उहाँले यसबारेमा के गर्न चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा खुलेको छैन । उहाँको अगाडि जो गए पनि म विचार गर्छु भन्ने सिवाय उहाँले आफ्नो मनसाय जाहेर गर्नुभएको छैन । प्रधानमन्त्रीको यस्तो अस्पष्टता के जायज हो ?

पछिल्लोपटक पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्रीको हैसियतले भारत भ्रमणमा जाँदा पनि यस्तै एउटा योजनाबारे प्रश्न उठेको थियो द्रूतमार्ग । त्यस भ्रमणमा उहाँले सो राजमार्ग बनाउने जिम्मा भारतलाई सुम्पनुहुनेछ भनेर भारतीय पत्रपत्रिकामा ठूलो प्रचार गरिएको थियो, तर सो भएन । त्यो नहुनुलाई पनि नेपालको तर्फबाट ठूलो उपलब्धि भएको जनाइयो । त्यसलगत्तै सो काम नेपाली सेनालाई सुम्पियो । के यो साँच्चै गौरव गर्ने उपलब्धि थियो ?

त्यसै भ्रमणको अन्त्यमा प्रकाशित पच्चीसबुँदे संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपालले आफ्नो परराष्ट्र नीतिलाई भारतको नीतिसित जोडिएजस्तो गरी अभिव्यक्ति दिइएको थियो । के द्रूतमार्गको बारेमा केके न उपलब्धि भएको देखाएर त्योभन्दा पनि महत्ववपूर्ण विषयमा नेपालले आफ्नो स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिमा चिप्लिएको थिएन ?

माथिल्लो कर्णाली योजनाबारेमा पनि भारतले छोडेको देखाएर त्योभन्दा महत्ववपूर्ण विषयमा नेपाल खुस्किने त होइन भन्ने आशंका छ । आखिर सो योजनाको लागि चाहिने स्रोत त्यसको जिम्मेवारी पाएको भारतीय कम्पनीले जुटाउन सकेको छैन । सार्वजनिक रूपमा नेपालको वैदेशिक सम्बन्धबारेमा चासो हुनु र चर्चा हुनु राम्रो हो । तर यस चर्चाबाट उत्तरभन्दा धेरै सवाल उठिरहेका छन् । सबभन्दा जटिल प्रश्न खडा भएको छ कि आखिर यस विषयमा सबभन्दा धेरै चिन्ता कसले गर्नुपर्ने हो ? जनताले कि प्रधानमन्त्रीले ? के यसबारेमा सबभन्दा ठूलो चासो प्रधानमन्त्री आफैंले गर्नुपर्ने होइन ? हो भने उहाँले यस विषयमा विशेष चासो राख्नुभएको देखिँदैन । होइन भने उहाँ केको लागि प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो ?

यसभन्दा पनि चर्को प्रश्न के उठ्छ भने नेपालको प्रधानमन्त्रीले आफ्नो देश कस्तो बनाउने र कसरी बनाउने भन्ने विचार गर्नुपर्ने हो । के त्यसबारे कहिले उहाँले नेपाली जनता अगाडि बोल्नुभएको छ ? आखिर हाम्रा प्रधानमन्त्रीले नेपाललाई कुन रूपमा हेरिराख्नुभएको छ र कसरी त्यसलाई सम्पन्न गर्न खोज्नुभएको छ ? मैले उहाँबाट सार्वजनिकरूपले सुन्न र बुझ्न पाएको छैन । जो आफैं आफ्नै देशको बारेमा स्पष्ट हुनुहुन्न भने अर्को देशमा गएर के कुरा गर्नुहोला ?
यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने हाम्रो प्रधानमन्त्रीसित एउटा राष्ट्रिय दृष्टि छैन । नेपाल र भारतको सम्बन्ध नजिक पनि छ र जटिल पनि छ । अहिले नेपाली जनताको मनमा उब्जिएको सबभन्दा ठूलो जिज्ञासा नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकता जोगिन्छ कि जोगिन्न भन्ने हो । के त्यो हाम्रो प्रधानमन्त्रीको चिन्ता र प्राथमिकताको विषय होइन ? देश खतरामा भएको तथ्य उहाँ र उहाँजस्तै नेताहरूले उठाउनुभएको हो । यसको कारण बढ्दो विदेशी चलखेल, नेपाल राज्यका विभिन्न अंग कमजोर बन्दै गएको उनीहरूमा विदेशीको प्रभाव बढ्दै गएको कुराले हो ।

यो क्रमलाई कसरी हटाउने र नेपाललाई सच्चारूपमा एक स्वतन्त्र मुलुक बनाउने सबभन्दा ठूलो हाँक हो । नेपालले अरू देशको लागि दिएको सेवा र देनको कुनै मूल्यांकन नहुने तर अरू मुलुकले नेपाललाई कति पैसा दियो भनेर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई जोखिने प्रचलन रहेको छ । यो प्रवृत्तिलाई हटाउनु र अरूको देन र नेपालको देनको सही मूल्यांकन गर्नुपर्छ । के एउटा प्रधानमन्त्रीको हुनुपर्ने उद्देश्य यही होइन र ? हो भने मैले भारतमा गएर के कुरा गर्ने भनेर किन सोधिराख्नुपर्‍यो ? भारतमा आफूले गर्नुपर्ने काम र कुरा नै थाहा छैन भने त्यहाँ जानु नै किन ? नगएको कुनै नौलो ठाउँ त अवश्य होइन ।

प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमणबाट नेपालले के हासिल गर्ला भनेर आशा गर्नुभन्दा नेपालको के हानि गरेर आउने हुन् भनेर शंका गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।

नेपालको पानी भारतलाई किन चाहिएको हो भनेर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो इजरायल भ्रमणमा त्यहाँका प्रधानमन्त्री नेतन्याहुसितको कुराकानीमा अभिव्यक्त गरेका थिए । उनले नेपालतिर संकेत गर्दै मैले भारतीय जनतालाई शुद्ध र ताजा पानी कहाँबाट लिएर आऊँ भन्ने मेरो सबभन्दा ठूलो चिन्ता छ । हुन त उनले भन्नुअगाडि नै नेपालकै जलविद्युत् विशेषज्ञहरूले बारम्बार भनिरहेका छन् कि भारतको दीर्घकालीन स्वार्थ नेपालको पानीमा छ न कि त्यसबाट निस्कने बिजुलीमा । यति थाहा पाउँदापाउँदै पनि नेपाल सरकारले भारतसित भएका जलविद्युत् योजनाहरूको कार्यान्वयन गर्नुमै जोड दिइनुपर्छ भनेर भनिरहन्छन् । यसलाई भन्छ, सुतेको बहाना गरेर नउठ्ने मानिसहरूको स्वभाव । यसको सबभन्दा ज्वलन्त उदाहरण महाकाली सन्धि हो।

महाकाली सन्धिको मूल उद्देश्य भारतले बनाएको गैरकानुनी टनकपुर बाँधलाई कानुनी स्वरूप दिनु थियो । सो उद्देश्य सो सन्धिबाट सम्पन्न भयो । महाकाली आयोजना बनाउने मनसाय भारतको कहिल्यै पनि थिएन । अहिले पनि छैन । विगत २० वर्षमा नेपालका प्रधानमन्त्रीहरू भारतको भ्रमणमा जाँदा सो सन्धिको कार्यान्वयन गराउनु एउटा मुख्य लक्ष बनाएर जान्छन्, तर कसैले पूरा गर्न सक्दैनन् । माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्रीको हैसियतले भारतको भ्रमण गर्दा यसलाई मूल मुद्दा नै बनाउनुभएको थियो । तर खालि हात फर्कनुपरेको थियो ।

यही परिणाम देउवाजीको हुन्छ यदि उहाँले यसलाई मूल मुद्दा बनाउनुभयो भने । यो सन्धि नेपालको संसद्मा बहस भइरहेको बेला रामचन्द्र पौडेल सभामुख हुनुहुन्थ्यो र उहाँले भन्नुभएको थियो कि यदि यो सन्धि पास भएन भने नेपालको राजनीतिक व्यवस्था नै नाश हुनेछ । पास भएकाले व्यवस्था त टिक्यो तर सन्धि कागजमा मात्र रह्यो । त्यसैगरी भारतीय कम्पनीहरूलाई सुम्पिएका उपल्लो कर्णाली, अरुण ३ आदि आयोजना पनि अलपत्र परेका छन् । देउवाजीले पनि यसबारे कुनै नौलो देन दिन सक्नुहुने लक्षण देखिएको छैन ।

त्योभन्दा पनि नेपाल र भारतबीचको गम्भीर समस्या खुला सिमाना ठहरिएको छ । सीमा अतिक्रमणको क्रम रोकिएको छैन । सीमा पारी बनेका सडक सञ्जालले नेपालको भूमि डुबान परेको समस्या यथावत् छ । के ती राष्ट्रिय महत्वव र चासोको समस्या होइन ? हाम्रा प्रधानमन्त्रीले के ती समस्याबारे कुराकानी गर्न सक्दैनन् ? प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमणबाट नेपालले के हासिल गर्ला भनेर आशा गर्नुभन्दा नेपालको के हानि गरेर आउने हुन् भनेर शंका गरेर बस्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.