संसदीय समितिमा रोकियो चिकित्सा विधेयक

काठमाडौं : मनमोहनसहित अन्य पाँचवटा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिलाउने गरी टुंग्याइएको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसद्को महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र समाजकल्याण समितिमा रोकिएको छ ।

समितिको कार्यदलले डा. गोविन्द केसीको मागविपरीत टुंगो लगाएको विधेयकले केसीका माग सम्बोधन नहुने तर्क गर्दै कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, मधेसकेन्द्रित दलका सांसदले मस्यौदा पारित गर्न रोकेका हुन् । समितिकी सभापति रञ्जुकुमारी झा संसद् बैठक सात दिन स्थगित हुने भएकाले बिहीबार नै समितिबाट संशोधित विधेयक पारित गराउने र एक प्रतिनिधि तोकेर तुरुन्त संसद् बैठकमा प्रस्तुत गर्ने योजनामा थिइन । तर, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, मधेसकेन्द्रित दलका सांसदले यसरी ऐन आउँदा झन् जटिलता थपिने चेतावनी दिएपछि सभापति झा पछि हटेकी थिइन् । शुक्रबार बिहान ८ बजे पुनः बोलाइएको समितिको बैठकमा बिहीबार अनुपस्थित शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्री पनि सहभागी हुनेछन् ।

‘संशोधित विधेयक पारित गरेपछि संसद् लामो समय चल्दैन । डा. केसीले अनशन तोड्नुहुन्न । त्यसले झन् जटिलता निम्ताउँछ', कांग्रेस सांसद तेजुलाल चौधरीले बैठकमा भने, ‘विधेयक सकारात्मक भए पनि अनशनरत डा. केसीको माग सम्बोधन गर्दैन । त्यसैले हतार गर्नुभन्दा राम्ररी छलफल गरेर अघि बढौं ।' केसीको मागविपरीत हतारमा विधेयक टुंगो लगाउँदा त्यसपछिको परिणाम झन् गम्भीर हुने भन्दै माओवादी सांसदले पनि आपत्ति जनाएका थिए ।

यसअघि कार्यदलले चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी हुनुपहिले मनसायपत्र प्राप्त गरी पूर्वाधार तयार गरेर निरीक्षणसमेत भइसकेका निजी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने बाटो खुला गर्दै विधेयकलाई अन्तिम रूप दिएको थियो । यो प्रावधानलाई संसद्ले मान्यता दिए शिक्षा मन्त्रालयबाट मनसायपत्र प्राप्त गरी भौतिक पूर्वाधार तयार पारेका र नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट निरीक्षण भई सकारात्मक पत्र पाएका काठमाडौंका चार र उपत्यकाबाहिरको एक प्रस्तावित मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाउने अवस्था बनेको थियो । यो प्रावधानबाट प्रस्तावित मनमोहन मेडिकल कलेज, नेसनल मेडिकल कलेज, पिपुल्स डेन्टल मेडिकल कलेज र झापाको बीएन्डसी मेडिकल कलेजले लाभ लिन सक्ने थिए ।

प्रत्येक प्रदेशमा सरकारी लगानीमा शिक्षण अस्पताल स्थापना गर्ने र मेडिकल कलेज नभएको प्रदेशमा पाँच वर्षभित्र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ । केसीले माथेमा कार्यदलको सुझावअनुसार काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुरमा अबको १० वर्षसम्म निजी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने मुख्य माग अघि सारेका छन् ।

केसी समर्थकसहितको छलफल

समितिका एक सदस्यका अनुसार कांग्रेस, माओवादी केन्द्रका सांसद रातभर छलफल गरेरै भए पनि शुक्रबार समितिबाट संशोधित विधेयक पारित गर्न नदिन जुटेका छन् । बानेश्वरको एक होटेलमा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री गगन थापा, डा.केदारभक्त माथेमा, डा.भगवान कोइराला, डा.केसीका समर्थकसहितको छलफल भएको थियो । छलफलमा सहभागीले शुक्रबार प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर समस्याबारे छलफल गर्ने भएका छन् ।

सरकारी चिकित्सकले सेवा नदिने

अनशनरत केसीको जीवनरक्षाका लागि उनीसमर्थक चिकित्सकले शुक्रबारदेखि आकस्मिकबाहेकका सेवामा संलग्न नहुने घोषणा गरेका छन् । सरकारी चिकित्सक संघको आकस्मिक बैठकले केसीको जीवन धरापमा पर्दा पनि सरकार र सांसदहरू संवेदनहीन भएको भन्दै सेवामा सल‌‌‌ंग्न नहुने निर्णय गरेको हो । संघका अध्यक्ष डा. दीपेन्द्र पोण्डेले केसीका माग सम्बोधनमा बेवास्ता गरेकाले बाध्य भएर आन्दोलनमा होमिनुपरेको बताए ।

रेजिडेन्ट्स एसोसिएसन अफ न्याम्सले पनि आकस्मिकबाहेकका सेवामा भाग नलिने जनाएको छ । सरकारी चिकित्सकसहित त्रिवि शिक्षण अस्पतालका आवासीय चिकित्सकले साउन १८ गतेदेखि अध्ययन÷अध्ययापन ठप्प पारेका छन् ।

मेडिकल एसोसिएसन विपक्षमा

नेपाल मेडिकल एसोसिएसन भने केसीको मुख्य मागको विपक्षमा उभिएको छ । यसअघिका अनशनमा सरकारसँग सम्झौता गराउन प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको एसोसिएसनले सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गरेर मात्रै विधेयक आउनुपर्ने जनाएको छ । अब १० वर्षसम्म काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने मागमा आफूहरू सहमत नरहेको अध्यक्ष डा. मुक्तिराम श्रेष्ठले बताए । केसीले भनेझै विधेयक आयो भने हजारौं नेपाली युवा अध्ययनका लागि बिदेसिन बाध्य हुने उनले बताए ।

निजी मेडिकल कलेज र स्वास्थ्य संस्थाका सञ्चालकले केसीले भनेजस्तै गरी राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन बने त्यसविरुद्ध कडा कदम चाल्ने चेतावनी दिएका छन् । विधेयकका बुँदामा छलफल गर्न बिहीबार बसेको बैठकमा एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल कलेजका अध्यक्ष डा. सुरेश कनौडियाले आफूहरूको सहमतिबिना ल्याइने विधेयक मान्य नहुने बताए ।