गल्तीका दुष्परिणाम

हालै राजधानीमा भएको एउटा विचार गोष्ठीमा पंक्तिकारको एउटा कार्यपत्रमा टिप्पणी गर्दै केपी शर्मा ओलीले भनेका थिए, 'उहाँले (एमबीले) राष्ट्रियताका पक्षमा मैले आंशिक अडान लिएको कुरा लेख्नुभएको छ । तर मैले आंशिक होइन, पूरा अडान लिएको छु ।'मैले आफ्नो कार्यपत्रमा जुन कुरा लेखेको थिएँ, त्यो वास्तविकतामाथि आधारित छ । राष्ट्रियताको प्रश्नमा ओलीले ढुलमूल र सम्झौतापरस्त नीति अपनाउने गरेका कैयन् उदाहरण छन् । महाकाली सन्धिजस्तो पुरानो कुराको चर्चा गर्नपट्टि म लाग्दिनँ र मैले खालि ताजा उदाहरणको चर्चा मात्र गर्नेछु।

संविधान निर्माण कार्यलाई आफ्नो अनुकूल बनाउन वा त्यसलाई जारी हुन नदिन भारतीय विस्तारवादले धेरै दबाब दिएको थियो । त्यो दबाबविरुद्ध माओवादी, एमाले र नेपाली कांग्रेसले पनि अडान लिएका थिए र त्यस प्रकारको अडानका कारणले नै संविधान निर्माण हुन वा जारी हुन सकेको थियो । त्यसमा ओलीका महत्वपूर्ण योगदान थियो ।

सरकारले ५ नम्बर प्रदेशलाई टुक्र्याएर तराईका जिल्लाको बेग्लै प्रदेश बनाउन पेस गरेको विधेयकविरुद्ध पनि एमालेले दृढ अडान लिएको थियो । तर संविधानमा पहाडबाट अलग गरेर तराईका जिल्लाको मात्र २ नम्बर प्रदेश बनाउने जुन व्यवस्था गरियो, त्यसमा ओलीको पनि सहमति रहेको थियो । २ नम्बर प्रदेश निर्माणविरुद्ध उनले कुनै अडान लिएको सार्वजनिक भएको छैन ।

संविधान निर्माण रोक्ने वा त्यसलाई जारी हुन नदिने भारतीय शासक वर्गको प्रयत्न हुँदाहुँदै पनि संविधान निर्माण भयो र त्यो जारी पनि भयो । त्यसपछि त्यो संविधानमा संशोधनको लागि भारतीय शासक वर्गले कैयन् संशोधन प्रस्तुत गरेका थिए, जसमा जनसंख्याका आधारमा मात्र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्छ भन्ने संशोधन पनि थियो । मधेसवादीले त्यो संशोधन प्रस्तावलाई पनि लगातार उठाउँदै आइरहेका छन् । उनीहरूको माग पूरा गर्ने सिलसिलामै तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले प्रथम संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता गराएका थिए, जसमा जनसंख्यालाई आधार बनाएर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रस्ताव पनि सामेल थियो ।

जनसंख्यालाई निर्वाचन क्षेत्रको आधार बनाउनुपर्छ भन्ने संशोधनको पछाडिको मधेसवादीहरूको उद्देश्य तराईमा बहुमत संसद् सिट बनाएर संसद्मा आफ्नो बहुमत पुर्‍याउनु थियो । हिमाल र पहाडको तुलनामा तराईमा घना जनसंख्या भएकाले त्यसरी निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण गरेर संसद्मा बहुमत कायम गर्ने मधेसवादीहरूको रणनीतिलाई प्रथम संविधान संशोधन विधेयकले सेवा गर्ने कुरा प्रस्ट थियो । एकपटक संसद्मा आफ्नो बहुमत गराएपछि सिक्किमको संविधानसभामा बहुमतद्वारा सिक्किमलाई भारतमा गाभ्ने निर्णय गरेजस्तै नेपाललाई पनि दोस्रो सिक्किम बनाउन मार्गप्रशस्त हुन्थ्यो ।

कोइरालाको कार्यकालमा त्यो संशोधन विधेयक पारित हुन सकेन । तर ओलीले संसद्मा त्यो प्रस्तावलाई प्रस्तुत गरेर पारित पनि गराएका थिए । यहाँ यो उल्लेखनीय छ कि राष्ट्रिय जनमोर्चा त्यो बेला सरकारमा थियो र चित्रबहादुर केसी उपप्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । तैपनि केसीसहित राजमोका सबै सांसदहरूले त्यो संविधान संशोधन विधेयकविरुद्ध मतदान गरेका थिए । वास्तवमा त्यो संशोधन विधेयकलाई पारित गराएर ओली सरकारले गम्भीर गल्ती गरेको थियो ।

संविधानसभाद्वारा पारित संविधानमा 'भूगोल र जनसंख्याका आधारमा' निर्वाचन क्षेत्रहरू निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । संविधानको धारा २८६ को उपधारा (५) मा त्यसबारे लेखिएको छ, 'निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले यस धाराबमोजिम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसंख्या र भूगोललाई प्रतिनिधित्वको आधार मानी त्यस्तो निर्वाचन क्षेत्रको भूगोल, जनसंख्या र सदस्य संख्याबीचको अनुपात यथासम्भव समान हुने गरी निर्धारण गर्नेछ ।'

संविधान निर्माण वा त्यसमा संशोधनको क्रममा पनि हामीले त्यसबारे स्पष्ट र दृढ नीति लिएको तथ्यहरूले बताउँछन् । प्रदेश नम्बर २ वा प्रथम संविधान संशोधन विधेयक सन्दर्भमा एमालेले ढुलमूल र सम्झौतापरस्त नीति अपनाउँदा पनि हामीले त्यसबारे स्पष्ट र दृढ नीति अपनाएका थियौं ।

उपर्युक्त प्रकारको संवैधानिक व्यवस्थामा ओली सरकारद्वारा गरिएको संशोधन यस प्रकार छ, 'निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले यस धाराबमोजिम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा धारा ८४ को उपधारा १ को खण्ड (क) को अधीनमा रही प्रतिनिधित्वको लागि जनसंख्यालाई मुख्य र भूगोललाई दोस्रो आधार मानी कानुनबमोजिम प्रदेशमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिनेछ र प्रदेशभित्र रहेका प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक निर्वाचन क्षेत्र रहनेछ ।' तर त्यस प्रकारको संशोधनले 'जनसंख्यालाई मुख्य र भूगोललाई दोस्रो आधार' बनाई निर्वाचन क्षेत्र निर्धारित गर्ने व्यवस्था गर्‍यो ।

यो कुरा स्वयं स्पष्ट छ कि संविधानमा पहिले भूगोल र त्यसपछि जनसंख्या शब्दावलीको उल्लेख गरी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले 'निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसंख्या र भूगोललाई प्रतिनिधित्वको आधार मानी त्यस्तो निर्वाचन क्षेत्रको भूगोल, जनसंख्या र सदस्य संख्याबीचको अनुपात यथासम्भव समान हुने गरी निर्धारण गर्नेछ' भनी लेखिएको छ । तर संशोधनले भूगोललाई 'दोस्रो आधार' बनाई निर्वाचन क्षेत्रहरूको निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । ओली सरकारले गरेको त्यही गल्तीलाई ध्यानमा राख्दै पंक्तिकारले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमा उनले राष्ट्रियताको पक्षमा 'आंशिक' अडान लिएको लेखेको थियो ।

संसारमा आमरूपमा भूगोल र जनसंख्या दुवैलाई आधार बनाएर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारित गर्ने प्रचलन रहेको छ । स्वयं हाम्रो छिमेकी भारतमा पनि त्यही तरिका अपनाउने गरिएको छ । घना जनसंख्या भएका सहरहरूमा ठूलो जनसंख्याको आधारमा एउटा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारित गर्ने गरिन्छ भने दुर्गम पहाडी भागहरूमा धेरै कम जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिन्छ । त्यसविपरीत भारतले नेपालमा जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रकारको संशोधन गराउने विषयमा जोड दियो र मधेसवादीहरूले पनि त्यही प्रकारको माग अगाडि सारे ।

उनीहरूलाई प्रसन्न बनाउनको लागि नै कोइराला सरकारले प्रथम संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता गराएको थियो । ओली सरकारले पनि कोइराला सरकारको अनुकरण गर्दै त्यो विधेयकलाई संसद्द्वारा पारित गराउने काम गर्‍यो । त्यो बेला त्यसले यो कुराप्रति ध्यान दिन सकेन कि त्यसका कति गम्भीर र दूरगामी दुष्परिणाम हुनेछन् ? अब त्यस प्रकारका दुष्परिणाम अगाडि आउन थालेका छन् ।

अहिले संसदीय र प्रादेशिक चुनावको लागि क्षेत्रको निर्धारण गर्न सरकारले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गरेको छ । त्यो आयोगले ओली सरकारले संविधानमा पारित गराएको संशोधनअनुसार नै जनसंख्यालाई मुख्य र भूगोललाई दोस्रो आधार बनाएर क्षेत्रहरूको निर्धारण गर्न थालेको छ । त्यसको परिणामस्वरूप हिमाल र पहाडका ठूला भूभागहरूमा निर्वाचन क्षेत्र कम हुने स्थिति उत्पन्न भएको छ ।

थाहा भएअनुसार, बाग्लुङजस्तो ठूलो भौगोलिक आकार भएको जिल्लामा पनि जनसंख्या कम भएको भनी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले एउटा मात्र संसदीय निर्वाचन क्षेत्र बनाउने कार्य गर्दैछ र त्यही प्रकारले पहाडका अन्य ठूलो आकार भएका जिल्लामा पनि त्यसरी नै निर्वाचन क्षेत्रको कटौती गरिँदैछ । त्यसरी निर्वाचन क्षेत्रहरूको निर्धारण गर्दा देशको राजनीतिमा पनि गम्भीर प्रकारको असन्तुलनको स्थिति उत्पन्न हुनेछ । त्यसका कैयन् दीर्घकालीन राजनीतिक दुष्परिणामहरू हुनेछन् । त्यसरी ओली सरकारको गल्तीका कारणले प्रथम तात्कालिक रूपमा संसदीय क्षेत्रहरूमा गम्भीर प्रकारको असन्तुलन पैदा हुने सम्भावना छ भने त्यसबाट देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डतामा पनि गम्भीर प्रकारको आँच पुग्नेछ ।

ओली सरकारले संविधानमा जुन संशोधन गरायो, त्यसबाट पनि मधेसवादीहरू सन्तुष्ट छैनन् । त्यो कुरा भारतीय विस्तारवाद र मधेसवादीहरू सन्तुष्ट भएनन् । ओलीको प्रयत्न बालुवामा पानी खन्याएजस्तो मात्र भयो । भारतीय विस्तारवादको ग्राइन्ड डिजाइनमा नै ओली सरकारलाई अपदस्थ गरियो र वर्तमान माओवादी केन्द्र र कांग्रेसको गठबन्धन सरकार गठन गरियो । त्यो सरकारले उनीहरूका माग पूरा गराउन अरू उच्चस्तरमा काम गर्न थालेको छ । त्यो दिशामा प्रचण्डको प्रयत्न व्यर्थमै गयो अब शेरबहादुर त्यो कार्य पूरा गर्न बारम्बार प्रतिबद्धता प्रकट गरिरहेका छन् ।

वर्तमान सरकारले भारतीय दबाबमा वा मधेसवादीहरूका माग पूरा गर्न बारम्बार कैयन् संशोधनहरू संसद्मा दर्ता गराउने काम गरेको छ र तिनीहरूलाई पारित गराउन योजनाबद्ध प्रकारले प्रयत्न गरिरहेको छ । त्यस सिलसिलामा गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूलाई संविधानले प्रदान गरेका अधिकार कटौती गर्ने, संविधानको २७४ धारामा संशोधन गर्ने, मधेसवादीहरूको आवश्यकताअनुसार कानुनमा संशोधन गर्दै जाने आदि कैयन् संशोधन प्रस्तावहरू सामेल छन् । त्यस सन्दर्भमा तराईमा गाउँपालिका वा नगरपालिकाको संख्या वृद्धि गर्ने सरकारको निर्णय पनि उल्लेखनीय छ ।

त्यो निर्णयलाई पहिले सर्वोच्च अदालतको डबल बेन्चले स्थगित गर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । तर अहिले सर्वोच्चको फुल बेन्चले त्यसबारे परेको निवेदनलाई खारेज गरी त्यसरी संख्या बढाउन सरकारलाई बाटो खोलिदिएको छ । यो स्वागतयोग्य कुरा हो कि ओली वा उनको संगठन एमालेले सरकारको त्यस प्रकारका सबै कदमविरुद्ध अडान लिँदै आएको छ र तिनीहरूलाई हामीले समर्थन गर्ने गरेका छौं । तर यो कुरा पनि नबताईकन हामी रहन सक्दैनौं कि यस सन्दर्भमा हाम्रो भूमिका ओली वा एमालेको भन्दा कैयन् गुणा माथि छ र त्यसमा लामो समयदेखि निरन्तरता रहँदै आएको छ ।

माथिको संक्षिप्त विवरणबाट प्रस्ट हुन्छ कि ओलीले राष्ट्रियताको पक्षमा पूरै अडान लिँदै आएको भन्ने जुन दाबी गरेका छन्, त्यसलाई सही मान्न सकिन्न । वास्तवमा हामीले चीजलाई सधैं वस्तुवादी ढंगले हेर्ने गरेका छौं र अहिले पनि त्यही दृष्टिकोण अपनाएका छौं । माओवादी, एमाले, कांग्रेस वा अन्य कुनै राजनीतिक संगठनले अपनाएका सबै सकारात्मक नीति वा सकारात्मक कार्यहरूलाई हामीले विनापूर्वाग्रह र विनाहिच्किचाहट समर्थन गर्ने गरेका छौं । त्यसका साथै मतभेद भएका प्रश्नहरूमा उनीहरूको आलोचना वा आवश्यकताअनुसार संघर्ष पनि गर्ने गरेका छौं । ओली वा एमालेबारे पनि हामीले सधैं त्यही प्रकारको नीति अपनाउँदै आएका छौं ।

नेपालको अहिलेसम्मको राजनीतिक इतिहासमाथि विचार गर्ने हो भने पनि राष्ट्रियताको पक्षमा नेकपा (मसाल) वा राष्ट्रिय जनमोर्चाले सधैं स्पष्ट, दृढ र सम्झौताहीन नीति अपनाउँदै आएको तथ्यहरूले नै बताउँछन् । नेपालमा राष्ट्रियताको संघर्षमा कम्युनिस्टहरूको जुन उज्ज्वल र गौरवपूर्ण परम्परा रहेको छ, त्यसलाई सही र सशक्त प्रकारले हाम्रो पार्टीले नै प्रतिनिधित्व गर्ने गरेको छ । त्यसका साथै कुनै पक्षले त्यसबारे जुन हदसम्म सही र सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाउँछन्, उनीहरूसित पनि एकता वा तालमेल गर्ने हाम्रो नीति रहँदै आएको छ । संविधान निर्माण वा त्यसमा संशोधनको क्रममा पनि हामीले त्यसबारे स्पष्ट र दृढ नीति लिएको तथ्यहरूले बताउँछन् । प्रदेश नम्बर २ वा प्रथम संविधान संशोधन विधेयक सन्दर्भमा एमालेले ढुलमूल र सम्झौतापरस्त नीति अपनाउँदा पनि हामीले त्यसबारे स्पष्ट र दृढ नीति अपनाएका थियौं ।

पहिले प्रदेश नम्बर २ वा एमालेले संसद्बाट पारित गराएको प्रथम संविधान संशोधन विधेयक, खास गरेर जनसंख्यालाई मुख्य र भूगोललाई दोस्रो बनाएर निर्वाचन क्षेत्रहरू निर्धारित गर्ने संशोधनलाई पारित गर्ने कार्यबाट देशमा कति गम्भीर समस्या उत्पन्न हुनेछन् (? ) । त्यो कुरा अहिले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको क्रममा धेरै प्रस्ट भएको छ भने आउने दिनहरूमा झन्झन् प्रस्ट हुँदै जानेछ । इतिहासले यो कुरा प्रस्ट गर्नेछ कि ती प्रश्नहरूमा एमालेले लिएको नीति गलत थियो र हामीले लिएको नीति नै सही थियो । तर उनीहरूका त्यस प्रकारका गल्ती वा उनीहरूसितका कैयन् मतभेदहरू हुँदाहुँदै पनि जहाँ र जहिले पनि उनीहरूले सही नीति अपनाउँछन्, हामीले उनीहरूसित कार्यगत एकता वा तालमेल गर्ने नीति अपनाउँदै आएका छौं र भविष्यमा पनि त्यो नीति कायम रहनेछ । अन्य राजनीतिक शक्तिहरूका सन्दर्भमा पनि त्यही कुरा सत्य हो ।