लोकतन्त्रमा अनपेक्षित घटना !

लोकतन्त्रमा अनपेक्षित घटना !

 

लोकतन्त्र भनेको जनताका लागि गरिने शासन हो । नेपालमा लोकतन्त्रको लामो इतिहास छैन । तर जति छ, त्यो पनि राम्रो देखिएन । दसबर्से सशस्त्र संघर्षपछि माओवादी केन्द्रीय राजनीतिमा मिसिएपछि उनीहरूले गरेका वाचा र जनतालाई दिएका आश्वासन कति पूरा भए ? कसैले त्यसको अनुगमन र विश्लेषण गरेको छ ? नयाँ नेपाल बनाउँछौं भनेर आएका राजनीतिक दलहरूको नयाँ नेपाल के यही हो ? अहिलेसम्म नेपालमा बर्खामा खाल्डोमा डुबेर ११ जना कलिला बालबालिकाको मृत्यु भएको थाहा छैन, तर यही लोकतन्त्रमा त्यो भयो ।

durganath-sharma_4नेपालमा सत्ता र शक्तिमा बसेकाहरूले जे पनि गर्न सक्छन् भन्ने मात्र होइन । जे गरे पनि हुन्छ भन्ने एउटा नयाँ नेपाली राजनीतिक संस्कार स्थापना भएको छ । हालै भरतपुर महानगरपालिकाको १९ नम्बर वडामा भएको निर्वाचनले सत्ताधारी र शक्तिशालीले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने बलियो प्रमाण हो । ठीकै हो, बाबुलाई आफ्नी छोरीले जितोस् भन्ने इच्छा हुन्छ नै, तर नियम र कानुन पन्छाएर कानुन, प्रशासन, प्रहरी, निर्वाचन आयोग सबैलाई आफ्नै इशारामा नचाएर जिताउनु हामीले चाहेको लोकतन्त्र होइन । यो घटनाले विश्वलाई 'लोकतन्त्र' को एउटा घटिया नमुनाको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्‍यो ।

रेणु दाहाललाई 'मेयर' बनाउन माओवादी सहभागी सरकार, प्रहरी, न्यायालय र निर्वाचन आयोग सबैलाई जरुरी थियो, उनी बनिन् । तर नेपाली लोकतन्त्रका लागि यो 'काल पल्क्यो' भन्ने नै हो । यसलाई नजिर बनाएर भोलि हुने निर्वाचनमा सत्ता र शक्तिमा बसेकाले जसलाई ल्याउन चाहन्छ, तिनै आउँछन् । त्यसबेला जंगली राज स्थापना भयो भने के हुन्छ ? पाकिस्तानको अदालत भ्रष्टाचारको मुद्दामा मुछिएका आफ्ना प्रधानमन्त्रीलाई पदच्युत गर्न सक्छ, तर नेपाली अदालत प्रहरी र सरकार गैरकानुनी र गैरसंवैधानिक कार्यमा साथ दिन्छ, कस्तो विडम्बना !

सरकारले आम नागरिकका आवश्यकता, चाहना र विकासमा चासो लिनु त कता हो कता, एउटा बूढो चिकित्सकले आफ्नो ज्यानको बाजी राखेर भनेका कुरा नसुन्नु र आफ्नै पाराले जानु कति लज्जास्पद हो ?

उता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी फेरि चिरा पर्‍यो । पशुपतिशमशेर राणाले कमल थापालाई हुत्याएर पार्टीको बागडोर आफैं लिए । तर राप्रपा फुटमा कमल थापाको अहंकार र सत्ता लोभको महत्वपूर्ण भूमिका छ । सुरुमा उनी नेपालमा हिन्दु धर्म र संवैधानिक राजतन्त्रको वकालत गर्दै मैदानमा छिर्दा सबैले उनलाई 'एन्टी करेन्ट' पौडी खेल्ने बलियो नेता मानेका थिए । भर्खरै राजतन्त्र हटाएर आएको नेपालको नयाँ लोकतन्त्रमा राजालाई सत्तामा फर्काउने कुरा वास्तवमा एन्टी करेन्टजस्तै थियो । तर यही नाराबाट आफू जब दरिलो बने, सत्ताको स्वाद पनि चाखे अनि उनले आफ्नो नीति नै परिवर्तन गरे । सुरुमा उनले आफ्नो अडान नछाडी जनमतसंग्रहमै जोड दिएका भए, सत्तामा छिर्ने लोभ नगरेका भए, सायद उनी सफल नेता पनि हुन्थे होलान् । नेपालीले चाहेर राजतन्त्र हटेको पनि होइन, केही नेपाली अहिले पनि राजतन्त्र चाहन्छन् ।

वास्तवमा विवादित विषयमा जनमत संग्रह नै एक मात्र उपाय हुन सक्थ्यो, तर विदेशीसमेतको चलखेलमा त्यसो गर्न दिइएन । कमल थापाले संविधान संशोधनलाई पनि स्वीकार गरी सरकारका हरेक कदमसँग काँध मिलाएर हिँड्न थालेपछि जनताले उनलाई पत्याउन छोडे । कमल थापा एक असल राजनीतिज्ञ र नेता हुन्थे यदि उनमा सत्तालिप्सा नभइदिएको भए । यो पनि एउटा लोकतन्त्रको नकारात्मक पाटो हो । दलहरू फुट्ने लोकतन्त्रको विशेषतै हो । राप्रपा मात्र होइन, धेरै दलहरू यसरी फुटेका छन्, फुट्दैछन् र भविष्यमा पनि दल फुट्ने क्रम रोकिने छैन ।

१० वर्ष जंगलमा सँगै बसेर एउटा नयाँ नेपालको सपना बोकेर आएका माओवादी त टुक्राटुक्रा भइसक्यो भने अरू दलको के कुरा गर्ने ? आफ्नो स्वार्थ बाझेपछि दलहरू टुक्रिनु यस्ता राजनीतिक प्रणालीमा अस्वाभाविक पनि होइन । नेपाली कांग्रेस र माओवादीको झन्डा एकै ठाउँमा (कांग्रेसको तल र माओवादीको माथि) राखेर नारा लाउँदै हिँडेको भरतपुरको जुलुसबाट दुई विपरीत सिद्धान्तका दल पनि मर्ज हुन थालेछन् कि भन्ने लाग्न सक्छ । नेपाली कांग्रेस र माआवादी एउटा समाजवाद र अर्को साम्यवादका समर्थक हुन् । यी पनि मिले र एउटै दल भए कति राम्रो हुन्थ्यो ?

पार्टीको संख्या त घट्थ्यो ! तर होइन यो त आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने नै हो । एकातिर ठूलाठूला नेता, सांसद, कर्मचारी 'यही हो धन कमाउने बेला' भनेर लागेका छन् भने चिकित्सा क्षेत्रमा यिनै राजनीतिज्ञको स्वार्थपूर्तिमा लागेका नेतालाई बाटोमा ल्याउन, यस क्षेत्रमा सुधार गरी आम नेपालीको चिकित्साशास्त्र अध्ययन गर्न पाउने अधिकार रक्षाको लागि डा. केसी एघारौं पटक अनसनमा बस्दा पनि उनको सुनुवाइ हुन सकेको छैन । के लोकतन्त्रमा यस्तो हुन्छ ? संसदीय समितिमा विचाराधीन राष्ट्रिय चिकित्सा विधेयकमा सांसदहरूले आफ्नो स्वार्थको लागि महत्वपूर्ण बुँदा आफ्नो पक्षमा पार्ने गरी संशोधन गरेका छन् भन्ने सुनिन्छ ।

आफ्नो हातमा डाडुपन्यु भएपछि कसको के लाग्छ र ! डा. केसी यिनै विसंगति र जनविरोधी कामको विरुद्धमा उभिएका हुन् । उनको एउटै माग गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा आम नेपालीमध्ये जेहेनदार विद्यार्थीलाई मौका प्राप्त होस् र स्वास्थ्य जस्तो पवित्र क्षेत्र व्यापार र पैसा कमाउने धन्दा नबनोस् भनेर उनी विगत पाँच वर्षदेखि अनसन बस्दै आएका छन् । उनको गल्ती के छ ? राष्ट्रले एउटा विशिष्ट चिकित्सकका यी माग सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गरेको खोइ ? डा. केसीको के स्वार्थ छ ? समिति गठन गरेर अरूको जिम्मा दिँदा मात्र हुन्छ र ? सरकार आफैंले आम नागरिकका आवश्यकता, चाहना र विकासमा चासो लिनु त कता हो कता, एउटा बूढो चिकित्सकले आफ्नो ज्यानको बाजी राखेर भनेका कुरा नसुन्नु र आफ्नै पाराले जानु कति लज्जास्पद हो ? आफ्नै दुनो मात्र सोझ्याउने ? कमाउन पाए पुग्यो !

आयल निगम मन्त्रीहरूको दुहुनो गाईजस्तै छ, सुरुदेखि नै यसमा काम गर्नेले आफूले लगाएको लुगा धुने साबुनको समेत भत्ता असुल्छन् । यहाँ जति भ्रष्टाचार सायद कर या भन्सारतिर पनि छैन । त्यहाँका महाप्रबन्धक गोपाल खड्का तिनै हुन्, जसले भारतको नाकाबन्दीताका तेल अभावको बारेमा टेलिभिजन क्यामेराअगाडि उभिएर 'यस्तो बेलामा अलिअलि त भ्रष्टाचार हुन्छ नि !' भनेर भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि गरेका थिए । तर यिनले गरेको भ्रष्टाचार उनले मात्र खाँदैनन्, धेरैजनाको पकेटमा पुग्छ । त्यसैले उनीमाथि कारबाही हुने प्रश्नै भएन ।

अहिले यिनै खड्काले कतिपय तराईका जिल्लामा तेल भण्डारण गर्ने भनेर खोलाका बगरलाई करोडौं रुपैयाँमा किनेर भ्रष्टाचारमा नयाँ कीर्ति राखेका छन् । यिनले किनेको, जग्गा भोलिपल्ट पानी पर्दा प्वाल परिसकेको हुन्छ । जमिन देखिँदैन । यस्तो लुट हुँदा पनि सरकार मौन बस्छ भने के भन्ने ? नेपालको लोकतन्त्रलाई नै दोष दिने कसरी ? लोकतन्त्र त बबुरो भइसकेको छ– सत्ता र शक्तिशालीहरूको हातको खेलौना भइसकेको छ ।

अर्बौं रुपैयाँको भ्रष्टाचारमा अहिले जेलजीवन बिताइरहेका कर अनुसन्धानका महानिर्देशक चूडामणि शर्मा लोकतन्त्रका अर्का नमुना हुन् । उनीसँगै आयोगमा काम गरेका यी भ्रष्टद्वय फरार गराइएका हुन् वा लुकाइएका हुन्, लुम्बध्वज महत र उमेश ढकाल अहिले फरार छन् । उनीहरू गल्ती नभए किन फरार भए त ? त्यसैले यस्ता कुरामा सरकार कडा भएर वास्तविक कुरा के हो, जनसमक्ष ल्याउन सक्नुपर्छ अनि मात्र हामी लोकतन्त्रका सरकार हौं भनेर नाक ठाडो पार्न पाइन्छ ।

सबैले मिलिजुली बाँडेर खानेले त्यसो गर्न सक्दैन । साझाका अर्का शर्माको पोल पनि खुल्दैछ ! धन्य ! यसबाट के बुझिन्छ भने नेपाली लोकतन्त्रको विशेषता हो यो । विपक्षीहरू पनि अरू बेला त ठूलाठूला कुरा गर्थे, अहिले देशका अगाडि यति जल्दाबल्दा भ्रष्टाचारका मुद्दामा किन मौन ? एमालेका अध्यक्ष ओलीका तीखा व्यंग्यका झटारा पनि भुत्ते भए । उनी पनि उतै मिले कि ? आफ्नो दल पनि बाँडीचुँडीमा सामेल भएकैले हो ? यसबारेमा जान्न जनता उत्सुक छन् ।




प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.