विकास संयन्त्रका लाजहरू
गएका १५-२० दिन नेपालको विकास राजनीतिका बारेमा खासगरी त्यसका संयन्त्रका बारेमा थुप्रै चर्चा भएका छन् । यी चर्चा कतिपय स्वाभाविक छन् र केही देखावटी र बनावटी छन्, जसले नेपालको विकास राजनीतिका बारेमा धज्जी उडाएका छन् र अलिकति देशका मै हँ भन्ने र देशको बारेमा गर्व गर्नेहरूका शिर निहुरिएका पनि छन् ।
पहिलो, आर्थिक वर्षको अन्तिम साता भएको 'पुँजीगत खर्चको' बारेमा भएका चर्चा । यो खर्च विगत एक दसकयता लक्षभन्दा धेरै कम भएको छ । जेजति भएका छन्, ती पनि उपलब्धिविहीन छन् र प्रभावकारिता प्रत्येक वर्ष कम हुँदै गएको छ । त्यसैको परिणाम हो, देशमा विकासका लक्षहरू कहिल्यै भेटिँदैनन् र पूरा हुँदैनन् । एक वर्ष होइन, वर्षौंसम्म उस्तै खालका समस्या दोहोरिनु भनेको जिम्मेवार निकायलाई लाजै लाग्नुपर्ने विषय हो । यो विषयले थप लाजै लाग्ने गरी गत आर्थिक वर्षको अन्तिम साता मात्र ६ महिनाको भन्दा बढी खर्च भएकाले चर्चा पायो । होलान्, यसका व्यावहारिक कारण पनि । तर त्योभन्दा बढी त हाम्रो विकास प्रशासनकै नियतमाथि नै प्रश्न छन् आम जनताका । किन यी खर्च समयमै र व्यवस्थित तरिकाले गरिँदैनन् ?
दोस्रो, 'प्रधानमन्त्रीको खाल्डाखुल्डी पुर्न दिइएको निर्देशन र त्यसको प्रगति ।' विकास प्रशासन कतिसम्म लाचार छ भने राजधानीका अधिकांश सडक धरापजस्तै बन्दा पनि यसका संयन्त्रहरू बेपर्वाह छन्, उनीहरूले कहींकतै उभिएर जवाफ दिनुपर्दैन । योजना बनाउनेहरू र नीतिनिर्माताहरू मस्त छन् आफ्नै स्वर्गमा । देशकै कार्यकारीले निर्देशन दिनुपर्ने, त्यो पनि कुनै विशेष कामको लागि होइन, उनीहरूले नियमित रूपमा गर्नुपर्ने काम गर भनेर । नियमित गर्नुपर्ने काम गर भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्ने अवस्था आउँदा नेपाली मिडियामा भंगेरे अक्षरमा छापिने अवस्था आउने जुन खालको अवस्था विद्यमान छ, त्यसैले नै विकास प्रशासनलाई गिज्जाइरहेको छ । विडम्बना, अझै पनि उनीहरूले र दातृ निकायहरूले तारे होटेलमा गर्ने गोष्ठी सगर्व चलिरहेकै छन् ।
विकास प्रशासन कतिसम्म लाचार छ भने राजधानीका अधिकांश सडक धरापजस्तै बन्दा पनि यसका संयन्त्रहरू बेपर्वाह छन्, उनीहरूले कहींकतै उभिएर जवाफ दिनुपर्दैन ।
राजधानीमै सडकमा बगेर बालिकाको मृत्यु भएको छ । यसै परिवेशमा लाजै मानेर भए पनि प्रधानमन्त्रीको निर्देशन केकति लागू भएका छन् ? त्यस्तो निर्देशन दिएको दुई साता पनि बित्न नपाउँदै रौतहटमा पनि सडकको खाल्डोमा डुबेर चार बालबालिकाको मृत्यु भएको छ । त्यसैबाट थाहा हुन्छ, हाम्रो विकास संयन्त्रको हविगत । राजधानीमै सडक व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित थुप्रै उच्च ओहोदाका पदाधिकारीले जनताले तिरेको राजस्वबाटै तलब खाइरहेका छन् । दुर्भाग्यवश भन्नैपर्ने भएको छ, व्यक्तिगत सम्बन्धको कुरै होइन यो । यो त बरु देशकै बेइजत र गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा नै हो ।
तेस्रो, हालसम्मको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको 'सरसफाइ' को बारेमा भएका चर्चा–परिचर्चा । हाम्रा नीतिनिर्माता देशलाई पर्यटनको ठूलो सम्भावना भएको चर्चा गर्दै तारे होटेलमा गोष्ठीमा सामेल भइरहेका हुन्छन् । त्यति मात्र होइन, उनीहरूले व्यवस्थापन, प्रविधि र प्रक्रिया सबै सिकून् भनेरै उनीहरूलाई प्रत्येक महिनाजस्तो विदेशमा राज्यले पनि पठाइरहेकै छ । तर उनीहरू के सिकेर फर्किन्छन्, कसैलाई थाहा छैन । उनीहरू विदेशी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका सफाइ मजदुरले के गरेका छन्, कसरी काम गर्छन् भन्नेसम्म पनि जानकार राख्दैनन्, बरु आफ्नो विमानस्थलमा नाक छोप्दै भित्रिन्छन् ।
हाम्रो विमानस्थल फोहोर भएको नेपालका नीतिनिर्मातालाई भन्दा आफ्नै बाध्यता र परिस्थितिले बिदेसिएका नागरिकलाई बिझाउँछ । त्यसैकारण त्यसको व्यवस्थापनको जिम्मा लिएका अधिकारीलाई भन्दा गैरआवासीय नेपालीलाई यो विमानस्थल सुधारको लागि तातो लाग्दै आएको छ । यात्रुले सामान्य सामान ओसार्ने ट्रलीको व्यवस्थापनसमेत यी अधिकारीहरूले गर्न सकेनन् र गैरआवासीय नेपालीले गरिदिएका थिए ।
पछिल्लोपटक अस्टे«लिया बस्ने खेम शर्माले विमानस्थलको फोहोर सफा गर्ने र यहाँको प्रशासनलाई केही सिकाएरै छोड्ने र उदाहरण पेस गर्ने अठोट गरे । परिणामस्वरूप सफाइको स्तर विदेशका राम्रो विमानस्थलको दाँजोमा पुर्यामएर कर्मथलो फर्किए । उनलाई सलाम छ । तर यसले उब्जाएको प्रश्न के हो भने, अर्बौं खर्चेर बनाएको हाम्रो विमानस्थल व्यवस्थापनको संयन्त्रभन्दा त खेम शर्माकोे एक्लो प्रयास प्रभावकारी भयो । यस उदाहरणबाट खेम शर्माप्रति त हामीले गर्व गरेकै छौं, तर त्योभन्दा बढी हीनताबोध त त्यसको जिम्मेवारी लिएकाहरूमा हुनुपर्ने हो ।
के राम्रा उदाहरणै छैनन् त ? छन्, तर धेरै कुरा नराम्रै भएकाले राम्रा पक्षहरू ओझेलमा परेका छन् । औंलामा गनेर राम्रा भन्न सकिने संस्थाहरूमा महाराजगन्जको मेडिकल क्याम्पस, पुल्चोकको इन्जिनियरिङ क्याम्पस, बाँसबारीको गंगालाल हृदय केन्द्र र पछिल्लो समय राहदानी विभाग हुन् । सबैभन्दा बिग्रेका वा कमजोर व्यवस्थापनमा चलेर जनतालाई दुःख दिइरहेको र धेरै जनतासँग सरोकार राख्ने यातायात व्यवस्था र सडक विभागसँग सम्बन्धित कार्यालयहरू, स्वास्थ्य कार्यालयहरू, शिक्षा कार्यालयहरू, मालपोत कार्यालयहरू र कर कार्यालयहरू हुन् । स्मरण रहोस्, यी बिग्रिएका भनिएकै कार्यालयसँग सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री हुन नै धेरै नेताहरूको मरिहत्ते देखिन्छ । यो मरिहत्ते देखिन थालेको पनि धेरै दसक भए, तर यी कार्यालयमा आशातीत सुधार भएनन् ।
के छन् समस्या ?
समस्या धेरै छन् । सबैको समीक्षा यहाँ सम्भव छैन । सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको त दिगो इच्छाशक्ति भएको नेतृत्वकै अभाव हो । सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञ वा सुधार्छु भन्ने अठोट भएका व्यक्तिले जिम्मेवारी नपाउनु नै प्रमुख समस्या हो । संस्थाको नेतृत्वले कार्यकुशलता देखाउने अठोट र सानातिना कुरामा लोभ नगर्दा संस्थाहरू बनेका उदाहरण माथि उल्लिखित कार्यालय नै हुन् ।
अर्को समस्या भनेको सम्बन्धित कार्यालयहरूको आवश्यकतानुसारको खर्चको अधिकारको कमी पनि हो । उदाहरणको लागि सवारीचालक अनुमतिपत्र दिने कार्यालयले कम्प्युटर अपरेटर बिदामा बसेको, कम्प्युटर बिग्रिएको, सर्वर डाउन भएको भन्ने जस्ता कारण देखाएर अहिले पनि कार्यालयबाहिर हजारौंको भीड लगाउँछ । यी वास्तवमै सामान्य समस्या हुन्, तर यिनै समस्या त्यहाँ प्रमुख कारक बनेका छन्, महिनैपिच्छे लाखौं सेवाग्राहीको कष्टको लागि ।
त्यसैगरी झन्झटिला प्रक्रिया थप समस्या हुन् । कर्मचारीको अनावश्यक धेरै तहका कारण एउटै कामको लागि पनि सेवाग्राहीले धेरैजना कर्मचारीसँग लाइन लाग्नुपर्ने खालका प्रक्रिया छन् । बढीमा दुईजनासम्म मात्र सम्पर्क गरेपछि काम फत्ते हुने गरी प्रक्रिया निर्धारण गर्न सक्दा धेरै समस्या स्वतः समाधान हुन्छन् ।
हाम्रो कर्मचारीतन्त्र योग्य छ, हामीले एउटा प्रक्रिया पुर्याकएरै छानेका छौं । हामीले उनीहरूको विकासमा थुप्रै रकम खर्चिंदा पनि उनीहरूको उत्पादकत्व बढेको होइन, घटेको पाइन्छ । हामीले प्रत्येक कर्मचारीलाई कसरी कुशल व्यवस्थापक बनाउन सकिन्छ भनेरै सोचेर मात्र यी समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ कि ? कम्तीमा कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी लिने व्यक्तिले व्यवस्थापनका आधारभूत ज्ञान र त्यसको प्रयोग अनिवार्य गराउन सक्दा हाम्रा सम्बन्धित कार्यालय राम्रोसँग सञ्चालन हुन्थे कि ? जसले गर्दा हाम्रा विकास संयन्त्रका लाज हट्ने अवस्था आउँथ्यो कि ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
