बिजुली चोरी र प्राधिकरण घाटाको वास्तविकता

जसले जति नै भने पनि अझै केही वर्षसम्मका लागि मुलुकको ऊर्जा क्षेत्र भनेकै विद्युत् प्राधिकरण हो । झन्डै ४५ अर्ब रुपैयाँ कारोबार गर्ने प्राधिकरण मुलुककै सबैभन्दा ठूलो सार्वजनिक निकाय हो । यसको विकल्पमा न सरकारले समानान्तर संस्था गठन गर्न सक्छ, न त निजी क्षेत्र नै आउन सक्छ । जतिसुकै चरम भ्रष्टाचार भए पनि, जतिसुकै बेथिति व्याप्त भए पनि यही संस्था सुधार गरे मात्र मुलुकको ऊर्जा क्षेत्र उभो लाग्छ । प्राधिकरणमा गर्नुपर्ने सुधारका धेरै पाटा र पक्षहरू छन् ।

चरम राजनीतिक हस्तक्षेप यसले जन्मेदेखि भोग्दै आएको सदावहार बेथिति हो । सञ्चालक समितिमा ऊर्जामन्त्रीले खल्तीबाट झिकेर मनोनयन गरेकाहरूको हावी हुनु संस्था उँधो लाग्ने गतिलो कारण बन्दै आएको छ । विगतमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा हिमालय शमशेर जबरा, विनोद चौधरीजस्ता व्यक्ति मनोनीत हुन्थे । संस्थाको गरिमा उच्च हुन्थ्यो । तर अहिले ऊर्जामन्त्रीको निजी सम्पत्तिजस्तो 'आफन्त' नियुक्त गर्ने प्रचलन छ । कुलमान घिसिङ प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक भएपछि दुईवटा कुरामा सुधार आयो ।

पहिलो लोडसेडिङ गरेर कमिसन खाने प्रवृत्तिको अन्त्य र अर्को चुहावट नियन्त्रणमा चासो । विगतमा उद्योगहरूलाई गैरकानुनी र अनैतिक तवरले बिजुली आपूर्ति गरेर प्राधिकरणका हाकिमहरूले हप्ता असुलेसरह कमिसन लिँदै आएका थिए । आठ घन्टासम्म बिजुली आपूर्ति गरे पुग्नेमा १२ घन्टाको लोडसेडिङ गर्थे । बाँकी रहेको चार घन्टा व्यापारिक वस्तुसरह उद्योग र प्रतिष्ठानलाई दिन्थे । त्यसबापत नै हातमा डाडुपन्यु भएका हाकिमहरूले भागशान्ति गर्थे । यही काम कुलमानले गरेनन् र भाँडोमा भएको बिजुली सबैलाई वितरण गरिदिए । उनले सबैभन्दा पहिले सर्वसाधारणलाई लक्षित गरे।

त्यसपछि बिजुली पुगेसम्म उद्योगलाई दिए । प्राधिकरणलाई अनैतिक तवरले बिजुली दिएबापत कमिसन बुझाउन नसक्ने उद्योगहरू पनि आम उपभोक्तासरह लोडसेडिङको सूचीमा थिए । तिनले समेत राहत पाए । २० घन्टा अनवरत बिजुली पाएर चार घन्टा पिक (उच्चतम खपतको समय) मा आपूर्ति नहुँदा उद्योगलाई केही फरक परेन, उल्टै राहत पाए । अझ कतिपय उद्योगपरिसरभित्रै सक्र्युट ब्रेकर (बत्ती काट्ने) राख्ने, ३३ र ६६ केभीमा सीधा ट्यापिङ गर्ने (कहिले पनि लोडसेडिङ नहुने) सुविधा दिइएको थियो । पूर्वाञ्चलका केही उद्योगले यस्ता सुविधा अभैm पाएको गुनासो सुनिन्छ ।

ऊर्जामन्त्रीले धेरै काम गर्नैपर्दैन । उनले कुन वितरण केन्द्रमा केकति कारणले चुहावट भइरहेको छ र किन नियन्त्रण गर्न सकिइरहेको छैन भनेर 'चासो' राखे मात्र पुग्छ ।

उद्योगले खपत गर्ने बिजुली सर्वसाधारणको भन्दा सस्तो पर्न आउँछ । अहिले लोडसेडिङ नियन्त्रण गर्ने प्रयासस्वरूप बिजुली बेचेर आउने आय वृद्धि भएको छ । यसका साथै प्राधिकरणले चुहावट नियन्त्रणमा अलि चासो राखेकाले गत वर्ष (२०७३÷७४) मा तीन प्रतिशत घट्न सफल भयो ।
प्राधिकरणको अघिल्लो वर्ष (२०७२) विद्युत् चुहावट (चोरी र प्राविधिक गरी) २५.७८ थियो । यो भनेको कुल जडित क्षमताका आधारमा करिब दुई सय मेगावाट हो । प्राधिकरणको प्रणालीमा अघिल्लो वर्ष पाँच अर्ब १० करोड युनिट बिजुली उपलब्ध थियो (वार्षिक प्रतिवेदन, २०७३) ।

उसको तथ्यांकअनुसार गत वर्ष तीन अर्ब ७४ करोड ३० लाख युनिट बिजुली बिक्री भए । प्राधिकरण आफैंले खपत गरेको एक प्रतिशत ऊर्जा (करिब पाँच करोड युनिट) कटौती गर्ने हो भने प्रणालीमा पाँच अर्ब चार करोड ९० लाख बिजुली उपलब्ध थियो । त्यसमध्ये प्राधिकरणले जम्मा तीन अर्ब ७४ करोड युनिट बिजुली बेच्यो । बाँकी एक अर्ब ३० करोड युनिट बिजुली चुहावट भयो । प्राधिकरणको औसत बिक्री मूल्य प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ ५० पैसाको दरले ११ अर्ब १० करोड रुपैयाँको बिजुली चुहावट भएको तथ्यांकले देखाउँछ । यसमा आधा मात्र चोरी र बाँकी प्राविधिक चुहावट मान्ने हो भने पाँच अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बिजुली चोरी भएको प्रस्ट छ ।

गत वर्ष (२०७३) मा प्राधिकरणले २५.७८ प्रतिशतबाट २२.९ प्रतिशतमा चुहावट दर झार्न सफल भएको छ । २.८८ प्रतिशत चुहावट नियन्त्रण हुँदा पनि प्राधिकरणले गत वर्ष करिब एक अर्ब २५ करोड रुपैयाँ थप आम्दानी गर्‍यो । भएभरको अप्राविधिक (चोरी) चुहावट नियन्त्रण गर्ने हो भने प्राधिकरणको वार्षिक नोक्सानी शून्यमा झर्ने तथ्यांकले देखाउँछ । निश्चय पनि प्राविधिक चुहावट तत्काल घटाउन पुँजी लगानी आवश्यक पर्छ, जुन एकसाथ सम्भव छैन । उदाहरणको लागि १३२ केभीको ढल्केबर, हेटौंडा, बर्दघाट २२० केभीको खिम्तीजस्ता लाइनमा ओभरलोड भएकाले अत्यधिक प्राविधिक चुहावट छ ।

लोड बढी भएकाले तार नै आगोजस्तो हुने गर्छ, जसले अत्यधिक बिजुली चुहावट गर्छ । त्यस्तै कुनै क्षेत्रमा लोड नै बढी (विशेष गरेर तराईका ग्रामीण क्षेत्रमा) छ । तत्काल प्रसारण लाइनको क्षमता वृद्धि नहोला । तर ट्रान्सफरमर फेरेर र क्यापासिटर जडान गरेर केही मात्रामा प्राविधिक चुहावट घटाउन सकिएला । प्रसारण लाइन नै निर्माण गर्नुपर्ने प्राविधिक समस्या भएका ठाउँमा केही समय लाग्ला, तर चोरी घटाउन वर्षैाँ लाग्दैन । तर सोचेजस्तो अवस्था भने छैन ।

कुनै बेला भक्तपुर बिजुली चोरीमा बद्नामी कमाएको जिल्ला थियो । दस वर्षअघि भक्तपुरमा ६५ प्रतिशतसम्म बिजुली चोरी हुन्थ्यो । दुई वर्षअघि भक्तपुरमा बिजुली चोरी ३९ प्रतिशत थियो । तर अहिले भक्तपुरमा २० प्रतिशतमा झरेको छ । गत वर्ष (२०७३) मा भक्तपुरमा चुहावट नियन्त्रणबाट मात्रै थप ५१ करोड रुपैयाँ उठ्यो । भक्तपुरमा बिजुली चोरी नियन्त्रण प्रयासले सकारात्मक परिणाम आयो, यो एउटा प्रतिनिधिमूलक उदाहरण हो । प्राधिकरणका सबै वितरण केन्द्रमा चुहावट नियन्त्रणमा कार्यकारी निर्देशक, क्षेत्रीय निर्देशक र केन्द्रमा बस्ने उपकार्यकारी निर्देशकले चासो दिनैपर्दैन ।

केवल सम्बन्धित वितरण केन्द्र प्रमुखले चुहावट नियन्त्रण गर्नु आफ्नो प्रथम दायित्व हो भन्ने सम्झेर काम गर्‍यो भने त्यो नै ठूलो उपलब्धि हुनेछ । किनभने हालसम्म अपवादमा बाहेक कुनै पनि वितरण केन्द्र प्रमुखले चुहावट नियन्त्रणलाई आफ्नो कामको पहिलो नम्बरमा राखेकै छैनन् । उनीहरूको प्राथमिकता टाइम अफ डे मिटर (टीओडी) जडान र खरिद मात्र मात्र सीमित देखिन्छ । टीओडी मिटर जडान गर्दा वितरण केन्द्र प्रमुखले चाहेको ठेकेदार लगाउँदो रहेछ र उसले मनग्य कमिसन पाउँदोरहेछ ।

त्यही भएर औद्योगिक कोरिडर बढी भएका ठाउँमा क्षेत्रीय निर्देशक र वितरण केन्द्र प्रमुख हुनको लागि ऊर्जामन्त्रीसमक्ष 'प्रतिस्पर्धा' हुँदो रहेछ । यो प्रवृत्तिका कारण चुहावट नियन्त्रणमा वितरण केन्द्र प्रमुख खासै ध्यान दिँदैनन् । तर उनीहरू बाहिर भन्ने गर्छन्, 'चोरी नियन्त्रण गर्न गयो भने कुटाइ खाइन्छ, जोखिम लिइन्न ।' यो सरासर गलत हो । नियन्त्रण गर्नेले गरिरहेका छन् । उदाहरणको लागि नेपालगन्ज वितरण केन्द्रलाई लिन सकिन्छ । एक वर्षको अवधिमै त्यहाँ अढाई प्रतिशत चुहावट घट्यो, यसले प्राधिकरणको आम्दानी वार्षिक तीन करोड रुपैयाँले बढायो ।

प्राधिकरणका एक सय नौवटै वितरण केन्द्रले चोरी नियन्त्रणको सामान्य प्रयास मात्र गरिदिने हो भने त्यसले उसको वित्तीय स्वास्थ्यमा निकै सुधार ल्याउने देखिन्छ । जब प्राधिकरण सुधार हुन्छ अनि मात्र उसले थप र नयाँ (विशेष गरी जलाशययुक्त, जहाँ निजी क्षेत्रले सक्दैन) आयोजनामा लगानी गर्न सक्छ ।

विगतमा चुहावट नियन्त्रणम राज्य पक्ष र नागरिक समाजको सहयोग हुँदैनथ्यो । तर अहिले समय बदलिइसकेको छ । बिजुली चोरलाई सामाजिक बहिष्कार गर्ने जमाना आइसकेको छ । चोरी नियन्त्रण प्रयासमा प्रहरी प्रशासनले सहयोग गरेन भन्नु केवल बहानाबाजी मात्र हो । चोर समात्ने नै हो तर स्थानीय प्रशासनले सहयोग गरेन भने केन्द्र छ गुनासो गर्ने । आमसञ्चारमा असहयोग समाचार छापिन थाले पनि असहयोगीहरू पनि सहयोग गर्न बाध्य हुनेछन् । केवल चाहिन्छ वितरण केन्द्र प्रमुखको इच्छाशक्ति ।

एउटाले चोरेको बिजुलीको लागत नचोरेको उपभोक्ताले पनि बेहोर्नु परिरहेको छ । गाउँमा हिटरमा खोले पकाउँदै बिजुली चोरी धेरै हुने होइन, उद्योग र व्यापारिक प्रतिष्ठानसँग प्राविधिकहरूको मिलेमतो सबैभन्दा डरलाग्दो पक्ष हो । हालका ऊर्जामन्त्रीले अरू धेरै ठूला कुरा गर्नैपर्दैन । उनले कुन वितरण केन्द्रमा केकति कारणले चुहावट भइरहेको छ र किन नियन्त्रण गर्न सकिइरहेको छैन भनेर 'चासो' मात्र राखे त्यो प्राधिकरणलाई ठूलो गुन लगाएको हुनेछ।