बिमस्टेक, छिमेक र नेपाली स्वार्थ

भर्खरै काठमाडौंमा बिमस्टेकको मन्त्रीस्तरीय सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । २० वर्ष लामो इतिहास बोकेको यो सम्मेलनको नेपालमा भएको यो पन्ध्रौं बैठक थियो । २० वर्षमा बिमस्टेकबाट नेपाल, भारत, भुटान, बंगलादेश, थाइल्यान्ड आदि मुलुकले केके लाभ हासिल गरे, त्यो खोजी गर्नेले गरिराखे हुन्छ । तीन दशकभन्दा लामो इतिहास बोकेको सार्कले यथार्थमा दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा के गर्न सक्यो के गर्न सकेन, त्यो पनि खोजीको विषय हुन सक्छ । दुइटै संगठनले नेपाल र नेपालीलाई के दियो नेपालीको चासो त्यसमा हो । दुइटै संगठनको नेतृत्व लिने भारतको चाहना हो, यो कसैबाट लुकेको छैन ।

दक्षिण एसियाबाट पखेटा फैलाउँदै दक्षिणपूर्व एसियासम्म आफूलाई विस्तार गर्ने चाहना आर्थिक या सामारिक दृष्टिले पनि भारतजस्तो ठूलो मुलुकको लागि स्वाभाविक हो । तर वाचा गरिएका सन्धिसम्झौता, गरिएका विषयहरू दुईपक्षीय या बहुपक्षीय, ती भने यथावत् र जहाँकै त्यहीं छन् । विश्वव्यापी रूपमा दुत्कार गर्दै नियन्त्रण गर्नुपर्ने महसुस गरिएको मानव तस्करी दक्षिण एसियामा पटक्कै हुन सकेको छैन ।

कतै उद्धारको नाममा विभिन्न मुलुकका गैरसरकारी संस्थाहरूले थोरबहुत काम गरेको देखिन्छ । तर लाखौंको संख्यामा यो भइरहेको यथार्थ सबै देशसामुन्ने छ र पनि कोही के प्रकृतिको लाचारी हो । यसमा नियन्त्रणको प्रयत्न भने ट्रान्जिटको रूपमा चिनिएको भारत स्वयंले यसलाई रोक्न खासै पहल गरेको देखिँदैन । भारतको बाटो हुँदै भारतकै नगरहरूमा या खाडी मुलुकतिर नेपाल, भुटान, बंगलादेश र स्वयं भारतीयहरू पनि लगेर बेचिएका कथाहरू उल्लेख्य संख्यामा छन् । व्यापार र आर्थिक सहजीकरणकै कुरा गर्ने हो भने पनि न सार्कले न बिमस्टेकले नेपाललाई खासै ठूलो सुविधा पुर्‍याउन सकेको छ ।

घरघरी सम्मेलनहरू हुन्छन्, यसपटक काठमाडौंमा भयो । सम्मेलनबाट केही उपलब्धि यदि कसैले लिएको हो भने भारतले कुराकानीकै तवरमा किन नहोस्, केही उपलब्धि पाएकै हुनुपर्छ । किनभने अहिले डोक्लामको विषयलाई लिएर भारत र चीनका बीचमा एक प्रकृतिको शीतलहर चलेको देखिन्छ । आफ्ना छिमेकीहरूलाई आफ्नो पोजिसन स्पष्ट रूपमा राख्नको लागि र सहयोगको अपेक्षा गर्नु भारतको कूटनीतिको एउटा पक्ष नै हो । त्यसमा कसैले पनि टाउको दुखाउने कुरो छैन । तर यसैगरी चीनले पनि आफ्ना छिमेकीहरूसित यही किसिमको व्यवहार गर्‍यो भने नेपालको पोजिसन के हुन्छ भन्ने कुरो गम्भीर रूपमा सोचिनुपर्छ ।

नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध बेलाबखत असन्तुलितजस्तो देखिने गरेको छ । कहिले भारतसित नजिक भएजस्तो कहिले भारतविरुद्ध चीनसित नजिक भएजस्तो, तटस्थता वा सामीप्यता दुवैमा नेपाल चुकेको बेलाबखत देखिने गरेको छ । वर्षैपिच्छे सरकार, विभिन्न राजनीतिक अस्थाका प्रधानमन्त्री, विदेशमन्त्री हुने गरेका मुलुकमा एउटा स्थिर प्रकृतिको विदेश नीति नहुनुलाई अस्वाभाविक पनि कसरी भन्ने ।

यसैगरी दुविधामै बसेको विदेश नीतिले विश्वकै शक्तिशाली बन्न खोजेको र बनिसकेको आर्थिक शक्तिसित र सामरिक अर्थमा पनि कसैले छुन नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको भारत-चीनको बीचमा नेपालले देखाउनुपर्ने सन्तुलन र सुझबुझ कति देखाएको छ र कहाँ चुकेको छ यो विदेश नीति, सञ्चालकले मात्र होइन अब आम नागरिकको चासोको विषय भइसक्यो ।

हामी विचित्रको चेपुवामा छौं । विगत सरकारका प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर विदेशमन्त्री र निश्चितप्रायः भइसकेको प्रधानमन्त्रीहरूले पनि भारत भ्रमण गरेकै हो । नेपालको परम्पराजस्तो बनाइएको छ कूटनीतिलाई । हिजो भएका प्रधानमन्त्री पनि जानैपर्ने, भोलि आउने सम्भावित प्रधानमन्त्री पनि जानैपर्ने, अस्तिको प्रधानमन्त्री एउटा दाँत फुकाल्ने निहुँमा भए पनि भारतीय नेतृत्वसँग छलफल गर्न जानैपर्ने । स्वतन्त्र, सार्वभौम, सन्तुलित आदि परिभाषाभित्र यस किसिमको राजनीतिक व्यवहार सामान्यतः सुहाउँदो देखिँदैन ।

हामी फेरि बिमस्टेकमा फर्कौं । सुनिन्छ- चीन भुटानको वार्ता कुनै बेला नेपालमा हुँदैछ । ससर्ति हेर्दा र बुझ्दा भूपरिवेष्ठित भुटान र त्यसैगरी नेपाल अर्थात् एकातिर भारत एकातिर चीनबाट घेरिएको भुटान । त्यस्तै अवस्थामा रहेको नेपाल भुटानको सीमाभन्दा पर गएर भारतीय सेनाको उपस्थिति भएका बेला चीन भुटानको वार्ता नेपालमा हुनु र भारत टाढाको पर्यवेक्षक भएर बस्छ भन्ने देखिँदैन ।
यथार्थमा भन्ने हो भने अहिलेको समस्या भुटानको चाहना या आपत्तिभन्दा पनि बढी चीन र भारतकै बीचको समस्या हो । अर्थात् डोक्लामको समस्या । डोक्लाम आफैंमा एउटा विचित्रको भूखण्ड छ, जातीय, सांस्कृतिक र भौगोलिक अर्थमा तिब्बतजस्तो देखिन्छ । भुटान त्यसलाई आफ्नो भूखण्ड भनिठान्छ, रक्षार्थ भारतीय सेना लगेर थुपारिएको छ ।

अहिलेको ज्वलन्त मुद्दा भनेको हाम्रो कूटनीतिक व्यवहारको सन्तुलित एवं स्थिर व्यवस्थापन हो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारत जानुअघि नै चीन भ्रमणको व्यवस्थापन पनि मिलाउँदै जाँदा उचित हुनेछ । स्पष्ट भाषामा मध्यस्थताभन्दा पनि भारत-चीन तनावको बीचमा तटस्थताको नीति नै बृहत् नेपाली हितमा हुनेछ । 

यो अवस्थाको सिर्जना गर्नुमा अरुणाचल प्रदेशमा भारत र तिब्बती शरणार्थीका गतिविधि केही हदसम्म जिम्मेवार भएकै हो । अहिले यस्तो एउटा असजिलो बिन्दुमा भारत-चीन सम्बन्ध पुगेको छ, जसमा नेपालको भूमिकालाई धेरै उत्ताउलो भएर अगाडि बढाउन पनि हामी सक्दैनौं । धेरै खुम्चिएर यो हामीसम्म आइपुग्ने समस्या होइन भनेर सोच्न पनि सकिँदैन । नितान्त तीक्त व्यवहार भारत र चीनको बीचमा भयो भने हामी एउटा असजिलो अवस्थामा पुग्छौं । त्यसबेला कसलाई साथ दिने कसको साथ छोड्ने भन्ने खालको कूटनीति र त्यस किसिमको अहिलेको राजनीतिक इतिहासले हामीलाई त्यो शक्ति दिएको छैन ।

दुई मुलुकको सम्बन्ध यस्तो बिन्दुमा पुगिसक्यो, यता हाम्रो राजनीतिले अझै पनि स्थिरता पाउन सकेको छैन । स्थानीय तहको निर्वाचनसमेत पनि चरणबद्ध गर्ने क्रममा हामी तेस्रो चरणमा त छौं, तर त्यो चरण पनि कुन प्रकृतिको हुन्छ अझै भन्ने अवस्थामा छैनौं । नेपाली नेतृत्व आफूलाई बलियो बनाउनुको साटो दक्षिण छिमेकीलाई नै नरिझाई नेपालले राजनीतिक सबलता एवं स्थिरता पाउँदैन भन्ने मानसिकताबाट मुक्त हुनै सकेन । त्यसैको परिणामस्वरूप आम नेपालीले चाहे पनि नचाहे पनि मुलुक भने कहिले दक्षिण ढल्किएको कहिले उत्तर फर्किएको जस्तो देखिँदै आएको छ ।

नेतृत्व सबल हुँदा त्यस्तो अवस्था नभएको बेला पनि नेपालले बेहोर्दै आएको हो । चीनमा सम्राट्, भारतमा औपनिवेशिक हुँदा पनि नेपालले एक प्रकृतिको विदेश नीति अख्तियार गर्‍यो, जसलाई असफल भन्न सकिँदैन । मुलुकलाई सार्वभौम, स्वतन्त्र र कुनै पनि प्रकृतिको प्रभावबाट अक्षुण्ण राख्न भने त्यो सबल भएकै देखिन्छ । सानातिना केही घटनाले कहिलेकाहीं द्विविधात्मक आशंका शासकहरूमाझ नभएको भने होइन ।

प्रश्न छ- एकातिर भारत र पाकिस्तानबीचको तनाव अर्कोतिर भारत चीनबीचको तनाव । यी दुवै अवस्थाले नेपालले विभिन्न किसिमका व्यवहार भोग्नैपर्ने हुन्छ । यसै पनि असन्तुलित व्यापार सम्बन्ध भारत र नेपालका बीचमा नागरिकहरूको आवतजावत, नेपालको पर्यटनमा भर्खरै प्रवेश गरेको चीन, नेपाल चीनका बीचमा खुलेका द्वारहरू, भारतीयबाटै पनि पर्यटन जलस्रोत आदिमा हुने भएका लगानीहरू सम्भावना एवं व्यापार, यो सर्वत्र कुनै न कुनै किसिमले प्रभावित हुँदा अलिकति आशा पलाएको नेपालको अर्थतन्त्रलाई फेरि नराम्ररी चोट पुग्ने सम्भावना छ ।

त्यसमाथि कूटनीतिक दूरदर्शिता, सन्तुलित व्यवहार र सानो पनि त्रुटि (दुई देशसितको व्यवहारमा) भएमा त्यसको दूरगामी असर नेपालले भोग्नुपर्ने हुन्छ । चीनले आफ्नो बजार दक्षिणपूर्वी एसिया प्रशान्त एसिया, युरोप, अफ्रिका र अमेरिकासम्म विस्तार गरिसकेको छ भने उदीयमान त हो भारतको केही संकीर्णताका कारणले बजार भने चीनको जति विस्तारित हुन सकेको छैन । नेपालले आफ्नो आर्थिक भविष्य यी दुइटा मुलुकको समुन्नतिबाट केही लाभ लिने यत्न गर्नु नै अहिलेको लागि पर्याप्त हो । त्यसभन्दा पर जानुपर्ने तत्कालको लागि त्यत्रो आवश्यकता होइन ।

बिमस्टेक होस् या सार्क, यी औपचारिक संगठनहरूबाट नेपाल धेरै पर पनि जान सक्दैन र धेरै नजिक बसेर पनि नेपालले अपेक्षित लाभ भने पाउन सकेन । त्यसको कारण केही पनि हुन सक्छ, तर राजनीतिक नेतृत्वसित दृष्टि र इच्छाशक्तिको अभावलाई नै हामीले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हुन्छ । सबल नेतृत्व भएको अवस्थामा जस्तो बीपी कोइरालाको उदाहरण लिन सक्छौं । हामीले धेरै टाढा देखिएको चीनसित पनि नजिकको सम्बन्ध गाँस्न सकेका थियौं ।

त्यसो त त्यसबेला भारत र चीनको बीचमा त्यति धेरै तीक्तता आइसकेको थिएन । र पनि भारतको व्यवहारलाई लिएर तत्कालीन नेतृत्व भने थोरै सशंकित नै थियो । यिनै कुरा चाउ एन लाई र माओत्से तुङलाई बीपीले राम्ररी बुझाउनुभएको थियो । त्यसैगरी भारतका नेता नेहरूले पनि नेपाल-चीन सम्बन्धलाई लिएर चाहिँदोभन्दा बढी चासो देखाएकै थिए । आज भुटानमा जस्तै नेपालको सुरक्षा आफ्नो जिम्मामा लिने र हिमालयलाई नेपाल-भारतको सीमा पर्खालको रूपमा स्थापित गर्ने चाहना नेहरूले राखेका हुन् ।

जो त्यसबेला सफल हुन नदिनलाई बीपी कोइरालाले निर्वाह गरेको विदेश नीतिलाई बेलाबखत आआफ्नो शासनकालमा अनुकूलता र प्रतिकूलता हेर्दै विदेश नीति सञ्चालन गर्ने व्यवहारले नेपालको विदेश नीतिको स्पष्ट दिशा देखिन सकेन । अहिलेसम्म पनि हामी त्यही अस्पष्टताको भुमरीमा छौं । छिमेकी पनि हैरान हुँदा होलान्, वर्षैपिच्छे सरकार फेरिन्छन्, कोही माओवादीको नाममा सरकार प्रमुख भएर बस्छन् भने कोही माक्र्सवाद लेनिनवादको नाममा त कोही प्रजातान्त्रिक समाजवादको नाममा ।

राजनीतिक व्यवस्था पनि २० वर्षमा तीनचारपटक फेरिन्छ, संवैधानिक राजतन्त्र भनिन्छ कहिले, गणतन्त्र भनिन्छ कहिले, कहिले धर्म सापेक्ष भनिन्छ त कहिले सापेक्ष, कहिले उदार अर्थतन्त्रको कुरा आउँछ त कहिले लोककल्याणकारी, वैचारिक सैद्धान्तिक र दिशाबोधको अर्थमा यति अल्मलिएको मुलुक विश्वमा विरलै भेटिन्छ । लोकतन्त्रबाट फर्केर अधिनायकवादमा जाने मुलुकहरू अहिले पनि छन् । खुकुलो लोकतन्त्रको नाममा भ्रष्टाचार तन्त्र, अनैतिक तन्त्र, चरित्रहीन तन्त्र नीति र नैतिकताविहीन तन्त्र हेर्ने हो भने त्यो नेपालै देखिन्छ ।

समस्या गम्भीर छ नेतृत्वले नितान्त हल्का किसिमले लिएको छ, कुन दिन कुन प्रकृतिको मानवनिर्मित संकट मुलुकले बेहोर्नुपर्ने हो, त्यसको आकलनसम्म पनि कसैले गरेको देखिँदैन । अहिलेको ज्वलन्त मुद्दा भनेको हाम्रो कूटनीतिक व्यवहारको सन्तुलित एवं स्थिर व्यवस्थापन हो । भारत जानुअघि नै चीन भ्रमणको व्यवस्थापन पनि मिलाउँदै जाँदा उचित हुनेछ । स्पष्ट भाषामा मध्यस्थताभन्दा पनि भारत-चीन तनावको बीचमा तटस्थताको नीति नै बृहत् नेपाली हितमा हुनेछ ।