महामारीपूर्व सजगता

महामारीपूर्व सजगता

अविरल वर्षा रोकिएर बाढी केही मत्थर भएसँगै उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनाको मुद्दा पेचिलो भएको छ। राजधानीबाट राहत बोकेर हेलिकप्टरको ओइरो लागे पनि पीडितसम्म राहतको प्याकेज पुग्न सकेको छैन। एकातिर पीडितहरू राहतको पर्खाइमा छन् भने अर्कोतर्फ स्वास्थ्य गम्भीर समस्याका रूपमा देखापर्ने जोखिम त्यत्तिकै छ उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनासँगै सम्भावित महामारीबाट पीडित जनतालाई जोगाउनेतिर सरकार केन्द्रित हुनुपर्छ।

गृहमन्त्रालयका अनुसार तराईका २६ जिल्लामा ७० भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको छ भने अरू थुप्रै बेपत्ता छन्। ४३ हजारभन्दा बढी घर डुबानमा परेका छन्। कतै मानिस बेपत्ता छन्, कतै चौपाया र पशुपक्षी मरेका छन्। बाढीले घरको अन्नपात तितरवितर पारिदिएको छ। खेतबारीको अन्नबाली डुबानमा छ।

बाढीपहिरोले कतिपय ठाउँमा खानेपानीको मुहान बगाइदिएको छ, कतै ढल मिसिएको छ। विस्थापितलाई जोगाउने विद्यालय र अस्पताल पनि डुबानमा परेका छन्। कतिपय स्वास्थ्य केन्द्रका औषधिसमेत नष्ट छन्। स्थानीय स्वास्थ्यकर्मीलाई विस्थापितसम्म पुगेर सेवा प्रवाह गर्न पनि कठिन छ। यो बेला उनीहरूमा स्वास्थ्य शिक्षाबारे पर्याप्त जानकारी, स्वच्छ पिउने पानी, स्वस्थ खानेकुरा र उपयुक्त वासस्थान र शौचालयको अभावमा देखिने स्वास्थ्य समस्या विकराल बन्न सक्छ।

वर्षा रोकिएर घाम चर्कंदै जाँदा स्वास्थ्य समस्या प्रकट हुँदै जान्छन्। बाढीपहिरोले पानीका मुहान र अन्य खाद्यान्न प्रदूषित भइरहेको छ। पानीको शुद्धीकरण र निर्मलीकरण गरेर पिउने अवस्था विस्थापितमा छैन। फोहोर पानी, खाना र वासस्थानका कारण झाडापखाला, हैजा, टाइफाइड, जन्डिस, रुघाखोकीजस्ता संक्रामक रोग विस्थापितमा देखिने सम्भावना छ।

तराईमा यसै पनि लामखुट्टेको समस्या छ। खुला ठाउँमा बसिरहेका पीडितमा डेंगु, कालाजार, मलेरिया, चिकनगुनिया जस्ता रोग पनि देखिन सक्छ। सुत्केरी र गर्भवती, बालबालिका र वृद्धवृद्धाका हकमा अझ सचेतता आवश्यक छ। विनाशकारी भूकम्पपछि देखिएका स्वास्थ्य समस्या र त्यसको व्यवस्थापनमा भएको ढिलासुस्तीको परिणाम अहिलेसम्म भूकम्पपीडितले खेप्नुपरेको पीडा स्मरणीय छ।

यतिबेला सरकार, स्वास्थ्यकर्मी र यस क्षेत्रमा काम गर्ने सरोकारवाला निकाय, विस्तापितमै पुगेर व्यापकरूपमा जनचेतना फैलाउनु जरुरी छ। यद्यपि अहिलेसम्म विस्थापितसम्म पुग्न सकेका छैनन्। प्रभावित क्षेत्रमा रोग फैलिसकेको सूचना आएपछि मात्रै औपचारिकताको लागि जाने हाम्रो विगतको प्रवृत्ति छ। त्यो प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति नहोस् र समयमै जनस्वास्थ्य कार्यक्रम लिएर विस्थापितहरूसमक्ष सरकार पुग्नुपर्छ।

आफ्ना नागरिकको जीवन जोगाउने कर्तव्य स्वास्थ्य मन्त्रालयको हो। स्वास्थ्यसँगै खानेपानी, खाद्यान्नलगायत विषयसँग सरोकार राख्नेले पनि चाँडोभन्दा चाँडो विस्थापितसमक्ष पुर्याउनुपर्छ। सरकारी कर्मचारीको मात्र भर नपरी स्थानीय नागरिक समाजले आफूले सक्ने चेतना फैलाउन जुट्नुपर्छ। सानो सजगताले पनि महामारी रोकिन सक्छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.