ट्रम्प प्रशासनद्वारा दक्षिण एशियामा पहिलो पटक नेपालका लागि ५० करोड डलर स्वीकृत
भदौ २, २०७४ शनिबार ०:९:०
काठमाडौँ : अमेरिकी सरकारको मिल्लेन्नियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) को सञ्चालक समितिले यस हप्ता ५० करोड अमेरिकी डलर लागतको नेपाल कम्प्याक्ट कार्यक्रम स्वीकृत गरेको छ ।
उक्त कम्प्याक्ट कार्यक्रम एमसिसीको दक्षिण एसियामै पहिलो कम्प्याक्ट हो । एमसिसीको लगानीलाई सहयोग गर्न नेपाल सरकारले थप १३ करोड अमेरिकी डलर योगदान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । अमेरिकी कँग्रेसद्वारा समीक्षा हुन बाँकी कम्प्याक्ट कार्यक्रममा दुवै सरकारले सेप्टेम्बरमा हस्ताक्षर गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
“नेपाल कम्प्याक्ट कार्यक्रमलाई एमसिसीको सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरेको घोषणा गर्न पाउँदा मलाई खुशी लागेको छ”– एमसिसीका कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन न्याशले भने “क्षेत्रीयस्तरमा सम्बन्ध विस्तार गर्न, निजी लगानीलाई प्रोत्साहन दिन, वृद्धिलाई अगाडि बढाउन र गरिबी न्यूनीकरण गर्नका लागि नेपाल कम्प्याक्ट कार्यक्रम विद्युत् तथा यातायातका क्षेत्रमा केन्द्रित हुनेछ । नेपाल सरकारबाट हुने थप १३ करोड डलरको योगदानले हाम्रो लगानीलाई अझै बढी प्रभावकारी बनाउने छ । साथै, प्रारम्भिक चरणमा एकमुष्टरूपमा कुनै एक मुलुकबाट हुने योगदानमध्ये नेपालको योगदान एमसिसीकै इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो रकम हो ।”
डिसेम्बर २०१४ मा एमसिसीको सञ्चालक समितिले नेपाललाई कम्प्याक्ट कार्यक्रमका लागि योग्य देशका रूपमा छनोट गरेदेखि नै उक्त कार्यक्रम विकसित गर्न थालिएको हो । विधिको शासन र लोकतान्त्रिक निकायको स्थापना गर्ने दिशामा मुलुकले गरेका प्रयत्नका साथै एमसिसीको नीतिगत स्कोरबोर्डमा नेपालको सशक्त कार्यक्षमता प्रदर्शनको कदरस्वरूप नेपाललाई एमसिसीको अनुदानमा आधारित यस बृहत् आकारको लगानीका लागि योग्य ठहराइएको हो । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प नेतृत्वको सरकारअन्तर्गतको एमसिसी सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरेको यो नै पहिलो कम्प्याक्ट कार्यक्रम हो ।
कम्प्याक्ट कार्यक्रमअन्तर्गत दुई परियोजना रहेका छन् । विद्युत् उत्पादनमा नयाँ लगानीलाई समर्थन गर्नका लागि विद्युत् प्रसारणको उच्च भोल्टेज सञ्जाललाई विस्तार र मजबुतीकरण गर्दै नेपालको विद्युत् क्षेत्रलाई रूपान्तरण गर्नेगरी विद्युत् प्रसारणसम्बन्धी परियोजनालाई तर्जुमा गरिएको छ ।
परियोजनाअन्तर्गत करिब ३०० किलोमिटर नेपालको लम्बाइको एक तिहाइसरह लामो उच्च भोल्टेज विद्युत् लाइन निर्माण गरिनेछ । भारतसँग विद्युत् व्यापार सहजीकरण गर्नका लागि दोस्रो सीमापार प्रसारण लाइन थप गरिनेछ र निजी क्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धन गर्न क्षेत्रगत शासन सुधार गर्नका लागि क्रियाकलाप सञ्चालन गरिनेछ । नेपालको सडक मर्मत सम्भार व्यवस्थालाई सुधार गर्नेगरी तर्जुमा भएको सडक मर्मत सम्भारसम्बन्धी परियोजनाले अन्य पक्षको नयाँ सडक निर्माण गर्ने विद्यमान प्रयत्नमा पूरकको भूमिका खेल्नेछ । रासस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
